Tag: पावसाळी अधिवेशन

coal pollution in maharashtra

coal pollution in maharashtra : मुंबई – राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोळसा उत्खननामुळे गंभीर प्रदूषणाच्या समस्या निर्माण झाल्या असून, या प्रदूषणाचा परिणाम केवळ हवेत किंवा पाण्यात मर्यादित न राहता शेतजमिनींवर आणि घरांवरही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. नागरी वस्तीमध्ये असलेल्या कोल वॉशऱ्या प्रदूषणाचे मोठे कारण ठरत असून, या कोळसा वॉशऱ्या बंद कराव्यात, अशी मागणी अधिवेशनात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली.

सौर ऊर्जा नेट मीटरिंग धोरण अन्यायकारक

कोल वॉशऱ्यांजवळील शेतजमिनींवर थेट परिणाम होत असून, पिकांचे नुकसान, जमिनीची सुपीकता कमी होणे, सिंचनासाठी वापरले जाणारे पाणी दूषित होणे असे गंभीर परिणाम स्थानिक शेतकरी आणि नागरिक भोगत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. impact of coal mining on agriculture

पावसाळी अधिवेशनात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी वेकोलीमुळे चंद्रपूरात होणाऱ्या प्रदूषणाकडे आणि त्यामुळे होणाऱ्या शेतपिकांच्या नुकसानीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, या विषयावर संबंधित कोळसा उत्पादक जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केली आहे.

शेतीप्रधान भागात मोठया प्रमाणात प्रदूषण

कोळशाचा सर्वात मोठा ग्राहक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ (एमएसईबी) असल्याने अनेक कोल वॉशऱ्यांची निर्मिती झाली असून त्या शेतीप्रधान भागात प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढवत आहेत. विशेष म्हणजे पॉवर प्लांट आणि डब्ल्यूसीएलपेक्षाही वॉशऱ्यांचे प्रदूषण अधिक गंभीर असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या वॉशऱ्यांजवळील शेती क्षेत्र, जमिनीची सुपीकता आणि उत्पादनक्षमता यावर प्रतिकूल परिणाम होत असून, प्रदूषित पाण्यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. प्रभावित शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ किंवा नुकसानभरपाई दिली जात नाही. आजतागायत अशा भागांसाठी कोणतीही स्पष्ट धोरणात्मक योजना अस्तित्वात नाही, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असल्याचेही त्यांनी अधिवेशनात सांगितले. येथील कापसाचे आणि पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले गेले आहेत, मात्र त्याचा अहवाल अजून आलेला नाही, असेही त्यांनी सभागृहात सांगितले. वेकोली कडून करण्यात येणाऱ्या स्फोटामुळे अनेक घरांना भेगा जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. impact of coal mining on agriculture

या पार्श्वभूमीवर विधानसभेत राज्य सरकारचे लक्ष वेधत, डब्ल्यूसीएल, कोल इंडिया या कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक तातडीने आयोजित करण्याची मागणी त्यांनी केली.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील २१४  मुली व महिला  बेपत्ता – आमदार जोरगेवार यांनी सभागृहात उपस्थित केला  गंभीर मुद्दा

चंद्रपूर जिल्ह्यात अल्पवयीन मुली आणि महिलांच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ होत असल्याचा गंभीर मुद्दा विधानसभेत पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून आमदार किशोर जोरगेवार यांनी उपस्थित केला.

यावेळी मागील अडीच वर्षांची आकडेवारी सभागृहात सादर करताना दररोज सरासरी तीन मुली अथवा महिला बेपत्ता होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यातील काहींचा शोध लागलेला असला तरी एकूण २१४ महिला आणि मुली अद्यापही बेपत्ता असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. Chandrapur missing women cases increase

याप्रसंगी ते म्हणाले की, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महिलांचा अपरिचित व्यक्तींशी संपर्क येत असून त्याचा गैरवापर केला जात आहे. काही लोक सोशल मीडियावरून महिलांना फसवून, त्यांच्याशी ओळख वाढवून, त्यांना चुकीच्या मार्गाने वेगवेगळ्या राज्यात पाठवून फसवत आहेत. human trafficking prevention laws need

मागील अडीच वर्षांच्या काळात २ हजार ७३० महिला व मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. यामध्ये २ हजार ३०१ महिला आणि ४३९ अल्पवयीन मुलींचा समावेश आहे. यातील अनेकांचा शोध लागला असला तरी अद्यापही २१४ महिला व मुली बेपत्ता असल्याचे वास्तव त्यांनी सभागृहात मांडले.

या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा तसेच बेपत्ता महिलांचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहिम राबवावी, अशी मागणी सभागृहात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली.

net metering solar policy changes

net metering solar policy changes : चंद्रपूर ८ जुलै (News३४) : ऊर्जा विभागाने सौर ऊर्जा प्रणाली बसविल्यानंतर २४ तास नेट मीटरिंगची सुविधा उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांनी केली होती. मात्र आता सरकार केवळ दिवसा निर्माण होणाऱ्या विजेसाठीच नेट मीटरिंग मर्यादित करण्याचा विचार करत आहे. रात्रीच्या वेळेस ही सुविधा लागू न करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे सौर प्रणाली बसवलेल्या नागरिकांचा अपेक्षा भंग होऊन त्यांची प्रत्यक्षात फसवणूक होईल, असे चित्र निर्माण झाले आहे. net metering solar policy changes in Maharashtra 2025

कामगार संघटनांचा संप, महावितरणची सेवा कोलमडणार

त्यामुळे ऊर्जा विभागाने यासंदर्भातील अस्पष्टता तात्काळ दूर करावी आणि आपली स्पष्ट भूमिका या सभागृहात मांडावी, अशी ठाम मागणी राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी (दि. ७ जुलै) विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान केली. day time only net metering rules for solar panels

ते पुढे म्हणाले, एजी पंपाच्या संदर्भात अर्धा तास सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांकडून याबाबत दूरध्वनीद्वारे तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. ज्यांनी एजी पंपासाठी डिमांड भरली आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना तात्काळ एजी पंप देण्यात यावेत, यासाठी संबंधित विभागाने तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

चंद्रपूरच्या पॉवर प्रोजेक्टला गती द्या:

चंद्रपूरमध्ये 800 मेगावॅट क्षमतेच्या नवीन वीज संच सुरू करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून सातत्याने करण्यात येत आहे, मात्र या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अपेक्षित गती दिसून येत नाही. हा प्रकल्प चंद्रपूर जिल्ह्याच्या ऊर्जा निर्मितीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. त्यामुळे ऊर्जामंत्री व ऊर्जा राज्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, चंद्रपूरच्या 800 मेगावॅट वीज प्रकल्पाला तातडीने वेग देण्यासाठी आवश्यक ती ठोस पावले उचलावीत. अशी मागणी आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.

laws against online betting in Maharashtra

महाराष्ट्रात ऑनलाइन बेटिंगवर लवकरच बॅन? कठोर कायदे करा,आमदार जोरगेवार यांचा अधिवेशनात प्रश्न

laws against online betting in Maharashtra : मुंबई – संपूर्ण देशात आणि महाराष्ट्रात ऑनलाइन गेमिंग ॲपमुळे आत्महत्यांचे अनेक प्रकार समोर आले असून, अनेक गुन्हे देखील नोंदवले गेले आहेत. मात्र राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार केवळ 97 गुन्हे दाखल झाल्याचे उघड झाले आहे. ही संख्या प्रत्यक्षात अत्यंत कमी असल्याचे सांगत युवा पिढीला जुगाराची सवय लावणाऱ्या (online gamin apps)ऑनलाइन गेमिंग ॲप्सविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी अधिवेशनात बोलताना (mla kishor jorgewar)आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे. online gaming apps causing suicides

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील औषधींचा काळा खेळ, आमदार जोरगेवार यांनी अधिवेशनात उपस्थित केला प्रश्न

सेलिब्रिटी करतात जाहिरात

सभागृहात या विषयावर प्रश्न उपस्थित करताना आमदार किशोर जोरगेवार म्हणाले की, ‘जंगली रमी’,(junglee rummy) ‘ड्रीम इलेव्हन’ (dream 11), ‘एमपीएल’, ‘माय इलेव्हन सर्कल’(my 11 circle), ‘वन एसबीटी’ या कंपन्या टीव्हीवर जाहिराती देत असून युवकांना जुगाराच्या सवयी लावून त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करत आहेत. नामवंत सेलिब्रिटी अशा कंपन्यांच्या जाहिराती करतात, हे दुर्दैवी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या संदर्भात राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी उत्तर देताना स्पष्ट केले की, सध्या या प्रकारासाठी कोणताही विशिष्ट कायदा अस्तित्वात नाही. यावर आमदार जोरगेवार यांनी राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदा तयार करावा, अशी मागणी केली.

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी उत्तर देताना सांगितले की, सध्या या विषयावर ठोस कायदा नसला तरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार या विषयावर नियमावली तयार करण्याची विनंती केली आहे. तसेच राज्य सरकारदेखील आपल्या सूचना केंद्राला देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या प्रसंगी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अशा कायद्यात ‘धनशोधन निवारण अट’ समाविष्ट करावी आणि अशा ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर कठोर कारवाई करण्यासाठी स्पष्ट नियम तयार करण्यात यावेत, अशी सरकारकडे मागणी केली आहे.

medical college drug supply issue

medical college drug supply issue : चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील औषधांच्या तुटवड्याचा गंभीर मुद्दा आज विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सभागृहात ठामपणे उपस्थित केला. रुग्णालय प्रशासनाकडून औषधे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते, मात्र डॉक्टर रुग्णांना बाहेरून औषध आणायला लावत असल्याचा आरोप आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केला असून, (why do doctors ask to buy medicine outside)औषधांचा लाभ रुग्णांपर्यंत पोहोचत नसेल, तर खरेदीचा उपयोग काय, असा प्रश्न त्यांनी अधिवेशनात बोलताना उपस्थित केला आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात पावसाचा ऑरेंज अलर्ट, अति मुसळधार पावसाची शक्यता

मुंबई येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार किशोर जोरगेवार सातत्याने चंद्रपूर मतदारसंघातील विविध विषयांकडे मंत्री यांचे लक्ष वेधत आहेत. परिणामी नझूल धारकांना कायमस्वरूपी पट्टे वाटप करण्याचा निर्णय आणि कामगारांच्या प्रश्नांसाठी लवकरच बैठक लावण्याचा शब्द संबंधित मंत्री यांनी दिला आहे. तर आज अधिवेशनात बोलताना त्यांनी शासकीय रुग्णालयातील प्रकाराकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले आहे.

यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, सध्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता यांना औषध खरेदीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात रुग्णांना आवश्यक असलेली औषधे मिळत नसल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींना सातत्याने प्राप्त होत आहेत. हॉस्पिटलमध्ये औषधांचा साठा असूनही रुग्णांना बाहेरून औषध घेण्यास सांगितले जाते. परिणामी, गरीब रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी अधिवेशनात बोलताना विचारले की, शासनाच्या खर्चाने खरेदी केलेली औषधे जर रुग्णांपर्यंत पोहोचत नसतील, तर त्या औषध खरेदी यंत्रणेचा उपयोग तरी काय ? (problems in government hospital medicine supply) केवळ कागदोपत्री उपलब्धता दाखवून चालणार नाही. रुग्णांच्या हाती औषध पोहोचणं गरजेचं आहे. त्यांनी या संपूर्ण व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत रुग्णांच्या हितासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली.

तसेच राज्यभरातील औषध व फर्निचर खरेदी प्रक्रियेबाबतही आमदार जोरगेवार यांनी गंभीर आरोप केले आहे. ज्याने निधी आणला त्याच्या मर्जीतल्या कंत्राटदारालाच काम देण्याचा काहींचा आग्रह असतो परिणामी काही ठराविक पुरवठादारच सातत्याने टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होतात आणि सगळी खरेदी त्यांच्याकडेच जाते. या प्रक्रियेत पारदर्शकता नाही, स्पर्धकांना संधी नाही, असा आरोप करत त्यांनी औषध खरेदीसाठी स्वतंत्र आणि पारदर्शक नियमावली तयार करून कोणत्याही ‘रॅकेट’ला प्रोत्साहन न मिळता योग्य स्पर्धा आणि दर्जेदार पुरवठा सुनिश्चित होईल, असे नियोजन करण्याची मागणी आरोग्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.

वारकऱ्यांच्या सेवेत दुर्लक्ष नको, अपघात रोखण्यासाठी उपाय योजना करा – आ. किशोर जोरगेवार

आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूर वारीसाठी पायी निघणाऱ्या लाखो वारकर्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आज आमदार किशोर जोरगेवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सरकारचे लक्ष या समस्येकडे वेधले. pandharpur wari route safety issues

  दरवर्षी मोठ्या श्रद्धेने लाखो वारकरी विठुरायाच्या दर्शनासाठी पायी प्रवास करतात. मात्र रस्त्यांवरील अपुर्या सुरक्षाव्यवस्थेमुळे दरवर्षी अनेक अपघात घडतात आणि त्यातून दुर्दैवी जीवितहानी होते. अशाच एका दुःखद घटनेत चंद्रपूर जिल्ह्यातील रहिवासी स्व. आकाश कोंडलकर यांचा अपघाती मृत्यू झाला होता. अशा घटना केवळ एका व्यक्तीचा जीव जातो म्हणून मर्यादित राहत नाहीत, तर संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होते, असे आमदार जोरगेवार यांनी सांगितले. how to prevent accidents during wari

  वारकर्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस उपाययोजना करण्याची सरकारकडे जोरदार मागणी करताना ते म्हणाले कि,, वारकर्यांची ही पवित्र परंपरा अखंड राहावी, त्यांची सेवा हे आपले कर्तव्य आहे. म्हणून अपघात टाळण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था उभी करण्याची जबाबदारी शासनाने गांभीर्याने स्वीकारावी. सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ठोस आणि परिणामकारक उपाययोजना करावी, अशी ठाम मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी यावेळी सभागृहात केली.

Bogus teacher recruitment and shalarth ID scam

Bogus teacher recruitment and shalarth ID scam : चंद्रपूर : नागपूर विभागातील शिक्षक पदभरती घोटाळा, शालार्थ आयडी घोटाळ्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती नागपूर विभागासह संपूर्ण राज्यात आहे. त्यामुळे राज्यातील बोगस शिक्षक पदभरती / शालार्थ आयडी प्रकरणाचा तपास एसआयटीमार्फत करावा. यात गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्याची मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शुक्रवार (ता. ४) विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे केली. या प्रकरणाची प्रशासकीय, पोलिस विभागामार्फत चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती बघता राज्यस्तरीय एसआयटी नियुक्त करून यात आयएएस, आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसह न्यायालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी उत्तर देतांना सांगितले. special investigation team for teacher scam

नझूल धारकांना मिळणार कायमस्वरूपी पट्टे – आमदार किशोर जोरगेवार यांची लक्षवेधी

महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात अराजकता माजली आहे. शिक्षक पदभरती घोटाळा, शालार्थ आयडी ( shalarth ID) घोटाळा नागपूर या उपराजधानीत उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्याची पाळेमुळे राज्यभर पसरली आहेत. २ मे २०१२ पासून शिक्षक पदभरती बंद करण्यात आली. फेब्रुवारी २०१३ ला शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली. त्यानंतर शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी २०१३ पूर्वी उत्तीर्ण झालेल्या डीएड धारकांच्या नियुक्तीस मृत शिक्षणाधिकारीच्या स्वाक्षरीने मान्यता देण्यात आली.

२०१९ नंतर या पदभरतीस बोगस शालार्थ आयडी मिळविण्यात आला. यातून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची लूट करण्यात आली. या घोटाळ्यात शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, संचालक, आयुक्त कार्यालय तसेच मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचा देखील समावेश असून जवळपास १००० कोटींच्या वर भ्रष्टाचार झाला असण्याची शक्यता आहे. what is shalarth ID and how it’s misused

घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी

नागपूर, भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या नियुक्तीस मान्यता व शालार्थ आयडी देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्यस्तरावर तात्काळ एसआयटी (SIT) नियुक्त करावी. एसआयटीमध्ये गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करावा. नागपूर विभागातील बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील निलंबित सूत्रधार गेल्या तीन महिन्यांपासून फरार आहे. त्याला अटक कधी करणार? या घोटाळ्यात १८ च्यावर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे. त्यांना बडतर्फ करावे तसेच त्यांच्या संपत्तीची ईडीमार्फत चौकशी करावी, आदी प्रश्न आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केले. fake shalarth ID case Nagpur

यावर शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर (pankaj bhoyar) यांनी उत्तरात नागपूर, भंडारा, नाशिक व जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला आहे. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास विशेष चौकशी पथकामार्फत करण्याची मागणी पोलिस विभागाकडे करण्यात आली आहे. तसेच संचालक, सहसंचालक दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. या प्रकरणाची व्याप्ती बघता राज्यस्तरीय एसआयटी नियुक्त करून चौकशी करण्यात येणार असून, यात गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. भोयर सांगितले.

permanent patta for nazul land holders

permanent patta for nazul land holders : चंद्रपूर – चंद्रपूर आणि  घुघ्घुस  येथील नागरिक मागील ५०–६० वर्षांपासून नझुल जागेवर वास्तव्यास असूनही, त्यांना अतिक्रमणधारक म्हणून नोटिसा पाठवून बेघर करण्याचे काम सुरू आहे. हा अन्याय आहे. अशा नझुलधारकांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्यात यावेत, अशी मागणी पावसाळी अधिवेशनात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली. या बाबत येत्या बुधवारी बैठक घेण्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले आहे.

दिवंगत खासदार बाळू धानोरकर यांचा आज वाढदिवस, बाळूभाऊंच्या आठवणीत एक भावनिक पत्र

                मुंबई येथे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात काल गुरुवारी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी कामगारांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तर आज लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार (kishor jorgewar) यांनी चंद्रपूर आणि घुग्घूस येथील नझुलधारकांच्या प्रश्नांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत त्यांच्या मागण्या सभागृहापुढे मांडल्या. nazul land patta issue latest news

            चंद्रपूर महानगरपालिका आणि घुघ्घुस नगरपरिषद हद्दीतील हजारो नागरिक गेल्या अनेक दशकांपासून शासनाच्या जमिनीवर घरे बांधून वास्तव्यास आहेत. तरीही त्यांना अद्याप शासकीय नोंदीत मालकी हक्क मिळालेला नाही. या संदर्भात सभागृहात बोलताना आमदार जोरगेवार म्हणाले की, चंद्रपूर शहरातील ३९ झोपडपट्टीमध्ये एकूण ११,८८१ घरांचा प्रश्न आहे. यापैकी २५ झोपडपट्टी इम्प्रुव्हमेंट स्कीमच्या नकाशांना मंजुरी मिळाली आहे, तर उर्वरित १४ नकाशे अद्याप मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत.

नगर परिषद घुघ्घुसमध्ये अनेक कुटुंबे शासकीय जमिनीवर राहत असून सुमारे १३०० कुटुंबियांना अतिक्रमण (encroachment) नोटीसा बजावण्यात आलेल्या असून घरे खाली करण्याच्या सूचना केल्या आहे. त्यामुळे जवळपास ४ ते ५  हजार रहिवासी विस्थापित होण्याची शक्यता आहे. तसेच त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडथळे येत आहेत.

बुधवारी महत्वाची बैठक

त्यामुळे आता नझूल धारकांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच या विषयावर जिल्हाधिकारी, घुग्घूस नगरपरिषद, तहसीलदार आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह तातडीने बैठक घेऊन तोडगा काढावा, अशी सूचना देखील आमदार जोरगेवार यांनी अधिवेशनात केली. त्यांच्या या मागणीनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येत्या बुधवारी बैठक घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पट्ट्यांचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.