ballarpur teenager missing : चंद्रपूर – बल्लारपूरचा अल्पवयीन तरुण रणजित निषाद गेल्या पाच दिवसांपासून राजुरा तहसील मधील गौरी सास्ती परिसरातील गुप्ता कोळसा वॉशरी वेकोली परिसरातून त्याच्या मित्रांसह रात्री फिरायला गेला होता आणि तो परतला नाही. त्यामुळे त्याच्यासोबत काहीतरी अनुचित प्रकार घडल्याचा कुटुंबीयांना संशय आहे.
या संदर्भात मुलाच्या कुटुंबीयांनी पोलिस प्रशासनाकडे बेपत्ता मुलाचा शोध घेण्याची किंवा सीआयडीकडून प्रकरणाची चौकशी करून न्याय मिळवून देण्याची मागणी बेपत्ता मुलाच्या पालकांनी पत्रकार परिषदेद्वारे पोलिस प्रशासनाला केली आहे.
बेपत्ता अल्पवयीन मुलाची आई राजाराणी आणि वडील दिनेश यांनी सांगितले की, राजुरा तहसीलमधील बावापूर कडोली मानोली कोलगांव येथील परिसराजवळ गुप्ता वॉशरी आणि वेकोली कोळसा खाणी आहेत, जिथे रात्रीच्या वेळी वाहतूक वाहनांमधून वाहनांच्या बॅटरी आणि डिझेलची चोरी अनेक वेळा होते. त्याचप्रमाणे, ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी रात्री ११.3० वाजता, बल्लारपूर येथील रहिवासी रणजित निशाद उर्फ कट्टाणी, वय १७, त्याच्या ७ मित्रांसह बाहेर गेला आणि परतला नाही. family press conference
रणजितचा मोबाईल दाऊद जवळ, संशय बळावला?
दरम्यान, दुस_या दिवशी, रणजितसोबत गेलेल्या तरुणांना चोरीच्या आरोपाखाली राजुरा पोलिसांनी अटक केली. त्यात रणजित निशाद त्यांच्यात नव्हता. परंतु त्याचा मोबाईल फोन दाऊद नावाच्या मुलाने राजुरा पोलिसांना दिला. या आधारे, रणजितसोबत गेलेल्या तरुणांनी त्याच्याशी काहीतरी चुकीचे केले आहे असा कुटुंबाचा संशय आहे. या संदर्भात, पोलिसांनी बेपत्ता मुलाला शोधून न्याय द्यावा किंवा सीआयडी चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
पत्रकार परीषदेला रणजितची आई राजाराणी, वडील दिनेश निशाद आणि भाऊ संजय निशाद, महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अमन अंधेवार, मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे, वाहतूक सेना जिल्हाध्यक्ष महेश वासलवार, जनहित जिल्हाध्यक्ष रमेश काळबांधे, सुनील गुढे आणि इतर कुटुंबातील सदस्य उपस्थित होते.
Chandrapur vote theft :घुग्घूस – घुग्घूस काँग्रेस शहराध्यक्ष राजू रेड्डी यांनी नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मतदार यादीतील गंभीर त्रुटी उघड केल्या आहेत. शहरासह ग्रामीण भागातील मतदार याद्यांमध्ये मोठा घोळ असल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे “वोट चोरी” झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
रेड्डी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घुग्घूस शहरातील केमिकल वॉर्डमधील घर क्रमांक ३५० हे गेल्या काही काळापासून बंद आहे. मात्र, मतदार यादीनुसार या घरात तब्बल ११९ विविध जाती-धर्माचे मतदार राहत असल्याचे दिसून येते. काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, हे घर बंद असून तिथे कोणीही राहत नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचप्रमाणे, चंद्रपूर विधानसभेतील पिंपरी या एका छोट्या गावातही एकाच घरात १०० मतदार राहत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
या गंभीर प्रकारावरून राजू रेड्डी यांनी चंद्रपूरमध्येही मोठ्या प्रमाणात “वोट चोरी” झाल्याचा दावा केला आहे. ते म्हणाले की, जर एकाच पत्त्यावर इतक्या मोठ्या संख्येने मतदार दाखवले जात असतील, तर मतदारांची ओळख कशी पटवायची? निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत, हा प्रकार मुद्दाम घडवून आणल्याचा आरोपही त्यांनी केला. Ghugus vote theft allegations Raj Reddy press conference
तर आयोगाविरुद्ध आंदोलन छेडू
या पत्रकार परिषदेत काँग्रेसने मागणी केली की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी मतदार यादीची तातडीने दुरुस्ती करून स्वच्छ आणि पारदर्शक यादी प्रसिद्ध करावी. तसेच, अशा बोगस मतदार याद्या तयार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून गुन्हे दाखल करावेत. जर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशाराही रेड्डी यांनी दिला आहे.
यावेळी काँग्रेस नेते सय्यद अन्वर, जिल्हा महासचिव अलीम शेख, सोशल मीडिया जिल्हाध्यक्ष रोशन दंतलवार, इंटक जिल्हा उपाध्यक्ष शहजाद शेख यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
high budget wall for private land protection : चंद्रपूर – सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, अशी एक म्हण आहे मात्र या सत्तेविरोधात चंद्रपूर आम आदमी पार्टीने नाल्यावरील संरक्षक भिंतीच्या बांधकामाचा मुद्दा चंद्रपुरातील नागरिकांच्या लक्षात आणला, चंद्रपुरात वारंवार येणाऱ्या पुराने नागरिक त्रस्त आहे मात्र त्याच निराकरण न करता स्थानिक आमदार किशोर जोरगेवार यांनी आपल्या मित्राच्या जागेवर पुराचं पाणी येऊ नये याकरिता शासकीय निधीचा वापर करीत तब्बल ९५ लक्ष रुपयांची संरक्षक भिंत उभारली. या मुद्द्यावर २ जुलै रोजी अधिवेशनात भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार व आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी त्या भिंतीवरून मंत्री संजय राठोड व आमदार किशोर जोरगेवार यांना चांगलंच घेरलं. high budget wall for private land protection
चंद्रपूर शहरातील हवेली गार्डन रस्त्यावरील नाल्यालागत बांधलेल्या संरक्षण भिंतीमुळे आमदार किशोर जोरगेवार व भाजप नेते आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्यातील वाद पुन्हा उफाळून आलेला आहे. जोरगेवार यांनी शासकीय निधीचा वापर करून स्वतःच्या व मित्राच्या भूखंडासाठी संरक्षक भिंत बांधण्याचा आरोप आहे. याच संदर्भात मुनगंटीवार यांनी आज पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे. high budget wall for private land protection
शहरातील हवेली गार्डन परिसरातील नाल्याच्या डाव्या बाजूला पुराचे पाणी वस्तीत येऊ नये यासाठी 140 मीटर लांबीची भिंत बांधण्यात आली आहे. ज्याचा खर्च जवळपास ९५ लाख रुपये आहे. पाटबंधारे विभागाकडून हे बांधकाम करण्यात आले असून महापालिकेचे नाहरकत प्रमाणपत्र यासाठी घेण्यात आले नाही, व नाल्यात अतिक्रमण करून नियम तोडल्याचा आरोप आहे. ही भिंत फक्त दोन भूखंडाचे स्वरक्षण करते त्यापैकी एक जोरगेवार यांचे मित्र यांच्याशी संबंधित आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला जास्त लोकवस्ती असताना कमी लोकवस्ती असलेल्या ठिकाणी इतका खर्च का? असा प्रश्न उपस्थित करत आम आदमी पक्षाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २५ मार्च रोजी तक्रार दाखल केली होती. आप च्या या गंभीर तक्रारीवर माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न विचारला. AAP exposes corruption in Chandrapur
आ. सुधीर मुनगंटीवार
याच प्रश्नाला घेऊन मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत मंत्र्यांना धारेवर धरत बांधकाम करणाऱ्या अभियंताला निलंबित करणार का असा प्रश्न उपस्थित केलाय यामुळे चंद्रपूर भाजप मधील जोरगेवार व मुनगंटीवार यांच्यातील गटबाजी पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
आ. विजय वडेट्टीवार
याच प्रश्नाचा आधार घेत काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ नेते आ. वडेट्टीवार यांनी मंत्र्यांनी मोका चौकशी करावी ही भिंत फक्त निकटवर्तियांसाठी बांधण्यात आली असून फक्त एक व्यक्तीला व त्याच्या जागेला संरक्षण देण्यासाठी हा ९५ लाखांचा निधी खर्च करण्यात आल्याचं सांगत दोषींवर कारवाई करणार आहात का असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
संजय राठोड मंत्री जलसंपदा
भिंत चुकीच्या ठिकाणी बांधली अस नाही आहे, माझ्याकडे गुगल मॅप लोकेशन आहे. दोन्ही बाजूने लोकवस्ती आहे. जिल्हा नियोजनातून पुन्हा कामे प्रस्तावित असून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून कारवाई करू
आ. किशोर जोरगेवार –
Vo – हा प्रश्न माझ्या मतदारसंघातील आहे. या नाल्यावर नवीन तीन कामे प्रस्तावित आहे. ज्यांची निविदा सुद्धा निघाली आहे. ज्या ठिकाणी मागणी होत असते तिथं काम केलं जाते. त्याठिकाणी झोपडपट्टी धारकांनी मागणी केली होती. त्यानंतर सदर भिंतीचे निर्माण करण्यात आले. high budget wall for private land protection
२ जुलै रोजी आम आदमी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष मयूर राईकवार यांनी याबाबत पत्रकार परिषद घेत आमदार जोरगेवार यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली, राईकवार म्हणाले कि ज्याठिकाणी लोकवस्ती आहे तिथे हि संरक्षक भिंत बांधण्यात आली नाही, जोरगेवार यांनी मित्राच्या बंगल्याकरिता या भिंतीचे निर्माण शासकीय निधीतून केले आहे, विशेष बाब म्हणजे नाल्याची मूळ रुंदी हि ८ मीटर होती, संरक्षक भिंत नाल्यावर अतिक्रमण करीत बांधल्याने हा नाला आता ४ मीटर चा शिल्लक आहे, याबाबत आम आदमी पक्षाने जलसंधारण विभागात तक्रार दाखल केली होती, लोकवस्ती मध्ये दरवर्षी पावसाचे पाणी शिरते मात्र त्या दिशेला भिंतीचे बांधकाम करण्यात आलेले नाही. Chandrapur flood risk due to wall
शासकीय निधीचा गैरवापर करून सदर भिंतीचे बांधकाम करण्यात आले असल्याने या प्रकरणात सहभागी शासकीय व लोक प्रतिनिधी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे, प्रकरणातील दोषींकडून ९५ लाख रुपये वसूल करण्यात यावे. अशी मागणी आम आदमी पक्षाच्या वतीने करण्यात आली. आयोजित पत्रकार परिषदेत आप चे प्रदेश सह सचिव सुनील मुसळे, युवा जिल्हाध्यक्ष राजू कुडे, संगठन मंत्री संतोष बोपचे, शिक्षक जिल्हाध्यक्ष एकनाथ हांडेकर उपस्थित होते.
police slow to act on missing person case : चंद्रपूर – चिमूर शहरातील नेहरू वॉर्ड येथील रहिवासी 64 वर्षीय अंजना केशवराव कामडी 8 मे 2025 पासून घरा बाहेरून बेपत्ता आहे. सर्वत्र शोध घेतल्यानंतरही आई कुठेही सापडली नाही तेव्हा चिमूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. परंतु 1 महिना उलटूनही चिमूर पोलिस प्रशासनाला आईचा शोध घेण्यात पूर्णपणे अपयश आले आहे. राजकीय किंवा प्रतिष्ठित व्यक्तीच्या नातेवाईकांना शोधण्यात पोलिस प्रशासन तत्परता दाखवते, परंतु सामान्य जनतेला मदत करण्यात पुलिस प्रशासनाकडून निष्काळजीपणा किंवा उशीर केला जाता असा आरोप बेपत्ता महिलेची मुलगी वंदना गिरडकर ने पत्रकार परिषदेत केला आहे.
बेपत्ता अंजना केशवराव कामडी(64) ही चिमूरमधील नेहरू वॉर्ड येथील रहिवासी आहे. मोठी बहीण आणि मुलगा आईसोबत राहतात. बहीण आणि तिचा मुलगा नोकरी करतात. 8 मे रोजी दुपारी 2 वाजता बेपत्ता अंजना कामडी घराबाहेर पडली. मोठी बहीण संध्याकाळी कामावरून घरी परतली तेव्हा आई घरी नव्हती. तिने अन्य बहिणींशी संपर्क साधला आणि नातेवाईकां कडे ही विचारणा केली पण आईचा कुठेच पता लागला नाही. त्यावेळी तिचा मोबाईल आणि चष्मा घरी होता. police slow to act on missing person case
१ महिना उलटला, पोलिसांचा विलंब
आईला चष्म्याशिवाय दिसत नाही, मग ती घराबाहेर कशी जाऊ शकते असा प्रश्न यावेळी वंदना यांनी उपस्थित केला. दुपारची वेळ असल्याने सर्व लोग घरात होते त्यामुळे आसपास च्या लोकांनी आईची काहीच कल्पना नही. सर्वत्र शोध घेतल्यानंतर 9 मे रोजी चिमूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. परंतु 1 महिना उलटूनही पोलिसांना आई सापडत नाही. पोलिसांना वारंवार विचारणा केल्यानंतरही प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगून ते शोध लावण्यास विलंब करत आहेत. daughter criticizes police handling missing mother
तक्रार दाखल केल्यानंतर घराजवळील सर्व सीसीटीव्ही कॅमेरा चे फुटेज तपासले असते तर आई नक्कीच सापडली असती असा आरोप वंदना यांनी केला. परंतु पोलिसांनी 7 दिवसांनंतर सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यामुळे आई अंजना सापडत नाहीये. या संदर्भात जिल्हाधिकारी, एसपी, पालकमंत्री यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या प्रकरणात उपस्थित असलेल्या तिन्ही बहिणींनी सांगितले की त्यांना आईच्या मालमत्ते साठी किंवा जादूटोण्यासाठी तिचे अपहरण केल्या जाऊ शकते असा संशय तीन्ही बहीनीं नी केला आहे. family accuses police of inaction missing mother
पोलिसांचे प्रयत्न कमी
पालिकेच्या दुर्लक्षे मुळे चिमूरमधील सर्व सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद आहेत, अन्यथा एक तरी कैमेरा मध्ये आईचे फुटेज टिपले असते. चिमूर पोलिसां चे प्रयत्न त्यांच्या आईला शोधण्यात कमी पडत असल्याचा आरोप वंदना यांनी केला. राजकीय किंवा प्रतिष्ठित व्यक्तीचा नातेवाईक बेपत्ता झाल्यावर पोलिस प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करते, मग सामान्य माणसाच्या नातेवाईकांना शोधण्यात विलंब का होतो? असा प्रश्न वंदना गिरडकर यांनी विचारला. आई अंजना कामडी यांच्या बेपत्ता होण्याचा तपास गुप्तचर विभाग किंवा गुन्हे अन्वेषण कडे सोपवून न्याय देण्याची मागणी वंदना गिरडकर यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे केली आहे. पत्रकार परिषदेत वंदना गिरडकर, ज्योत्स्ना इटनकर, अर्चना तडस उपस्थित होते.
Dalmia Cement Workers Protest : चंद्रपूर – दालमिया सिमेंट भारत लिमिटेड कंपनी अंतर्गत चिअर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मध्ये मनसे कामगार सेनेची संघटना स्थापन झाल्यानंतर कंपनी चे एच आर अरविंद बरवा यांनी मनसे कामगार सेनेच्या तीन सदस्य कामगारांना सुडबुद्धीने बेकायदेशीरपणे काढून टाकल्याने कंपनी व्यवस्थापनाविरोधात कारवाई करून कामगारांना न्याय द्यावा अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना कंपनी परिसरातील गावातील नागरिकांना घेऊन जनआंदोलन करू असा इशारा मनसे कामगार सेना जिलाध्यक्ष अमन अंधेवार यांनी पत्रपरिषदेत दिला आहे.
जिल्ह्यातील सिमेंट उद्योगात मोठ्या प्रमाणात कामागारांचे आर्थिक शोषण होतं असून स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्ट प्रवृत्तीने कंपनी व्यवस्थापनाला मोठे बळ मिळत आहें, मात्र यामध्ये कामगारांना त्यांचे घटनादत्त अधिकार मिळत नाही, महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेने तर्फे आम्ही अन्याय पिडीत कामगारांना त्यांचे कामगार कायाद्यानुसार वेतन व इतर सुविधा मिळाव्या म्हणून कार्यरत आहो. MNS Union Demands Justice
दरम्यान गडचांदूर परिसरातील दालमिया सिमेंट भारत लिमिटेड कंपनी मध्ये कंत्राटी कंपनी चिअर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मध्ये काम करणायां कामगारांना किमान वेतन मिळत नसल्याने जवळपास कंपनीच्या एका युनिट मधील 30 कामगारांनी मनसे कामगार सेनेचे सदस्यत्व स्वीकारून न्यायासाठी आम्हांला विनंती केली आहें, मात्र त्या अगोदरचं कंपनी व्यवस्थापनाने त्यापैकी नेतृत्व करणायां तीन कामगार(सौरभ बबन काकडे, अनिकेत मारोती घुगुल, राजकुमार विठोबा कोरांगे,) यांना कुठलीही पूर्व सूचना न देता गुरूवार 29 मे 2025 पासून परस्पर कामावरून कमी केले.
तर मोठे जन आंदोलन उभारू
कंत्राटी कंपनीच्या या आडमुठेपणामुळे त्या तीन कामगारांच्या परिवारावर बेरोजगारीचे संकट निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी त्वरित दालमिया सिमेंट भारत लिमिटेड व्यवस्थापनाने तीन कामगारांना कामावर वापस न घेतल्यास आसपासच्या गावातील नागरिकांना एकत्र करून कंपनी विरोधात मोठे जनआंदोलन उभारू व त्यांची संपूर्ण जवाबदारी कामगार आयुक्त आणि कंपनीची असेल असा इशारा मनसे कामगार सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अमन अंधेवार यांनी पत्रकार परिषदेतून दिला आहें. Dalmia Cement in Chandrapur
पत्रपरीषदेला मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे, विधी विभाग जिल्हाध्यक्ष अॅड.अजित पांडे, वाहतूक सेना जिल्हाध्यक्ष महेश वासलवार, जनहीत कक्ष विभाग जिल्हाध्यक्ष सुनील गुढे, दालमिया सिमेंट कंपनीचे पिडीत कामगार व इतर मनसे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपास्थित होते.
Chandrapur Ram Bagh ground news : चंद्रपूर: रामबाग मैदान वाचवण्यासाठी रविवार दिनांक 11 मे रोजी सकाळी 7 वाजता रामबाग मैदानावर महापंचायतचे आयोजन करण्यात आले आहे. स्थानिक भागातील तसेच शहरातील सर्वसामान्य नागरिक, खेळाडू, सैन्य व पोलीस भरती करिता सराव करणारे युवक,योगा ग्रुप्स तसेच शहरातील विविध संस्था-संघटना यांनी मोठ्या संख्येने या महापंचायत मध्ये सामील होण्याचे आवाहन रामबाग मैदान बचाव संघर्ष समितीने आज शुक्रवार दिनांक 9 मे रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून केले. chandrapur mahapanchayat
यावेळी रामबाग मैदान बचाव संघर्ष समितीचे सदस्य पप्पू देशमुख, राजेश अडूर, मंतोष देबनाथ, उमेश वासलवार, दिपक कामतवार, रविंद्र माडावर, गणेश झाडे, प्रशांत वाघमारे, अतुल बेजगमवार, प्रवीण वडलुरी, कोमिल मडावी, मनप्रीत सिंग, अमोल घोडमारे, सोहेल शेख, प्रफुल बैरम, अक्षय येरगुडे, रजनी पाॅल इत्यादी उपस्थित होते.
महापंचायतीच्या सुरुवातीला या मैदानावर प्रतीकात्मक स्वरूपात खेळाडू विविध खेळांचे, योगा ग्रुप योगासनाचे तसेच सराव करणारे युवक-युवती सरावाचे प्रदर्शन करतील. त्यानंतर मैदानावरच महापंचायत घेऊन चर्चा आयोजित केली जाणार आहे. या चर्चेअंती महापंचायतीमध्ये ठराव घेण्यात येतील. सर्व लोकप्रतिनिधींना पत्र देऊन महापंचायतीमध्ये उपस्थित राहण्याची विनंती करण्यात येईल.अशी माहिती (ram bagh ground) रामबाग मैदान बचाव संघर्ष समितीने पत्रकार परिषदेतू दिली. Save Ram Bagh ground जिल्हा परिषदेला रामबाग मैदानावरील नवीन जागेत 3399 चौरस मीटर म्हणजेच 36 हजार 587 चौरस फुटामध्ये चार मजली नवीन इमारतीचे बांधकाम करावयाचे आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे जुन्या इमारतीच्या परिसरात जटपुरा गट नंबर 1 च्या शिट नंबर 21 मध्ये 8430.90 चौरस मीटर म्हणजेच जवळपास 90 हजार 750 चौरस फूट जागा उपलब्ध आहे. ही 900 फूट बाय 900 फूट अशी चौरस जागा आहे. दोन एकरच्या वर जागा जुन्या इमारतीच्या ठिकाणी उपलब्ध असतांना प्रदूषित शहरातील एकमेव निसर्गरम्य मैदान असलेल्या रामबाग मैदानावरच नवीन इमारतीचा आग्रह कशासाठी ? असा आंदोलनकर्त्यांचा सवाल आहे. रामबाग बचाव संघर्ष समितीने पत्रकार परिषदेत जागेची आखीव पत्रिका व नकाशा सादर केला.
चंद्रपूर – काही दिवसांपूर्वी खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुंबईतून लोकसभा निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त करत घोषणा केली होती. मात्र, त्यांच्या या घोषणेला अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी जोरदार प्रतिसाद देत दम असेल तर खासदार इम्तियाज जलील यांनी अमरावती मधून लोकसभा निवडणूक लढून दाखवावी. यावर खासदार इम्तियाज जलील यांनी नवनीत राणा यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. Loksabha election
चंद्रपूर येथे शनिवारी AIMIM च्या कार्यक्रमापूर्वी इम्तियाज जलील यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सदर मुद्द्यावर भाष्य केले आणि नवनीत राणा यांच्या आव्हानाला उत्तर दिले. चंद्रपुरात एमआयएमने आयोजित केलेल्या जाहीर सभा आणि पक्षप्रवेश कार्यक्रमापूर्वी इम्तियाज जलील यांनी नवनीत राणा यांनी दिलेले आव्हान स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली. Fake cast certificate
अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी मला बनावट जात प्रमाणपत्र काढण्यास मदत केल्यास मी त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढवण्यास तयार आहे, असे ते म्हणाले. इम्तियाज जलील यांनी नवनीत राणा ज्या जागेसाठी लढत आहेत त्याबाबतचा एक महत्त्वाचा मुद्दाही अधोरेखित केला. त्यांनी ही जागा राखीव असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आणि इम्तियाज जलील कायदेशीररित्या त्या विशिष्ट मतदारसंघासाठी लढू शकतील का असा सवाल केला. विनोदाच्या स्पर्शाने त्यांनी टिप्पणी केली की ही परिस्थिती नवनीत राणाची बुद्धिमत्ता दर्शवते. इम्तियाज जलीलचा हा प्रतिसाद त्याच्या मार्गावर येणाऱ्या कोणत्याही आव्हानांना तोंड देण्याची त्याची जिद्द आणि तयारी दर्शवतो. या समस्येकडे लक्ष देऊन, तो पारदर्शकता आणि निष्पक्ष स्पर्धेसाठी आपली वचनबद्धता प्रदर्शित करतो. भारतीय राजकारणात बनावट जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा चिंतेचा विषय बनला आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. Imtiaz jalil
निवडणुकीतील फायद्यासाठी अशा प्रमाणपत्रांचा वापर समता आणि सामाजिक न्यायाची तत्त्वे कमी करते. इम्तियाज जलील यांच्या विधानाने या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे आणि निवडणूक प्रक्रियेत अखंडतेची गरज आहे. जसजशी लोकसभा निवडणूक जवळ येत आहे, तसतशी इम्तियाज जलील यांच्यासारखे राजकीय नेते देशाच्या लोकशाही परिदृश्याला आकार देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यांची कृती आणि विधाने सार्वजनिक सेवेतील त्यांचे समर्पण आणि त्यांच्या घटकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करण्याची त्यांची वचनबद्धता दर्शवतात. Navneet Rana
नवनीत राणा यांच्या आव्हानाला इम्तियाज जलील यांनी दिलेला प्रतिसाद केवळ त्यांच्या दृढनिश्चयावर प्रकाश टाकत नाही तर राजकारणातील नैतिक आचरणाच्या महत्त्वाची आठवण करून देतो. बनावट जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा उघडपणे मांडून त्यांनी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचे उदाहरण घालून दिले. शेवटी, इम्तियाज जलील यांनी मुंबईतून लोकसभा निवडणूक लढवण्याच्या घोषणेला नवनीत राणा यांच्याकडून जोरदार प्रतिसाद मिळाला. Fair Competition
चंद्रपूर : जिल्हा रुग्णालय किंवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील एखाद्या गंभीर आजाराच्या रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी नागपूर किंवा अन्य रुग्णालयात न्यावे लागते. यात वेळ आणि पैसाही खर्च होतो. यात अनेकदा रुग्णांचा मृत्यू होतो. त्यामुळे रुग्णाला जिल्हा रुग्णालये किंवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात त्याच्या आजारावर उपचार व्हावे यासाठी जिल्हा रुग्णालय आणि चंद्रपूरचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपुरातील एम्सला टेलिकन्सलटन्सीने जोडणार असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी चंद्रपुरात गुरुवारी शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाचा आणि आरोग्य सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी डॉ. भारती पवार या गुरुवारी चंद्रपूर दौऱ्यावर असताना त्यानी शासकीय विश्रामगृहात बैठक घेत आढावा घेतला. काही दिवसांपूर्वी खनिज विकास निधीच्या बैठकीत काही कामे प्राधान्याने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात आरोग्य क्षेत्राचा समावेश असून, जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण प्रयत्न करण्यात येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आरोग्य सुविधांसाठी केंद्रसरकारकडे पाठपुरावा करून निधीची मागणी केली होती. यानंतर केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला असून, या निधीतून अनेक कामे केली जात आहे.
काही कामे प्रगतीपथावर आहे. या सर्व कामांचा डॉ. भारती पवार यांनी बैठकीत आढावा घेतला.
आरोग्याच्या दृष्टीने भविष्यात जिल्ह्यासाठी आणखी काय सुविधा देता येईल, याबाबत गुरुवारच्या आढावा बैठकीत विचारमंथन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. कोरोना काळात पीएम रिलिफ फंडातून पहिल्या टप्प्यात २२ कोटी रुपये तर दुसऱ्या टप्प्यात १४ कोटींची निधी देण्यात आला अशी माहिती देत उच्चदर्जाच्या लॅबसाठी प्रस्ताव आल्यास त्यासाठी १ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देऊ अशी ग्वाही डॉ. पवार यांनी दिली. यानंतर वेगवेगळ्या आरोग्य सुविधांसाठी आतापर्यंत जिल्ह्याला ४८ ते ५० कोटींचा निधी मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
जिल्ह्यातील ब्लॉक पब्लिक हेल्थ युनिट सुरू करण्यात आले आहे. टेलिकन्सलटन्सीने ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरेाग्य केंद्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला जोडण्यात आली असून, काही ठिकाणी असे प्रयोग सुरू आहेत. जिल्ह्यातील १७ लाख लाभार्थ्यांना आयुष्मान आरोग्य कार्ड दिले जाणार असून, ५ लाख लाभार्थ्यांना या कार्डचे वितरण करण्यात आल्याची माहिती देत कोरोणासारख्या कोणत्याही साथीच्या आजाराचा सामना करण्यासाठी देशाची आरोग्य सज्ज आणि तत्पर असल्याचे त्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.
पत्रकार परिषदेला पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जिल्हाधिकारी विनय गौडा, जि.प. सीईओ विवेक जॉन्सन, भाजपा ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष हरीश शर्मा, महानगर जिल्हाध्यक्ष राहुल पावडे उपस्थित होते.
वृत्तसेवा – भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. या घोषणेमध्ये सर्व पाच राज्यांसाठी उमेदवारी अर्ज भरणे, मतदानाचे दिवस आणि निकाल जाहीर करणे यासह निवडणूक प्रक्रियेच्या तारखांचा तपशील समाविष्ट आहे.
निवडणूक सुरळीत पार पाडण्यासाठी रणनीती आखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी निरीक्षकांची बैठक घेतली. आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पैशाचा लेव्हल प्लेइंग फील्डवर परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी EC चे पोलिस, सामान्य आणि खर्च निरीक्षकांची रणनीती सुव्यवस्थित करण्यासाठी बैठक झाली.
छत्तीसगडमध्ये 7 नोव्हेंबर आणि 17 नोव्हेंबर या दोन टप्प्यात निवडणूक होणार आहे. छत्तीसगडमध्ये 17 नोव्हेंबरला दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाबरोबरच मध्य प्रदेशमध्ये एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे.
राजस्थान आणि तेलंगणामध्ये अनुक्रमे 23 नोव्हेंबर आणि 30 नोव्हेंबरला एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. मध्य प्रदेशमध्ये 17 नोव्हेंबरला विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. मिझोराममध्ये विधानसभेच्या निवडणुका 7 नोव्हेंबरला होणार आहेत.
5 राज्यातील निवडणुकीचे परिणाम 3 डिसेंम्बर ला घोषित करण्यात येतील.
भद्रावती : तालुक्यातील अरबिंदो रियल्टी ॲण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमीटेड कंपनीने आपल्या टाकळी – जेना – बेलोरा उत्तर व दक्षिण कोळसा खाणीत उत्खननाचे काम सुरू करण्यापुर्वी प्रकल्पग्रस्तांना बाजारभावापेक्षा अधिक आर्थिक मोबदला देण्याची घोषणा केल्याचे वृत्तपत्रात छापून आले. मात्र भुसंपादनाच्या मोबदल्या संदर्भात प्रकल्पग्रस्तांसोबत कोणत्याही प्रकारची चर्चा झाली नसून खोट्या बातम्या पसरवून कंपनीकडून आमची दिशाभूल करण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे मत सहा ग्रामपंचायतींच्या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले आहे. सोबतच संघर्ष समिती एकमताने ठरवेल तोच भुसंपादनाचा दर कायम राहिल तोपर्यंत कंपनीला कोणतेही काम सुरू करू देणार नाही असा ईशाराही प्रकल्पग्रस्तांनी दिला. रविवारी दुपारी बेलोरा गावातील पटांगणावर सहा ग्रामपंचायतीतील प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त नागरिक उपस्थित होते.
अरबिंदो कंपनी व्यवस्थापनाकडून बेलोरा गावातील प्रकल्पग्रस्तांना एकरी २२ लाख रूपये व नोकरी देणार असल्याची माहिती वृत्तपत्रातून मिळाली. मात्र भुसंपादनाकरिता उपविभागीय कार्यालय वरोरा तसेच तहसिल कार्यालय भद्रावती येथे वेळोवेळी घेण्यात आलेल्या बैठकांमध्ये भुसंपादनाबद्दल कोणत्याही प्रकारची चर्चा झाली नसून १८ सप्टेंबर रोजी तहसिल कार्यालय भद्रावती येथे तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी वरोरा यांनी घेतलेली बैठक ही बेकायदेशीर असून कंपनी व प्रशासनाकडून गावकऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याचे मत यावेळी प्रकल्पग्रस्तांकडून व्यक्त करण्यात आले.
कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांना प्रती एकर ५० लाख रूपये तसेच एका सातबारा वर एक नोकरी व ज्याला शेती नाही त्यांना घराच्या आधारे नोकरी द्यावी. पुनर्वसन हे चंद्रपूर नागपूर महामार्गालगत करण्यात यावे. कंपनीने पुनर्वसन संघर्ष समितीसोबत चर्चा करून निर्णय घ्यावेत अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. कंपनीने हेतूपुरस्पर खोट्या बातम्या प्रसारित करून गावकऱ्यांची दिशाभूल करू नये. अन्यथा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहिल असा ईशाराही यावेळी देण्यात आला. अजूनपर्यंत भूसंपादनाचा प्रश्न सुटला नाही. मात्र कंपनी खड्ड्यांमधून पाणी काढण्याची (डीवॉटरिंग)ची परवानगी मागत आहे. पाणी काढल्यानंतर कंपनी कोळसा काढून विकणार असून हा कंपनीचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम असून मागण्या मान्य झाल्याशिवाय कंपनीला कोणतेही काम करू देणार नसल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेत बेलोरा येथील सरपंच तथा संघर्ष समितीच्या अध्यक्ष संगीता देहारकर, जेना येथील सरपंच प्रभा बोढाले, पानवडाळा येथील सरपंच तथा अखिल भारतीय सरपंच परिषद भद्रावती तालुकाचे अध्यक्ष प्रदिप महाकुलकर, जेना येथील उपसरपंच बंडू आसुटकर, किलोनी येथील माजी सरपंच अजीत फाळके, ग्रा.पं टाकळी बेलोराचे प्रवीण देऊरकर, विठ्ठल पुनवटकर, प्रवीण ठोंबरे व भद्रावती तालुक्यातील टाकळी, जेना, पानवडाळा, कढोली, कान्सा, डोंगरगाव या सहा ग्रामपंचायतीतील प्रकल्पग्रस्त नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
