Tag: किशोर जोरगेवार

  • dharti aaba janbhagidari abhiyan । 🏞️ 167 गावांचा समावेश! चंद्रपूरमध्ये ‘धरती आबा’मुळे आदिवासी समाजाच्या विकासाला नवा वेग!

    dharti aaba janbhagidari abhiyan

    dharti aaba janbhagidari abhiyan : चंद्रपूर, दि. 5 : जल, जंगल, जमीन मुक्तीसाठी ज्यांनी वर्षानुवर्षे लढा दिला, अशा आदिवासींचा सन्मान करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान आणि पी.एम. जनमन योजना सुरू केल्या आहेत. आदिवासी बांधवांना ग्रामस्तरावरच योजनांचा लाभ तसेच विविध प्रमाणपत्र उपलब्ध व्हावे, हा मुख्य उद्देश ठेवून चंद्रपूर मध्येही हे अभियान राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे शेवटच्या घटकापर्यंत या अभियानाचा लाभ पोहोचविण्यासाठी लोकचळवळ म्हणून काम करावे, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी केले. PM Janman Yojana benefits and details

    माजी मंत्री आमदार मुनगंटीवार यांची पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार


    एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपूरद्वारे प्रियदर्शिनी सभागृह येथे धरती आबा जनभागीदारी अभियानाचा शुभारंभ करताना ते बोलत होते. यावेळी मंचावर खासदार डॉ. नामदेव किरसान, आमदार किशोर जोरगेवार (MLA Kishor Jorgewar), जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. महापालिका आयुक्त विपीन पालीवाल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश धायगुडे, प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार, श्री. लाटकर आदी उपस्थित होते.


    भगवान बिरसा मुंडा (Bhagwan Birsa Munda) यांच्या 150 व्या जयंती वर्षानिमित्त धरती आबा जनभागिदारी अभियानाचा प्रारंभ करण्यात आला आहे, असे सांगून मंत्री डॉ. उईके म्हणाले, या अभियानाच्या लाभापासून कोणीही वंचित राहता कामा नये. धरती आबा अभियानाचा लाभ प्रत्येकाला मिळावा, यासाठी गावागावात जनजागृती करून यात लोकसहभाग वाढवावा. केवळ प्रशासनावर अवलंबून न राहता, आदिवासी समाजासाठी काम करणाऱ्या इतर नागरिकांनीही हे अभियान यशस्वी करावे.


    या अभियानांतर्गत 17 विभागाच्या 25 योजनांद्वारे सेवा देण्यात येते. विशेष म्हणजे आदिवासी समाजामध्ये येणाऱ्या 45 पैकी 42 जातींसाठी भरती आबा योजना आहे. आपल्या गावातील कोणीही या योजनांपासून वंचित राहणार नाही, असा संकल्प करावा. चंद्रपूर जिल्ह्यातील 167 गावांचा धरती आबा अभियानमध्ये समावेश आहे. आदिवासी संस्कृतीमुळेच आपली ओळख निर्माण झाली आहे, याअनुषंगाने धरती अबा अभियानाकडे पहावे. आदिवासी सांस्कृतिक सभागृहासाठी जागा उपलब्ध असल्यास विभागाद्वारे त्वरित निधी देण्यात येईल. तसेच धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियानात चंद्रपूर जिल्हा राज्यात अव्वल ठरावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. government schemes for tribal communities


    यावेळी खासदार डॉ. किरसान म्हणाले, आदिवासींच्या बाबतीत प्रशासन लोकाभिमुख व्हावे, आदिवासींना योजनांचा लाभ वेळेवर मिळावा, हा या अभियानाचा उद्देश आहे. केवळ ठराविक कालावधीसाठीच नव्हे तर हे अभियान वर्षभर राबवावे.

    आदिवासी बांधवांच्या हिताचे अनेक निर्णय – आमदार किशोर जोरगेवार

    चंद्रपूर हे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक शहर आहे. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके हे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असून आदिवासींच्या हिताचे अनेक निर्णय त्यांनी घेतले आहे, असे आमदार किशोर जोरगेवार म्हणाले. आदिवासी बांधव हा शक्तिशाली असून जयसेवा म्हणताना समाजाची सेवासुद्धा अपेक्षित आहे. जिल्हा प्रशासनाने या कार्यक्रमाचे अतिशय चांगले नियोजन केले असून आदिवासी बांधव समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. शहरात राणी हिराईचा पुतळा व आदिवासी सांस्कृतिक सभागृहाचे भव्यदिव्य निर्माण व्हावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

    अभियानात आदिवासी बांधवांनी सहभागी व्हावे – जिल्हाधिकारी विनय गौडा

    धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत योजनांचा लाभ ग्रामस्तरावरच देण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या योजनेमध्ये जिल्ह्यातील 167 गावांचा समावेश आहे. योजनांच्या लाभापासून कोणताही लाभार्थी वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासन एकजुटीने काम करत आहे. सर्व आदिवासी बांधवांनी या अभियानात सहभागी व्हावे व हे अभियान यशस्वी करावे, असे आवाहन जिल्हाधिका-यांनी केले.

    लाभार्थ्यांना विविध प्रकारचे प्रमाणपत्र वाटप

    यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या हस्ते वनहक्क पट्टा प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. यात गोदाबाई कुमरे, पार्वता किन्नाके, धर्मराव तोडासे, दिवाकर मडावी, पुरुषोत्तम गेडाम आदींचा समावेश होता. शबरी घरकुल अंतर्गत निमकर पंधरे, मिलिंद शेडमाके, राकेश मडावी, मारुती कुळमेथे येथे यांना प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. तसेच जातवैधता प्रमाणपत्र श्रेयस पेंदोर, सोमांश कुमरे, मोहित चांदेकर, नाविन्य तळेकर, तन्वी गेडाम, श्रुती वरठी, शिवानी गेडाम यांना तर अमर गेडाम यांना वाहन खरेदी कर्ज वाटप प्रमाणपत्र देण्यात आले. certificates and entitlements for tribals

    certificates and entitlements for tribals


    तत्पूर्वी मान्यवरांनी येथे लागलेल्या विविध स्टॉलची पाहणी केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यांनी तर संचालन सपना पिंपळकर यांनी केले. कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.

  • Union Budget Date : आजचा अर्थसंकल्प विकासाचा रोड मॅप

    Union Budget Date : आजचा अर्थसंकल्प विकासाचा रोड मॅप

    Union budget date विकसित भारत घडविण्याचे लक्ष्य दृष्टीपथात ठेवून केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सितारमन यांनी संसदेत सादर केलेला अर्थसंकल्प देशाच्या भक्कम जडणघडणीस तसेच गरीब, शेतकरी, युवा व महिला उत्थानास नवी दिशा देणारा असून हा अर्थसंकल्प देशाला आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करण्यास साह्यभुत ठरणारा असल्याचे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी म्हटले आहे.

    या अर्थसंकल्पातून रोजगार, कौशल्य विकास लघु व सुक्ष्म उद्योगास चालना, मध्यम वर्गास न्याय, कृषी उत्पादन वृध्दी, कृषी संशोधन व अन्य क्षेत्राशी निगडीत रचनात्मक विकासाला वाव देण्याचा कसोशिने प्रयत्न करण्यात आला आहे. शेतीसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करुन सरकारने कृषीक्षेत्रात अनेक महत्वकांक्षी योजनांना पुरस्कृत करण्याचा व्यापक प्रयत्न केला आहे. नवरोजगारासाठी 2 लाख कोटी रुपयांची तरतुद करीत महिला उत्थानास गती देण्याची भुमिका आहे. पी-एम सुर्यघर योजनेंतर्गत एक कोटी घरांना 300 युनिट मोफत वीज कर्मचारी पेन्शनधारकांना कर प्रस्तावात सवलत, शिक्षण, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकासावर अर्थसंकल्पातून भर दिला आहे.

    अवश्य वाचा : केंद्रीय अर्थसंकल्पातून राज्याला काय मिळाला ठेंगा

    Union budget date हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशी असल्याने सर्वच घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केला असून हा अर्थसंकल्प विकसित भारताचा रोडमॅप असल्याची प्रतिक्रीया हंसराज अहीर यांनी व्यक्त केली आहे.

    विकासाला अधिक गती देणारा, सामान्यांना दिलासा देणारा तरी वित्तीय तूट कमी करणारा अर्थसंकल्प : सुधीर मुनगंटीवार

    मुंबई, दि. २३ जुलै २०२४ : देशाच्या विकासाला अधिक गती देत असतांनाच सामान्यांना दिलासा देणारा आणि काळाभिमुख सुधारणा करतांनाच वित्तीय तूट कमी करणारा असा हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आहे, असे ना.श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. भारताचे लाडके आदरणीय पंतप्रधान मा.श्री नरेंद्रभाई मोदी जी यांच्या नेतृत्वात भारतमातेला विश्वगुरू बनविण्याचे आपल्या सर्वांचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकणारा या अर्थसंकल्पाचे मी स्वागत करतो, असे ते म्हणाले.

    चंद्रपूर-मूल मार्गावर भीषण अपघात

    ना.श्री सुधीर मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की आजच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.९% इतकी कमी राखली गेली आहे, हे कौतुकास्पद आहे. देशात विकासात्मक कामांवरील आणि कल्याणकारी योजनांवरील खर्च वाढत असतांना तूट कमी करण्याचे आव्हान मोदी सरकारने पेलून दाखवले आहे. त्याच्या जोडीला आयकराची केलेली पुनर्रचना सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी आहे. जीएसटी मधे विविध वस्तूंना दिलेली सवलत, आयात व सीमा शुल्कातून विविध अत्यावश्यक औषधांना दिलेली सूट समाजाला समाधान देणारी आहे. तर मोबाईल फोन, त्याचे सुटे भाग यांच्यावरील घटवलेले कर हे अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायजेशनला अधिक वेग देणारे आहेत, असे ते म्हणाले.

    Union budget date या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला गेला आहे असे सांगून ना.श्री. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की या अर्थसंकल्पामुळे खते व बीबियाणे स्वस्त होतील. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दिशेने अधिक दमदार पाऊले टाकणारा आहे. तेलबियांच्या उत्पादनाला दिलेल्या सवलती व चालना देशाला खाद्यतेल क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्याकडे नेणाऱ्या आहेत. तर नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याकरता ग्रामपंचायत पातळीवर दिलेल्या योजना व सवलती हे आपली जमीन, जल व धान्य निर्वीष करणाऱ्या आहेत, असे ते म्हणाले.

    आजच्या अर्थसंकल्पात हवाई वाहतुक व जल वाहतुकीला तसेच जहाज व विमान दुरूस्ती व देखभाल या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याकरता जाहिर केलेल्या योजना या देशाला या ही क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनवत पुढे नेणाऱ्या आहेत अशा शब्दात ना.श्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या योजनांचे कौतुक केले आहे. बिहार, ओदीशा, प.बंगाल, झारखंड व आंध्र या पूर्व भारतातील भागात रस्ते, वीज , गृहनिर्माण व पाणीपुरवठा या मूलभूत सोयीसुविधांसाठी विशेष तरतुदी केल्या गेल्या आहेत, त्यातून याभागात उद्योग व रोजगार वाढून विकासाचा अनुशेष भरून निघेल असेही ना. श्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. बिहार व आंध्र प्रदेशाला दिलेले विशेष पॅकेज या राज्यामधील बेरोजगारी कमी करणारी ठरतील असे ते म्हणाले.

    ग्रामीण आणि नागरी भागातील भूमी अभिलेखांचे डिजिटायजेशन तसेच नवीन सर्वेक्षण, त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यातून जमिनीचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने करता येईल, तसेच विकासाचे नियोजन नियंत्रण करणाऱ्या संस्थांना व प्राधिकरणांना अधिक चांगले काम करता येईल असे ते म्हणाले. भूमी अभिलेख क्षेत्रात बरेच दिवस प्रलंबित असलेले प्रश्न या अर्थसंकल्पामुळे सुटतील असेही त्यांनी सांगितले.

    सर्वसामान्यांना आयकरात सवलत देतांनाच कॉर्पोरेट क्षेत्रालाही सवलती दिल्या आहेत, त्या सवलती रोजगार निर्मितीशी जोडल्याने (एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इंसेंटीव्हज) कंपन्यांना तंत्रज्ञान व नफा यासोबतच आता रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा लागणार आहे, त्याचे स्वागत केले पाहिजे, असे ना.श्री. सुधीर मुनगंटीवार यां्नी सांगितले.

    एकुणात हा अर्थसंकल्प समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा, विकासाची गती वाढविणारा, रोजगार निर्मिती करतांनाच वित्तीय तूट कमी करणारा, शेतीलाही चालना देणारा आणि लोककल्याणकारी आहे, असे ना.श्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

    केंद्रीय अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक विकासाचा नवा अध्याय – आ. किशोर जोरगेवार

    आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन  यांनी सादर केलेल अर्थसंकल्प देशाला विकासाची नवी दिशा देणारा आहे. उद्योग, ग्रामीण विकास, रोजगार, सुरक्षा या विषयांना केंद्र स्थानी ठेवून सदर अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक विकासाचा नवा अध्याय असल्याची प्रतिक्रिया आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अर्थसंकल्पावर दिली आहे.

      यावर बोलतांना आ. जोरगेवार म्हणाले कि, केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून स्टार्टअप्स आणि रोजगार निर्मिती उपक्रमांवर दिलेला भर ही एक चांगली बाब आहे. अनेक क्षेत्रांमधील व्यवहार सुलभ करण्यात आले आहेत. सर्वच क्षेत्रांमधील भविष्यातील सुधारणांचा आढावा या अर्थसंकल्पात असून उद्योग विश्वासाठी हा एक महत्त्वाचा संदेश आहे.पूरस्थिती नियंत्रणासाठी साधारणपणे ११ हजार ५०० कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पंतप्रधान आवास योजना २.० अंतर्गत १ कोटी गरीब व मध्यम वर्गीयांच्या घरासंदर्भातल्या गरजा भागवण्यासाठी १० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यातून १ कोटी घरांना प्रत्येक महिन्याला ३०० युनिट वीज मोफत दिली जाणार आहे.

    कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार व कौशल्य विकास, मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन व सेवा, शहरी विकास, उर्जा संरक्षण आदी क्षेत्रावर अर्थसंकल्पात अधिक भर देण्यात आले असल्याचे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी म्हटले आहे.

  • OBC आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री सोबत चर्चा करणार

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – विविध मागण्यांना घेवून राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर अन्नत्याग आंदोलन सुरु केले आहे. आज शुक्रवारी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी आंदोलनाला भेट देत आंदोलकांच्या भावना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्या पर्यंत पोहचवू असे आश्वासन दिले आहे.

     

    मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये समाविष्ठ करु नये, महाराष्ट्र सरकारने बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय सर्वे करावा, ओबीसी विद्यार्थांकरिता प्रत्येक जिल्हात मुला मुलींकरिता स्वतंत्र वसतीगृह व स्वाधार योजना सुरु करावी या प्रमूख मागण्यांना घेऊन राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे.

     

    दरम्यान आज आमदार किशोर जोरगेवार यांनी उपोषण पेंडालाला भेट देत उपोषणकर्ते रवींद्र टोंगे यांची भेट घेतली आहे. यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी टांगे यांच्या प्रकृतीची विचारणा करत त्यांच्या संपूर्ण मागण्या समजून घेतल्या आहे. शिंदे – फडणवीस सरकार ओबीसी समाजाच्या मागण्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नशिल आहे. आंदोलकांच्या भावना आपण मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या पर्यंत पोहचविणार असल्याचे यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी म्हटले आहे.