Tag: आमदार सुधीर मुनगंटीवार

  • encroachment of forest land । 📢 सुधीर मुनगंटीवार यांची हमी – पात्रांना पट्टे तातडीने मिळणार, वाद संवादातून सुटणार

    encroachment of forest land

    encroachment of forest land : चंद्रपूर, दि. 30 ऑगस्ट २०२५ : पोंभुर्णा तालुक्यातील मौजा देवई, केमारा आणि भटारी गावांतील वनजमिनीवरील अतिक्रमण पट्टे देण्यासंदर्भात राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीत अतिक्रमित जमिनींचे सर्वेक्षण, वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दावे, तसेच निस्तारहक्कपत्रांसाठी आवश्यक कार्यवाही आणि कायदेशीर प्रक्रिया यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. लाभार्थ्यांना पट्टे तात्काळ वितरित करण्यासाठी सर्व कागदपत्रे तपासून आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश आ.मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाला दिले.

    कांग्रेसला आमदार जोरगेवार यांचा धक्का, अनेकांनी घेतला भाजपात प्रवेश

    पोंभुर्णा तालुक्यातील मौजा देवई, केमारा आणि भटारी येथील वनजमिनीवरील अतिक्रमण पट्टे देण्यासंदर्भात नियोजन भवनात पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते.बैठकीला जिल्हाधिकारी विनय गौडा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन, आदिवासी चळवळीचे जिल्हा संघटक प्रमूख जगनजी येलके, गणेश परचाके सामजिक कार्यकर्ते, अल्का आत्राम, संध्याताई गुरनुले, डॉ. मंगेश गुलवाडे, रामपाल सिंग, अजय दुबे, हरीश ढवस, गोंडपिपरीच्या उपविभागीय अधिकारी लघिमा तिवारी, उपविभागीय अधिकारी अजय चरडे, पोंभुर्णाचे तहसीलदार मोहनिश शेलवटकर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी फनींद्र गादेवार तसेच संबंधित महसूल व वनविभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. Sudhir Mungantiwar meeting forest patta Pombhurna

    pombhurna forest

    पट्टे देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचला

    आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, जमिनीबाबत तहसीलदार आणि वन अधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांची सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करावी, तसेच पट्ट्यांबाबत उद्भवलेले वाद संवादातून सोडवावे. शासनाच्या धोरणानुसार पात्र लाभार्थ्यांना पट्टे देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याची कार्यवाही करावी. महसूल तसेच वनविभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण असेल तर कायद्यान्वये तपासून कॅम्प घेऊन पट्ट्याचा निर्णय घेता येईल. लाभार्थ्यांनी सर्व कागदपत्रे व पुरावे कॅम्पमध्ये घेऊन यावीत. जे पट्टे देता येईल ते तात्काळ दिले जावे.

    युद्ध पातळीवर कॅम्प घेऊन दाव्याची प्रकरणे निकाली काढावीत. सामुदायिक वनहक्क दाव्यांबाबत निस्तार हक्कपत्र देण्यासाठी शासन निर्णयानुसार त्रुटी पूर्ततेसाठी योग्य कागदपत्रासह तिन्ही गावांचे प्रस्ताव तयार करून आवश्यक कार्यवाही करा. सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून अपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करावी. वनजमिनीवरील अतिक्रमण पट्ट्यांबाबत समितीने दर आठवड्याला बैठक घेऊन महसूली व वनहक्काचे दावे निकाली काढावेत. असे निर्देश देखील त्यांनी बैठकीत दिले. encroachment of forest land

    प्रायोगिक स्तरावर पोंभुर्णा तालुक्यातील वनजमिनीवरील अतिक्रमण पट्ट्यांचा प्रश्न प्रथम मार्गी लावावा. त्यानंतर मूल व बल्लारपूर तालुक्यांतील विषय मार्गी लावण्यात येतील. जेवढे पट्टे वितरित करता येतील ते तातडीने वाटप करण्याचे नियोजन करावे, असेही आमदार  सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.

  • Sudhir Mungantiwar free sand distribution । आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते घरकुलासाठी मोफत रेती वाटप सुरू!

    Sudhir Mungantiwar free sand distribution

    Sudhir Mungantiwar free sand distribution : चंद्रपूर : घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत पाच ब्रास रेती पुरवठा करण्याच्या योजनेचा शुभारंभ चंद्रपूर जिल्ह्यातील विसापूर येथून राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते करण्यात आला. रेती वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना हिरवी झेंडी दाखवून या उपक्रमाची सुरुवात झाली. Free sand for housing beneficiaries Maharashtra

    चंद्रपूर शहरात वारंवार खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्यापासून मिळेल सुटका

    आपण अन्न, वस्त्र, निवारा या मनुष्याच्या मुलभूत गरजा आहे असं म्हणतो. त्यादृष्टीने स्वतःचं एक घर असणे ही प्रत्येकाच्या जीवनातील एक मूलभूत गरज आणि प्रत्येकाचे स्वप्नही असते. स्वातंत्र्यानंतर अनेकांनी आपल्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहिले. परंतु, अनेकांची ही स्वप्ने अद्यापही अपूर्ण आहेत. पंतप्रधान श्री. नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत देशातील ४ कोटी लोकांना घरे मिळाली आहेत. महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात २० लाख आणि दुसऱ्या टप्प्यात आणखी २० लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक गरिबाचे घरकुलाचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे,” असा विश्वास आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार (sudhir mungantiwar) यांनी यावेळी व्यक्त केला. Chandrapur free sand housing scheme

    लाभार्थ्यांना मिळणार ५ ब्रास रेती

    घरकुल बांधकामासाठी सरासरी पाच ब्रास रेती लागते. मात्र रेतीच्या टंचाईमुळे आणि वाढत्या खर्चामुळे लाभार्थ्यांना ३० ते ३५ हजार रुपये अतिरिक्त खर्च करावा लागत होता. परिणामी, शासनाच्या अनुदानातून घरकुल पूर्ण होणे कठीण जात होते. ही अडचण लक्षात घेऊन शासनाने अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ केली असून, प्रत्येक लाभार्थ्याला मोफत पाच ब्रास रेती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

    चंद्रपूर जिल्हा हा महाराष्ट्रात घरकुल योजनेअंतर्गत मोफत रेती वाटपात आघाडीवर असून, आज प्रातिनिधिक स्वरूपात १० ब्रास रेतीचे वाटप करण्यात आले. मुल व पोंभुर्णा तालुक्यांमध्येही हे मोफत रेती वाटपाचे कार्य सुरू आहे. मात्र पावसामुळे रेती वाटपाचे कार्यात अडथळा निर्माण झाल्याने घाटरस्त्यांचे तातडीने दुरुस्तीचे निर्देशही त्यांनी दिले. Chandrapur Gharkul Yojana free sand details

    मोफत रेती वाटप आवश्यक

    “शासन निर्णयानुसार सध्या १० जूनपर्यंतच मोफत रेती वितरणाची परवानगी आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना वेळेत रेती मिळण्यासाठी मदत व मार्गदर्शन आवश्यक आहे. पालकमंत्री असताना पात्र लाभार्थ्यांना रमाई व शबरी योजनांतर्गत मागेल त्याला घरे देण्यात आली होती. तसेच ओबीसी घटकांसाठी ‘नमो घरकुल’ योजना सुरू करण्यात आली. या सर्व योजनांचा खरा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोफत रेती वाटप आवश्यक आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

    घरकुल योजनेत ५० हजार रुपयांची वाढ शासनाने केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या योजनेची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवावी यासाठी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे मागणी केली असल्याचेही आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.