Tag: आढावा बैठक

  • Maharashtra discom power supply strategy । ⚡ “२४ तास वीज पुरवठा!” – महावितरणची नवी रणनीती जाणून घ्या!

    Maharashtra discom power supply strategy

    Maharashtra discom power supply strategy :चंद्रपूर:- दिनांक 30 जून – वीज सेवा अखंडित देणे ही महावितरणची जबाबदारी आहे. त्यामुळे वारंवार वीज पुरवठा खंडित होण्याची कारणे शोधा, फिडरची लांबी जास्त असेल तर त्याची विभागणी करा, नविन डिटीसी लावा, नविन एबी स्विच लावा, तसेच वीज पुरवठा अखंडित रहावा यासाठी पर्यायी व्यवस्थेतून वीज पुरवठा करता येईल त्यादृष्टिने कायमस्वरूपी नियोजन करा. तसेच आरडीएसएस योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या वीज यंत्रणा सुधारणा आणि मजबूतीकरणाच्या कामांना गती द्या असे निर्देश संचालक (प्रकल्प/संचालन) सचिन तालेवार यांनी दिले. feeder level power outage analysis

    चंद्रपूर जिल्हा ग्रामीण भाजपचे नवे मंडळ अध्यक्ष जाहीर

    चंद्रपूर परिमंडळ येथे दि. 29/06/2025 ला झालेल्या चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी चंद्रपूर परिमंडळाचे मुख्य अभियंता हरीश गजबे ,अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर मंडळ संध्या चिवंडे, अधीक्षक अभियंता गडचिरोली मंडळ प्रकाश खांडेकर, कार्यकारी अभियंता विकास शहाडे, विलास नवघरे, चंद्रशेखर दारवेकर, सत्यदेव पेगलपट्टी,वरिष्ठ व्यवस्थापक (विवले) राकेश बोरीवर, कार्यकारी अभियंता बल्लारशा रागीट, कार्यकारी अभियंता ब्रह्मपुरी भारतभूषण औगड, कार्यकारी अभियंता गडचिरोली पारेख, कार्यकारी अभियंता आलापल्ली वाघमारे तसेच महावितरणच्या परिमंडळातील सर्व विभागीय कार्यकारी अभियंते आणि जिल्ह्यातील उपविभागीय अभियंते उपस्थित होते.

    वीज पुरवठा बंद करण्यापूर्वी ग्राहकाला सूचना द्या

    यावेळी संचालक (प्रकल्प/संचालन) यांनी फिडर निहाय झालेला वीज पुरवठा खंडिताचा आढावा घेतला. कार्यकारी अभियंता यांनी देखभाल दुरूस्तीच्या कामावर नियंत्रण ठेवावे तसेच ग्राहकांची तक्रार होणार नाही यासाठी सक्षम अधिकारी यांच्या परवानगीने आणि वीज ग्राहकाला पुर्व सुचना देवूनच देखभाल दुरूस्तीसाठी वीज पुरवठा बंद करण्यात यावा, औद्योगिक ग्राहकाची भूमिका जिल्ह्याच्या विकासात महत्वाची आहे.

    औद्योगिक ग्राहकांसाठी विजेच्या महत्व लक्षात घेऊन त्यांना सुरळीत वीज सेवा देण्यासोबत त्यांच्या वीज सेवे विषयक अडचणी जाणून घ्या आणि त्यांच्या तक्रारी तत्परतेने सोडवा. तसेच अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांनी प्रत्येक महिन्यातून एकदा जिल्ह्यातील उद्योजकांसोबत बैठक घेत पुढाकार घेऊन वीज पुरवठ्याशी संबंधित प्रश्न सोडविण्याचे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले. तक्रार घेऊन येणाऱ्या ग्राहकांना सौजन्याची वागणूक द्या, ग्राहकांच्या नावात बदल करण्याची आणि नविन वीज जोडणीसाठी महावितरणने ग्राहकांसाठी ऑनलाईन व्यवस्थेची सोय केली आहे, त्यामुळे वीज जोडणीचे अर्ज प्रलंबित राहणार नाही.


    यावेळी सचिन तालेवार संचालक (प्रकल्प/संचालन) बोलतांना म्हणाले की, वीज ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून महावितरणमध्ये अनेक धोरणात्मक बदल करण्यात आले आहे. त्यामुळे चंद्रपूर परिमंडळातील शेवटच्या कर्मचाऱ्यांना महावितरणची ध्येय धोरणे, तसेच मुख्य कार्यालयातील बैठकितील निर्देश, सुचना यांची माहिती देण्यासाठी, नियमित लाईनस्टाफ पर्यंत संवाद साधा असेही निर्देश त्यांनी दिले.

  • Implementation of the Disha Committee । सरकारच्या योजना हवेत की जमिनीवर? दिशा समितीचा खासदार धानोरकरांनी घेतला आढावा

    Implementation of the Disha Committee

    Implementation of the Disha Committee : चंद्रपूर : केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असलेले विषय तसेच केंद्राच्या योजनांची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती (दिशा) कार्यरत आहे. या समितीच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा खासदार धानोरकर यांनी आज (दि. 16) घेतला. Disha Committee

    नियोजन सभागृह येथे पार पडलेल्या या बैठकीला दिशा समितीचे सहअध्यक्ष खा. डॉ. नामदेव किरसान, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश धायकुटे व विविध यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

    दालमिया सिमेंट कंपनीने ३० कामगारांना केले बेरोजगार, दोष काय तर…

    पीक विम्याची रक्कम तात्काळ द्या

    यावेळी खासदार प्रतिभा धानोरकर म्हणाल्या, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत अनेक लाभार्थी पीक विम्यापासून वंचित राहिले आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना पीक विम्याची रक्कम (crop insurance payment) लवकर देण्यात यावी. तसेच वाढीव किमतीने बी- बियाणे, खतांची विक्री होत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करून परवाने रद्द करावे. जलजीवन मिशन मध्ये कंत्राटदारांनी सिमेंट काँक्रेटचे रस्ते फोडून टाकले आहे. नागरिकांना ये-जा करण्यासाठी त्रास होत आहे. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदारांनी रस्त्याची डागडुजी करावी, तसे आदेश संबंधित विभागाने कंत्राटदारांना द्यावे. कुपोषण मुक्त जिल्ह्यासाठी एकात्मिक बालविकास विभागाने प्रभावी योजना राबवाव्यात. जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाड्यांचे बांधकाम त्वरीत पूर्ण करावे.

    घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू उपलब्ध होत असली तरी रेतीघाटापासून वाहतुकीचा खर्च खुप जास्त येत आहे, याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे. मोबाईलची रेंज राहण्यासाठी भारत संचार निगम लिमिटेडने टॉवरचे काम गतीने करावे. वरोरा ते माजरी रेल्वे स्टेशन दरम्यान टाकण्यात येणा-या तिस-या रेल्वे लाईनचे काम भुसंपादनासाठी दिलेल्या जमिनीवरच करावे, अतिरिक्त जागेवर काम करू नये. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करतांना कंत्राटदारांकडून रस्त्यावरील प्रवासी निवा-याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. सदर प्रवासी निवारा कंत्राटदारांनी बांधून द्यावे.

    वरोरा –चिमूर महामार्ग अतिशय उंच असल्यामुळे रस्त्यालगत असलेल्या शेतक-यांना शेतात जाण्यासाठी रस्ता नाही. शिवाय महामार्गावरील सर्व पाणी लगतच्या शेतात जात असल्यामुळे पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. यावर राष्ट्रीय महामार्ग आणि प्रशासनाने उपाययोजना करावी, अशा सुचना खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी दिल्या.

    यावेळी त्यांनी इतरही विषयांचा आढावा घेतला. बैठकीत खा. डॉ. नामदेव किरसान यांनी आणि जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनीसुध्दा संबंधित विभागाला सुचना केल्या. संचालन आणि सादरीकरण उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश धायकुडे यांनी केले.

    या विषयांचा आढावा

    दिशा समितीच्या बैठकीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग, खनीज विकास, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण, दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, महानेट, विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत राज्य आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांचे अनुदान, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, एकात्मिक बालविकास योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, प्रधानमंत्री उज्वला योजना, जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, शिक्षण व इतर विषयांचा आढावा घेण्यात आला.

  • district collector river review meeting updates । इरई नदी खोलीकरणाचा दुसरा टप्पा होणार सुरु

    district collector river review meeting updates

    district collector river review meeting updates : चंद्रपूर ७ जून (News३४) : चंद्रपूर शहराला 9 कि.मी. समांतर वाहणा-या इरई नदीच्या खोलीकरणाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाला सोमवारपासून सुरुवात होणार आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी आज (दि. 7) संबंधित यंत्रणेचा आढावा घेऊन सूचना दिल्या.

    जेष्ठ नागरिकाला अधिकाऱ्याने म्हटले गेट आउट

    व्हीसीद्वारे घेण्यात आलेल्या या बैठकीला जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, उपविभागीय अधिकारी संजय पवार,  तहसीलदार विजय पवार,  कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम) अक्षय पगारे, जलेश सिंग (जलसंपदा), जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार आदी उपस्थित होते. 

    इरई नदीचे खोलीकरण तीन टप्प्यात करण्यात येणार असून यातील पहिला टप्पा रामसेतू ते चौराळा पुलापर्यंत काम पूर्ण झाले आहे. दुसरा टप्पा माना खदान (लालपेठ कॉलरी) ते नांदगाव पोडे,असा असून सदर कामाला सोमवारपासून सुरवात होईल. तर तिसरा टप्पा इरई ते वर्धा नदी संगमापर्यंतचा आहे.

    यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी श्री. गौडा म्हणाले, दुसऱ्या टप्प्यात जास्तीत जास्त काम करून खोलीकरणातून निघालेला गाळ त्वरित वाटप करावा. माना खदान ते नांदगाव पोडे  टप्प्यासाठी गाळ संचयित करण्याचे ठिकाण उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी निश्चित करण्यासाठी रोज पाहणी करावी.  त्याचबरोबर भूमी अभिलेख आणि जलसंपदा विभागाने दुसऱ्या टप्प्यातील आखणी करून त्वरित कामाला सुरवात करावी. 

    असे झाले पहिल्या टप्प्यातील काम :

    रामसेतू ते चौराळा पूल दरम्यान 2400 मीटरचे काम पूर्ण झाले आहे.  यात 70 टीसीएम  गाळ उपसा करण्यात आला असून 118 शेतकर्‍यांना 17 हजार ब्रास गाळ वाटप करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात 10 पोकलेन, 25 ट्रॅक्टर, 22 टिप्पर कार्यरत आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात या यंत्र सामुग्रीसह अतिरिक्त यंत्र सामुग्री वाढविण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. silt distribution to farmers

  • मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नामुळेच नदी पुनरुज्जीवन कामाला गती – जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह

    मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नामुळेच नदी पुनरुज्जीवन कामाला गती – जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर  : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त महाराष्ट्राचे वने आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र राज्यातील 75 नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा संकल्प केला. याअंतर्गत त्यांनी ‘चला जाणूया नदीला’ हा उपक्रम राबवून गावागावात नद्यांचे संरक्षण, संवर्धन करण्याची मोहीम हाती घेतली. विशेष म्हणजे याबाबत ना. मुनगंटीवार यांनी आमच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर केवळ 20 दिवसात जलसाक्षरता अभियान राबविले व नद्यांच्या संवर्धनासाठी चार महिन्यात चार शासन निर्णय काढून या कामाला गती दिली, असे गौरवोद्गार प्रसिध्द जलतज्ज्ञ तथा रमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी काढले.

     

    वन अकादमी येथे वनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तसेच प्रसिध्द जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह यांच्या उपस्थितीत ‘चला जाणूया नदी’ उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील उमा व इरई नदी संवर्धनाबाबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी डॉ. राजेंद्र सिंह बोलत होते. बैठकीला प्रभारी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, वन अकादमीचे संचालक एम.एस. रेड्डी, उपवनसंरक्षक श्वेता बोड्डू, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, उपजिल्हाधिकारी अजय चरडे, प्रा. सुरेश चोपणे, प्रा. योगेश दुधपचारे, डॉ. प्रवीण महाजन, नरेंद्र चूग, रमाकांत कुलकर्णी, राहुल गुळघाणे, अजय काकडे आदी उपस्थित होते.

     

    राज्यातील नद्यांच्या संवर्धनासाठी श्री.ना.सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातून समोर आलेले जलदूत, जलनायक, जलसेवक, जलप्रेमी आदींची फळी तयार केली, असे सांगून डॉ. राजेंद्र सिंह म्हणाले, देशाला स्वातंत्र मिळाले तेव्हा आपल्या देशातील नद्या अमृतवाहिनी होत्या. त्या शुध्द, अविरल आणि निर्मळ वाहत होत्या. म्हणजेच आपल्या नद्यांमधून अमृत वाहत होते. मात्र आता आपल्या नद्यांची अतिशय दैननीय अवस्था झाली आहे. त्यामुळेच स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त या नद्या पूर्ववत अमृतवाहिनी होण्यासाठी श्री. मुनगंटीवार यांनी नद्यांच्या संवर्धनासाठी मोहीम हाती घेतली आहे.

     

    पुढे डॉ. राजेंद्र सिंह म्हणाले, पुरातन काळात नद्यांच्या आजुबाजुला आपली संस्कृती विकसीत झाली आहे. तसेच आपल्या देशातील 99 टक्के नद्यांचा उगम हा वन जमिनीतून होतो. आज श्री. मुनगंटीवार यांच्याकडे सांस्कृतिक कार्य आणि वनविभाग हे दोन्ही महत्वाचे विभाग आहेत. त्यामुळे वन विभागाने पुढाकार घेऊन नद्यांची सद्यपरिस्थती जाणून घेण्यासाठी अभ्यास दौरा करून नदीला शुध्द, अविरल आणि निर्मळ करावे. त्यामुळे पूर नियंत्रण आणि दुष्काळमुक्त करण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

     

    ईश्वरीय काम होत असल्याचा आनंद – ना.सुधीर मुनगंटीवार

    प्रख्यात जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह आणि त्यांच्या टीमकडून नदी संवर्धनाचे मोठे कार्य होत आहे. हे एक ईश्वरीय कार्य असून या पवित्र कार्यात आपणही सहभागी आहोत, याचा मनापासून आनंद आहे, असे वनमंत्री तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

     

     

    पुढे ते म्हणाले, ‘मिशन अमृत’ प्रत्येक जिल्ह्यातील एक नदी मॉडेल म्हणून विकसीत करण्यात येईल. यात नदीची संपूर्ण माहिती, उगम आणि संगम स्थळावरील माहिती क्यूआर कोडच्या माध्यमातून सर्वांना उपलब्ध होईल, असे नियोजन करावे. तसेच नागपूरच्या नीरी या संस्थेमार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसीत करावे. नदी संवर्धनासाठी शासन आपल्या पाठीशी आहे.

     

    नदी संवर्धनासाठी वेगवेगळ्या पध्दतीने कार्य करणारे प्रसिध्द अभिनेते नाना पाटेकर, आमीर खान, जगतगुरू जग्गी वासुदेवन व इतर मान्यवरांनी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी एक पोर्टल तयार करून नद्यांबाबतची संपूर्ण माहिती यात असावी. नद्यांचे संवर्धन, संरक्षण व नियोजनाबाबत लवकरच मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेण्यात येईल. पर्यावरण, नदी संवर्धन यासाठी राज्य आणि केंद्राच्या कायद्यांचा अभ्यास करून यासाठी समितीचे गठण करण्यात येईल, असेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

     

    यावेळी जिल्ह्यातील उमा आणि इरई नदीचा विकासाचा आराखडा सादर करण्यात आला. कार्यक्रमाचे संचालन विक्रांत जोशी यांनी केले. यावेळी विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

  • केंद्रीय योजनेतून चंद्रपुरात उभे राहणार 10 हजार नवीन घरकुल

    केंद्रीय योजनेतून चंद्रपुरात उभे राहणार 10 हजार नवीन घरकुल

    News34 chandrapur

    नागपूर /चंद्रपूर : आपल्या हक्काचे घर असावे, असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. या स्वप्नाला प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. केंद्रीय योजनेतून दहा हजार घरांची निर्मिती करण्यात येणार असून तसा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर झाला आहे. स्वतः पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करीत असून लवकरच प्रधानमंत्री आवास योजनेतून चंद्रपुरात 10 हजार नवीन घरकुल उभे राहतील, असा विश्वास त्यांनी नागपुरात व्यक्त केला.

     

    महात्मा फूले नविनीकरण उर्जा व पायाभूत तंत्रज्ञान लिमिटेड (महाप्रित) आणि चंद्रपूर महानगर पालिका मिळून प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरबांधणी प्रस्तावासंदर्भात पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथील हरिसिंग वनसभागृहात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अमोल शिंदे, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., महाप्रितचे संचालक पुरुषोत्तम जाधव, मुख्य लेखाधिकारी डी.सी.पाटील, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्राचे संचालक अशोक जोशी, वैज्ञानिक संजय बालमवार तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे मुंबईवरून प्रधान सचिव दीपक म्हैसेकर उपस्थित होते.

     

    चंद्रपूर महानगर पालिका अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेमधून खाजगी भागीदारीद्वारे घरांची निर्मिती या घटकांतर्गत घरकुल बांधणे प्रस्तावित आहे. यासाठी म्हाडाच्या अखत्यारीत नवीन चंद्रपूर येथे मौजा कोसारा, खुटाळा येथे जागा उपलब्ध आहे. या साईटवर घरकुल बांधण्याकरीता महाप्रित आणि चंद्रपूर शहर महानगरपालिका यांच्यात 12 एप्रिल 2023 रोजी सामंजस्य करार झालेला आहे.

     

    चंद्रपूर शहरातील नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलाचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने महाप्रीत व चंद्रपूर शहर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने 10 हजार घरकुलांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. चंद्रपूर शहरात जागा नसलेले भाडेकरू तथा नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना सदर योजनेंतर्गत घरकुलाचा लाभ घेता येणार आहे. याकरीता नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 2 लक्ष 50 हजार रुपयांचे अनुदान तसेच बांधकाम कामगार म्हणून 2 लक्ष रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

  • विकसीत भारत संकल्प यात्रे’च्या माध्यमातून लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचा – सहसचिव आनंद पाटील

    विकसीत भारत संकल्प यात्रे’च्या माध्यमातून लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचा – सहसचिव आनंद पाटील

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – चंद्रपूर जिल्ह्यात 23 नोव्हेंबर 2023 पासून ‘विकसीत भारत संकल्प यात्रेचा’ शुभारंभ करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील 825 ग्रामपंचायतीमध्ये सदर यात्रेच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येणार आहे. ज्यांना आतापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ मिळाला नाही, अशा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक यंत्रणेने यात गांभिर्याने काम करावे, अशा सुचना केंद्र सरकारच्या शिक्षण विभागाचे सहसचिव तथा विकसित भारत संकल्प यात्रेचे चंद्रपूर जिल्ह्याचे नोडल अधिकारी आनंद पाटील यांनी दिल्या. तत्पुर्वी विकसित भारत संकल्प यात्रेदरम्यान त्यांनी तीन गावांना भेटी दिल्या व गावक-यांशी संवाद साधला.

     

    जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकार विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मुरुगानंथम एम., मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, उपायुक्त चंदन पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) मिना साळूंके यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

     

    या यात्रेच्या माध्यमातून विविध विभागांनी स्वत:हून लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे, असे सांगून सहसचिव आनंद पाटील म्हणाले, आपल्यापर्यंत लाभार्थी येण्याची वाट पाहू नका. जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी या यात्रेचा चित्ररथ जाईल, तेथे संबंधित वरिष्ठ अधिका-यांनी भेटी द्याव्यात. प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर योजनेचा लाभ मिळालेल्या किमान तीन लाभार्थ्यांचे मनोगत घ्यावे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा यात समावेश करावा तसेच योजनेचे व्हीडीओ क्लिप करून ते यात्रेदरम्यान दाखवावे. यात्रा सुरू होण्यापूर्वी जिल्ह्यात किती लाभार्थी होते, आणि उपक्रम झाल्यानंतर किती लाभार्थ्यांना लाभ दिला, त्याचीही आकडेवारी आतापासून गोळा करा.

     

    पुढे ते म्हणाले, केंद्र सरकारकडून विकसीत भारत संकल्प यात्रा हा महत्वाचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात 17 महत्वाच्या योजनांची माहिती या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहचविण्यात येत आहे. ज्यांना आतापर्यंत कोणत्याच योजनांचा लाभ मिळाला नाही, अशा नागरिकांपर्यंत पोहचण्याचा हा प्रयत्न आहे.

     

    सदर योजनेत काय – काय लाभ मिळू शकतात, कोण लाभार्थी होऊ शकतात, यासदंर्भात एकत्रित माहिती देण्यात येत असून केंद्र सरकारतर्फे प्रत्येक जिल्ह्यात 7 ते 10 चित्ररथ पाठविण्यात आले आहे. जिल्ह्यात पी.एम. विश्वकर्मा योजनेचे उद्दिष्ट ठरवावे. गावस्तरावरील लोकांना बँकांच्या विविध योजनांची माहिती तसेच बँकेच्या व्यवहाराबाबत माहिती द्यावी, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

     

    यावेळी सादरीकरणात जिल्हाधिकारी विनय गौडा म्हणाले, जिल्ह्यात 825 ग्रामपंचायती असून 1836 गावे आहेत. विकसीत भारत संकल्प यात्रेच्या यशस्वी अंमलबजावणीकरीता नोडल अधिका-यांनी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हाधिकारी स्तरावर त्याचा नियमित आढावा घेण्यात येत असल्याचे श्री. गौडा यांनी सांगितले.

     

    सहसचिवांच्या तीन गावांना भेटी : विकसीत भारत संकल्प यात्रेचे नियोजन, गावागावात होणारी अंमलबजावणी पाहण्यासाठी सहसचिव आनंद पाटील यांनी टेमुर्डा (ता. वरोरा), नंदोरी (ता. भद्रावती) आणि सोनेगाव (ता. चंद्रपूर) या तीन गावांना भेटी देऊन गावक-यांशी संवाद साधला.

     

    यात्रेत समाविष्ट असलेल्या योजना : पी.एम. स्वनिधी योजना, पी.एम. विश्वकर्मा, पी.एम. उज्वला, पी.एम. मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया – स्टँड अप इंडिया, आयुष्मान भारत, पी.एम. आवास (शहरी), स्वच्छ भारत अभियान (शहरी), पी.एम. ई-बस सेवा, अमृत योजना, पी.एम. जनऔषधी योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, डिजीटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना, खेलो इंडिया, आर.सी.एस. उडाण आणि वंदे भारत ट्रेन्स व अमृत भारत स्टेशन स्कीम.

  • चंद्रपूर जिल्ह्यातील 14 पुरातत्व स्थळांचा होणार विकास

    चंद्रपूर जिल्ह्यातील 14 पुरातत्व स्थळांचा होणार विकास

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील पुरातन स्थळांचा कायापालट करण्यासाठी राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारातून 57 कोटी 96 लक्ष 95 हजार 375 रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या निधीतून जिल्ह्यातील 14 पुरातत्व स्थळांचा विकास होणार आहे. यासंदर्भात ना. श्री. मुनगंटीवार यांनी नुकताच नियोजन सभागृह येथे आढावा घेतला.

     

    बैठकीला भाजपा जिल्हाध्यक्ष हरीश शर्मा, माजी भाजपा जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे, महानगरचे अध्यक्ष राहुल पावडे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्याताई गुरनुले,जिल्हाधिकारी विनय गौडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधीक्षक रविंद्रसिंह परदेशी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मुरुगानंथम एम., पुरातत्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे, सहाय्यक संचालक अमोल गोटे आदी उपस्थित होते. चंद्रपूरला ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा आहे. गोंड राजा खांडक्या बल्लारशाह यांनी तेराव्या शतकात चंद्रपूर शहराची स्थापना केल्याचा उल्लेख इतिहासात आढळतो. जिल्ह्यात अनेक पुरातन मंदिर, प्राचीन गडकिल्ले व वास्तु आहेत. पालकमंत्री ना. श्री. मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांमुळे आता त्यांचे रूप पालटणार आहे.

     

    बैठकीत बोलताना ना. श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, पुरातत्व स्थळांचा विकास करताना कामाची गुणवत्ता, दर्जा आणि कामाची गती यावर स्थानिक नागरीकांनी लक्ष ठेवावे. पुरातत्व विभागाने प्रत्येक ठिकाणी पाच ते सहा नागरीकांची टीम तयार करावी. लोकसहभागातूनच या स्थळांचा विकास होईल, याबाबत नियोजन करावे. प्रत्येक ठिकाणी कामांची माहिती देणारा एक फलक तर संबंधित ऐतिहासिक स्थळांची माहिती देणारा दुसरा फलक लावावा. यात ‘क्यूआर कोड’चा समावेश असावा.

     

    सिध्देश्वर मंदिराचा ‘ब’वर्ग दर्जा करण्यासाठी प्रशासनाने प्रस्ताव सादर करावा. माणिकगड किल्ल्याचे मुख्य प्रवेशद्वार करणे, चंद्रपूर महानगर पालिकेअंतर्गत असणाऱ्या तीन बारवचे काम उत्तम करावे, अशा सूचनाही पालकमंत्री ना. श्री. मुनगंटीवार यांनी पुरातत्व विभागाला दिल्या.

     

    अर्थमंत्री असताना भरीव तरतूद

    राज्यातील ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थळांचा विकास करण्याचे काम पुरातत्व विभागाकडे असते. सुरुवातीला या विभागाचे बजेट प्रतिवर्ष केवळ 22 कोटी रुपये होते. ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या अर्थमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात या विभागासाठी 500 कोटी रुपये मंजूर केले.

     

    गाईड प्रशिक्षण संस्था होणार

    राज्यातील ऐतिहासिक वारसा बघण्यासोबतच त्याची माहितीही नागरीकांना मिळाली पाहिजे. नागरीकांपर्यंत योग्य व अचूक माहिती जावी, यासाठी राज्यात गाईड प्रशिक्षण संस्था उभारण्याचे नियोजन आहे.

    कायापालट होणारी स्थळं

    सोमेश्वर मंदिर (राजुरा), महादेव मंदिर (बाबुपेठ, ता. चंद्रपूर), विष्णु मंदिर (माणिकगड, ता. जिवती), सिद्धेश्वर मंदिर (देव्हाडा, ता. राजुरा), माणिकगड किल्ला टप्पा 1(ता. जिवती), माणिकगड किल्ला टप्पा 2, भवानी मंदिर (भटाळा, ता. वरोरा), ऋषी तलाव (लेणी) (भटाळा, ता. वरोरा), महादेव मंदिर (भटाळा, ता. वरोरा), शंकर मंदिर (भिसी, ता. चिमूर), गरुडस्तंभ (चंद्रपूर), खंडक्या बल्लारशाह समाधी (ता. बल्लारपूर), चंद्रपूर शहर व्यवस्थापन आराखडा (चंद्रपूर) आणि पापामिया टेकडी (ता. चंद्रपूर).

  • विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा

    News34 chandrapur

    मुंबई : विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी दुग्धव्यवसाय उद्यमशीलतेचा विकास या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाबाबत आज केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक संपन्न झाली.

     

    यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे, राष्ट्रीय गोकुळ मिशनचे सहआयुक्त डॉ. भूषण त्यागी, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. मीनेश शहा, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. हेमंत वसेकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

     

    यावेळी केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी म्हणाले, विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या नवीन दुग्धविकास प्रकल्पावर चर्चा करण्यात आली. प्रकल्पाचे नियोजन चांगल्या पद्धतीने करण्यात आले असून पुढील पाच वर्षांसाठी तयार करण्यात आलेल्या या प्रकल्पामुळे विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होईल.

     

    उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुग्धव्यवसायासाठी राज्य शासनाच्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प आणि बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण प्रकल्पांचे सहकार्य घेण्यात येईल.तसेच यातून 3,30,000 रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार यासाठी निधी देणार आहे.

     

    पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले,विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुग्धव्यवसायासाठी राज्य शासनाच्या विविध योजना राबविण्यात येतील.

    तसेच यावेळी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुग्धव्यवसायासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांची सादरीकरणाव्दारे माहिती दिली.

  • चंद्रपूर जिल्ह्यात विना हेल्मेट दुचाकी चालविणाऱ्या 129 नागरिकांचा मृत्यू

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर : जानेवारी ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीत जिल्ह्यात एकूण 534 अपघातांची नोंद झाली असून 233 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. जिल्ह्यात झालेल्या एकूण अपघातांपैकी फक्त दुचाकीच्या अपघातांची संख्या 275 आहे. यात 129 जण मृत्युमुखी पडले आहे. दुचाकीवर हेल्मेट घातले असते तर कदाचित मृत्युचा आकडा कमी होऊ शकला असता. त्यामुळे दुचाकीस्वारांनो, स्वत:च्या व कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी कृपाकरून हेल्मेट घाला, असे कळकळीचे आवाहन जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी केले.

     

    जिल्हाधिकारी कार्यालयात रस्ता सुरक्षा समितीचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधिक्षक रविंद्रसिंह परदेशी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मुरूगानंथम एम., अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक रिना जनबंधू, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, सा.बा. विभागाचे अधिक्षक अभियंता अरुण गाडेगोणे, कार्यकारी अभियंता सुनील कुंभे, मुकेश टांगले, उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे प्रकल्प संचालक श्री. जिचकार, वाहतूक निरीक्षक प्रवणीकुमार पाटील, राज्य परिवहन महामंडळाच्या विभागीय नियंत्रक स्मिता सुतावणे, शिक्षणाधिकारी (माध्य.) कल्पना चव्हाण आदी उपस्थित होते.

     

    दुचाकीने वाहतूक करतेवेळी हेल्मेट घालणे अतिशय महत्वाचे आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी श्री. गौडा म्हणाले, त्यामुळे आपण स्वत: तर सुरक्षित राहतोच, मात्र आपले कुटुंबसुध्दा सुरक्षित राहू शकते. अपघात टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील मुख्य रस्त्यांची सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलिस विभाग आणि उप-प्रादेशिक परिवहन विभागाने संयुक्त पाहणी करावी. तसेच त्रृटी किंवा उणिवा असल्यास तत्परतेने त्या पूर्ण कराव्यात. जेणेकरून वाहतूक करतांना नागरिकांना त्रास होणार नाही. रस्त्यावर वारंवार खड्डे पडणार नाही, याबाबत कामाचे योग्य नियोजन करावे. खड्डे पडत असलेल्या रस्त्यांची दर्जेदार आणि कायमस्वरूपी दुरूस्ती करणे आवश्यक आहे.

     

    जिल्ह्यातील टोल नाक्यावर तिनही विभागांनी संयुक्त पाहणी करून वाहतुकीचे नियम, रस्त्याची वेगमर्यादाबाबतचे फलक, सुरक्षित वाहतुकीबाबत दृकश्राव्य माध्यमातील ऐकू येणा-या सुचना आदींची तपासणी करावी. जिल्ह्यात किंवा शहरात ज्या ठिकाणी सिग्नल व्यवस्था आहे, त्या ठिकाणी झेब्रा क्रॉसिंग अतिशय सुस्पष्ट दिसली पाहिजे. जिल्ह्यात निश्चित करण्यात आलेले ब्लॅकस्पॉट व संभाव्य ब्लॅकस्पॉट ठिकाणांना पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम आणि उप-प्रादेशिक परिवहन विभागाने भेट द्यावी. अपघात टाळण्यासाठी ब्लॅकस्पॉटवर काय उपाययोजना करण्यात येत आहे, त्याचा अहवाल पुढील बैठकीत सादर करावा, अशा सुचनाही जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी दिल्या.

     

    सादरीकरण करतांना उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे यांनी सांगितले की, सन 2021 मध्ये जिल्ह्यात एकूण 718 अपघात झाले होते. त्या तुलनेत सन 2022 मध्ये अपघातांची संख्या 474 होती. चालू वर्षी 2023 मध्ये मात्र पहिल्या 8 महिन्यात अपघातांची संख्या 534 पर्यंत पोहचली आहे.

     

    यावेळी जिल्ह्यातील नवीन ब्लॅकस्पॉट, पोलिस आणि परिवहन विभागाने केलेली कार्यवाही, आवश्यकता असलेल्या रस्त्यावर गतिरोधक लावणे, रस्ता सुरक्षा अभियान व त्यावरील उपाययोजनेसाठी लागणा-या खर्चास मान्यता देणे, रस्त्यावरील जड वाहने हटवून नो-पार्किंग झोन घोषित करणे आदींबाबत चर्चा करण्यात आली.