Tag: अनुसूचित जाती

  • roadside cobbler stall subsidy scheme । 100% अनुदानात गटई स्टॉल! रस्त्याच्या कडेला बसणाऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी!

    roadside cobbler stall subsidy scheme

    roadside cobbler stall subsidy scheme : चंद्रपूर –  चामड्याच्या वस्तू वा पादत्राणे दुरुस्ती व्यावसायिक हे रस्त्याच्या कडेला उन्हा-पावसात बसून आपली सेवा देत असतात. या व्यावसायिकांना ऊन-वारा-पाऊस यापासून सरंक्षण मिळावे तसेच त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी, यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रात 100 टक्के शासकीय अनुदानातून पत्र्याचे स्टॉल देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेची व्याप्ती अ वर्ग व  ब वर्ग नगरपालिका आणि छावणीक्षेत्र (कॅन्टोंमेंटबोर्ड) व महानगरपालिका क्षेत्रात सुध्दा वाढविण्यात आली आहे. free tin stall grant for Scheduled Caste cobblers Maharashtra

    त्यानुषंगाने अनुसूचित जातीच्या गटई कामगारांचे आर्थिक उन्नती होण्यासाठी गटई स्टॉल योजनेचे अर्ज सहाय्यक आयुक्त कार्यालय, समाज कल्याण चंद्रपुर या कार्यालयाकडे उपलब्ध आहे. तरी या योजनेचा अनुसूचित जातीच्या गटई कामगारांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त यांनी केले आहे.

    महाराष्ट्रातील आयटीआय मध्ये क्रांतिकारी बदल

    पात्रतेचे निकष : 

    • अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी व अनु. जाती संवर्गातील असावा
    • अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे ग्रामीण भागासाठी 40 हजार व शहरी भागासाठी 50 हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसावे.
    • अर्जदाराचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी नसावे.
    • अर्जदार ज्या जागेत स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, छावणी बोर्ड यांनी त्यास भाड्याने, कराराने खरेदी अगर मोफत परंतु अधिकृतरीत्या ताब्यात दिलेली असावी. Gatai stall scheme Maharashtra cobbler artisans

    आवश्यक कागदपत्रे :

    • अर्जदाराचा स्वतःचा प्राधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला 
    • मागील संपलेल्या आर्थिक वर्षातील प्राधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला 
    • शाळा सोडल्याचा दाखला 
    • रेशन कार्डाची झेरॉक्स (साक्षांकित प्रत)
    • आधार कार्डाची झेरॉक्स प्रत 
    • अर्जदार ज्या जागेत स्टॉल मागत आहे. ती जागा ग्रामपंचायत/नगरपालिका/महानगरपालिका यांनी भाड्याने/कराराने/खरेदीने/स्व:मालकीची असल्याबाबतची भाडेचिठ्ठी, कराराची प्रत किंवा खरदी खताची साक्षांकित प्रत
    • ग्रामसेवक/ सचिव यांचे गटई काम करीत असल्याचे प्रमाणपत्र 
    • अर्जदार रस्त्याच्या कडेला बसून व्यवसाय करीत असल्याबाबतचे ग्रामपंचायत/नगरपालिकेचे व्यवसाय प्रमाणपत्र व या जागेवर बसून काम करण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र,  व्यवसाय करतानाचा पोस्टकार्ड साईज फोटो जोडणे आवश्यक आहे
    • अधिवास प्रमाणपत्र.

     

    अर्जदारांनी योजनेच्या विहित नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज शासन निर्णयात नमूद अटीनुसार सहाय्यकआयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय चंद्रपुर येथे सादर करावा. अधिक माहितीकरीता सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, चंद्रपूर येथे तसेच 07172 – 253198 वर संपर्क करावा.

  • Tuition fees from Scheduled Caste students । 🎓 “शिष्यवृत्ती असूनही फी घेतली जाते? अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची फसवणूक

    Tuition fees from Scheduled Caste students

    Tuition fees from Scheduled Caste students : चंद्रपूर – समाज कल्याण विभागाच्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती  योजनेअंतर्गत राज्यातील कनिष्ठ, वरिष्ठ, व्यावसायिक, बिगर व्यावसायिक अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृती प्रदान केली जाते. नागपूर विभागात दरवर्षी सुमारे 70 हजार विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेतात.

    चंद्रपूर शहरातील रस्त्यावर खड्ड्यातून विकास बाहेर आला

    सन 2025-26 सत्रामध्ये काही महाविद्यालयांकडून प्रवेशाच्या वेळी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क आकारण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे शासन निर्णयाचे उल्लंघन आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, पात्र विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण शुल्क घेता कामा नये. action against colleges taking fees from SC students

    तर कारवाई होणार…

    शिष्यवृत्ती योजना सुरळीतपणे व वेळेवर अंमलात आणण्यासाठी महाडीबीटी ही संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली असून, या प्रणालीद्वारे शिष्यवृत्ती थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि महाविद्यालयांना आवश्यक निधी वेळेत उपलब्ध होतो. काही महाविद्यालयांकडून शिक्षण शुल्काची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याबाबत शासनाने सबंधित महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    Somayya institute of technology

    पात्र विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क घेणाऱ्या तसेच आवश्यक कागदपत्रांची अडवणूक करणाऱ्या नागपूर विभागातील सर्व महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशा स्पष्ट सुचना नागपूर येथील समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त प्रसाद कुळकर्णी यांनी दिल्या आहेत.