Tag: शिक्षक भरती घोटाळा

  • Shikshak bharti ghotala latest news । शिक्षक पदभरती घोटाळा प्रकरणी राज्यस्तरीय एसआयटी गठित

    Shikshak bharti ghotala latest news

    आमदार सुधाकर अडबाले यांच्‍या प्रश्नानंतर शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित

    Shikshak bharti ghotala latest news : चंद्रपूर : नागपूर विभागातील शिक्षक पदभरती घोटाळा, शालार्थ आयडी घोटाळ्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती नागपूर विभागासह संपूर्ण राज्यात आहे. त्यामुळे राज्यातील बोगस शिक्षक पदभरती / शालार्थ आयडी प्रकरणाचा तपास एसआयटीमार्फत करावा. यात गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्याची मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी ४ जुलै २०२५ रोजी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे केली होती. या प्रकरणाची व्याप्ती बघता राज्यस्तरीय एसआयटी नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी उत्तर देतांना सांगितले होते. त्‍यानुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून प्रधान सचिव यांनी  ‘एसआयटी’ची घोषणा करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला. यामुळे आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. bogus Shalarth ID scam Maharashtra

    रस्ते खराब, गावकरी म्हणतात आम्हाला हेलिकॉप्टर द्या

    महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात अराजकता माजली आहे. शिक्षक पदभरती घोटाळा, शालार्थ आयडी घोटाळा नागपूर या उपराजधानीत उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्याची पाळेमुळे राज्यभर पसरली आहेत. नागपूर, भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या नियुक्तीस मान्यता व शालार्थ आयडी देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्यस्तरावर तात्काळ एसआयटी नियुक्त करावी, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विधानपरिषदेत केली होती.

    चौकशी समितीमध्ये गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश

    यावर शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी उत्तरात नागपूर, भंडारा, नाशिक व जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती बघता राज्यस्तरीय एसआयटी नियुक्त करून चौकशी करण्यात येणार असून, यात गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. भोयर सांगितले होते. state level SIT for education scam

    त्‍यानुसार ७ ऑगस्‍ट २०२५ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून ‘एसआयटी’ची घोषणा करण्यात आली. पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार (पथक प्रमुख), पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) मनोजकुमार शर्मा व शिक्षण आयुक्तालयातील सहसंचालक (प्रशासन, अंदाज व नियोजन) हारून आतार यांचा या ‘एसआयटी’मध्ये समावेश आहे. तीन सदस्यांच्या समितीकडून २०१२ पासून ते आजतागायत प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. विशेष चौकशी पथकाने आपला अहवाल चौकशी पथक गठित झाल्‍याच्या दिनांकापासून तीन महिन्‍यांच्या आत शासनास सादर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्‍या आहेत. यामुळे आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला मोठे यश आले आहे. 

  • extra teacher staffing irregularities । अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण होईपर्यंत नविन पदांना मान्यता नको – आमदार सुधाकर अडबाले

    extra teacher staffing irregularities Maharashtra

    extra teacher staffing irregularities Maharashtra : चंद्रपूर : राज्यातील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित विजाभज आश्रमशाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक व कर्मचारी यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. असे असतांना शिक्षकांचे कायम समायोजन न करता सर्रास पदभरत्या करणे सुरू आहे. त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे कायम समायोजन पूर्ण होईपर्यंत नविन पदांना मान्यता प्रदान करण्यात येऊ नये, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे व प्रधान सचिव विनिता सिंघल यांच्‍याकडे केली.

    चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघाचा आतंक, एकाच दिवशी दोघांची शिकार

    रिक्त पदांना मान्यता देण्याचे कारस्थान

    राज्यात अनुदानित तत्वावर ९७७ खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा असुन दिवसेंदिवस अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढतच आहे. सन २०१२ पासून शिक्षकांचे कायम समायोजन न करता पडद्यामागून मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदांना मान्यता देण्याचे कारस्थान सुरू आहे. अतिरिक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण समायोजन होईपर्यंत नवीन पदांना मान्यता प्रदान करण्यात येऊ नये, याबाबत दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१२, दिनांक ८ मार्च २०१८ व दिनांक २८ मार्च २०१८ असे अनेक शासननिर्णय या विभागाने निर्गमित केले असून या शासन निर्णयांना केराची टोपली दाखवत ह्या नियुक्त्या प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. teacher recruitment policy violations Maharashtra

    सन २०१२ पूर्वी मान्यतेचे अधिकार हे विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचेकडे होते. मात्र, शासनाने घालून दिलेल्या दिशादर्शक सूचना व नियमांचे पालन न करता संस्थाचालकांशी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक व कर्मचारी यांच्या नियुक्तीस मान्यता दिल्या. यामध्ये अनियमितता झाल्याचे लक्षात आल्यामुळे विभागाने दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१२ ला शासननिर्णय निर्गमित करून नियुक्तीचे अधिकार प्रादेशिक उपायुक्तांना देत अतिरिक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण समायोजन होईपर्यंत नवीन पदांना देऊ नये, अशी अट टाकली. मात्र, स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

    अतिरिक्त कर्मचारी वाढले

    परिणामी राज्यात अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले. एका सोलापूर जिल्ह्यात २४५ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी अतिरिक्त आहेत. तरीही अर्धन्यायिक अपीलाच्या आयुधाचा वापर करून पडद्यामागून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती सुरूच आहे. हे करत असतांना मात्र याच विभागाकडून निर्गमित शासननिर्णय दिनांक १५ मे २०१९ नुसार पवित्र पोर्टलचा अवलंब करण्यात आला नाही तसेच TET उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांनाही मान्यता दिली. तसेच ही प्रक्रिया करतांना संचालकांना डावलून संस्थाचालकांनी मान्यतेचे प्रस्ताव थेट मंत्रालयात दाखल करून ह्या मान्यता घेतलेल्या आहेत. यात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली असून याबाबत सखोल चौकशी केल्यास मोठे घबाड बाहेर येण्याची शक्यता आहे. extra teacher staffing irregularities Maharashtra

    त्यामुळे मागील दोन वर्षाच्या कालावधीमध्ये अशाप्रकारे झालेल्या सर्व नियमबाह्य पदभरत्या रद्द करून अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे कायम समायोजन प्राधान्याने करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विभागाचे मंत्री अतुल सावे व प्रधान सचिव विनिता सिंघल यांच्‍याकडे केली आहे.