Tag: ओबीसी समाज

  • national obc federation 10th convention 2025 । राजकीय आरक्षण, जातनिहाय जनगणना आणि OBC मंत्रालय, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे १० वे अधिवेशन

    national obc federation 10th convention 2025

    national obc federation 10th convention 2025 in goa : (गोवा) राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे दहावे महाअधिवेशन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इन्डोअर स्टेडीयम, गोवा युनिव्हर्सिटी जवळ, सांताक्रुज, गोवा. येथे ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी होत आहे. गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांना अधिवेशनाचे निमंत्रण दिले आहे , बाकीच्या केंद्र व राज्याच्या प्रमुख पाहुण्यांना अधिवेशनास निमंत्रित करण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध मागण्या मंजूर करुन घेण्या साठी ७ ऑगस्ट ला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ अधिवेशन घेत असते.

    १०० विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत जेईई चे प्रशिक्षण

    केंद्र सरकारने तात्काळ जात निहाय जनगणना करावी.आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के वरून हटविण्यात यावी व लोकसंखेच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यांत यावे.ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेटचे वाटप करून स्वतंत्र केंद्रीय ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, आदर आणि प्रतिष्ठेसह सामाजिक आर्थिक राजकीय न्याय मिळवण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेचे रक्षण, जतन आणि खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करण्यात यावी.

    दिनांक ४ मार्च २०२१ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेले ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरु करण्याकरिता संविधानाच्या (obc political reservation under 243 d and 243 t amendment) कलम २४३ D (६) व कलम २४३ T (६) मध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसीना लोकसंखेच्या प्रमाणात २७ % राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे.१३ सप्टेंबर २०१७ पासून क्रिमी लेयरची मर्यादा वाढलेली नाही. ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेली क्रीमिलीयरची घटनाबाह्य अट त्वरित रद्द करण्यात यावी व ती रद्द होईपर्यंत क्रीमिलीयरची मर्यादा २० लाख करण्यात यावी. प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका स्तरावर ओबीसी मुली आणि मुलांसाठी आवश्यकतेप्रमाणे स्वतंत्र वसतिगृहे स्थापन करण्यात यावी.

    ओबीसी समाजाला लोकसभा व विधानसभेत राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे व लोकसभा आणि विधानसभेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करण्यात यावे. (bharat ratna for phule couple obc federation appeal) महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर “भारतरत्न” पुरस्कार बहाल करण्यात यावा.ओबीसी प्रवर्गातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात याव्यात. केंद्र व राज्य सरकारी कार्यालयातील ओबीसी संवर्गातील रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी स्वतंत्ररीत्या मोहीम राबवून त्वरित रिक्त पदे भरण्यात यावी व त्यासाठी सक्तीचा कायदा करण्यात यावा. ओबीसी प्रवर्गाचा अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये समावेष करण्यात यावा ओबीसी समाजातील शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्ट्यासाठी तीन पिढ्यांची अट रद्द करण्यात यावी.

    कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बजेट आणि स्मार्टगाव योजना


    कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बजेट आणि स्मार्टगाव योजना लागू करण्यात यावी.केंद्र सरकारने वार्षिक अंदाजपत्र तयार करतांना एस.सी., एस.टी. प्रमाणे ओबीसी प्रवर्गाकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात यावी.
    ओबीसी, एस सी, एस टी साठी आरक्षण विधेयक पारित करून घटनेच्या ९ व्या अनुसूची मध्ये समाविष्ट करण्यात यावे.

    गोवा राज्यातील सबंधित ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्या

    ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे. (obc independent ministry demand central government) शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची कडक अंमलबजावणी करावी.सरकारी नोकरभरतीत ओबीसी आरक्षणाचे योग्य प्रमाण राखावे.राजकीय आरक्षणाला घटनादुरुस्ती करून स्थैर्य द्यावे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची उभारणी करावी. ओबीसींसाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजना लागू करावी. व्यावसायिक शिक्षणासाठी ओबीसींना आर्थिक साहाय्य योजना सुरू करावी. goa obc convention agenda and guest list 2025


    ओबीसींच्या आर्थिक सर्वेक्षणासाठी आयोग नेमावा. ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणासाठी मोफत सुविधा. शेती व्यवसायात ओबीसी शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना लागू करावी.ओबीसी समाजासाठी सामूहिक सभागृहाची उभारणी करावी ओबीसींसाठी वैद्यकीय व आरोग्य योजना.मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी विवाह प्रोत्साहन योजना लागू करावी.


    वरील सर्व मागण्याकडे केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी या अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे दहावे महाअधिवेशन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इन्डोअर स्टेडीयम, गोवा युनिव्हर्सिटी जवळ, सांताक्रुज, गोवा. येथे ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी संपन्न होणार आहे.
    या महाअधिवेशनास उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्रेस द्वारे डॉ बबनराव तायवाडे अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ राष्ट्रीय , महासचिव सचिन राजुरकर गोवा राज्याचे अध्यक्ष मधु नाईक महासचिव सर्वेश बंदोडकर, उपाध्यक्ष नोनू नाईक,गुरुदास सवाल ,प्रसाद नागवेकर,बेनी झेवियर ,नौभत वैद्य यांनी केले आहे.

  • Maharashtra OBC loan scheme up to 1 lakh । OBC युवकांसाठी सुवर्णसंधी! थेट ₹1 लाख कर्ज – तेही ‘बिनव्याजी’!

    Maharashtra OBC loan scheme up to 1 lakh

    Maharashtra OBC loan scheme up to 1 lakh : चंद्रपूर : जनसामान्यांसाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या विविध योजना राबविल्या जातात.

    1 लक्ष रुपयांपर्यंतची थेट कर्ज योजना

    इतर मागास प्रवर्गातील व्यक्तीना स्वयंरोजगार व लघुउद्योग सुरू करण्याकरीता 1 लक्ष रुपयाची निरंक व्याजदर असलेली थेट कर्ज योजना आहे. सदर योजनेमध्ये अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्ष असावे. कर्ज परत फेडीचा कालावधी हा 4 वर्षापर्यतचा असून नियमित 48 समान मासिक हप्त्यांमध्ये 2085 रुपये मुद्दल परतफेड करणाऱ्या लाभार्थीना व्याज अदा करावे लागणार नाही. परंतु थकीत झालेल्या हप्त्यांवर द.सा.द.शे. 4 टक्के व्याज आकारण्यात येईल. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लक्ष पर्यंत असावे. OBC eligible loan schemes Maharashtra 2025

    चंद्रपुरातील विद्यार्थ्यांचं भवितव्य धोक्यात, हि शाळा नियमबाह्य

    शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना

    इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता उच्च शिक्षणासाठी राज्य, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याकरीता विद्यार्थ्यांना बैंकमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या शैक्षणिक कर्ज रक्कमेवरील व्याजाचा परतावा करणे.

    योजनेचे स्वरुप : 1. राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कार्य मर्यादा 10 लक्ष रुपयांपर्यंत. 2. परदेशी अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा 20 लक्ष रुपयांपर्यत.

    पात्रतेच्या अटी व शर्ती : अर्जदाराचे वय 17 ते 30 वर्षे असावे. अर्जदार हा इतर मागास प्रवर्गातील असणे तसेच तो महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामिण व शहरी भागाकरीता 8 लक्ष रुपयांपर्यंत असावी. अर्जदार हा इयत्ता 12 वी 60 टक्के गुणांसह उत्तीर्ण असावा, तसेच पदवीच्या व्दितीय वर्षे व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणारे विद्यार्थी 60 टक्के गुणांसह पदवीका (Diploma) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचा सिबील क्रेडीट स्कोअर 0.1 (म्हणजेच यापूर्वी त्याने कर्ज घेतलेले नसावे किंवा 500 पेक्षा अधिक असावा, OBC educational loan reimbursement Maharashtra

    कार्यपद्धती : सदर योजना पूर्णपणे ऑनलाईन असून ज्या उमेदवारांना शैक्षणिक कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असेल त्यांनी आपले अर्ज महामंडळाच्या www.msobefdc.org या संकेतस्थळावर जावून भरावयाचे आहेत.

    वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना

    महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय वित्त आणि विकास महामंडळ व वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची कर्ज मर्यादा 10 लाखांवरून 15 लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. interest subsidy OBC loan Maharashtra government

    उद्देश : महाराष्ट्र राज्यातील समाजातील गरजू कुशल व्यक्तींना कृषी संलग्न व पारंपारिक उपक्रम, लघु उद्योग व मध्यम उद्योग, उत्पादन, व्यापार व विक्री सेवा क्षेत्र, इ. व्यवसायाकरिता कर्ज व्याज परतावा उपलब्ध करून देणे.

    स्वरूप : बैंकमार्फत लाभार्थीना 15 लाखांपर्यंत कर्ज वितरीत केले जाईल. कर्ज रक्कमेचे हप्ते नियमित भरल्यास व्याजाची रक्कम (12 टक्केच्या मर्यादेत), व्याज परतावा रक्कम अनुदान स्वरुपात बैंक प्रामाणिकरणानुसार लाभार्थीच्या आधार लिंक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्ष असावे. तसेच कुटुंबातील वार्षिक मर्यादा 8 लक्ष रुपयांपर्यंत आहे. ही योजना संपूर्णपणे संगणीकृत असून महामंडळाचे वेब पोर्टल www.msobefde.org या संकेतस्थळावर जाऊन नाव नोंदणी व अर्ज सादर करणे अनिवार्य राहील.

    5 लक्ष रुपयांपर्यंतची 20 टक्के बीज भांडवल योजना : बीज भांडवल कर्ज योजनेअंतर्गत कमाल मर्यादा 5 लाखापर्यतच्या कृषी व संलन व्यवसाय वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित व्यवसाय तसेच पारंपारिक लघु व सेवा उद्योगासाठी महामंडळामार्फत कर्ज देण्यात येते. नाविन्यपूर्ण व्यवसायासाठी कर्ज मंजुरीस प्राधान्य देण्यात येईल. मंजूर कर्ज रकमेच्या 5 टक्के लाभार्थी, 20 टक्के महामंडळ 75 टक्के बँकेचा सहभाग आहे. महामंडळाच्या कर्ज रक्कमेवर 6 टक्के व्याज दर असून बँकेच्या कर्ज रक्कमेवर बँकेचा व्याजदर लागू राहील, सदर कर्जाची परतफेड 5 वर्षापर्यंत करता यईल. यासाठी अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्षे असावे व कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 1 लक्ष रुपयांपर्यंतची असावी. Maharashtra OBC loan scheme up to 1 lakh

    या महामंडळामार्फत अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय वित्त आणि विकास महामंडळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, चंद्रपुर फोन क्रमांक 07172—262420 येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापकांनी केले आहे.

  • OBC Community : सकल ओबीसी बांधवानी निदर्शने करुन मराठा आरक्षण अध्यादेशाची केली होळी

    OBC Community : सकल ओबीसी बांधवानी निदर्शने करुन मराठा आरक्षण अध्यादेशाची केली होळी

    News34 chandrapur गुरू गुरनुले

    मुल – महाराष्ट्रात सर्वाधिक सकल ओबीसी समाजाची संख्या असताना मंडल आयोगाच्या शिफारसी नुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिल्या गेले आहेत. त्यावेळी मराठ्यांनी कुठेही स्वतःच्या आरक्षणाबाबत मागणी केलेली नाही. याचे कारणही सबळ आहे.

     

    मराठ्यांची आर्थिक परिस्थिती सक्षम आहे.उन्नत आहे. म्हणून आरक्षणाचा मुद्दा केंद्र व राज्य शासनासमोर पुढे केलेला नाही. आता मात्र ओबीसींना मिळणाऱ्या सवलती घेण्याच्या दृष्टीने ओबिसीमधे आपला समावेश करावा म्हणून जरांगे पाटलांना पुढे करुन आरक्षणासाठी रस्त्यावर उपोषण व आंदोलन सुरु केले. आणि मराठ्यांच्या आंदोलनाला राज्य शासन घाबरून म्हणा किंवा शासन करतेच मराठे असल्याने ओबीसी संवर्गातील समावेश असलेल्या असंख्य जातीचा विचार न करता ओबीसी मधूनच आरक्षण देण्याचे अध्यादेश काढला.

     

     

    हे न्यायाला धरुन नसून केवळ ओबीसींवर अन्याय करणारे आहे. करीता ओबीसीचे राष्ट्रीय नेते राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा मंत्री व अखिल भारतीय समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष छगनराव भुजबळ साहेब यांच्या नेतृत्वात शासनाने नुकताच मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी काढण्यात आलेला मसूद्याच्या विरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रात हरकती नोंद व मसुद्याची होळी करण्यासाठी मुल येथे महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष प्रा.विजय लोनबले यांचे नेतृत्वात सकल ओबीसी समाज बांधवांचा मोर्चा काढून काढलेला अध्यादेश त्वरित मागे घ्यावा या मागणीसाठी असंख्य ओबीसी समाज बांधव व महिलांच्या उपस्थितीत तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.

     

    निवेदन देताना समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.विजय लोनबले, माजी जी.प. सदस्य प्रा.रामभाऊ महादोरे, तालुका कांग्रेस अध्यक्ष गुरु गुरनुले, राकाचे तालुका अध्यक्ष प्रा. किसान वासाडे, डॉ.पद्माकर लेनगुरे, समता परिषदेच्या कार्याध्यक्ष शशिकला गावतुरे, प्रा.सुधीर नगोषे, ईश्वर लोनबले, राकेश मोहूर्ले, कैलाश चलाख, सीमा लोनबले,अमित राऊत,शमलता बेलसरे,समता बनसोड, यांचेसह समता परिषदेचे समस्त पदाधिकारी, शेकडो महिला युवक ओबीसी बांधव उपस्थित होते.

  • चंद्रपुरात 20 जानेवारीला अनुसूचित जाती / जमातीची व ओबीसींची संयुक्तिक बैठक

    चंद्रपुरात 20 जानेवारीला अनुसूचित जाती / जमातीची व ओबीसींची संयुक्तिक बैठक

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – सामाजिक न्याय विभागाने , अनुसूचित जाती /जमाती , इतर मागास प्रवर्ग , विमुक्त जाती जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी अधिसूचना काढली असून यावर आक्षेप मागवले आहे. त्यामळे या अधिसूचनेवर चर्चा करण्यासाठी 20 जानेवारी 2024 ला आय. एम. ए हॉल ,चंद्रपुर येथे दुपारी 12 वाजता बैठकीचे आयोजन करण्यात आली आहे.

     

    महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्ग ( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन ) अधिनियम २००० च्या नुसार २७ डिसेंबर २०२३ रोजी अधिसूचना प्रकाशित झाली आहे. हे अत्यंत चिंताजनक आहे. त्यावर विचारमंथन करणे हे काळाची गरज आहे.अन्यथा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि ओबीसी समाजात मोठ्या प्रमाणात बोगस गिरी होईल.

     

    त्यामुळे जर एससी.एसटी.ओबीसी एकत्र येऊन ह्यावर निर्णय घेतला नाही तर बहुजन समाजाचे पतन झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे या अधिसूचनेवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी शनिवारी दिनांक 20 जानेवारी 2024 ला आय . एम. ए हॉल ,चंद्रपुर सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपुर जवळ दुपारी 12:00 वाजता बैठकीचे आयोजन करण्यात आली आहे.

     

    या बेठकीला बहुजन बांधवानी मोठया संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, आदिवासी संघर्ष कृती समिती(सर्व जमाती व संघटना संलग्नीत), बहुजन समता पर्व व सर्व SC,ST, OBC, VJ ,NT &SBC समाजातील संघटना तर्फे उपस्थित राहण्याचे आवाहन सचिन राजूरकर, डॉ संजय घाटे, डॉ दिलीप कांबळे,डॉ ईसादास भडके, भोला मडावी , मनोज आत्राम , कृष्णा मसराम यांनी केले आहे.

  • ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

    ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

    News34 chandrapur

    नागपूर – आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात 2 समाज एकमेकांसमोर उभे झाले आहे, या तिढ्याचा प्रश्न राज्य सरकार उत्तम प्रकारे हाताळत असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आम्ही संकल्पबद्ध आहोत, सोबतच राज्य सरकार ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासित केले आहे.

    आरक्षणावर विविध समाज एकमेकांसमोर उभा राहणे ही परिस्थिती योग्य नाही, राज्य सरकार व स्वतः मुख्यमंत्री या महत्वाच्या प्रश्नावर गंभीर असून लवकरचं सर्व समाजाच्या फायद्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदें घेतील, तो पर्यंत राज्यात शांतता कायम ठेवा, आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास संकल्पबद्ध आहोतचं सोबत ओबीसी समाजावर कसलाही अन्याय होऊ देणार नाही अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

  • ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसी आणि मराठ्यांचा कौल देवेंद्र फडणवीसांना!

    News34 chandrapur

    मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा धुरळा, त्यातून झालेली टीका हे सगळं पचवून राज्यातल्या सत्ताधारी भाजपने ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये इतर पक्षांना आस्मान दाखवलंय. राज्याच्या ग्रामीण भागातील ओबीसी आणि मराठा समाजाने देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाला साथ देत ७०० हून अधिक ग्रामपंचायतींचं दान भाजपच्या पदरात टाकलंय. आतापर्यंत हाती आलेल्या ग्रामपंचायत निकालांपैकी 427 ग्रामपंचायती म्हणजे 33 टक्के यश एकट्या भाजपला मिळालंय.

     

    राज्यातील 2359 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. मनोज जरांगे – पाटील यांच्या मराठा आरक्षणासाठी सुरू झालेल्या उपोषणानंतर राज्यात मोठं आंदोलन उभं राहिलं. आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर मनोज जरांगे – पाटील यांनी भाजप आणि विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. मात्र, या टीकेचे धनी होऊन देखील ग्रामपंचायत निवडणुकीत मोठ्या संख्येनं मराठा समाज देवेंद्र फडणवीसांच्या पाठीशी असल्याचं निवडणूक निकालांमधून स्पष्ट होतंय. त्याचबरोबर राज्यातल्या ओबीसी समाजाने देखील देवेंद्र फडणवीसांना पूर्वीपासून दिलेली साथ अजूनही सोडलेली नाही.

     

    उलट ओबीसी आणि मराठ्यांनीच भाजपचा हा मोठा विजय साकार केल्याचं विश्लेषण राजकीय विश्लेषकांनी केलंय. यामुळे राज्याचं खरं नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस हेच असल्याच्या विचाराला आता पुन्हा बळकटी मिळताना दिसतेय.
    ग्रामपंचायत निवडणूक निकालांच्या दुपारी 3.30 वाजता आलेल्या निकालांनुसार विजयी घोषित झालेल्यांमध्ये भाजप ७१७ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार गट) ४०७, शिवसेना (शिंदे गट) २६२, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरद पवार गट) १८५, कॉंग्रेस २०७, शिवसेना (ठाकरे गट) ११४, आणि इतर 60 आहेत.

    आंदोलनातील टीकेचा परिणाम नाही

    मराठा आरक्षण आंदोलन काळात टीका होऊनही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनोज जरांगे – पाटील यांचं उपोषण मागे घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. जरांगे – पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणाऱ्यांमध्ये 4 मंत्र्यांसह 2 माजी न्यायमूर्तींना पाठवण्याची भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. या माजी न्यायमूर्तींंनीची जरांगेंना आरक्षण मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ व त्यामागची कायदेशीर गुंतागुंत समजवून सांगितली.

     

    हे जाणून घेतल्यावर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस प्रामाणिक प्रयत्न करत असल्याचा संदेश जनतेत गेला. हे सगळं होत असताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याचा पुनरुच्चारही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. या सगळ्याचा परिपाक म्हणूनच अतिशय भरघोस यश भाजपच्या पारड्यात पडल्याचं राजकीय जाणकारांना वाटतंय. निवडणूक निकालांमधून हे सिद्ध होत असून निकाल येण्यासाठी शिल्लक राहिलेल्या इतर ग्रामपंचायतींच्या निकालांमध्येही भाजपने आघाडी घेतली आहे.

  • मराठा नंतर आता ओबीसी समाज आक्रमक

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – ओबीसींचे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्या २० दिवसापासून मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात येऊ नये, राज्यामध्ये बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय सर्वे करण्यात यावा, तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृह सुरू करण्यात यावे, स्वाधार योजना सुरू करण्यात यावी, या व इतर 22 मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नेतृत्वात सुरू असलेल आंदोलनाची 30सप्टेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सांगता करण्यात आले.

     

    मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर (दिनांक 29 सप्टेंबर )ला राज्यातील ओबीसी नेत्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये ओबीसींच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने दिले. तसेच या मागण्यांवर लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन सुद्धा राज्य सरकारने दिले.

     

    उपोषण सोडायला आलेले उपमुख्यमंत्री यांनी पुढील तीन दिवसात या सर्व मंजूर मागण्यांचे इतिवृत्त प्रकाशित करू असे बोलले. परंतु अजून पर्यत इतिवृत्त दिलेले नाही म्हणून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्याच्या तसेच ओबीसी योध्दा रवींद्र टोंगे, विजय बलकी व प्रेमानंद जोगी यांचा नागरी सत्कार कार्यक्रम ठरविण्यातच्या दृष्टीकोनातून रविवार दिनांक 15 ऑक्टोबर 2023 ला दुपारी 1 वाजता मातोश्री सभागृह , तुकुम येथे बैठकीचे आयोजन केले आहे उपस्थित राहण्याचे आवाहन सचिन राजूरकर, महासचिव राष्ट्रिय ओबीसी महासंघ यांनी केले आहे.

  • इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री यांनी राजीनामा द्यावा – सचिन राजुरकर

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – एकीकडे गेल्या काही दिवसांत मराठ्यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन केले. दुसरीकडे या समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास त्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे अध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांच्या अन्नत्याग उपोषणाला प्रशासनाने तिसऱ्या दिवशी दडपण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर आज पाचव्या दिवशी पर्यंत प्रशासनाने रीतसर कानडोळा करत आहे. Maratha vs obc

     

    राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी मराठ्यांच्या या मागणीला विरोध करत मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळू नये कारण ते सामाजिक ,शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत नाहीत, तसेच सुप्रिम कोर्टाने 5 मे 2021 मराठा समाजाचे आरक्षण नाकारलेले आहे असे म्हटले आहे.

     

    शिवाय वास्तविक, मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. मात्र अलीकडेच दोन आठवड्यांपूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी कार्यकर्ते मनोज जरंगे उपोषणाला बसले तेव्हा हा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला.परंतु जरांगे यांची मागणी संविधानाच्या कक्षेत बसणारी नसून आम्ही संविधानिक मागणी करीत आहोत असे ओबीसी महासंघाने स्पष्ट केले.

     

    दुसरीकडे मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी पाहता चंद्रपूरातील ओबीसी समाजातील लोकही मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत.येत्या 17 सप्टेंबर ला ओबीसी समाज बांधव मोठया प्रमाणात महामोर्चा काढणार आहे.

     

    या आंदोलनात मराठ्यांचे ओबीसीकरण करू नये ही मुख्य मागणी असून राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी मराठा समाजाच्या उपोषण मंडपास भेट दिली व खुद्द ओबीसींचे मंत्री असताना ओबीसी समाजाच्या अन्नत्याग आंदोलनाकडे पाठ फिरवल्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे.

  • चंद्रपुरातील ओबीसी आंदोलनात 6 महिन्याचं बाळ

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर : ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय सर्वे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात दोन वसतिगृह सुरू करणे या मागण्या घेऊन राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांनी पुकारलेले बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. बुधवारी, तिसऱ्या दिवशी रविंद्र टोंगे यांची पत्नी व सहा महिन्यांचा अनिस यांनी सुद्धा दिवसभर अन्न त्याग आंदोलनात साथ दिली.

     

    मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात येऊ नये,ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वस्तीगृह सुरू करावे, जातनिहाय जनगणना व्हावी अश्या ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांनी 11 सप्टेंबर पासून आमरण उपोषण आंदोलनाचे बंड पुकारले आहे.

     

    11 सप्टेंबर पासून सुरू झालेल्या या अन्नत्याग आंदोलनाला जिल्ह्यातील मंत्री व जनप्रतिनिधी यांनी पाठ दाखवली आहे.

    दिवसभरात ओबीसी समाजबांधवांनी या आंदोलनस्थळी भेट देऊन पाठिंबा जाहीर केला. भाजपचे देवराव भोंगडे, राहुल पावडे, आशिष ताजने कोरपना, मनोज पोतराज, ओबीसी जनगणना परिषद चे बळीराज धोटे, भावसार समाजाचे डॉ नंदकिशोर मैदळकर व त्यांचे सहकारी, तैलीक समाजाचे, ऍड विजय मोगरे, रघुनाथ शेंडे, बबनराव फंड, प्रकाश देवतळे, डॉ विश्वास झाडे, काँग्रेस ओबीसी सेल चे प्रशांत दानव, उमकांत धांडे, प्रा संजय बेले, जनविकास सेनेचे अध्यक्ष पपू देशमुख, घनश्याम येरगुडे, विमल पिदूररकर यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन समर्थन जाहीर केले.

  • ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण नाही, राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत – डॉ. अशोक जीवतोडे

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर : ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण देणार नाही त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस, अजित पवार, विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार व सर्व पक्षीयांचे डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी जाहीर आभार मानले आहे.

     

    काल (दि.११) ला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे उपस्थितीत सर्व पक्षीय बैठक मुंबई येथे पार पडली. त्या बैठकीत सर्व पक्षीय नेत्यांतर्फे असे ठरले की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावल्या जाणार नाही. मुख्यमंत्री तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी देखील ओबीसी प्रवर्गाला धक्का लागू न देता मराठ्यांना आरक्षण दिले जावे असे मान्य केले. यासाठी त्यांचे जाहीर आभार डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी मानले.

     

    मात्र या निमित्ताने बिहारच्या धरतीवर जात निहाय जनगणना करावी, विद्यार्थ्यांना वसतिगृह सुरू करावे व स्वाधार योजना सुरू करावी या व इतर मागण्या देखील सरकारने मान्य कराव्या असे मत देखील ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी व्यक्त केले.

     

    सोबतच काल (दि.११) ला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून मराठ्यांना ओबीसी समाजात समाविष्ट करू नये, याबाबत चर्चा केली. तसेच नागपूर येथे सुरू असलेल्या बेमुदत धरणे आंदोलनात सहभाग घेवून मार्गदर्शन केले.

     

    त्यानंतर मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री यांनी ओबीसी समाजाला चर्चेसाठी बोलवावे, असे पत्र देखील देण्यात आले आहे, असे डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी सांगितले.