Blog

News34 chandrapur

चंद्रपूर : कर्नाटका पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीच्या कोळसा खाणीमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त, कामगार व ग्रामस्थांच्या विविध समस्यां व मागण्यासाठी 25 नोव्हेंबर रोजी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांच्या नेतृत्वात कामबंद आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कर्नाटक एम्टा खाणीतील माल वाहतूक बंद करण्यात आली. याची दखल घेत व्यवस्थापकाने महत्वाच्या मागण्या तात्काळ मान्य करीत उर्वरित मागण्या दोन महिन्याच्या आत पूर्ण करण्याचा शब्द दिला. उर्वरीत मागण्या दोन महिन्यात मान्य न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी दिला.

याप्रसंगी भद्रावती नगर परिषद नगराध्यक्ष अनील धानोरकर, कंपनी व्यवस्थांक गौरव उपाध्याय, भद्रावती काँग्रेस तालुका अध्यक्ष प्रशांत काळे, भद्रावती काँग्रेस शहर अध्यक्ष सुरज गावंडे, वरोरा काँग्रेस तालुका अध्यक्ष मिलिंद भोयर, वरोरा काँग्रेस शहर अध्यक्ष विलास टिपले, वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समिती माजी सभापती राजेंद्र चिकटे, अल्पसंख्याक जिल्हाध्यक्ष सोहेल रजा शेख, ओबीसी शहर अध्यक्ष राहुल चौधरी, माजी नगरसेवक राजेश महाजन, युवा नेते राजू डोंगे, प्रवीण बांदुरकर, अजित फाळके, विजय खंगार, मंगेश मंगाम, शशिकला इंगोले, गीता आडे, ललिता आत्राम, सरिता सुर, कविता सुफी, प्रमोद नगोसे, संदीप कुमरे, महेश मोरे, प्रशांत झाडे, लता इंदुरकर,गोरू थैम, तन्वीर शेख, छोटू धकाते, सचिन पचारे, शिवा कोंबे व परिसरातील ग्रामपंचायत मा.सरपंच, उपसरपंच,सदस्य व प्रकल्प बाधित ग्रामस्थ हजारोच्या संख्येने सहभागी होते.

यावेळी कंपनीकडून मिळणारे पुनर्वसन अनुदानात वाढ करावे, चेकबरांज व बरांज (मोकासा) या दोन्ही बाधीत गावांचे पुनर्वसन लवकरात लवकर करावे, चेकबरांज व बरांज (मोकासा) गावातील पात्र प्रकल्पग्रस्तांना ऑप्शन फार्म भरतेवेळी घराच्या मिळणाऱ्या मोबदल्याचे विवरण देण्यात यावे व घराचे दर फलक लावण्यात यावे, गावातील पुनर्वसन होणाऱ्या शेतमजुरांना शेतकऱ्यासारखी 750 दिवसाची कृषीमजुरी देण्यात यावी, शेतमजुरांना नौकरी किंवा नौकरी ऐवजी एकमुस्त 15 लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे, कंपनी मधील कार्यरत कामगारांना HPC वेतन लागू करण्यात यावे. उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीमध्ये रोजगार देण्यात यावा, कर्नाटका एम्टा माईन्स ते कोंढा गावालगत असणाऱ्या कोल साईडींगमध्ये होणाऱ्या कोळशाच्या वाहतुकीमुळे लगतच्या गावांतील नागरीकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे, तसेच कोळशाच्या दिवसरात्र होणाऱ्या वाहतुकीमुळे लगतच्या शेतातील शेतपिकांचे अतोनात नुकसान होत आहे.

ज्याप्रमाणे जिएमआर व वर्धा पॉवर कंपनीने शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांची कृषी विभागामार्फत केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार जी नुकसान भरपाई झाली ती दिली. त्याच धर्तीवर कर्नाटका पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीने सुध्दा शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून त्यांना त्वरित नुकसान भरपाई दयावी व भविष्यात होणारी जिवीतहानी टाळण्याकरिता योग्य त्या उपाययोजना कराव्या, या कंपनीने प्रकल्पबाधीत गावांच्या विकासाकरिता आजपावेतो कुठलाही सिएसआर निधी खर्च केला नाही.या सीएसआर निधीच्या माध्यमातून येथील विद्यार्थ्यांना स्कूल बस देण्यात यावी या मागण्यांवर आज चर्चा करण्यात आली.

तसेच पीकनुकसान भरपाई, डांबरीकरण व काँक्रिटीकरणाने रोडचे मजबुतीकरण, धुळीवर नियंत्रण, ट्रक वाहतूक ओव्हरलोड न करणे व सुरक्षित करणे, परिसरातील ग्रामपंचायतींना सुमारे १ कोटींचा सामाजिक दायित्व निधी देणे, कोंढा कढोली व चोराळा येथील स्मशानभूमी निर्माण करणे, एम्टा मधील कार्यरत कंपन्यांच्या कामगारांची सविस्तर लिस्ट संपूर्ण माहितीसह देणे, त्यात स्थानिकांना प्राधान्य देणे, सायडिंग जवळच्या १२ व्यक्तींना सेवेत सामावून घेणे, ९ आश्रित विधवा पत्नी किंवा त्यांच्या वारसांना रोजगार देणे, शेतकऱ्यांसाठी ओव्हर बर्डन चा वापर करून अप्रोच रोड निर्माण करणे, २००५ ते २०१४ पर्यंत प्रलंबित देयकांसाठी भुगतान करणे, तसेच प्रकल्पबाधित गावांचे सरपंचांसोबत मासिक बैठक घेणे त्यात स्वतः गौरव उपाध्याय किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी हजर राहतील या सर्व बाबी स्वीकृत केल्यावरच आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली.

News34 chandrapur

चंद्रपूर / नागपूर – जिवती तालुक्यातील वनक्षेत्रात समाविष्ठ 105 महसुली गांवे व 48 हजार हेक्टर जमिनींच्या डिफॉरेस्टेशन कार्यवाहीकरीता वन व महसुल विभागाद्वारे संयुक्त सर्व्हेक्षण करून 25 दिवसात अहवाल सादर करण्याच्या सुचना राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने मुंबई येथे दि. 17 ऑक्टोंबरला घेण्यात आलेल्या सुनावणीत दिल्या होत्या. त्यानुसार आयोगाने चंद्रपूर जिल्ह्याचे मुख्य वनसंरक्षक तसेच अन्य अधिकाऱ्यांना दिल्ली येथील कार्यालयात पाचारण करीत त्यांच्याद्वारे सादर अहवाल व कार्यवाहीचा आढावा घेतला.

सदर अहवाल अपूर्ण असल्याने सविस्तर वस्तुनिष्ठ अहवाल तातडीने तयार करून डिफॉरेस्टेशन विषयक कार्यवाही शिघ्रतेने मार्गी लावण्याचे निर्देश आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुकाअंतर्गत असलेल्या 105 महसुली गावांच्या व हजारो हेक्टर जमिनीच्या डिफॉरेस्टेशनकरीता तालुक्यातील भाजप व अन्य सामाजिक संघटनांनी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे लेखी स्वरूपात तकार दाखल केली होती. या तकारीची गांभिर्याने दखल घेत दि. 17 ऑक्टोंबर 2023 रोजी मुंबई येथे सह्याद्री अतिथीगृहात आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल व वनविभागाचे प्रधान सचिवांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुनावणी घेण्यात आली होती. या सुनावणीविषयी वस्तुनिष्ठ कार्यवाही अहवाल एक महिण्याच्या आत आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश यावेळी अध्यक्षांनी दिले होते.

या सुनावणीचा आढावा घेण्याकरीता दि. 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोगाने फेरसुनावणी घेत वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले होते. चंद्रपूरचे मुख्य वन संरक्षक जितेंद्र रामगावकर व अन्य वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी आयोगाच्या कार्यालयात उपस्थित राहून आयोगाला विषयानुशंगीक अहवाल सादर केला. परंतू सदर अहवाल अपूर्ण असल्याने आयोगाने या अहवालातील त्रुटी दूर करून नव्याने वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करून आयोगाला त्वरीत सादर करण्याचे आदेश दिले. सदर प्रश्न 60 हजाराहून अधिक जनतेच्या जिव्हाळ्याचा असल्याने त्याचे गांभिर्य लक्षात घेवून या कामाला प्राधान्यकम देत कार्यवाहीला गती देण्याचे निर्देशही आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी सुनावणीला उपस्थित संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.