Blog

Electrical contract workers विविध मागण्या घेऊन वीज निर्मिती केंद्रातील कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले होते.

electrical contract workers चंद्रपूरातही यंग चांदा ब्रिगेडच्या वीज कामगार संघटनेचे अध्यक्ष हरमन जोसेफ यांनी उपोषण आंदोलन सुरू केले होते. आमदार किशोर जोरगेवार हे आंदोलकांच्या सतत संपर्कात होते. दरम्यान, आज मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली, त्यात कामगारांच्या रास्त मागण्या मान्य करण्यात आल्या.

 Electrical contract workers  या बैठकीला चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार किशोर जोरगेवार,  उपोषणकर्ते हरमन जोसेफ यांच्यासह संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

अवश्य वाचा : राज्याचे जलविद्युत क्षेत्रात पाऊल, विक्रमी करार

   महानिर्मिती कंपनीतील कंत्राटी कामगारांना सध्या मिळत असलेल्या एकूण पगारात (बेसिक व पूरक भत्ता) १ एप्रिल २०२३ पासून ३०% वेतनवाढ (gallery) देण्यात यावी, मा. मनोज रानडे समितीच्या अहवालातील शिफारसींनुसार तातडीने अंमलबजावणी करून महानिर्मितीमधील सर्व कंत्राटी कामगारांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत कंत्राटदारविरहित शाश्वत रोजगार एन एम आर च्या माध्यमातून देऊन नोकरीमध्ये सुरक्षा द्यावी.

तसेच, महानिर्मिती कंपनी कोणत्याही कंत्राटी कामगाराला काढणार नाही असे परिपत्रक महानिर्मिती व्यवस्थापनाने त्वरित निर्गमित करावे,  महानिर्मिती कंपनीतील कंत्राटी कामगारांनी ईएसआयची वेतन मर्यादा ओलांडली आहे, त्यामुळे त्यांना ईएसआयचा वैद्यकीय लाभ मिळत नाही. तरी, अतिरिक्त लाभ म्हणून मेडिक्लेम योजना सुरू करण्यात यावी,  या मागण्यांसह इतर मागण्या घेऊन वीज निर्मिती कामगारांनी राज्यभरात आंदोलन सुरू केले होते.

     चंद्रपूरातही यंग चांदा ब्रिगेडचे वीज कामगार नेते हरमन जोसेफ यांनी उपोषण आंदोलन सुरू केले. आमदार किशोर जोरगेवार यांनी दोन वेळा या उपोषण आंदोलनाला भेट देऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सदर आंदोलनाची माहिती दिली होती. सदर आंदोलनादरम्यान काही अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, त्यामुळे ते टाळण्यासाठी आमदार किशोर जोरगेवार सतत या आंदोलनाकडे लक्ष ठेवून होते. दरम्यान, आज जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सदर कामगारांची उपमुख्यमंत्र्यांसह मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घडवून आणली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामगारांसह चर्चा करत त्यांच्या जवळपास सर्व रास्त मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे कामगारांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे. सदर निर्णयाबद्दल आमदार किशोर जोरगेवार यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार मानले आहेत.

hydropower energy उपमुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने जलविद्युत क्षेत्रात विक्रमी करार करण्यात आले असून यामध्ये हजारो रोजगार निर्मिती होणार आहे.

Hydropower energy जलविद्युत निर्मितीसाठी ‘पंम्प्ड स्टोरेज’ धाटणीच्या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासन आणि एनटीपीसी, वेलस्पन न्यू एनर्जी, एनएचपीसी, रीन्यू हायड्रो पावर, टीएचडीसी इंडिया, टोरंट पॉवर, अदानी ग्रीन एनर्जी या कंपन्यांशी महायुती सरकारने नुकतेच सामंजस्य करार केले. यामुळे ६२ हजार ५५० इतकी रोजगारनिर्मिती होणार आहे.

महत्त्वाचे : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ओयो हॉटेल का आले पुन्हा चर्चेत?

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने हे विक्रमी करार करण्यात आले असून त्यातून ३५ हजार २४० मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार आहे. राज्यातील या प्रकल्पांमध्ये सुमारे एक लाख ८८ हजार ७५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक, तर राज्यात २०३० पर्यंत ५० टक्के वीजनिर्मिती ही नैसर्गिक ऊर्जा स्त्रोतांमधून होणार आहे. या करारांमुळे शाश्वत वीजनिर्मिती आणि अर्थव्यवस्था वाढीस मोठा हातभार लागणार आहे.

राज्याची एकूण वीजनिर्मितीची स्थापित क्षमता ४६ हजार मेगावॉट असून, ४० हजार ८७० मेगावॅटचे पंम्ड स्टोरेज क्षेत्रात वीजनिर्मिती करार झाल्याने हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्याचे हे मोठे पाऊल आहे. राज्यात सौर ऊर्जा निर्मितीतही लक्षणीय वाढ करण्यात येत आहे.

Hansraj ahir ncbc विविध राष्ट्रीयकृत बँका, जीवन विमा कंपनी, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व केंद्रीय आस्थापनातील नोकर भरती, ओबीसी प्रवर्गातील कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी, आरक्षण रोष्टर नुसार कार्यवाही यासह अन्य बाबींचा सविस्तर आढावा संबंधित आस्थापनाच्या आयोजित बैठकीमध्ये राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी मुंबई येथे सह्याद्री अतिथीगृहात घेतला.

अवश्य वाचा : योजनादुत बना आणि 10 हजार रुपये महिना कमवा

Hansraj ahir ncbc दि. ०६ सप्टेंबर २०२४ रोजी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने  घेतलेल्या बैठकीमध्ये बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, इन्स्टिट्युट ऑफ पर्सोनेल ‍सिलेक्शन, युनियन बँक, एल. आय. सी., आर बी आय आदी आस्थापनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी एनसीबीसी अध्यक्षांना आवश्यक माहिती सादर केली. बँकांच्या नव्या नोकरभरती प्रक्रियेत निवड झालेले सुमारे ५० % उमेदवार नोकरीत रूजु होत नसल्याची बाब आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी या गंभीर विषयात योग्य दक्षता घेत उपाययोजना अंमलात आणण्याचे निर्देश दिले.

अंमलबजावणी व्हायला हवी

सर्वच बँकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाविषयी असलेल्या टक्केवारीची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल नापसंती व्यक्त करून वरिष्ठांनी ओबीसी आरक्षणाविषयी काटेकोर धोरण स्वीकारण्यास प्राधान्य देण्याची सुचना केली. ओबीसी आरक्षणाचा बॅकलॉग त्वरीत भरण्याकरिता जलदगतीने कार्यवाही करावी अशा सुचनाही उपस्थित अधिकाऱ्यांना आयोगाद्वारे देण्यात आल्या.

दि. ०६ सप्टें. रोजी याच अतिथीगृहामध्ये आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी आरसीएफ या रासायनिक खत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून तेथील पदभरती, रोष्टर नुसार ओबीसी आरक्षण व अन्य बाबींचा सुध्दा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी अहीर यांनी कंपनीद्वारे सक्षम अधिकाऱ्यांकरवी ओबीसी आरक्षण रोष्टरचे पालन झाल्याचे अनुमोदन होईपर्यंत पुढील भरतीप्रक्रिया कार्यान्वित करू नये अशा सुचना केल्या. त्यांनी ओबीसी उमेदवारांच्या नोकरभरतीबाबत आरक्षण टक्केवारीचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देतानाच तत्संबंधीचा अनुपालन अहवाल राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला सादर करण्याची सुचना अहीर यांनी या आढावा बैठकीतून अधिकाऱ्यांना दिली.