Category: मराठी ब्लॉग पोस्ट

Navjivan Express 7 मे रोजी चंद्रपूर पोलीस विभागातर्फे नागरिकांना महत्वाचे आवाहन करण्यात आले असून चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक मुलगी RPF स्टेशन, नंदुरबार येथे सापडली आहे.

अवश्य वाचा : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केली चंद्रपुरात मोठी कारवाई

सदर मुलगी ही स्वतःचे नाव कल्पना चंद्रभान सोनकुसरे, चंद्रपूर असे सांगत आहे, RPF पोलिसांनी मुलीची माहिती घेतल्यावर याबाबत चंद्रपूर पोलिसांना कळविले आहे.

Navjivan Express जिल्ह्यातील 15 तालुक्यापैकी कुठेही सदर मुलीबाबत मिसिंग काही गुन्हा दाखल असेल तर तात्काळ 7028893369 या मोबाईल क्रमांकावर सम्पर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

सदर मुलगी ही नवजीवन एक्स्प्रेस मध्ये रेल्वे पोलिसांना मिळाली आहे, जर कुणाला याबाबत माहिती असेल तर त्यांनी रेल्वे पोलीस किंवा चंद्रपूर पोलिसांसोबत सम्पर्क साधावा.

Right To Education Admission सरकारच्या बदललेल्या आरटीई नियमांमुळे इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेशाची वाट कठीण झाली होती. यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकातील पालकांत मोठ्या प्रमाणात संतापाचे वातावरण होते. महाराष्ट्र सरकारच्या या नव्या आरटीई नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

अवश्य वाचा – चंद्रपूर भाजप महानगर अध्यक्ष राहुल पावडे यांनी मागितला विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांचा राजीनामा

Right To Education Admission ज्येष्ठ वकील ॲड.जयना कोठारी, चंद्रपूरचे ॲड.दीपक चटप, ॲड. गायत्री सिंग, ॲड. संजोत शिरसाट, ॲड. वसुधा चंदवानी, ॲड.पायल गायकवाड, ॲड.ऋषिकेश भोयर यांच्या माध्यमातून शिक्षण हक्कांवर काम करणाऱ्या संस्था व कार्यकर्त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या सुधारित नियमांना स्थगिती दिली असून राज्यातील लाखो गरीब विद्यार्थ्यांना व पालकांना दिलासा मिळाला आहे.

अवश्य वाचा : 520 रुपये वार्षिक भरा आणि मिळवा 10 लाखांचा विमा

Right To Education Admission आरटीई अंतर्गत वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. शालेय शिक्षण विभागाने यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किमी.पर्यंतच्या अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे.

यातील उपलब्ध शाळा नसल्यास स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. नुकतेच RTE चे online अर्ज सुरु झाले आहे. या नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार होते. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्यायमुर्ती ए.एस. डॉक्टर यांनी शिक्षण विभागाच्या नव्या नियमांना स्थगिती दिली आहे.

Right To Education Admission केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायदा २००९ च्या तरतुदीशी महाराष्ट्र सरकारची नियमावली विसंगत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आल्याने ही स्थगिती देण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. नव्या नियमांमुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी तयार होईल. याआधी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश आदी राज्यांत खासगी शाळांत मुभा देणारे नियम तेथील सरकारने तयार केले. मात्र तसे नियम हे उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे.

२००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना मुभा देता येत नाही. खासगी शाळांना वेळेत परतावा दिल्यास त्यांचा देखील विरोध होणार नाही. राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याने न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे विद्यार्थी व पालकांना दिलासा मिळाला असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांनी मांडले.

10 मे पर्यंत पालकांनी पाल्यांचे प्रवेश करावे अशी मुदतवाढ शिक्षण विभागाच्या वतीने देण्यात आली होती, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ऑनलाइन पोर्टल मध्ये येत्या 2 ते 3 दिवसात बदल होणार असून त्यानंतर पालकांनी rte अंतर्गत शाळेत प्रवेश घ्यावा.

Post Office Insurance Plan भारतीय पोस्ट ऑफिस आणि टाटा एआयजी कंपनीने विमा क्षेत्रात एक महत्त्वाची आणि क्रांतिकारी योजना सुरू केली आहे. केवळ 520 रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमवर, पॉलिसीधारकास 10 लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळेल.

Post Office Insurance Plan टपाल विभागाच्या या अभिनव योजनेचा देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना मोठा फायदा होणार आहे. समाजातील हा मोठा वर्ग आतापर्यंतच्या सर्वात स्वस्त अपघात विमा योजनेची वाट पाहत होता. टपाल खात्याची विश्वासार्हता या विमा योजनेसाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

Post Office Insurance Plan विमाधारक व्यक्तीला एक वर्षाच्या आत या योजनेचे विमा संरक्षण मिळेल. ही योजना १८ ते ६५ वयोगटातील व्यक्तींसाठी असून या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक पोस्ट ऑफिसमध्ये व्यापक प्रचार मोहीम राबविण्यात येणार आहे. योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी, पोस्टल खाते आणि टाटा एआयजी विमा कंपनीशी करार करण्यात आला आहे. ही योजना प्रत्येक पोस्ट ऑफिसच्या अटी आणि शर्तींसह नागरिकांना कव्हर करेल.

Post Office Insurance Plan पोस्ट ऑफिसने देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक नवीन योजना सुरू केली आहे. ही नवीन विमा योजना (पोस्ट ऑफिस अपघात विमा योजना)  520 रुपयांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत 10 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाईल. जगभरात कोरोना महामारीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे.

Post Office Insurance Plan कोरोनामुळे आपण आरोग्य विम्याबाबत खूप जागरूक झालो आहोत. बहुतेक लोकांना आरोग्य विमा आणि सामान्य जीवन विम्याबद्दल भरपूर माहिती असते. परंतु वैयक्तिक अपघात विम्याबद्दल लोकांना फारच कमी माहिती असते. सामान्य जीवन विमा पॉलिसी मृत्यूमुळे होणारे नुकसान कव्हर करते. आणि आरोग्य विमा तुम्हाला मोठ्या हॉस्पिटलच्या खर्चापासून वाचवतो. परंतु वैयक्तिक अपघात विमा योजनेचा उद्देश तुम्हाला संपूर्ण संरक्षण प्रदान करणे हा आहे.

अशाप्रकारे आपण समजतो की एखाद्या व्यक्तीचा अपघातात मृत्यू झाल्यास किंवा ती व्यक्ती गंभीररित्या अपंग झाली, तर जीवन विम्याचा लाभ त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला जातो. आणि आरोग्य धोरण रुग्णालयाच्या खर्चाची भरपाई करते. परंतु काही जीवन विमा पॉलिसी अतिरिक्त अपघात लाभ देतात. परंतु हे फायदे जास्त कव्हरेज देत नाहीत. आणि अपघाताचा व्यक्तीच्या आणि त्याच्या कुटुंबाच्या जीवनावर होणारा परिणाम, जसे की व्यक्तीच्या उत्पन्नावर परिणाम, व्यक्तीचे गंभीर अपंगत्व किंवा मृत्यू, हे परिणाम व्यक्तीच्या कुटुंबावर काही काळ किंवा वर्षे टिकू शकतात.

299 व 520 रुपयांच्या विमा योजनेत काय अंतर आहे?

Post Office Insurance Plan या दोन्ही अपघात विमा योजना समान आहेत. तथापि, यामध्ये मूलभूत फरक आहे, 520/- अपघात विमा योजनेत, विमाधारक व्यक्तीच्या अपघाती मृत्यूनंतर 1 लाख रुपयांपर्यंतची शैक्षणिक मदत दिली जाईल. यासह, अपघातानंतर कुटुंबातील सदस्याला रुग्णालयात जाण्यासाठी रु. २५,०००/- वाहतूक खर्च आणि विमाधारक व्यक्ती रुग्णालयात दाखल होईपर्यंत रु. १०००/- प्रतिदिन (१० दिवस) दिले जातात. आणि विमाधारक व्यक्तीच्या अंत्यसंस्काराचा खर्च रु. 299/- अपघात विमा योजनेत उपलब्ध होणार नाही. ज्याप्रमाणे अंत्यसंस्काराचा खर्च, वाहतूक खर्च, शिक्षणाचा खर्च 520/- योजनेत दिला जातो. ही आर्थिक मदत रु.299/- विमा योजनेत उपलब्ध नाही. सध्या डिसेंम्बर 2023 पासून 299 चा प्लॅन हा कायमचा बंद करण्यात आला असून 399 रुपयांचा विमा प्लॅन आता 520 रुपयांमध्ये उपलब्ध होणार आहे.

Right To Education Rule दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांना मोफत शिक्षण मिळावे यासाठी मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री असताना त्यांनी वर्ष 2009 मध्ये मोफत शिक्षणाचा अधिकार RTE कायदा आणला, संविधानातील कलम 29 आणि 30 च्या तरतुदींना अधीन राहून हा अधिनियम लागू झाला होता.

मात्र आज अनेक वर्षांनी महाराष्ट्र सरकारने या कायद्यात मोठे बदल केल्याने दुर्बल व वंचित घटकांच्या मुलांना मिळणारा शिक्षणाचा अधिकार खरतड झाला आहे.  Right To Education Rule

कलम 12(1) (सी) नुसार खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवण्याची तरदूत करण्यात आली होती.

25 टक्के प्रवेश हा विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित शाळेसाठी लागू होते, मात्र वर्ष 2024 मध्ये महायुती सरकारने नियमात मोठा बदल करीत खाजगी शाळांमध्ये मुलांना या कायद्यांतर्गत प्रवेश मिळणे कठीण झाले आहे. Right To Education Rule

आधी घरापासून 1 ते 3 किलोमीटर व त्यांनतर 5 ते 10 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या खाजगी शाळेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात होता, मात्र नव्या नियमांमुळे आता 1 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या खाजगी विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित शाळेत प्रवेश मिळतो, खाजगी शाळेजवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या किंवा अनुदानित शाळा असणार तर विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार नाही, विशेष बाब म्हणजे यंदा पोर्टल वर स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित शाळेचे नाव मोठ्या संख्येत आहे. Right To Education Rule

RTE अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी केवळ 1 दिवसाचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे, मात्र नियमांच्या बदलाने पालक वर्गाने आता ऑनलाइन अर्ज भरण्यास पाठ फिरवली आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा व अनुदानित शाळेत जेव्हा मोफत प्रवेश मिळतो तर आम्ही rte द्वारे अर्ज कशाला करायचा अशी मानसिक स्थिती पालकांची झाली आहे. Right To Education Rule

आताचे नियम काय आहे?

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 मधील सुधारित अधिसूचना नुसार वंचित, दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग घटकातील मुलांना आरटीई 25 टक्के  प्रवेशाच्या अनुषंगाने प्राधान्यक्रम ठरविताना विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून 1 किलोमीटर पर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा/स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा व स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा अशा सर्व प्रकारच्या शाळा असतील. तथापि, एखाद्या पालकांनी प्राधान्य म्हणून अनुदानित शाळेऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांची / शासकीय शाळांची निवड करावयाची असल्यास त्यानुसार त्या पालकास शाळा  निवडता येईल. विद्यार्थ्यांच्या निवास स्थानापासून 1 किलोमीटर पर्यंतच्या अतंरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा,स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याशाळा नसतील व 1 किलोमीटर पर्यंतच्या अंतरावर स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा असेल तर अशा परिस्थितीत त्या स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळेत मुलांना 25 टक्के प्रवेशांतर्गत प्रवेश दिला जाईल.

अपवादात्मक परिस्थितीत विद्यार्थ्याच्या निवास स्थापासून 1 किलोमीटर पर्यंतच्या अंतरावर शाळा नसेल तर ३ किलोमीटर पर्यंतच्या अंतरावरील शाळांमध्ये प्रवेश उपरोक्त प्राधान्यक्रमांने होतील. मुलांना 25 टक्के प्रवेशअंतर्गत प्रवेशासाठी महानगरपालिका शाळा, नगरपालिका /नगरपरिषद /नगरपंचायत शाळा, कॅन्टोमेंट बोर्डशाळा, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, महानगरपालिका शाळा (स्वंयअर्थ्सहाय्यीत) ,जिल्हा परिषद (माजी शासकीय),खाजगी अनुदानित, स्वयअर्थसहाय्यीत शाळा इ. व्यवस्थापनाच्याशाळा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

Right to education new rules  वर्ष 2009 मध्ये मनमोहन सिंग काळात सुरू झालेला शिक्षणाचा अधिकार RTE ची सुरुवात झाली होती, मात्र वर्ष 2024 मध्ये महायुती सरकारने या कायद्याची पायमल्ली करीत नियमात मोठे बदल केले आहे.

काळाबाजार | दलाल असे करतात रेल्वे तिकिटांची बुकिंग

मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अंतर्गत ऑनलाइन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे.
मात्र अर्ज प्रक्रियेत मोठा घोळ असल्याने पालक वर्ग संभ्रमाच्या अवस्थेत आला आहे, अर्ज भरताना 10 शाळा निवड करायच्या आहे मात्र ऑनलाइन प्रक्रियेत इंग्रजी शाळा दाखवीत नाही आहे. Right to education new rules

महत्वाची बातमी – चंद्रपूर मनपा आयुक्त बनले, CISF अधिकारी आणि….

शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ मधील आरटीई प्रवेशांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार एक किलोमीटरच्या परिघात महापालिकेची शाळा असेल तर त्याच शाळेत प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. त्यानुसार खासगी शाळांऐवजी प्राधान्याने शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. शासकीय आणि अनुदानित शाळा उपलब्ध नसलेल्या भागातच खासगी शाळेत प्रवेश घेता येणार आहे. मात्र, अर्ज करताना निवडायच्या शाळांमध्ये एकही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचा समावेश नसल्याचे समोर आल्याने पालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. Right to education new rules

आठवडाभरात चंद्रपूर जिल्ह्यातून केवळ 150 ऑनलाइन अर्ज

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता जिल्ह्यातील एक हजार ८४६ शाळांची नोंदणी केली होती. या शाळेमध्ये १५ हजार ६२५ जागा आरटीई प्रवेशासाठी रिक्त ठेवण्यात आल्या आहे. आरटीई प्रवेशासाठी १६ एप्रिलपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. १८ एप्रिलपर्यंत ऑनलाइन 150 अर्ज करण्यात आल्याची पोर्टलवर नोंद करण्यात आली आहे. मात्र अजूनही सदर अर्ज सबमिट करण्यात आले नाही. Right to education new rules

पालकांमध्ये संताप

खासगी शाळांचे शुल्क मोठ्या प्रमाणात असते. त्यातच आरटीईमुळे वंचित घटकांतील मुलांना दिलासा मिळत होता. मात्र, आता ऑनलाइन अर्ज भरताना फक्त मराठी शाळांचा समावेश दिसून येत आहे. इंग्रजी माध्यमांची एकही शाळा उपलब्ध नाही. जर मराठी शाळेतच आरटीईमधून प्रवेश मिळत असेल तर त्यापेक्षा सरळ मराठी शाळेत प्रवेश घेणे सोयीचे ठरेल. आरटीईमध्ये अर्ज करून पैसे खर्च करण्यात अर्थच काय, असा प्रश्न पालक करत आहेत. Right to education new rules

Rte च्या ऑनलाइन पोर्टल मध्ये खाजगी इंग्रजी शाळांच्या समोर self finance available असा पर्याय दाखवीत आहे, मात्र त्यामध्ये प्रवेश कसा घ्यायचा याचा पर्याय दिसत नसल्याने, आता प्रवेश घ्यायचा कसा असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

महायुती सरकारच्या या बदललेल्या नियमामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत मुलांच्या प्रवेशाची वाट खडतर झाली आहे, या बदललेल्या नियमांना ऍड जयेश कोठारी, चंद्रपूरचे ऍड दीपक चटप, ऍड पायल गायकवाड, ऍड ऋषिकेश भोयर यांच्या माध्यमातून शिक्षण हक्कांबाबत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाला नोटीस बजावीत 8 मे पर्यंत उत्तर मागविले आहे.
ऍड दीपक चटप यांनी याबाबत माहिती दिली की सरकारच्या नियमांमुळे खासगी इंग्रजी शाळा ही श्रीमंतांच्या मुलांसाठी तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी तयार होणार, याआधी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश आदि राज्यात खासगी शाळांना मुभा देणारे नियम स्थानिक सरकारने तयार केले होते, त्या नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान देत सदर नियम रद्द केले, 2009 च्या rte कायद्यानुसार खासगी शाळांना मुभा देता येत नाही, खासगी शाळांना वेळेवर परतावा दिल्यास त्यांचा विरोध होणार नाही, राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याचे मत याचिकाकर्ता तर्फे ऍड दीपक चटप यांनी मांडले आहे.