Right to education शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत(RTE) गोरगरिबांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी असतानाही यावर्षी मात्र नागरिकांची घोर निराशा करण्यात आली आहे. ज्या शाळांमध्ये मोफत प्रवेश मिळतो त्याच शाळा यावर्षी पोर्टलवर टाकून पालकांना जबर झटका देण्यात आला आहे.
बातमी हवामानाची : चंद्रपूर जिल्ह्यातील तापमानात वाढ
मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात right to education कायद्याची सुरुवात करण्यात आली होती, गरीब घरातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी या अधिकाराची सुरुवात करण्यात आली मात्र आता महायुती सरकारने सर्वसामान्य कुटुंबाला मोठा धक्का देत प्रवेशाचे नियम बदलविले, त्यामुळे आता आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळेत शिकविण्याचे पालकांचे स्वप्न जवळपास संपले आहे.
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षण घेता यावे यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याच्या माध्यमातून 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात.राज्यभरातील बहुसंख्य शाळा यात नोंदणी करतात व आरटीई ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविते. दरवर्षी ही प्रक्रिया जानेवारी महिन्यात सुरू होते. यात लॉटरी पद्धतीने सोडत होते व त्यात निवडण्यात आलेले विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळेत प्रवेश दिला जातो. Right to education
बातमी आपल्या कामाची : जेव्हा मतदान केंद्रावर तुमचं नाव गहाळ होतं, नागरिकांचा गोंधळ
इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मोफत शिक्षणासाठी विद्यार्थी पात्र ठरतो.विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारच्या वतीने शाळेला अदा केले जाते.अर्थात ते सरकारच्या दिरंगाईमुळे शाळांना वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे बहुतेक शाळा या प्रक्रियेत भाग घेत नाही. Right to education
यावर्षी मात्र सरकारने ही प्रक्रिया खूप उशिरा म्हणजे 16 एप्रिल पासून सुरू केली.30 एप्रिल पर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र जेव्हा पोर्टल उघळले गेले तेव्हा मात्र शासनाची हुशारी दिसून येते आहे.
दरवर्षी एक ते तीन किलोमीटर परिघातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा यात प्रवेशासाठी उपलब्ध असतात.यावेळी मात्र इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा तर उपलब्ध आहेत पण त्यात सेल्फ फायनान्स नॉट अविलेबल असा शेरा टाकून या शाळा प्रवेशासाठी नाहीत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. Right to education
यात ज्या शाळा प्रवेशासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत त्या सर्व शाळा महानगरपालिकेच्या आहेत.जेव्हा की महानगरपालिका किंवा नगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदेच्या शाळा मोफत शिक्षण देतात. ज्या शाळा मोफत शिक्षण देतात त्याच शाळा प्रवेशासाठी उपलब्ध करण्याचा निर्णय म्हणजे शिक्षण विभागाचा मूर्खपणा समजायचा की राज्यातील जनता मूर्ख आहे हे समजावे हेच कळतं नाही. Right to education
या प्रक्रियेकडे डोळे लावून बसलेले पालक आता कपाळावर हात मारुन बसले आहेत.
महायुती सरकार गोरगरिबांची किती थट्टा करते याचे हे ताजे उदाहरण आहे.
RTE कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून 8 मे रोजी शिक्षण विभागाला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे, लोकसभा निवडणूकीच्या रणधुमाळीत सरकारने पालकांना हा मोठा धक्का दिला आहे.
