चंद्रपूर शहर (Chandrapur City) आणि आसपासच्या परिसरातील प्रत्येक लहान-मोठी बातमी वाचा news34.in वर. महानगरपालिका, स्थानिक राजकारण, गुन्हेगारी, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक घडामोडींचे त्वरित आणि अचूक कव्हरेज येथे उपलब्ध आहे. तुमच्या चंद्रपूर शहर परिसरातील प्रत्येक महत्त्वाच्या विषयावर सविस्तर माहिती आणि सत्य घटनांचे अपडेट्स मिळवा. स्थानिक नागरिकांसाठी हे सर्वात विश्वसनीय स्रोत आहे.
चंद्रपूर – चंद्रपूर जिल्हयाची दारूबंदी हटल्यावर जिल्ह्यात नियमबाह्य दारू दुकानांना परवानगी देण्यात आली होती, आधीच्या तुलनेत सध्या दुप्पट दारू दुकानांना परवानगी देण्यात आली आहे, मात्र आजही दारू दुकान मालक प्रशासनाने दिलेल्या वेळेचे पालन करीत नाही.
त्यामुळे शासनाचे नियम पायदळी तुडविणाऱ्या दारू दुकानासमोर मी भजन आंदोलन करणार असा इशारा राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गटाचे चंद्रपूर शहर उपाध्यक्ष राहुल देवतळे यांनी दिला आहे.
सध्या शहरात दारू दुकानात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने वाइन बार सुरू करण्याची वेळ सकाळी साडे अकरा ते रात्री साडे अकरा मात्र ही वेळ दारू दुकान मालक पाळत नाही, त्यामुळे हे तात्काळ कुठेतरी थांबायला हवं यासाठी राहुल देवतळे यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सहित जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व मुख्यमंत्री याना निवेदन दिले जर त्यानंतर दारू दुकान मालकांनी वेळेचे नियम पाळले नाही तर आम्ही राष्ट्रवादी कांग्रेसतर्फे दारू दुकानासमोर भजन आंदोलन करू असा इशारा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दिलेल्या निवेदनात देवतळे यांनी दिला आहे.
चंद्रपूर : जिल्हा मध्यवर्ती बँक चंद्रपूरच्या संदर्भात प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी गतिमान पद्धतीनं पूर्ण केली जाईल आणि आवश्यकता असल्यास या बँकेचे टेस्ट ऑडिट सुद्धा केलं जाईल. त्याचा निर्णय साधारणतः एक महिन्याच्या आत मध्ये येईल आणि तो निर्णय आल्यानंतर पुढील कारवाई करू, असे आश्वासन राज्याचे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या विधिमंडळ सभागृहात आमदार प्रतिभाताई धानोकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना सहकार मंत्री बोलत होते.
आमदार प्रतिभाताई धानोरकर म्हणाल्या, जिल्हा बँक ही खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना कर्ज देणारी आणि शेतकऱ्यांना अडी अडचणीच्या काळात सांभाळून घेणारी बँक आहे. मात्र, याला चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक अपवाद आहे. सदर बँकेला 111 वर्षाचा इतिहास आहे .आजपर्यंत बँकेच्या नियमित निवडणुका होत होत्या. परंतु 2012 नंतर 2017 रोजी शासनाने निवडणूक घेणे अपेक्षित असताना, देखील आज 2023 पर्यंत निवडणुका झाल्या नाहीत. याचा फायदा घेऊन 2017 व 2023 या सहा वर्षाच्या काळातील बँकेतील काही संचालकांनी जो गैरवव्यवहाराचा कळस गाठला आहे. 2023 ला झालेल्या नोकर भरतीत भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाले. बँकेच्या सहा संचालकावर आणि पाच कर्मचाऱ्यावर गुन्हे देखील दाखल केलेले आहे, आणि सदर बँकेची प्रतिमा या प्रकरणामुळे मलिन झाली.
2020 मध्ये देखील बँकेच्या काही कर्मचाऱ्यांनी आरोग्याचे कारण दाखवून पाल्यांना अनुकंपतत्वावर नोकरी दिली. तसेच खरेदी घोळ झाल्याने दोन संचालकांना म्हणजे एकूण सात संचालकावर गुन्हे दाखल झाले. या बँकेत गैरव्यवहार झाल्याचे महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार विभागाला देखील माहित आहे. 3.97 कोटीची वसुली करता संचालकांना सहकार कायद्यांनुसर नोटीस देखील बजावल्या गेल्या. बँकेतील सीईओ कल्याणकर यांच्यावर दोन गुन्हे दाखल असताना संचालक मंडळाने परस्पर ठराव घेऊन अजूनही बँकेचा पदभार त्यांच्याकडे आहे. रिझर्व बँक व नाबार्ड यांच्या नियमानुसार गुन्हे दाखल असणाऱ्यांना नेमणूक दाखल करता येत नाही. परंतु रिझर्व बँक व नाबार्ड यांनी दिलेल्या फॉर्मेटमध्ये सीओवर असणाऱ्या दोन गुन्ह्याची माहिती ही सदर बँकेच्या संचालक मंडळांनी लपवली आणि रिझर्व बँक व नाबार्डची यांनी देखील फसवणूक केली. या संदर्भात देखील रामनगर पोलीस स्टेशन अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. परंतु त्यावर कुठलीही कारवाई त्या ठिकाणी झाली नाही.
आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी आपल्या लक्षवेधी नोटमध्ये या बँकेत गेल्या सहा वर्षांत झालेल्या गैरव्यवहारांचा उल्लेख केला आहे. त्यात नोकर भरतीचा भ्रष्टाचार, कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देणे, सीईओवर गुन्हे दाखल असतानाही त्यांची नेमणूक, बँकेचा एनपीए वाढणे, बँकेच्या किरायाच्या जागेवर शिष्यवृत्ती देण्यासाठी पैसे खर्च करणे, संगणक खरेदीसाठी जास्त पैसे खर्च करणे, शेतकरी भवनसाठी जास्त वेळ घेणे, शेतकऱ्यांच्या सहकार संस्थांना मतदानाचा अधिकार नाकारणे, शेतकरी कल्याण निधीचा वापर सर्रास करणे, यासारख्या बाबींचा समावेश आहे.
सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, “या बँकेच्या संदर्भात हायकोर्टाने दिलेला स्टे उठवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. त्यानंतर निवडणुका घेऊन नवीन संचालक मंडळ नेमले जाईल. त्यावेळी या सर्व बाबींची चौकशी करून कारवाई केली जाईल.”असे मंत्री म्हणाले.
आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी वळसे पाटील यांना या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची विनंती केली आहे.
चंद्रपूर : महाराष्ट्रात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी विधिमंडळात गंभीर चिंता व्यक्त केली. चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील तीन महिन्यात शंभरहून अधिक तरुणी व महिला बेपत्ता झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच, राज्यात महिलांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदार प्रतिभाताई धानोरकर म्हणाल्या की, “मणिपूरमध्ये महिलांची काढलेली विवस्त्र धिंड शरमेने मान खाली घालावी लागणारी अशी आहे. मात्र, अनेक दिवसाचा कालावधी लोटून अजूनही त्याच्यावरती कुठली कारवाई झाली नाही.”
चंद्रपूर सारख्या छोट्या जिल्ह्यात मागील तीन महिन्याच्या काळात शंभरहून अधिक तरुणी व महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. तसेच, महाराष्ट्र राज्यात 3500 अधिक 16 ते 25 वयोगटातील तरुणी व महिला बेपत्ता झाल्याची माहिती आपल्याला समोर आली आहे. शासन या बेपत्ता महिलांचा शोध घेणार का?” असा सवाल करीत आमदार धानोरकर यांनी महिलांवरील अत्याचारांवर कठोर कायदा करण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, “फेसबुक व्हाट्सअप सारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून महिलांची फसवणूक मोठ्या प्रमाणात होत आहे. एकतर्फी प्रेमाची अनेक प्रकरण समोर येत आहेत. अशा प्रकरणातून महिलांच्या असहायतेचा फायदा घेतला जातो. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.
“अलीकडे महाराष्ट्रात महिलांवर घडलेल्या काही घटनांमुळे महाराष्ट्र नक्कीच हादरलेला आहे. मुंबईतील वसतिगृहात विद्यार्थिनीची झालेली हत्या असो किंवा सरस्वती वैद्य या महिलेची केलेली क्रूरपणे हत्या असो त्यामुळे खरच महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था जिवंत आहे का असा प्रश्न त्यांनी केला.
आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी लवकरच शक्ति कायदा अस्तित्वात आणण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, “हा कायदा जर अस्तित्वात आला तर एक प्रकारचा सुरक्षा कवच आम्हा महिलांना मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.”
चंद्रपूर येथील कोळसा उद्योगातून एका निष्पाप महिलेची हत्या राजुरा येथे घडली. देखील अशी प्रकरणे रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
चंद्रपूर – 50 ते 60 हजार लोकवस्ती असलेल्या घुग्घूस नगर परिषदेचे नाव प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या साँफ्टवेअरमध्ये नसल्याने येथील नागरिकांना सदर योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाच्या वतीने घूग्घूस नगर परिषदेचे नाव प्रधानमंत्री आवास योजनेत समाविष्ट करण्यात यावे अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी आज अधिवेशनात बोलतांना केली आहे.
घुग्घूस शहराच्या विकासासाठी आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या वतीने सातत्याने प्रयत्न सुरु आहे. या भागाच्या प्रलंबीत विकासकामांसाठी विविध विभागाअंतर्गत मोठा निधी त्यांनी उपलब्ध करुन दिला आहे. यातील अनेक कामे प्रगतीपथावर आहेत तर काही कामे प्रस्तावीत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याअंतर्गत घुग्घूस गावातील वाढती लोकसंख्या व जलद गतीने नागरीकरण यामुळे ग्रामपंचायतचे रूपांतर करून दिनांक ३१-१२-२०२० रोजी नवनिर्मीत घुग्घूस नगरपरिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. घुग्घूस शहर हे चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक औद्योगिक नगर असून येथे मोठ्या प्रमाणात कोळसा खाणी, लोह शुद्धीकरण प्रकल्प, सिमेंट कारखाने आहे. त्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात मजूर वर्ग व कमी उत्पन्न गटातील नागरिक वास्तव्यास आहे. बहुतांश नागरिकांकडे पक्के घरे नाहीत. त्यातच प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजनेमध्ये घुग्घूस नगरपरिषदेचे नाव अद्यापही समाविष्ट करण्यात आले नाही.
त्यामुळे घरकुल योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना हक्काच्या पक्या घरापांसून वंचित राहावे लागत आहे. सद्यास्थितीत नगर परिषद घुग्घूस येथे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत ४५० पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांचे ऑफलाईन पद्धतीने नोंदणी करण्यात आली आहे. मात्र सदर योजनेच्या सॉफ्टवेअरमध्ये घुग्घूस नगर परिषदेचे नाव नसल्याने लाभार्थ्यांना योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. ही बाब लक्षात घेता केंद्र शासनाच्या महत्त्वाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मिळण्यासाठी घुग्घूस नगर परिषदचे नाव प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी आज अधिवेशनात बोलतांना केली आहे.
यावेळी बोलतांना त्यांनी राज्य सरकार मोदी आवास योजना राबवित आहे. याबदल सरकारचे अभिनंदन केले. यावर बोलताना ते म्हणाले कि सदर योजने अंतर्गत 3 ते 10 लाख घरे बांधण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. मात्र प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची घरे मोदी आवाज योजनेत जात आहे. मात्र या योजनेत जात प्रमाणपत्राची अट आहे.
त्यामुळे 60 ते 80 वर्षांच्या वयोवृध्दांना सदर जात प्रमाणपत्र काढण्यात अडचणी येत आहे. त्यामुळे या योजनेतून 60 ते 80 या वयातील वयोवृध्दांसाठी सदर अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे.
चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील एमआयडीसी परिसरातील खाली भूखंड परत घेणार असून, नवीन लोकांना भूखंड वाटपाची प्रक्रिया राबविताना अगोदर स्थानिकांना प्राधान्य देणार असे आश्वासन उद्योग मंत्री उदयजी सामंत यांनी दिली.
चंद्रपूर बाजार समितीचे माजी सभापती काँग्रेसचे नेते दिनेश दादापाटील चोखारे यांनी उद्योग मंत्री उदयजी सामंत यांना भेटून याबाबत निवेदन दिले. यावेळी पवन अगदारी उपस्थित होते.
चोखारे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, चंद्रपूर जिल्हा हा औद्योगिक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. मात्र अलिकडच्या काळात जिल्ह्याची ओळख पुसली जात आहे. जिल्ह्यातील उद्योग कमी होत आहेत. त्या तुलनेत बेरोजगारांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. चंद्रपूरसह वरोरा, भद्रावती, मूल, पोंभुर्णा, राजुरा, तालुक्यात उद्योगांना चालना देण्यासाठी एमआयडीसीची निर्मिती करण्यात आली आहे. एमआयडीसींचे सर्व जमिनी उद्योजकांनी अधिग्रहितही केल्या आहेत. मात्र कित्येक वर्षांपासून या जमिनीवर उद्योग उभे राहिलेले नाहीत. बहुतांश एमआयडीसी परिसर ओसपडल्याचे दिसून येत आहे.
चंद्रपूर शहर उद्योगांचे शहर आहे. कोळसा खाणी, वीज केंद्र, एमईएल, असे कारखाने शहराच्या सभोवताल आहेत. तरीही जिल्ह्याचे स्थान आणि वाढती बेरोजगारी टाळण्यासाठी शहरासाठी दाताळा मार्गावर एमआयडीसीची उभारणी करण्यात आली आहे. या एमआयडीसीतही काही उद्योग उभे झाले आहेत. मल्टीऑर्गनिक हा उद्योग सोडला तर डोळ्यात भरण्याएवढा मोठा उद्योग या परिसरामध्ये नाही. काही उद्योग एमआयडीसीत दिसत असले तरी अनेक जमिनी अद्यापही रिकाम्या आहेत.
उद्योगाच्या नावावर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागेवर स्वस्तात भूखंड मिळतात म्हणून केवळ जिल्ह्यातीलच नव्हे तर जिल्ह्याबाहेरील शेकडो लोकांनी विविध एमआयडीसीत भूखंड घेतले. आश्चर्याची गोष्ट अशी की या भूखंडधारकांचा उद्योग भूखंड बुक करण्यापलिकडे पुढे सरकलाच नाही. आज जर कोणीही अशा एमआयडीसीचा फेरफटका मारला तर उजाड माळरानापलिकडे या एमआयडीसीत काहीच दिसून येत नाही.
शासनाला विविध शहरातील एमआयडीसीची खरोखरच प्रगती बघायची असेल तर ज्यांनी ज्यांनी येथील भूखंड बुक केले आहेत, त्यांच्याकडून अगोदर हे भूखंड परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. भूखंड परत घेतल्यानंतर नवीन लोकांना भूखंड वाटपाची प्रक्रिया राबविताना अगोदर स्थानिकांना प्राधान्यक्रम द्यावा अशी विनंती चोखारे यांनी केली.
या विनंतीवर बोलताना उद्योग मंत्री उदयजी सामंत म्हणाले की, योग्य ती चौकशी करून स्थानिकांना प्राधान्य देऊ असे आश्वासन दिले. यावेळी सविस्तर चर्चा झाली.
चंद्रपूर : हिवाळी अधिवेशनाच्या दहाव्या दिवशी इको-प्रो ने वरोरा-चिमूर मार्गावरील वहानगाव शेतशिवारात जाऊन “वाघ अधिवास सत्याग्रह” आंदोलन केले. ही सत्याग्रह करण्यात आलेली जागा म्हणजे ताडोबा मधील प्रसिद्ध वाघ असलेले बंजरंग आणि छोटा मटका यांच्या झुंज झालेली होय, या झुंजीत बंजरंग वाघ मृत झालेला होता. ही झुंज कोर, बफर च्या बाहेर वनक्षेत्र बाहेर शेतशिवारात झालेली होती. हा अधिवास या वाघांनी स्वीकारला असून तिथे जाऊन शासनाचे लक्ष वेधण्याचा दृष्टीने तसेच वाघाचा वावर आज जंगलाच्या बाहेर असून, वन्यप्राणी संघर्ष तीव्र आहे. वनविभागाने योजना राबविताना फक्त बफर आणि कॉरिडॉर वनक्षेत्रचा विचार न करता “वाघ अधिवास जिथे, वनविभागाच्या योजना तिथे” अशी मागणी करीत ‘वाघ अधिवास सत्याग्रह’ करण्यात आला.
चंद्रपूर जिल्ह्यात मानव-वन्यप्राणी संघर्ष शिगेला पोहचला आहे, यात मागील पाच वर्षात शेकडो मनुष्यहानी वाघसह अन्य वन्यप्राणीच्या हल्ल्यात झालेली आहे. मनुष्यहानी म्हणजेच संघर्ष नसून शेतकरीचे शेतपिक नुकसान, पाळीव जनावरे मारली जाणे, वाघाच्या भीतीच्या वातावरणात राहणे आदी अनेक समस्या संघर्षास कारणीभूत आहेत. वाढती वाघाची संख्यामुळे एकीकडे पर्यटन विकास तर दुसरीकडे मानव वन्यप्राणी संघर्ष अशी परस्पर विरोधी परिस्थिती आहे.
वाढते वन्यप्राणी सर्वत्र वाघ वावर यामुळे स्थानिक गावकरी-शेतकरी कायम संकटात राहणे, आणि त्रासाला सामोरे जाणे अशी परिस्थिती असताना मात्र विविध योजनेचा लाभ मात्र बफर आणि कॉरिडॉर मधील क्षेत्रातील गावाचा विचार करणे कितपत योग्य आहे? आज वाघाला कुठलीही सीमा नाही, तो जंगलाच्या बाहेर शेतशिवारात असतो, गावालगत असतो, शहरात सुद्धा असतो, विविध उद्योगाच्या क्षेत्रात असतो तेव्हा त्याचा वावर जिथे असतो तिथे संघर्ष आणि समस्या निर्माण होतात. मात्र ठराविक भागातील गावात वनविभागाच्या योजनेचा लाभ दिला जातो, यात धोरणात्मक बदल होणे आवश्यक आहे.
चंद्रपूर शहरालगत असलेली गावात चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र मधील वाघ लगतच्या सात-आठ गावात महिना-दोन महिने वावर असल्याने तिथे बफर, कॉरिडॉर नसताना श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेचा लाभ देत त्या गावाचा समावेश करण्यात आला. मात्र जिल्ह्यात तीनही वनविभाग अंतर्गत शेकडो गावे आहेत जे वाघाच्या दहशतीखाली आहेत, या भागात वाघ-मानव संघर्ष निर्माण झाल्यास लोकडाऊन सारखी परिस्थिती असते. त्यामुळे या सर्व गावांना “वाघ तिथे योजना” संकल्पना राबवून सर्वाना समान लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली.
वाघ-अधिवास सत्याग्रह आंदोलनाच्या मागण्या
सोबतच या सत्याग्रह आंदोलनातून शेतपिक नुकसान भरपाई देण्याची वनविभाग, कृषी विभाग व महसूल विभाग असा तिघाडा न ठेवता सरळपणे एकाच विभागाकडे जवाबदारी सोपवावी. प्रत्येक क्षेत्रातील पाळीव जनावरे वन्यप्राणी हल्ल्यात मृत झाल्यास बफर च्या धर्तीवर लवकरात लवकर देण्यात यावे, परिसरातील सिंचन व्यवस्था व शेतीची वीज यांची वेळ दिवसा असावी, वाघ-मानव संघर्ष बाबत राज्यशासनाने गठीत केलेली समितीचा अहवाल नुसार कार्यवाही त्वरित करावी, वाघ अधिवास क्षेत्र असलेल्या लगतच्या सर्व गावात पिआरटी गठण आणि त्यांचे मानधन नियमित देणे, या सर्व गावातील शेतकरी करिता सौरऊर्जा कुंपण त्वरित देणे, कॉरिडॉर नसलेल्या भागात वनक्षेत्रालालगतच्या शेतीला कायम स्वरूपी कुंपण घालणे आदी मागण्या वाहणगाव येथे करण्यात आलेल्या “वाघ-अधिवास सत्याग्रह” आंदोलनातून शाशनाकडे करण्यात आलेली असून या मागण्याकरिता येत्या काळात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा बंडू धोतरे यांनी दिला आहे.
आज करण्यात आलेल्या आंदोलनात इको-प्रो चे अध्यक्ष तथा माजी मानद वन्यजीव रक्षक, माजी सदस्य राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळ चे माजी सदस्य बंडू धोतरे यांचे नेतृत्वात कुणाल देवगिरकर, धमेंद्र लुनावत, राजू काहिलकर, सुधीर देव, सचिन धोतरे, राहुल कुचनकर, हरीश मेश्राम, रॉजर रंगारी, प्रकाश निर्वाण, अमोल दौलतकर, प्रितेश जीवने, चित्राक्ष धोतरे सहभागी होते, यावेळी वहाणगाव येथे स्थानिक गावकरी यांना या सत्याग्रह विषयी, “वाघ तिथे वनविभागाच्या योजना” या विषयी संस्थेचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी माहिती देत येत्या काळात करण्यात येणाऱ्या आंदोलन विषयी माहिती दिली, यावेळी स्थानिक गावकरी मध्ये सरपंच प्रशांत कोल्हे, उपसरपंच हरिभाऊ दडमल, शंकर नन्नावरे, गजानन गायकवाड, शेतकरी सुधाकर दडमल, तानाजी सावसाकडे, सुभाष दोडके, राजू कुळमेथे, पांडू दोडके यावेळी उपस्थित होते.
चंद्रपूर : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या कार्यप्रणालीवर विश्वास ठेवून चंद्रपूरमधील बाबुपेठ परिसरातील अनेक युवकांनी आज आम आदमी पार्टीत प्रवेश केला.
यावेळी युवा जिल्हाध्यक्ष राजु कुडे उपस्थित होते. त्यांनी या युवकांना पक्षात स्वागत केले.
यावेळी बोलताना जावेद सय्यद, माजी अध्यक्ष, बाबूपेठ मुस्लिम ईदगाह कब्रस्तान कमेटी म्हणाले, “देशात राजकारण हे मुख्यतः धर्म, जात-पातवर आधारित असते. दोन समाजात तेड निर्माण करून राजकारणी सत्तेसाठी कुठल्याही थराला जातात. परंतु आम आदमी पार्टीने कधीही सत्तेसाठी धर्माचा वापर केलेला नाही. आम आदमी पार्टी फक्त आणि फक्त विकासावर मत मागते आणि दिलेले शब्द पूर्ण करते.
दिल्ली आणि पंजाब सरकारने आपल्या राज्यात मोहल्ला क्लिनिक, आरोग्य, शिक्षण, सामान्य जनतेला वीज बिलात सवलत इत्यादी विकासाची कामे करून सामान्य जनतेला दिलासा दिला आहे. अर्थात सत्तेत येऊन जे करायचे आहे तेच आम आदमी पार्टीने केले. यामुळे आप सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यावेळी राजिक शेख, कोषाध्यक्ष, बाबूपेठ मुस्लिम ईदगाह कब्रस्तान कमेटी, फहीम शेख, आबिद सय्यद, मोहसीन सय्यद, जाकिर सय्यद (सर्व सदस्य, बाबूपेठ मुस्लिम ईदगाह कब्रस्तान कमेटी) तसेच रोहित मेश्राम, अमित बारबूनडे, राकेश दुर्योधन, केवल सिंह भोयर इत्यादींनी पक्ष प्रवेश केला.
यावेळी राजु कुडे म्हणाले, “येणाऱ्या काळात चंद्रपूरमध्ये आम आदमी पक्षाचे मोठे संघटन आपल्याला पाहायला मिळेल.
चंद्रपूर — जिल्ह्यात मागील काही दिवसापासून तापमानात घट झाली असून वातावरणात मोठ्या प्रमाणात थंडी जाणवू लागली आहे. सकाळी पारा 9 अंशावर घसरला असून त्यामुळे नागरिकांनी उबदार कपड्यासोबत शेकोटीचा आधार घेतला.
जिल्ह्यात उन्हाळा, हिवाळा असो की पावसाळा हे तिन्ही ऋतू आपला रंग जोमात दाखवितात, पावसाळा संपल्यावर हिवाळ्याची सुरुवात झाली मात्र त्यानंतर थंडी ची चाहूल लागली नव्हती.
वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात थंडी ने कहर करायला सुरुवात केली असून ग्रामीण असो की शहरी भाग नागरिकांना आता थंडी पासून बचाव करण्यासाठी शेकोटी हा महत्वपूर्ण आधार मिळाला आहे.
चिमूर – चिमूर तालुक्यातील शंकरपुर जवळील कवडसी देश रस्त्यावरील खड्डे चुकवीताना बस शेतात उतरल्याने विद्यार्थी जखमी झाले. त्यामुळे परिसरातील सर्व नागरिक एकत्र येऊन चिमूर – काम्पा मार्गावर रस्ता रोको आंदोलन सुरू केले.
चिमूर वरून कामपा जाणार हा रस्ता मागील एक वर्षापासून खराब झालेला असून जागोजागी खडे पडलेले आहेत. या रस्त्याचे खड्डे बुजवीन्यासाठी सामाजिक संघटनेसोबत राजकीय पक्ष्यांनी सुद्धा निवेदन देऊन आंदोलन केले आहे. परंतु त्या निवेदनाची दखल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतली नाही.
या अपघातामुळे कितीतरी अपघात झाले आहेत. आज दिनांक १९ डिसेंबरला सकाळी ८ वाजता चिमूर वरून भंडारा करिता जाणारी बस खड्डे चुकवत जात असताना अचानक कवडसी फाट्यावर शेतात घुसली. या बस मध्ये ७० प्रवासी होते. शालेय विद्यार्थी व प्रवासी जखमी झाले असून त्यांच्यावर प्राथमिक आरोग्य केंद्र शंक्ररपुर येथे उपचार सुरू आहे.
या रोड संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निवेदन देऊन दखल न घेतल्याने आज जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष डॉ सतीश वारजूकर यांचे नेतृत्वात रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. तीन तास रास्ता रोको आंदोलन केल्यानंतर बांधकाम विभाग अभियंता समीर उपगणलावार आंदोलन स्थळी पोहचले. यावेळी डॉ सतीश वारजूकर यांनी २३ डिसेंबर पर्यंत रस्ता दुरुस्ती करण्याचा अल्टिमेट दिला. बांधकाम विभागाने आश्वासन दिल्यावर आंदोलन मागे घेण्यात आले
चंद्रपूर: इको-प्रो तर्फे हिवाळी अधिवेशनच्या नवव्या दिवशी, नववे सत्याग्रह करीत घोडाझरी व कन्हारगाव अभयारण्य घोषित होऊन अनुक्रमे पवणे सहा तर पावणे तीन वर्ष होऊन सुद्धा पदस्थापना न झाल्याने अधिकारी-कर्मचारी यांची नियुक्ती तात्काळ करण्याची मागणी तसेच दोन्ही अभयारण्य मधील पर्यटनाचे मॉडल गावाच्या संपूर्ण विकासाभिमुख बनविण्याची मागणीकरिता आज “मानवी साखळी सत्याग्रह आंदोलन केले.
जिल्हात ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या पुर्व-उत्तर दिशेकडील अत्यंत महत्वाच्या वन्यप्राणी भ्रमणमार्गात ५ वर्षाआधी (२३ मार्च २०१८) घोषीत झालेले ब्रम्हपुरी वनविभागाच्या वनक्षेत्रातील ‘घोडाझरी अभयारण्य’ व ताडोबाच्या दक्षिणेकडील वन्यप्राणी भ्रमणमार्गात मध्य चांदा वनविभाग अंतर्गत असलेल्या वनक्षेत्रातील ‘कन्हारगांव अभयारण्य’ २ वर्षाआधी (२१ मार्च २०२१) घोषीत होउन सुध्दा अदयाप वन्यप्राण्याच्या दृष्टीने व्यापक वन्यजीव व्यवस्थापनाच्या कामास सुरूवात झालेली नाही. सोबतच सभोवतालच्या गावाचा विकास होण्याच्या दृष्टीने, येथील पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने सुध्दा कार्यास सुरूवात झालेली नाही. कारण यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ म्हणजे अधिकारी-कर्मचारीचे पद वर्ग करण्यात आलेली असली तरी त्यावर कर्मचारी यांची नियुक्ती अदयापही करण्यात आलेली नाही. यामुळे वन्यप्राणी व्यवस्थापन, अभयारण्या सोबतच या परिसरातील गांवाचा सुध्दा विकास खुंटला आहे.
घोडाझरी व कन्हारगांव अभयारण्य दोन्ही ताडोवा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत बफर व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरण करून, याठिकाणी अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्याची गरज आहे. कन्हारगांव अभयारण्य घोषीत होउन दोन वर्ष अधिक काळ लोटुन सुध्दा पदे वर्ग करण्यात आलेली असली तरी कर्मचाऱ्यांची पदस्थापना अदयाप करण्यात आलेली नाही. कन्हारगांव अभयारण्याकरीता एकुण ४६ पदाची गरज असतांना गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयातील ११ पदे वर्ग करण्यात आलेली आहेत. त्यापैकी ४ पदाचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबीत आहे. तर उर्वरीत ३५ पदाबाबत काहीच निर्णय नाही. घोडाझरी अभयारण्याकरीता एकुण २१ पदांवर अधिकारी-कर्मचारी नियुक्तीची आवश्यकता असताना पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ लोटला तरी सर्व पदे रिक्तच आहे. दोन्ही अभयारण्ये ताडोबा बफर कडे व्यवस्थापनासाठी असले तरी मुख्यालयापासुन अंतर बरेच लांब असल्याने या अभयारण्याचे कार्यालय अभयारण्यलगतच्या तालुकाच्या ठिकाणी करणे आवश्यक असुन घोडाझरी करीता ‘नागभीड’ तर ‘कन्हारगांव’ करीता गोंडपिपरी संयुक्तीक ठरेल.
दोन्ही अभयारण्य पर्यटनाचे स्वरूप सहजीवन निर्माण करणारे असावे
चंद्रपूर जिल्हयात ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प असुन त्याची किर्ती सर्वदुर आहे. पर्यटन सुध्दा मोठया प्रमाणात सुरू असुन हमखास वाघांचे हमखास दर्शन करीता ओळखले जाते. घोडाझरी व कन्हारगांव अभयारण्य मध्ये पर्यटनाचे वेगळे मॉडल निर्माण करण्याची संधी असुन जिल्हयातील मानव-वन्यप्राणी संर्घर्षाच्या पार्श्वभुमीवर जे वन्यप्राणी व गावकरी यांचेतील सहजीवन अधिक योग्य प्रकारे विकसीत होउ शकेल. आज जिल्हयात मानव-वन्यप्राणी शिगेला पोहचला आहे. वाघ, वन्यप्राणी व वनविभाग पर्यायाने शासन यांचेविषयी नकारात्मक भावना वाढीस लागत आहे. या अभयारण्याच्या परिसरातील गावांचा सर्वागीण विकासात या पर्यटनाचा हातभार पुर्णतः असावा या दृष्टीने नियोजन करण्याची गरज आहे.
आज ताडोबात येणारे पर्यटकांचा सर्वाधिक पैसा हा रिसोर्ट व निवास व्यवस्थेवर खर्च होतो, ताडोबाला सफारी बुकीगचे मिळणारे फि ही एकच स्त्रोत असतो. एखादया पर्यटकाच्या एकुण खर्चाच्या तुलनेत कमी असतो, सर्वाधिक खर्च हो रिसोर्ट व जिप्सी यावर खर्च होतो. खरेतर रिसोर्ट, जिप्सी यामधुन येणारा पैसा सभोवतालच्या सर्व इको डेव्हलपमेंट समीती चे एक मॉडल तयार करून त्याचे कमुनीटी होम स्टे व रिसोर्ट व कमुनिटी जिप्सी असल्यास या पर्यटनातुन येणारा सर्व प्रकाराचा पैसा या संपूर्ण गावातील युवकांना रोजगार तसेच गांव विकासासाठी वापर करणे संयुक्तीक ठरणार आहे. या पर्यटनातून फक्त नी फक्त “गांव आणी गावकरी” यांचा विचार होणार असल्याने येत्या काळात या ‘हिरवे उदयोग/प्रकल्प असणारे अभयारण्यकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनात बदल येणार व सहजिवन प्रस्थापित करण्यास नक्कीच यश मिळेल.
आज हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाच्या नवव्या दिवशी, इको-प्रो तर्फे नववे सत्याग्र/ आंदोलन करीत घोडाझरी व कन्हारगांव हे घोषीत झालेले अभयारण्यांना नवसंजीवणी देण्यास, या भागातील गांवाचा विकास करण्यास तात्काळ पद नियुक्ती करण्यासाठी, आणी या अभयारण्याच्या पर्यटन विकासातुन गांवाचा विकास साधणारा लोकाभिमुख पर्यटन मॉडल बनविण्याचे मागणीकरीता ‘मानवी साखळी सत्याग्रह’ आंदोलन करण्यात आले. यात इको-प्रो संस्थेचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांचे नेतृत्वात नितीन रामटेके, कुणाल देवगिरकर, धर्मेंद्र लुनावत, ओमजी वर्मा, अब्दुल जावेद, राजू काहिलकर, प्रकाश निर्वाण, राजू हाडगे, हरीश मेश्राम, रॉजर रंगारी, बंडू दुधे, प्रितेश जीवने, जितेंद्र वाळके, भूषण ढवळे, सचिन धोतरे, सुनील मिलाल, निलेश दौडकर, लोकेश भलमे, भारती शिंदे, योजना धोतरे, शारदा काहिलकर, विशाखा लिपटे आदी सहभागी होते.
