Right To Education Admission सरकारच्या बदललेल्या आरटीई नियमांमुळे इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेशाची वाट कठीण झाली होती. यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकातील पालकांत मोठ्या प्रमाणात संतापाचे वातावरण होते. महाराष्ट्र सरकारच्या या नव्या आरटीई नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
अवश्य वाचा – चंद्रपूर भाजप महानगर अध्यक्ष राहुल पावडे यांनी मागितला विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांचा राजीनामा
Right To Education Admission ज्येष्ठ वकील ॲड.जयना कोठारी, चंद्रपूरचे ॲड.दीपक चटप, ॲड. गायत्री सिंग, ॲड. संजोत शिरसाट, ॲड. वसुधा चंदवानी, ॲड.पायल गायकवाड, ॲड.ऋषिकेश भोयर यांच्या माध्यमातून शिक्षण हक्कांवर काम करणाऱ्या संस्था व कार्यकर्त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या सुधारित नियमांना स्थगिती दिली असून राज्यातील लाखो गरीब विद्यार्थ्यांना व पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
अवश्य वाचा : 520 रुपये वार्षिक भरा आणि मिळवा 10 लाखांचा विमा
Right To Education Admission आरटीई अंतर्गत वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. शालेय शिक्षण विभागाने यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किमी.पर्यंतच्या अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे.
यातील उपलब्ध शाळा नसल्यास स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. नुकतेच RTE चे online अर्ज सुरु झाले आहे. या नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार होते. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्यायमुर्ती ए.एस. डॉक्टर यांनी शिक्षण विभागाच्या नव्या नियमांना स्थगिती दिली आहे.
Right To Education Admission केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायदा २००९ च्या तरतुदीशी महाराष्ट्र सरकारची नियमावली विसंगत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आल्याने ही स्थगिती देण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. नव्या नियमांमुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी तयार होईल. याआधी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश आदी राज्यांत खासगी शाळांत मुभा देणारे नियम तेथील सरकारने तयार केले. मात्र तसे नियम हे उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे.
२००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना मुभा देता येत नाही. खासगी शाळांना वेळेत परतावा दिल्यास त्यांचा देखील विरोध होणार नाही. राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याने न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे विद्यार्थी व पालकांना दिलासा मिळाला असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांनी मांडले.
10 मे पर्यंत पालकांनी पाल्यांचे प्रवेश करावे अशी मुदतवाढ शिक्षण विभागाच्या वतीने देण्यात आली होती, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ऑनलाइन पोर्टल मध्ये येत्या 2 ते 3 दिवसात बदल होणार असून त्यानंतर पालकांनी rte अंतर्गत शाळेत प्रवेश घ्यावा.
Leave a Reply