Tag: विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ

  • Non-academic work : शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्‍त करा : आमदार सुधाकर अडबाले

    Non-academic work : शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्‍त करा : आमदार सुधाकर अडबाले

    Non-academic work शिक्षकांना शासनातर्फे दिल्या जाणारे अशैक्षणिक कामातून मुक्त करावे या आशयाचे निवेदन आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विभागीय आयुक्तांना दिले आहे.

    Non-academic work : राज्यातील शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जात असल्‍याने राज्‍यातील शिक्षकांत तीव्र असंतोष आहे. त्यामुळे शिक्षकांची अशैक्षणिक कामांतून तात्काळ मुक्तता करावी व २३ ऑगस्ट २०२४ च्या शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विभागीय आयुक्तांची भेट घेऊन केली.

    जलविद्युत प्रकल्पाचा विक्रमी करार

    अवश्य वाचा : ते राजकीय अतिक्रमण तात्काळ काढा, अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल – खासदार धानोरकर यांचा इशारा

    राज्‍यातील शिक्षकांना प्रत्यक्ष शिक्षणाव्यतिरिक्त (जनगणना व निवडणूक वगळता) कोणतेच अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना देण्यात येऊ नये अशी RTE – २००९ मध्ये तरतूद आहे. परंतु, सतत चालणाऱ्या मतदार नोंदणी व इतर सर्वेक्षण प्रक्रियेत शिक्षकांना गुंतवून अशैक्षणिक कामे दिली जात आहे. आधीच राज्‍यात शिक्षकांची हजारो पदे रिक्‍त असल्‍याने मराठी शाळांचा दर्जा खालावत चालला आहे. शाळांचा दर्जा उंचाविण्यासाठी शिक्षकांना अधिक वेळ द्यावा लागणार आहे. असे असताना त्‍यांना अशैक्षणिक कामे दिली जात आहे.

    Non-academic work शिक्षकांची नियुक्ती जर शिकविण्यासाठी झाली आहे तर शिक्षकांना शिकविण्याचेच काम करू द्यावे. अवांतर कामांचा बोझा शिक्षकांवर लादू नये. त्‍यामुळे गुणवत्तेत परिणाम होतो आहे. याबाबत प्रत्येक अधिवेशनात आमदार सुधाकर अडबाले प्रश्न उपस्थित करून शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्‍त करण्याची मागणी लावून धरीत असतात. यानंतर शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरण करून शासनास अहवाल सादर केला. त्यानुसार २३ ऑगस्ट २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरणाबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयानुसार जनगणना, आपत्ती निवारणाची कामे व निवडणुकांची कामे ही कामे वगळता BLO व इतर सर्व अशैक्षणिक कामांतुत तात्‍काळ सर्व शिक्षकांची मुक्‍तता करावी व सदर शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत विभागातील सर्व अधिकारी यांना निर्देश द्यावे, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विभागीय आयुक्त श्रीमती विजयालक्ष्मी बिदरी यांना निवेदनाद्वारे केली.

    यावेळी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे नागपूर महानगर कार्यवाह अविनाश बढे यांची उपस्थिती होती.

  • RTE Scheme : चंद्रपुरात शिक्षणाचा अधिकार योजनेपासून शाळा दुरावणार?

    RTE Scheme : चंद्रपुरात शिक्षणाचा अधिकार योजनेपासून शाळा दुरावणार?

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – सर्वाना शिक्षणाचा समान अधिकार मिळावा यासाठी देशात RTE योजना सुरू करण्यात आली, सदर योजनेत पहिली ते आठवी पर्यंत शिक्षण विद्यार्थ्यांना मोफत मिळते.

     

    मात्र आता या योजनेत महाराष्ट्र शासन दुर्लक्ष करीत आहे, चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक शिक्षण संस्था ही योजना राबवितात मात्र या योजनेद्वारे शासनातर्फे मिळणारा निधी शाळांना मिळत नाही आहे. Right to education

     

     

    जिल्ह्यात वर्ष 2018 पासून शाळांना तुटक-तुटक पैसे मिळत आहे, याबाबत तात्काळ तोडगा निघावा याकरिता विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ कॉन्व्हेंट विभाग व मेस्टा चंद्रपूर द्वारे कॉन्व्हेंट संचालक व मुख्याध्यापक यांची बैठक घेण्यात आली. Maharashtra government

     

     

    प्रत्येक शिक्षण संस्थेत RTE योजनेचा 25 टक्के कोटा निर्धारित असो याद्वारे दरवर्षी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात आहे.

     

    यावेळी शिक्षक संघाचे कार्यवाह सुरेंद्र अडबाले, कॉन्व्हेंट विभागाचे अध्यक्ष फैय्याज अहमद, सचिव सिमरन साहनी, मेस्टा चंद्रपूर चे आनंद कवाडे, प्रमोद पेद्दीलवार व KGN शाळेचे संचालक महमूद सर यांची बैठकीला उपस्थिती होती.

     

     

    कॉन्व्हेंट विभागाचे अध्यक्ष फैय्याज अहमद यांनी या योजनेचे पैसे रखडले असल्याने त्यामुळे काय समस्या निर्माण झाल्या याबाबत अडबाले यांना माहिती दिली, अडबाले यांनी शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांना याबाबत माहिती दिल्या जाणार व जर प्रलंबित पैसे मिळाले नाही तर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करू अशी माहिती अडबाले यांनी दिली.

  • तो शासन निर्णय रद्द करा – आमदार सुधाकर अडबाले

    News34 chandrapur

     

    चंद्रपूर : राज्यातील प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने विविध विभागातील कामे ही बाह्ययंत्रणेमार्फत करून घेण्यात येणार आहे. यात शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदेही कंत्राटी तत्वावर भरण्याचा समावेश आहे. या शासन निर्णयाला विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरकार्यवाह तथा शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

     

    राज्यात एकीकडे ‘पवित्र पोर्टल’च्या माध्यमातून शिक्षकभरती प्रक्रिया राबवण्यात येत असताना, दुसरीकडे शिक्षक आणि सहाय्यक शिक्षक बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. शिक्षक हे समाजाचे आधारस्तंभ असतात. शिक्षकांच्या कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती केल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होईल. शिक्षकांना स्थिरता मिळणार नाही. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये अस्थिरता निर्माण होईल. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होईल.

     

    प्रशासकीय खर्च आटोक्यात ठेवून विकासकामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होण्यासाठी शक्य तिथे बाह्ययंत्रणेद्वारे काम करून घेण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार नऊ खासगी सेवापुरवठादार कंपन्यांमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याबाबत उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाने शासन निर्णय ६ सप्‍टेंबर २०२३ रोजी निर्गमित केला.

     

    आमदार अडबाले यांनी सरकारला आवाहन केले की, शिक्षकांच्या कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय तात्‍काळ रद्द करावा. शिक्षकांना कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी. शिक्षकांची बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती केल्यास शिक्षकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागेल. शिक्षकांना नोकरीच्या सुरक्षिततेची हमी मिळणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होईल. आमदार अडबाले यांनी सरकारला या शासन निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले असून विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने विरोध दर्शविला आहे.