नागपूर – आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात 2 समाज एकमेकांसमोर उभे झाले आहे, या तिढ्याचा प्रश्न राज्य सरकार उत्तम प्रकारे हाताळत असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आम्ही संकल्पबद्ध आहोत, सोबतच राज्य सरकार ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासित केले आहे.
आरक्षणावर विविध समाज एकमेकांसमोर उभा राहणे ही परिस्थिती योग्य नाही, राज्य सरकार व स्वतः मुख्यमंत्री या महत्वाच्या प्रश्नावर गंभीर असून लवकरचं सर्व समाजाच्या फायद्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदें घेतील, तो पर्यंत राज्यात शांतता कायम ठेवा, आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास संकल्पबद्ध आहोतचं सोबत ओबीसी समाजावर कसलाही अन्याय होऊ देणार नाही अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
मुंबई – शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आता रामायण वाचली असून ते नवे हिंदू बनले आहे, त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विभीषण म्हटले, मुख्यमंत्री शिंदे हे विभीषण आहे पण ते सत्यासोबत उभे आहे, उद्धव ठाकरे हे राज्याचे रावण आहे, ते नेहमी अहंकारात असतात.
राऊत यांनी 2019 मध्ये रामायण वाचली असती तर उद्धव ठाकरे यांना त्यांचे खरे पात्र सांगू शकले असते अशी घनघणाती टीका भाजप नेते मोहित कंबोज यांनी संजय राऊत यांच्यावर केली आहे. संजय राऊत यांनी वर्ष 2023 मध्ये रामायणाचे पठण केले, आणि आता ते ज्ञान पाजळत फिरत आहे, आता तरी संजय राऊत यांनी आपली फालतूची पोपटगीरी बंद करावी कारण मुख्यमंत्री शिंदे हे विभीषण असल्याचा आम्हाला गर्व आहे.
चंद्रपूर – विज ही मानवी गरज बनली आहे. त्यामुळे विज पुरवाठा करणा-या यंत्रणेची जबाबदारी वाढली आहे. अशात आपण उत्तम सेवा देण्यासाठी तत्पर असल पाहिजे. महावितरणमध्ये लाईनमॅनसह इतर अनेक पदे रिक्त आहे. त्यामुळे ही पदे तात्काळ भरल्या गेली पाहिजे अशा सुचना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केल्या आहे. महावितरण कार्यालय येथे एमएसईबी सूत्रधारी कंपनीचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांच्या प्रमूख उपस्थितीत महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती व महाऊर्जा या सरकारी कंपन्यांच्या जिल्हा आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
सदर बैठकीला राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर, महानिर्मितीचे संचालक संजय मारूडकर, कार्यकारी संचालक पंकज सपाटे, महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील देशपांडे, महानिर्मितीचे मुख्य अभियंता गिरिश कुमारवार, महापारेषणचे मुख्य अभियंता सतीश अणे उपस्थित होते.
चंद्रपूर हा विज उत्पादक जिल्हा आहे. त्यामुळे येथील वीज सेवा उत्तमच असली पाहिजे. विज ग्राहकांशी आपली वागणूक सौजन्यपूर्ण असली पाहिजे. त्यांच्या अडचणींचे निराकरण तात्काळ करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल पाहिजे. कमी मनुष्यबळ असूनही चांगली सेवा देण्यासाठी महावितरण ओळखली जाते. आपण निर्माण केलेली ही ओळख कायम ठेवण्यासाठी परिश्रम घ्या. येथे अनेक पदे रिक्त आहेत. यात विद्युत सेवेचा मुख्य भाग असलेल्या लाइनमॅनचे जवळपास 50 हुन अधिक पदे रिक्त आहेत. ती भरण्याच्या दिशेने तातडीने प्रयत्न व्हावेत अशा सुचनाही या बैठकीत बोलाताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी संबंधित अधिका-यांना दिल्या आहेत.
वडगाव प्रभागात विद्युत पुरवठा अपुरा पडत आहे. त्यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही बाब लक्षात घेता वडगाव येथे सब स्टेशन सुरु करण्याच्या सुचनाही यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केल्या आहे.
सध्या विद्युत पुरवठा खंडीत होण्याचे प्रकार कमी झाले आहे. हे नक्कीच महावितरणचे यश आहे. मात्र विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी लागणारा कालावधी आणखी कमी करता येईल या दिशेने आपले प्रयत्न असले पाहिजे असेही ते यावेळी म्हणाले.
विद्युत शॉक लागण्याच्या घटनांवर अद्यापतरी आपण पुर्णत: अंकुश मिळवू शकलेलो नाही त्यामुळे आता विद्युत शॉकवर अंकुश लावण्यासाठी प्रत्येक विद्युत ग्राहकांकडे सुरक्षा यंत्र महावितरणने स्वखर्चातून लावण्याच्या सुचनाही यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केल्या आहे. या बैठकीला संबंधित अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
चंद्रपुर – दरवर्षी ”19 नोव्हेंबर ” हा जागतीक शौचालय दिन म्हणुन साजरा केला जात असुन, यावर्षी सुद्धा चंद्रपुर जिल्ह्यातील गावा-गावात विविध उपक्रमांचे आयोजन करुन, जागतिक शौचालय दिनाचे आयोजन करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉनसन यांनी केले आहे. त्यानुसार 19 नोव्हेंबर ला गावा-गावात शौचालय दिन आयोजित केल्या जाणार आहे.
स्वच्छतेचे जिवनात फ़ार महत्व असुन,स्वच्छतेच्या सवयी अंगवळणी असल्यास 80 टक्के आजार नाहिसे होतात. याचाच एक भाग म्हणुन , गावस्तरावर स्वच्छते विषयी गाव स्तरावर जनजागरण व्हावे व प्रत्येकाला स्वच्छतेचे मह्त्व कळावे .यासाठी 19 नोव्हेंबर हा दिवस जगात जागतिक शौचालय दिन म्हणुन साजरा करण्यात येत आहे.
चंद्रपुर जिल्हा शाश्वत स्वच्छते च्या अनुषंगाने मार्गक्रमण करित असुन, जिल्हातील गावा-गावात शौचालय दिनाचे आयोजन करुन, सभा,गृहभेटी, लोककलावंताचे कार्यक्रम, स्वच्छता फ़ेरी,मार्गदर्शन सभा अशा विविध कार्यक्रमा द्वारा गावस्तरावर स्वच्छतेचे वातावरण निर्माण करुन, जनमानसाच्या मना-मनात स्वच्छतेचे मह्त्व वृध्दीगत करण्यात येणार आहे.
या अनुषंगाने 19 नोव्हेंबर ला जागतिक शौचालय दिनाचे गावस्तरावर भव्य आयोजन करुन, गावस्तरावर विविध उपक्रमातुन ग्रामस्थांना शाश्वत स्वच्छते विषयी अभिप्रेरित करावे. असे आवाहन जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉनसन यांनी केले आहे.
शौचालय दिनाला जागतीक पातळीवर महत्व प्राप्त झालेले असुन, सुरक्षित आरोग्या करीता स्वच्छता खुप महत्वाची आहे. चंद्रपुर जिल्ह्यातील गावा – गावात शाश्वत स्वच्छता निर्माण होण्यासाठी ग्रामस्थांनी सामाजिक कर्तव्य म्हणुन समोर यावे.
– विवेक जॉनसन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद चंद्रपुर.
मूल – भारताच्या स्वातंत्रलढ्यात आदिवासी शहिदवीरांनी आपल्या प्राणाची आहुती देऊन देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात अग्रेसर होते .बिरसा मुंडाचे उलगुलांन म्हणजे सामान्य जनतेच्या विद्रोहाचे प्रतीक होते.त्यामुळेच समस्त बहुजन समाजाचे ते आदर्श आहेत असे प्रतिपादन जननायक बिरसा मुंडा जयंती उत्सव समिती मूल च्या वतीने कन्नमवार सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात मुख्य मार्गदर्शक म्हणून बोलतांना केले.
यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मा. वासुदेव आत्राम ,उदघाटक म्हणून प्रा. विजय लोनबले ,प्रमुख मार्गदर्शक मा.डॉ.समीर कदम तसेच मुख्य अतिथी मा. डॉ.राकेश गावतुरे, मा. प्रब्रम्हानंद मडावी मा. मुकेश गेडाम, मा.प्रियंका गेडाम.मा. अशोक येरमे यांचीही समायोचित भाषणे झाली
कार्यक्रमाची सुरुवात गुजरी चौक गोटूल येथील सल्ला-शक्ती स्थळाची पारंपरिक पूजा करून भव्य रॅली कन्नमवार सभागृहापर्यंत काढण्यात आली.
त्यानंतर प्रबोधन कार्यक्रम पार पडले.महिलांनी स्वागतगीत तर वंदनगीत चिदानंद सीडाम आणि गौरव सिडाम यांनी सादर करून कार्यक्रमात रंगत आणली.कार्यक्रमाचे संचलन अरविंद मेश्राम तर आभार तेजस मडावी यांनी मानले.
कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी चिदानंद सीडाम,मिथिलेश गेडाम,यश मडावी,मुकेश कनाके,नितीन कनाके, महेश आत्राम, गौरव सीडाम,राकेश कनाके, महेश आत्राम,विकी कुमरे तसेच बिरसा मुंडा बचत गट,राणी हिराई गट इत्यादींनी सहकार्य केले.
चंद्रपूर – कोरपणा तालुक्यातील अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी आवरपुर अंतर्गत असलेल्या दत्तक गावातील दहा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच उपसरपंच व सदस्य यांनी कंपनी विरोधात 13 नोव्हेंबर रोजी धरणे आंदोलन व बेमुदत साखळी उपोषणाला सुरुवात केली होती. मात्र अजून पर्यंत कंपनीकडून या आंदोलनाची कुठलीही दखल घेण्यात आली नाही त्यामुळे सरपंच संघटनेच्या वतीने 16 नोव्हेंबर पासून आमरण उपोषण पुकारण्यात आलेला आहे.
यावेळी रत्नाकर चटप (ग्रा.प सदस्य नांदा तथा अखिल भारतीय सरपंच संघटना जिल्हा सचिव) व बाळकृष्ण काकडे (उपसरपंच आवरपुर) हे दोघे आमरण उपोषण करीत असून उपोषणाचा आजचा दुसरा दिवस आहे.
कंपनीच्या सी एस आर निधी मधून ग्रामपंचायतींना पाहिजे त्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याचा ठपका ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी ठेवला आहे. सोबतच ग्रामपंचायत प्रशासनाला विश्वासात न घेता निधी परस्पर खर्च केला जात आहे . कंत्राटी कामगारांचया बोनसमध्ये वाढ करावी.
स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार द्यावा .कंपनीने माणिकगड येथे होणारी लाईम स्टोनची वाहतूक तात्काळ थांबवावी आय टी आय विद्यार्थ्यांना अप्रेंटिस करता जागा भरती करावी . गाव शिवारातील पांदन रस्त्याची दुरुस्ती कंपनीमार्फत करण्यात यावी . इतर राज्यातील शिक्षित युवकांना आणून कारखान्याच्या माध्यमातून प्रशिक्षित केल्या जाते दत्तक घेतलेल्या गावांमध्ये अनेक युवक सुशिक्षित आहे अशा प्रशिक्षण झालेल्या युवकांना ट्रेनिंग म्हणून घेण्यात यावे, वाढते प्रदूषण बंद करावे दिवसेंदिवस कारखान्याच्या माध्यमातून वाढत्या प्रदूषणामुळे आजूबाजूच्या दत्तक गावामध्ये राहणाऱ्या अनेक नागरिकांना कॅन्सर अपेंडिक्स हर्निया त्वचेचे रोग असे विविध आजार होत असताना दिसत असून अनेकांनी यामध्ये आपले जीव सुद्धा गमावलेले आहे.
कंपनीच्या प्रदूषणामुळे झाल्याचे तज्ञाचे म्हणणे आहे. यावरती कंपनीकडून कोणत्याही प्रकारच्या ठोस उपाययोजना केल्या जात नाही मात्र, परिसरातील नागरिकांच्या जीवाशी कंपनी खेड करीत आहे. ही समस्या त्वरित निकाली काढावी सी एस आर फंड च्या नावाखाली कंपनी इतर जिल्ह्यातील अनेक प्रतिष्ठानंना व अधिकारी लोकांना यातील फंडाचा हिस्सा वाटप करतानाचे चित्रसुद्धा दिसून येत आहे. ते त्वरित बंद करावे इत्यादी मागण्यासाठी सरपंच संघटना आक्रमक पवित्र घेत असून दत्तक गावातील नांदा, बीबी, आवरपूर, हिरापूर, सांगोडा, नोकारी,पालगाव तळोदी, बाखर्डी, भोयेगाव गावातील सरपंच उसरपंच सदस्य अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या माध्यमातून सदर आंदोलन करीत आहे. या आंदोलनाला दत्तक गावातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आमरण उपोषण आंदोलनाला ओबीसी नेते राजेश बेले यांचा जाहीर पाठिंबा
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील आवरपुर येथील अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीच्या दत्तक गावांमध्ये सीएसआर निधी खर्च न करण्याच्या कंपनीच्या धोरणाविरोधात 13 नोव्हेंबर 2023 रोजी एक दिवसीय धरणे आंदोलन व साखळी उपोषण करण्यात आले. या आंदोलनाला ओबीसी नेते राजेश बेले यांनी पाठिंबा दर्शविला.
सरपंच संघटनेच्या आंदोलन मंडपात ओबीसी नेते राजेश बेले, आंदोलनाला दिला पाठिंबा
आवारपुर कंपनीच्या दत्तक गावांमध्ये आवाळपूर, नांदा, बीबी हिरापूर सांगोडा, पालगाव, नोकारी, बाखर्डी, तडोधी, भोयेगाव या गावांचा समावेश आहे. या गावांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून कंपनी क्षेत्रात कार्यरत आहे. मात्र सन 2020 ते 2023 या सत्रामध्ये कंपनी प्रशासन सदर दत्तक गावांमध्ये सीएसआर निधी खर्च करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत आहे. यामुळे गावातील आरोग्य, पाणी आणि मूलभूत सुविधांचा प्रश्न निर्माण होत आहे. कंपनीच्या प्रदूषण तसेच ओव्हरलोड वाहतुकीमुळे रस्त्याची अवस्था बिकट झालेली असून अपघाताचे प्रमाणही वाढत चाललेले आहे. याबाबत दत्तक गावातील सरपंच, उपसरपंच सदस्य यांनी कंपनी प्रशासनाकडे विविध विकास कामांची मागणी केली.
मात्र कंपनी प्रशासनाने या मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला. त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी 13 नोव्हेंबर रोजी शिवाजी चौक नांदाफाटा येथे एक दिवसीय धरणे आंदोलन व साखळी उपोषण केले. या आंदोलनाला ओबीसी नेते राजेश बेले यांनी पाठिंबा दर्शविला. त्यांनी मागण्यात आलेली मंजूर करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे.
मूल – ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागा अंतर्गत “आपले सरकार” प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत स्तरावर संगणकपरिचालक कार्यरत असून ११ वर्ष काम केलेल्या संगणकपरिचालकांना सुधारित आकृतीबंधानुसार ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य संगणकपरिचालक संघटनेने केली आहे.
या मागणीसाठी राज्य संघटनेच्या वतीने १७ नोव्हेंबर पासून राज्यभरात कामबंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून मागणी मान्य होईपर्यंत कामबंद आंदोलन करणार असल्याची माहिती संघटनेचे राज्याध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिली आहे.
संग्राम व आपले सरकार या दोन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायत,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर राज्यातील संगणकपरिचालक काम करत आहेत.परंतु शासनाकडून संगणकपरिचालकाना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा देऊन किमान वेतन देण्याच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.ग्रामविकास विभागाने १४ जानेवारी २०२१ रोजी च्या शासन निर्णयात घेतलेल्या निर्णयानुसार अगोदर असलेल्या तुटपुंज्या ६ हजार रूपये मानधनात एक हजार रुपये वाढ केली.
आज महागाईच्या काळात ७ हजार रूपयाच्या मासिक मानधनात संगणक परिचालकानी स्वतःचा व कुटुंबाचा गाडा कसा चालवायचा हा प्रश्न असताना वारंवार आश्वासन देऊन सुद्धा निर्णय होताना दिसत नाही. गतवर्षी नागपुर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान संघटनेच्या वतीने २७ व २८ डिसेंबर रोजी मोर्चा काडून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते.
त्याची दखल घेत राज्याचे ग्रामविकासमंत्री यांनी मागणीबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल असे आश्वासन दिले मात्र काहीच निर्णय घेण्यात न आल्याने रज्यासंघटनेच्या वतीने १७ नोव्हेंबर २०२३ पासून ग्रामपंचायत स्तरावर संगणकपरिचालकांना असलेली सर्व कामे बंद ठेऊन बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे.
अशा आहेत मागण्या: ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतीबंधात संगणक परिचालकाना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे,संगणक परिचालकाना तत्काळ २० हजार मासिक मानधन देणे,नव्याने सुरू केलेली टार्गेट सिस्टीम रद्द करणे अशा मागण्या घेऊन काम बंद आंदोलन करण्यात आले आहे.
संगणक परिचालकांचा जास्त अंत न बघता महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार संगणकपरिचालकांना सुधारित आकृतीबंधात ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याबाबत निर्णय घ्यावा.: धनराज रामटेके तालुकाध्यक्ष म.रा.स.परिचालक संघटना मुल
वृत्तसेवा – सरकारी बँकेत नोकरी करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक चांगली संधी चालून आली आहे. देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये लिपिकांसाठी बंपर भरती सुरू आहे. SBI ने लिपिक संवर्गातील कनिष्ठ सहयोगी पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज आमंत्रित करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. एकूण ८२३८ पदे उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये ३५१५ पदे सर्वसाधारण, १२८४ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसाठी ७४८, ओबीसीसाठी १९१९ आणि EWS साठी ८१७ पदे राखीव आहेत.
या पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची मुदत उद्यापासून सुरू होत आहे, तर अर्ज करण्याची संधी ७ डिसेंबरपर्यंत राहील. उमेदवारांना अधिकृत वेबसाइट sbi.co.in वर जाऊन अर्ज करावा लागेल. लक्षात घ्या की उमेदवार फक्त एका राज्यासाठी अर्ज करू शकतात. तसेच, तुम्हाला त्या राज्यातील स्थानिक भाषेचे ज्ञान असले पाहिजे.
पदवी उत्तीर्ण उमेदवार SBI लिपिक भरतीसाठी अर्ज करू शकतात. तसेच, जे विद्यार्थी अंतिम वर्षात आहेत ते देखील अर्ज करण्यास पात्र आहेत. याशिवाय उमेदवारांचे वय 20 ते 28 वर्षे असावे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेतही सवलत दिली जाईल.
SBI लिपिक भरती अंतर्गत, उमेदवारांना प्रिलिम्स आणि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागतील. प्राथमिक परीक्षा 100 गुणांची असेल, त्यासाठी 1 तासाचा वेळ दिला जाईल. तर मुख्य परीक्षेत 200 गुणांचे 190 प्रश्न असतील, ज्यासाठी 2 तास 40 मिनिटे वेळ असेल.
चंद्रपूर : वरोरा-भद्रावतीचे आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र लिहून वरोरा रेल्वे स्थानकावर जुन्या गाड्यांना पूर्ववत थांबा देण्याची मागणी केली आहे.
पत्रात धानोरकर यांनी म्हटले आहे की, वरोरा-भद्रावती विधानसभा क्षेत्रात GMR, वर्धा पॉवर, वेकोली, एम्टा, अरविंदो कोल माईन्स यांसारखे मोठे उद्योग आणि भव्य जैन मंदिर व प्राचीन वास्तू शिल्पे आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रवाशांचे प्रमाण मोठे आहे. मात्र, कोरोना काळात बंद करण्यात आलेल्या ट्रेनांचा स्टॉपेज वरोरा रेल्वे स्थानकावर अजूनही सुरु झालेला नाही. यामुळे प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत.
या पत्रात आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी वरोरा रेल्वे स्थानकावर खालील रेल्वेगाड्यांचा स्टॉपेज सुरु करण्याची मागणी केली आहे:
सिंकदराबाद – दानापूर ट्रेन नं. १२७९१ / ९२, ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस ट्रेन नं. १२६१५ / १६, अहिल्यानगरी एक्सप्रेस ट्रेन नं. २२६४५ / ४६, जयपूर एक्सप्रेस ट्रेन नं. १२९७५/७६, राप्ती सागर एक्सप्रेस ट्रेन नं. १२५११ / १२, संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन नं. १२२९५ / ९६, धनबाद कोल्हापूर दिक्षाभुमी एक्सप्रेस ट्रेन नं. ११०४५/४६, संतरागाछी एक्सप्रेस ट्रे १२७६७/६८ या रेल्वे गाड्यांच्या समावेश आहे.
या व्यतिरिक्त, नागपूर-मुंबई नंदीग्राम एक्सप्रेस (११४०१-०२) नागपूरपर्यंत, जयंती जनता एक्सप्रेस, आनंदवन एक्सप्रेस, बल्लारपूर – वर्धा पॅसेंजर, बल्लारशाह – मुंबई सेवाग्राम लिंक एक्सप्रेस (मुंबईसाठी सीधी ट्रेन सुरू होईपर्यंत) या ट्रेनांचा स्टॉपेज पूर्ववत सुरु करण्याची मागणी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी केली आहे.
चंद्रपूर – मराठवाडा विभागातील आठ जिल्ह्यातील समाजात कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी अडचणी येत असल्याने मुख्यमंत्री यांनी सन २०२३ च्या पहिल्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात मराठा समाजास कुणबी- मराठा, मराठा- कुणबी प्रमाणात देण्यासाठी अप्पर सचिव (महसुल) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २९ मे २०१३ ला समिती स्थापन केली होती.
मनोज जरांगे पाटील यानी उपोषण सुरु झाल्यानंतर ७ सप्ते. २०२३ ला फ़क्त मराठवाडा जिल्ह्यातील ७ सप्टेंबर २०२३ – कुणबी -मराठा, मराठा- कुणबी प्रमाणपत्र देणासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. नंतर पुन्हा ३ नोव्हेंबर २०२३ ला संपूर्ण मराठा ज्यांचे कडे निजाम कालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे ,निजामकालीन झालेला करार, निजाम संस्थानिकांनी दिलेल्या सदनी, राष्ट्रीय दस्तावे, वैयक्तिक व प्रशासकिय तपासणी करून पात्र लोकांना कुणबी-मराठा व मराठा- कुणबी प्रमाण पत्र देण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला,परंतु महाराष्ट्र राज्यात घटनात्मक राज्य मागावर्गीय आयोग असतांना मा.न्या.संदीप शिंदे समिती का नेमण्यात आली, आणि ही समिती फक्त ओबीसी असलेल्या कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा- कुणबी असलेल्या दस्तऐवजाची तपासणी का करत आहे ? मंडल आयोगातील एकूण २७२ जाती मंडल आयोगात होत्या नंतर ४०० जाती राज्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार मागाससवर्गीय ठरल्या नंतर ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात आल्या ,मग असे असताना सरकारने वेगळी न्या. शिंदे समिती का नेमण्यात आली.
याकरिता न्या. शिंदे समिती बरखास्त करावी व मराठा समाजाचा मागासलेपणा राज्य मागासवर्गीय आयोगा कडून करावे अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी केली आहे.
