News34 chandrapur
चंद्रपूर – ओबीसी,अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,(व्हीजे /एनटी/एसबीसी )यांची शनिवार, दिनांक 20 जानेवारी ला आय.एम.ए. हॉल, सरदार पटेल महाविद्यालय जवळ, गंजवार्ड, चंद्रपुर येथे शासनाने काढलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेशानुसार जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, 2012 यात सुधारणा करण्यासाठी जे नियम शिथिल कन्याकरिता काढलेल्या अधिसूचनेच्या विरोधात येत्या 24 जानेवारी बुधवार रोजी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन आक्षेप नोंदविण्याकरिता बैठक घेण्यात आली.
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, 2000.क्रमांक सीवीसी-2023/प्र.क्र.182/मावक- महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, 2000 (सन 2001 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 23) याच्या कलम 18 च्या पोट-कलम (1) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, 2012 यात सुधारणा करण्यासाठी जे नियम करण्याचे योजिले आहे, त्या नियमांचा पुढील मसुदा हा, त्यामुळे बाधा पोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता, उक्त अधिनियमाच्या कलम 18 च्या पोट-कलम (1) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात आले होते.
उक्त मसुदा, महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक 16 जानेवारी 2014 रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल.उपरोक्त दिनांकापुर्वी, उक्त मसुद्याच्या संबंधात, कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दालन क्र.136 व 137, पहिला मजला, विस्तार इमारत मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे उपरोक्त दिनांकास किंवा त्यापूर्वी प्राप्त होतील, त्या शासन विचारात घेईल.असे त्यात नमूद होते.या अधिसूचनेची कुठेही माहिती प्रसिद्ध न करता इतर कोणत्याही जातीय संघटनांनां याची माहिती देण्यात आली नव्हती. शिवाय, यावरील आक्षेप हा महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग प्रत्यक्ष उपस्थित राहून नोंदविण्याचे आदेश म्हणजे ओबीसी,अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,(व्हीजे /एनटी/एसबीसी )समाजावर अन्याय आहे.
7 फेब्रुवारी 2024 ला चंद्रपुरात महामोर्चा
या अन्यायकारक अधिसूचनेचा तीव्र विरोध करत आजच्या बैठकीत हा शासकीय निर्णय रद्द करण्याकरिता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, आदिवासी संघर्ष कृषी समिती, बहुजन समता पर्व व सर्व अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती ओबीसी (व्हीजे /एनटी/एसबीसी) सर्व संघटना यांनी संयुक्तिक बैठकीत 7 फेब्रुवारीला दुपारी 12 वाजता पासून गांधी चौक चंद्रपूर येथून महामोर्चा काढण्याचे नियोजन करण्यात आले.
आजच्या बैठकीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय सचिव सचिन राजूरकर,ऍड. पुरुषोत्तम सातपुते,ऍड शंकर सागोरे डॉ.संजय घाटे, डॉ. दिलीप कांबळे, डॉ. विश्वास झाडें, डॉ कुलसंगे,देवराव सोनपितरे, बबनराव राजूरकर, कुसुम उदार ,मनीषा बोबडे, गोमती पाचभाई, शाम लेडे,कमलेश आत्राम, वर्षा काळभुत,भैय्याजी उईके, भोलाजी मडावी, विनोद राऊत, रवींद्र टोंगे,सतीश भिवगडे, राकेश नकले, राजू बनकर,यशवंत सीडाम,रवींद्र देवतळे,भारत थूलकर,मिलिंद खोब्रागडे, गजानन कष्टी, मनोज जुनोनकर, पिंपळकर, ताराचंद भागवत, नवनाथ देरकर, बाजीराव उंदीरवाडे, जनार्दन खाडीलकर, कृष्णा मसराम, बनकर,गणपती मोरे,भास्कर सपाट,धनराज कोवे, विजयसिंह मळावी संतोष बेल्लावार, सुनील आवारी, निळकंठ पावडे आदी सहीत शेकडो बहुजन बांधव उपस्थित होते.
