News34 chandrapur
गोंडपीपरी – 1980 मध्ये, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) अंतर्गत औद्योगिक केंद्र स्थापन करण्याच्या उद्देशाने सरकारने गोंडपिपरी तालुक्यातील करंजी गावात 35 एकर शेतजमीन संपादित केली. मात्र, चार दशके उलटूनही औद्योगिक विकासाचे आश्वासन अद्याप प्रत्यक्षात आलेले नाही. आर्थिक विकासाला चालना देणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास सुधारणे या उद्देशाने औद्योगिक उद्देशांसाठी शेतजमीन संपादन करणे ही एक सामान्य पद्धत आहे. Unused agriculture lang
करंजी गावाच्या बाबतीत, जेव्हा त्यांची जमीन सरकारने संपादित केली तेव्हा स्थानिक समाजाच्या आशा-अपेक्षा जास्त होत्या. दुर्दैवाने, करंजी गावात उद्योग स्थापन करण्यात प्रगती नसल्यामुळे समाजाचा भ्रमनिरास आणि निराशा झाली आहे. एके काळी सुपीक असलेली शेतजमीन वापराविना पडून राहिली आणि औद्योगिकीकरणाचे संभाव्य फायदे अद्यापही मिळू शकले नाहीत. सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी या समस्येकडे लक्ष देणे आणि करंजी गावात उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी कृतीशील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यामध्ये औद्योगिक विकास आराखड्याची पुनरावृत्ती करणे, उत्तम पायाभूत सुविधा प्रदान करणे, संभाव्य गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देणे आणि नोकरशाही प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे यांचा समावेश असू शकतो. Government acquisition
केवळ एकत्रित प्रयत्न आणि औद्योगिक विकासाच्या नव्या वचनबद्धतेमुळेच करंजी गाव आणि तेथील रहिवाशांना आर्थिक प्रगती आणि समृद्धीचे बहुप्रतिक्षित लाभ मिळू शकतात.
तालुक्यात midc उद्योग सुरू व्हावा यासाठी BRS चे नेते भूषण फुसे यांनी सदर मागणीचे निवेदन तहसीलदार यांना दिले आहे, जर midc सुरू होत नसेल तर शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत देण्याची मागणी फुसे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरील आदिवासीबहुल गोंडपिपरी तालुक्यात उद्योगधंदे नाहीत, त्यामुळे बेरोजगारांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.तहसीलमध्ये कोणताही उद्योग नसल्यामुळे येथील बेरोजगार आपल्या कुटुंबासह शेजारच्या राज्यात जातात. उन्हाळ्यात मिरची तोडायची.याशिवाय इतर बेरोजगार लोक मिळेल ते काम करायला तयार असतात. उद्योग नसलेल्या तहसीलमधील बेरोजगारांची दरवर्षी संख्या वाढली जात आहे.
करंजी एमआयडीसी प्रकल्प व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष अखिल तारशेट्टीवार म्हणाले की, गावात उद्योग आल्याने बेरोजगारांना रोजगार मिळेल या अपेक्षेने आम्ही आमच्या सुपीक जमिनी शासनाला दिल्या होत्या, मात्र आज ४ दशकानंतरही तेथे येथे उद्योगासाठी कोणतीही हालचाल नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान पीक घेता यावे यासाठी सरकारने जमिनी परत कराव्यात.
गोंडपिपरी तालुक्यातील तरुण बेरोजगार झाले असून, त्यांना रोजगारासाठी लवकरात लवकर करंजी एमआयडीसीमध्ये उद्योग सुरू करावा, अन्यथा आंदोलन करू.
याबाबतचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले असून आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. ….भूषण फुसे, BRS नेते
– आजपर्यंत एमआयडीसी करंजी तहसीलमध्ये उद्योगासाठी एकही अर्ज आलेला नाही. – शुभम तहसीलदार, गोंडपिपरी
