Tag: MH34

News34 chandrapur

चंद्रपूर – जिल्ह्याच्या सर्वंकष विकासामध्ये जिल्ह्यातील आरोग्य व शिक्षण सुविधा, पर्यावरण, अंगणवाडी, रस्ते आणि स्मशानभूमी यासह विविध बाबींचा समावेश आहे. त्यामुळे या सर्व क्षेत्रांमध्ये विकासाच्या बाबतीत चंद्रपूर जिल्हा राज्यात मॉडेल ठरावा, यासाठी उत्कृष्ट आराखडा तयार करता येईल, अशा सूचना राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी (दि.21) दिले.

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना नियामक परिषदेची सभा नियोजन भवन सभागृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री. मुनगंटीवार बोलत होते.  बैठकीला विरोधी पक्षनेते तथा आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार सर्वश्री कीर्तीकुमार भांगडीया, सुभाष धोटे, रामदास आंबटकर, श्री. शिंदे, किशोर जोरगेवार, प्रतिभा धानोरकर, डॉ. मनीषा कायंदे, सुधाकर अडबाले, जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, पोलिस अधिक्षक रविंद्रसिंह परदेशी यांच्यासह विविध विभागांच्या प्रमुखांची उपस्थिती होती.

जिल्ह्याच्या विकासासाठी आरोग्य, शिक्षण सुविधा, अंगणवाडी, रस्ते, पाणीपुरवठा  व पायाभुत सुविधा या बाबींना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे, असे सांगून पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘नियमानुसार वार्षिक आराखडा तयार करून आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, पाणी पुरवठा आणि रोजगार या विषयांवर लक्ष देण्याची गरज आहे.

पिण्याच्या पाण्याच्या 1302 योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. पण आता जिल्ह्याच्या आरोग्य सुविधा विकसित करणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील मूलभूत सुविधा उदा. वॉल कंपाऊंड, वर्गखोली, सोलर सुविधा, खेळासाठी मैदाने, पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृह यासाठी दोन वर्षाचा वार्षिक आराखडा तयार करावा. मनपा व 17 नगरपरिषदेच्या शाळा व अंगणवाड्या उत्तम कराव्यात. गावातील स्मशानभूमी पूर्णत्वास नेता येईल. प्रदूषण व वैद्यकीय सोयी सुविधांमध्ये भेदभाव होता कामा नये. सूक्ष्म नियोजन करून दोन वर्षाचा  आराखडा तयार करण्यात येईल. त्यामध्ये जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळा, रुग्णालय, रस्ते स्मशानभूमी आदी कामे करता येतील. तसेच “मिशन जय किसान” अंतर्गत शेतीशी निगडित कामे देखील करण्यात येणार आहेत.

पालकमंत्री श्री .मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, ‘आपला जिल्हा विकासाच्या बाबतीत पुढे जावा यासाठी जिल्ह्यामध्ये 5001 किलोमीटरचे पाणंद रस्ते करण्यात येत असून देशात जिल्हा पाणंद रस्त्याच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर राहील, असेही ते म्हणाले. पर्यावरणासाठी योजना आखण्यात येत असून तेलंगणा राज्याने ग्रामपंचायतीमध्ये लोकसंख्येनुसार झाडे लावण्याचे नियोजन केले आहे. त्याच धर्तीवर जिल्ह्यात देखील ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून अमृत वृक्ष योजना राबविण्यात येईल. यासाठी जिल्हा परिषदेने जागा तपासाव्यात.

जिल्ह्यातील प्रत्येक मतदार संघाच्या विकासासाठी नियमाच्या चौकटीत व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने निधी वितरित केला जाईल. यासाठी विधानसभा सदस्यांना प्रत्येकी  15 कोटी तर विधानपरिषद सदस्यांना प्रत्येकी 5 कोटी असे एकूण 130 कोटी निधीचे वितरण करण्यात येईल. त्यासोबतच, 80 कोटी रुपये कॅन्सर हॉस्पिटल व  प्रादेशिक पाणीपुरवठयाच्या सोलरकरिता 20 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात येईल असेही ते म्हणाले.

News34 chandrapur

चंद्रपूर : जिल्हा मध्यवर्ती बँक चंद्रपूरच्या संदर्भात प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी गतिमान पद्धतीनं पूर्ण केली जाईल आणि आवश्यकता असल्यास या बँकेचे टेस्ट ऑडिट सुद्धा केलं जाईल. त्याचा निर्णय साधारणतः एक महिन्याच्या आत मध्ये येईल आणि तो निर्णय आल्यानंतर पुढील कारवाई करू, असे आश्वासन राज्याचे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.

नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या विधिमंडळ सभागृहात आमदार प्रतिभाताई धानोकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना सहकार मंत्री बोलत होते.

आमदार प्रतिभाताई धानोरकर म्हणाल्या, जिल्हा बँक ही खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना कर्ज देणारी आणि शेतकऱ्यांना अडी अडचणीच्या काळात सांभाळून घेणारी बँक आहे. मात्र, याला चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक अपवाद आहे. सदर बँकेला 111 वर्षाचा इतिहास आहे .आजपर्यंत बँकेच्या नियमित निवडणुका होत होत्या. परंतु 2012 नंतर 2017 रोजी शासनाने निवडणूक घेणे अपेक्षित असताना, देखील आज 2023 पर्यंत निवडणुका झाल्या नाहीत. याचा फायदा घेऊन 2017 व 2023 या सहा वर्षाच्या काळातील बँकेतील काही संचालकांनी जो गैरवव्यवहाराचा कळस गाठला आहे. 2023 ला झालेल्या नोकर भरतीत भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाले. बँकेच्या सहा संचालकावर आणि पाच कर्मचाऱ्यावर गुन्हे देखील दाखल केलेले आहे, आणि सदर बँकेची प्रतिमा या प्रकरणामुळे मलिन झाली.

2020 मध्ये देखील बँकेच्या काही कर्मचाऱ्यांनी आरोग्याचे कारण दाखवून पाल्यांना अनुकंपतत्वावर नोकरी दिली. तसेच खरेदी घोळ झाल्याने दोन संचालकांना म्हणजे एकूण सात संचालकावर गुन्हे दाखल झाले. या बँकेत गैरव्यवहार झाल्याचे महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार विभागाला देखील माहित आहे. 3.97 कोटीची वसुली करता संचालकांना सहकार कायद्यांनुसर नोटीस देखील बजावल्या गेल्या. बँकेतील सीईओ कल्याणकर यांच्यावर दोन गुन्हे दाखल असताना संचालक मंडळाने परस्पर ठराव घेऊन अजूनही बँकेचा पदभार त्यांच्याकडे आहे. रिझर्व बँक व नाबार्ड यांच्या नियमानुसार गुन्हे दाखल असणाऱ्यांना नेमणूक दाखल करता येत नाही. परंतु रिझर्व बँक व नाबार्ड यांनी दिलेल्या फॉर्मेटमध्ये सीओवर असणाऱ्या दोन गुन्ह्याची माहिती ही सदर बँकेच्या संचालक मंडळांनी लपवली आणि रिझर्व बँक व नाबार्डची यांनी देखील फसवणूक केली. या संदर्भात देखील रामनगर पोलीस स्टेशन अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. परंतु त्यावर कुठलीही कारवाई त्या ठिकाणी झाली नाही.

आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी आपल्या लक्षवेधी नोटमध्ये या बँकेत गेल्या सहा वर्षांत झालेल्या गैरव्यवहारांचा उल्लेख केला आहे. त्यात नोकर भरतीचा भ्रष्टाचार, कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देणे, सीईओवर गुन्हे दाखल असतानाही त्यांची नेमणूक, बँकेचा एनपीए वाढणे, बँकेच्या किरायाच्या जागेवर शिष्यवृत्ती देण्यासाठी पैसे खर्च करणे, संगणक खरेदीसाठी जास्त पैसे खर्च करणे, शेतकरी भवनसाठी जास्त वेळ घेणे, शेतकऱ्यांच्या सहकार संस्थांना मतदानाचा अधिकार नाकारणे, शेतकरी कल्याण निधीचा वापर सर्रास करणे, यासारख्या बाबींचा समावेश आहे.

सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, “या बँकेच्या संदर्भात हायकोर्टाने दिलेला स्टे उठवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. त्यानंतर निवडणुका घेऊन नवीन संचालक मंडळ नेमले जाईल. त्यावेळी या सर्व बाबींची चौकशी करून कारवाई केली जाईल.”असे मंत्री म्हणाले.

आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी वळसे पाटील यांना या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची विनंती केली आहे.