Tag: MH34

News34 chandrapur

चंद्रपूर : पूर्वीच्या हिट ॲण्ड रन कायद्यात सुधारणा करून नवीन हिट ॲण्ड रन कायदा २०२३ गृहमंत्री अमित शहा यांनी आणला आहे. हा कायदा देशभरातील वाहनचालकांसाठी अन्यायकारक असून, लहानमोठ्या अपघातात वाहनचालक भरडले जाणार आहे.

अनेकदा वाहनचालकांनी चुकी नसतानाही अपघात होतात. मात्र, अशावेळी मोठ्या वाहनचालकांना दोषी ठरविले जाते. नवीन कायद्यामध्ये मोठ्या शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद करण्यात आल्याने हा कायदा रद्द यावा या मागणीसाठी अनैशा वाहन चालक कामगार संघटनेच्या वतीने शनिवार ३० डिसेंबर रोजी गांधी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निषेध रॅली काढली, या रॅलीत असंख्य वाहन चालक सहभागी झाले होते.

यापूर्वी अपघातातील दोषींना शिक्षा देण्यासाठी विविध कलमे अस्तित्वात आहे. शिवाय मोटार वाहन कायदा अस्तित्वात आहे. असे असतानाही सुधारित हिट ॲण्ड रन कायद्यात नव्याने कलम ३०२ म्हणजे हत्येचे कलम समाविष्ट करण्यात आले आहे. नव्या कायद्यानुसार १० वर्ष कारावासाची शिक्षा, २ लाख ते १० लाख रुपयेपर्यंत दंड अशी तरतूद करून हा कायदा २० डिसेंबर २०२३ रोजी संसदेत पारीत करण्यात आला आहे.

अनेक अपघात अचानक झालेले असतात. अशोवळी मोठ्या वाहनाचे वाहनचालक नाहक भरडले जातात. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्याची मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचे उपरे यांनी सांगितले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वाहनचालकांचा मोठा वाटा असताना त्यांच्यावर अन्यायकरणारे कायदे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. या निषेध रॅलीत वाहनचालकांनी मोठ्या संख्येत सहभाग दर्शविला.

News34 chandrapur

चंद्रपूर – चंद्रपूर जिल्हा हा आदिवासी बहुमुल जिल्हा आहे. आदिवासींच्या विकासासाठी व प्रगतीसाठी संविधानामध्ये अनेक तरतुदी असताना व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व अनेक योजना कार्यरत असताना केवळ राजकीय व प्रशासकीय अनास्थेमुळे या जिल्ह्यातील अनेक आदिवासीं विद्यार्थी महिना उलटूनही डीबीटी न मिळाल्यामुळे अनुदानापासून वंचित म्हणजेच शिक्षण व विकासापासून वंचित राहण्यासाठी बाध्य झाले आहे.

५ वर्षापूर्वी डीबीटी म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर ही अनुदान देणारी योजना आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आली. पण गेल्या तीन वर्षापासून नेहमीच बजेट नसल्याचा कारण देऊन या विद्यार्थ्यांना नियमित अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात येते आणि त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांचा जेवण, शालेय साहित्य व त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी लागणाऱ्या पैशाअभावी त्यांच्या अडचणीत वाढ होते.

आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून हे सतत लक्षात आणून दिल्यानंतर सुद्धा शासन व प्रशासन पातळीवर याबद्दल संवेदनशीलता नाही. शासनाकडून अनुदान मिळण्यास सातत्याने विलंब होत असल्याने विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामाना करावा लागतो. ही योजना बंद करण्यात यावी, व पूर्वीची वस्तीगृहात मेस व शालेय साहित्य पुरवणी केल्या जावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.

या मागणीसाठी आज हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थ्यांचा मोर्चा हा प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या प्रांगणात पोहोचला. यावेळी उपस्थित सर्व अधिकार्‍यांची तारांबळ उडाली. प्रकल्प अधिकारी मुरुंगणाथम एम यांनी वरच्या पातळीवर दूरध्वनीद्वारे संपर्क केला व या विद्यार्थ्यांची अनुदान लवकरात लवकर कसे मिळतील यासाठी संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली. पण विद्यार्थ्यांना फक्त आश्वासन घेऊन आपल्या वस्तीगृहात परत जावे लागले.

विद्यार्थी आपल्या समस्यां घेऊन प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे आल्याचे समजतात डॉ अभिलाषा गावतुरे यांनी सुद्धा धाव घेतली. त्यांचा प्रश्न किती गंभीर आहे व तथा सोडवणे का आवश्यक आहे हे प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिले. तसेच कुठलाही आदिवासी वस्तीगृहातील एकही विद्यार्थी उपाशी राहता कामा नये ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक पातळीवर मदत करण्याचे आश्वासन देखील दिले तसेच डीबीटी न आल्यामुळे कुठल्या ही आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आपला अभ्यास आणि शाळा सोडून गावाकडे जाऊ नये, स्वतःचे शैक्षणिक नुकसान करून घेऊ नये.

त्यांचा जेवणाचा व शालेय शिक्षणाचा प्रश्न आम्ही सोडवू असे त्यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना आश्वासित केले. त्यांच्यासोबत नितेश कुळमेथे व इतर कार्यकर्ते सुद्धा उपस्थित होते.

ज्या जिल्ह्यात आदिवासींनी निर्माण केलेली वनसंपदा आहे आणि या जिल्ह्याला वैभव व संस्कृती जडणघडण ज्यांच्यामुळे आहे त्या समाजाची अवस्था अतिशय बिकट आहे. ज्या वनसंपदेवर लाखोची उलाढाल होऊन वनविभाग व इतर विभाग लाभार्थी बनले आहेत आज त्याच वनातील आदिवासी विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची पाळी आलेली आहे हे इथल्या राजकीय व प्रशासकीय लोकांसाठी सुद्धा शरमेची बाब आहे.

एकीकडे आदिवासींचा विकास करण्यासाठी स्वतंत्र मंडळ आणि योजना तयार कराव्यात पण त्यांचा विकास तर सोडाच पोटात अन्न द्यायला जर सरकारकडे पैसा नसेल तर खरंच विकास कुणाचा होत आहे असा गंभीर प्रश्न सुद्धा त्यांनी विचारला! राजकारणी तुपाशी तर जनता उपाशी हे चित्र चंद्रपूरला नेहमीच बघायला मिळतं. हा प्रश्न तत्काळ निकाली निघावा असे निवेदन डॉक्टर अभिलाषा गावतूरे यांनी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिले.