Tag: Maharashtra education policy news

  • Maharashtra single teacher schools । खासदार धानोरकरांचा प्रश्न आणि लोकसभेत उघडकीस आले शालेय शिक्षणाचे दुर्दैव

    Maharashtra single teacher schools : चंद्रपूर १ डिसेंबर (News३४) : महाराष्ट्रामधील शालेय शिक्षणाची विदारक स्थिती आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी होत असलेला खेळ आज लोकसभेत उघड झाला. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी शिक्षण मंत्रालयाला धारेवर धरत राज्यातील शिक्षणाच्या गंभीर प्रश्नांवर तातडीने लेखी उत्तर मागितले.

    खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी थेट विचारणा केली की, महाराष्ट्रातील तब्बल ८,१८७ शाळा फक्त एकाच शिक्षकावर चालत आहेत हे सत्य आहे काय? तसेच, या शाळांमधील रिक्त पदांमुळे शिक्षण गुणवत्तेचा बळी जात असताना, शिक्षण मंत्रालयाकडे या रिक्त जागा भरण्यासाठी कोणती ठोस कालमर्यादा आहे? 

    घटना – रेल्वेच्या धडकेत वाघिणीचा मृत्यू

    त्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे, विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर, पायदळी तुडवणाऱ्या शाळांवर सरकार कोणती कठोर कारवाई करणार आहे, असा जाब विचारला. विशेषतः, राज्यातील आदिवासी आणि दुर्गम भागांमध्ये एकाच शिक्षकांवर चालणाऱ्या शाळांमुळे विद्यार्थ्यांचे कसे नुकसान होत आहे, यावर सरकारने कोणते जिल्हावार सर्वेक्षण केले आहे, याचे तपशील देण्याची मागणी त्यांनी केली.

    गंभीर प्रश्न आणि विदारक स्थिती उघड

    या गंभीर प्रश्नांवर शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी समाधानकारक उत्तर देणे टाळले. मंत्रालयाने ‘शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय आहे’ असे सांगत शाळांचे नियमन आणि शिक्षकांच्या सेवाशर्ती राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असल्याचे स्पष्ट केले. Maharashtra single teacher schools

    रिक्त पदांबाबत बोलताना, सरकारने ‘शिक्षकांची भरती ही सेवानिवृत्ती आणि राजीनाम्यांमुळे सतत चालणारी प्रक्रिया आहे’ असे हात झटकणारे विधान केले. केंद्र सरकार फक्त राज्यांशी पाठपुरावा करत आहे आणि वेळोवेळी सूचना देत आहे.

    ‘समग्र शिक्षा’ योजनेंतर्गत केंद्र सरकार केवळ ‘एकत्रित निधी पुरवते, पण या निधीचा विनियोग राज्य सरकारांनी करायचा असतो, असे सांगून केंद्राने आपली जबाबदारी झटकल्याचे चित्र आहे.

    खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नामुळे, महाराष्ट्रातील गरीब आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य, केवळ कागदी घोडे नाचवणाऱ्या सरकारी धोरणांमुळे अंधारात असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ‘समवर्ती सूची’च्या नावाखाली राज्या-राज्यांमध्ये टोलवला जात असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.