Tag: हिवाळी अधिवेशन

  • विदर्भाच्‍या विकासावर आमदार अडबाले यांनी वेधले लक्ष

    विदर्भाच्‍या विकासावर आमदार अडबाले यांनी वेधले लक्ष

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर : नागपूर हिवाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विदर्भातील विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. वन्यप्राण्यांचा धोका, दुष्काळी परिस्थिती, उद्योगामुळे होत असलेले प्रदूषण, बेरोजगारी आणि सैनिकी शाळेमध्ये विदर्भातील विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी यावेळी त्यांनी सभागृहात केली.

     

    आमदार अडबाले म्हणाले की, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये वन्यप्राण्यांचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. शेतकरी व शेतमजुरांचा वन्यप्राण्यांमुळे बळी जात आहे. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये हत्तींचा हैदोस सुरू आहे. जंगली प्राण्यांमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा पंप पुरेशा प्रमाणात देण्याची गरज आहे. जंगली प्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान होत असेल तर पिक कव्हर इन्शुरन्स देण्याची व्यवस्था करावी.

     

    विदर्भामध्ये विशेष करून चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये सिमेंट उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहे. या उद्योगांमुळे प्रदूषण होत आहे. प्रदूषणामुळे पिकांचे आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. अनेक आजारांनी चंद्रपुरकरांना ग्रासले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील सूरजागड या ठिकाणी खनिज संपत्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. या ठिकाणीही प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कोळसा खाणी असल्यामुळे जलसाठा खोली वाढली आहे. विहिरी किंवा बोरिंगचे पाणी खाेलवर गेले आहे. वर्धा नदीवर शेतकऱ्यांच्या सिंचन दृष्टीने बॅरेजेस बांधण्याची गरज आहे.

     

    विदर्भात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सुशिक्षित बेरोजगार पूणे-मुंबईला जातात. विदर्भातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. कापूस आणि सोयाबीन हे विदर्भाचे मुख्य पीक आहेत. या पिकांच्या भावात स्थिरता आणण्याची गरज आहे.

     

    गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये रेल्वे नाही. रेल्वे कशी पोहोचेल, यादृष्टीने शासनाने पाऊले उचलावीत. चंद्रपूर जिल्ह्यात असलेल्‍या सैनिकी शाळेमध्ये विदर्भातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी विशेष आरक्षण द्यावे. जेणेकरून होतकरू विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण घेता येईल व इतर विदर्भ विकासाच्या बाबींकडे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी लक्ष वेधले.

  • चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे टेस्ट ऑडिट होणार

    चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे टेस्ट ऑडिट होणार

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर : जिल्हा मध्यवर्ती बँक चंद्रपूरच्या संदर्भात प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी गतिमान पद्धतीनं पूर्ण केली जाईल आणि आवश्यकता असल्यास या बँकेचे टेस्ट ऑडिट सुद्धा केलं जाईल. त्याचा निर्णय साधारणतः एक महिन्याच्या आत मध्ये येईल आणि तो निर्णय आल्यानंतर पुढील कारवाई करू, असे आश्वासन राज्याचे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.

     

    नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या विधिमंडळ सभागृहात आमदार प्रतिभाताई धानोकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना सहकार मंत्री बोलत होते.

     

    आमदार प्रतिभाताई धानोरकर म्हणाल्या, जिल्हा बँक ही खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना कर्ज देणारी आणि शेतकऱ्यांना अडी अडचणीच्या काळात सांभाळून घेणारी बँक आहे. मात्र, याला चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक अपवाद आहे. सदर बँकेला 111 वर्षाचा इतिहास आहे .आजपर्यंत बँकेच्या नियमित निवडणुका होत होत्या. परंतु 2012 नंतर 2017 रोजी शासनाने निवडणूक घेणे अपेक्षित असताना, देखील आज 2023 पर्यंत निवडणुका झाल्या नाहीत. याचा फायदा घेऊन 2017 व 2023 या सहा वर्षाच्या काळातील बँकेतील काही संचालकांनी जो गैरवव्यवहाराचा कळस गाठला आहे. 2023 ला झालेल्या नोकर भरतीत भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाले. बँकेच्या सहा संचालकावर आणि पाच कर्मचाऱ्यावर गुन्हे देखील दाखल केलेले आहे, आणि सदर बँकेची प्रतिमा या प्रकरणामुळे मलिन झाली.

     

    2020 मध्ये देखील बँकेच्या काही कर्मचाऱ्यांनी आरोग्याचे कारण दाखवून पाल्यांना अनुकंपतत्वावर नोकरी दिली. तसेच खरेदी घोळ झाल्याने दोन संचालकांना म्हणजे एकूण सात संचालकावर गुन्हे दाखल झाले. या बँकेत गैरव्यवहार झाल्याचे महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार विभागाला देखील माहित आहे. 3.97 कोटीची वसुली करता संचालकांना सहकार कायद्यांनुसर नोटीस देखील बजावल्या गेल्या. बँकेतील सीईओ कल्याणकर यांच्यावर दोन गुन्हे दाखल असताना संचालक मंडळाने परस्पर ठराव घेऊन अजूनही बँकेचा पदभार त्यांच्याकडे आहे. रिझर्व बँक व नाबार्ड यांच्या नियमानुसार गुन्हे दाखल असणाऱ्यांना नेमणूक दाखल करता येत नाही. परंतु रिझर्व बँक व नाबार्ड यांनी दिलेल्या फॉर्मेटमध्ये सीओवर असणाऱ्या दोन गुन्ह्याची माहिती ही सदर बँकेच्या संचालक मंडळांनी लपवली आणि रिझर्व बँक व नाबार्डची यांनी देखील फसवणूक केली. या संदर्भात देखील रामनगर पोलीस स्टेशन अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. परंतु त्यावर कुठलीही कारवाई त्या ठिकाणी झाली नाही.

    आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी आपल्या लक्षवेधी नोटमध्ये या बँकेत गेल्या सहा वर्षांत झालेल्या गैरव्यवहारांचा उल्लेख केला आहे. त्यात नोकर भरतीचा भ्रष्टाचार, कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देणे, सीईओवर गुन्हे दाखल असतानाही त्यांची नेमणूक, बँकेचा एनपीए वाढणे, बँकेच्या किरायाच्या जागेवर शिष्यवृत्ती देण्यासाठी पैसे खर्च करणे, संगणक खरेदीसाठी जास्त पैसे खर्च करणे, शेतकरी भवनसाठी जास्त वेळ घेणे, शेतकऱ्यांच्या सहकार संस्थांना मतदानाचा अधिकार नाकारणे, शेतकरी कल्याण निधीचा वापर सर्रास करणे, यासारख्या बाबींचा समावेश आहे.

     

    सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, “या बँकेच्या संदर्भात हायकोर्टाने दिलेला स्टे उठवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. त्यानंतर निवडणुका घेऊन नवीन संचालक मंडळ नेमले जाईल. त्यावेळी या सर्व बाबींची चौकशी करून कारवाई केली जाईल.”असे मंत्री म्हणाले.

    आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी वळसे पाटील यांना या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची विनंती केली आहे.

  • धक्कादायक – चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील तीन महिन्यात शंभरहून अधिक तरुणी व महिला बेपत्ता

    धक्कादायक – चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील तीन महिन्यात शंभरहून अधिक तरुणी व महिला बेपत्ता

    news34 chandrapur

    चंद्रपूर : महाराष्ट्रात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी विधिमंडळात गंभीर चिंता व्यक्त केली. चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील तीन महिन्यात शंभरहून अधिक तरुणी व महिला बेपत्ता झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच, राज्यात महिलांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

     

    आमदार प्रतिभाताई धानोरकर म्हणाल्या की, “मणिपूरमध्ये महिलांची काढलेली विवस्त्र धिंड शरमेने मान खाली घालावी लागणारी अशी आहे. मात्र, अनेक दिवसाचा कालावधी लोटून अजूनही त्याच्यावरती कुठली कारवाई झाली नाही.”

     

    चंद्रपूर सारख्या छोट्या जिल्ह्यात मागील तीन महिन्याच्या काळात शंभरहून अधिक तरुणी व महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. तसेच, महाराष्ट्र राज्यात 3500 अधिक 16 ते 25 वयोगटातील तरुणी व महिला बेपत्ता झाल्याची माहिती आपल्याला समोर आली आहे. शासन या बेपत्ता महिलांचा शोध घेणार का?” असा सवाल करीत आमदार धानोरकर यांनी महिलांवरील अत्याचारांवर कठोर कायदा करण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, “फेसबुक व्हाट्सअप सारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून महिलांची फसवणूक मोठ्या प्रमाणात होत आहे. एकतर्फी प्रेमाची अनेक प्रकरण समोर येत आहेत. अशा प्रकरणातून महिलांच्या असहायतेचा फायदा घेतला जातो. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

     

    “अलीकडे महाराष्ट्रात महिलांवर घडलेल्या काही घटनांमुळे महाराष्ट्र नक्कीच हादरलेला आहे. मुंबईतील वसतिगृहात विद्यार्थिनीची झालेली हत्या असो किंवा सरस्वती वैद्य या महिलेची केलेली क्रूरपणे हत्या असो त्यामुळे खरच महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था जिवंत आहे का असा प्रश्न त्यांनी केला.

     

    आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी लवकरच शक्ति कायदा अस्तित्वात आणण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, “हा कायदा जर अस्तित्वात आला तर एक प्रकारचा सुरक्षा कवच आम्हा महिलांना मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.”

    चंद्रपूर येथील कोळसा उद्योगातून एका निष्पाप महिलेची हत्या राजुरा येथे घडली. देखील अशी प्रकरणे रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.

  • हिवाळी अधिवेशनात घुग्घुस नगरपरिषदेचा मुद्दा

    हिवाळी अधिवेशनात घुग्घुस नगरपरिषदेचा मुद्दा

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – 50 ते 60 हजार लोकवस्ती असलेल्या घुग्घूस नगर परिषदेचे नाव प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या साँफ्टवेअरमध्ये  नसल्याने येथील नागरिकांना सदर योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाच्या वतीने घूग्घूस नगर परिषदेचे नाव प्रधानमंत्री आवास योजनेत समाविष्ट करण्यात यावे  अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी आज अधिवेशनात बोलतांना केली आहे.

     

              घुग्घूस शहराच्या विकासासाठी आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या वतीने सातत्याने प्रयत्न सुरु आहे. या भागाच्या प्रलंबीत विकासकामांसाठी विविध विभागाअंतर्गत मोठा निधी त्यांनी उपलब्ध करुन दिला आहे. यातील अनेक कामे प्रगतीपथावर आहेत तर काही कामे प्रस्तावीत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याअंतर्गत घुग्घूस  गावातील वाढती लोकसंख्या व जलद गतीने नागरीकरण यामुळे ग्रामपंचायतचे रूपांतर करून दिनांक ३१-१२-२०२० रोजी नवनिर्मीत घुग्घूस नगरपरिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. घुग्घूस शहर हे चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक औद्योगिक नगर असून येथे मोठ्या प्रमाणात कोळसा खाणी, लोह शुद्धीकरण प्रकल्प, सिमेंट कारखाने आहे. त्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात मजूर वर्ग व कमी उत्पन्न गटातील नागरिक वास्तव्यास आहे. बहुतांश नागरिकांकडे पक्के घरे नाहीत. त्यातच प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजनेमध्ये घुग्घूस नगरपरिषदेचे नाव अद्यापही समाविष्ट करण्यात आले नाही.

     

      त्यामुळे घरकुल योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना हक्काच्या पक्या घरापांसून वंचित राहावे लागत आहे. सद्यास्थितीत नगर परिषद घुग्घूस येथे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत ४५० पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांचे ऑफलाईन पद्धतीने नोंदणी करण्यात आली आहे. मात्र सदर योजनेच्या सॉफ्टवेअरमध्ये घुग्घूस नगर परिषदेचे नाव नसल्याने लाभार्थ्यांना योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. ही बाब लक्षात घेता केंद्र शासनाच्या महत्त्वाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मिळण्यासाठी घुग्घूस नगर परिषदचे नाव प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी आज अधिवेशनात बोलतांना केली आहे.

     

      यावेळी बोलतांना त्यांनी राज्य सरकार मोदी आवास योजना राबवित आहे. याबदल सरकारचे अभिनंदन केले. यावर बोलताना ते म्हणाले कि सदर योजने अंतर्गत 3 ते 10 लाख घरे बांधण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. मात्र प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची घरे मोदी आवाज योजनेत जात आहे. मात्र या योजनेत जात प्रमाणपत्राची अट आहे.

    त्यामुळे  60 ते 80 वर्षांच्या वयोवृध्दांना सदर जात प्रमाणपत्र काढण्यात अडचणी येत आहे. त्यामुळे या योजनेतून 60 ते 80 या वयातील वयोवृध्दांसाठी सदर अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे.

  • माजी मुख्यमंत्री कन्नमवार यांची शासकीय स्तरावर जयंती साजरी करण्यात यावी

    माजी मुख्यमंत्री कन्नमवार यांची शासकीय स्तरावर जयंती साजरी करण्यात यावी

    News34 chandrapur

    गुरू गुरनुले
    मुल – नागपूर मध्ये सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशन वरिष्ठ सभागृहातील सदस्य माजी मंत्री अनुभवी ज्येष्ठ आमदार एकनाथ खडसे यांनी विदर्भाचे सुपुत्र महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री कर्मवीर मा.सा. कन्नमवार यांच्या कार्याचा गौरव करीत त्यांच्या स्मृती जपण्याचा मुद्दा हाताशी धरून विधानपरिष सभागृहात मांडला.

     

    महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री मा. सां. कन्नमवार यांनी अत्यंत गरिबीतून समाज सेवा करीत चंद्रपूर सारख्या मागास जिल्ह्यातील जनतेचे नेतृत्व करीत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदापर्यंत मजल मारली. त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अनेक लोकोपयोगी योजना राबऊन सर्वसामान्य माणसाच्या विकासासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. आष्टी येथील वैनगंगा नदीवर मोठा पूल बांधून आदिवासी व नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याला वाहतुकीने जोडण्याचे काम त्यांनी पूर्ण केले. म्हणून ही त्यांची कर्मभूमी म्हणू ओळखली जाते.

     

    परंतु अशा महान आणि दुसरे मुख्यमंत्री राहिलेल्या महान व्यक्तिमत्वाचा पाहिजे तसा गौरव अजून पर्यंत महाराष्ट्र शासनाने केल्याचे दिसत नाही ही एक फार मोठी शोकांतिका आहे. याची जाणीव ठेऊन राज्याचे माजी महसूल मंत्री आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून महाराष्ट्र शासनाने स्व. मा सा.कन्नमवार यांची शासकीय जयंती साजरी करावी. गौरव ग्रंथ चलचित्र तयार करण्यात यावे एखाद्या शासकीय उपक्रमाला कन्नमवार यांचे नाव देण्यात यावे अशी मागणी आमदार खडसे यांनी केली. यांच्या मागणीला सरकार तर्फेही सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्याचे उपमुख्यमंत्री,गृहमंत्री नाम.देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे यथोचित सन्मान राखला जाईल सांस्कृतिक विभागामार्फत त्यांचे स्मारक उभारण्यात येईल असा शब्द दिला आहे.

     

    खान्देश या भागातील नेते मध्ये असतानाही विदर्भाच्या मुद्दाद्वारे सुपुत्राचा विदर्भात अधिवेशन मा. सा. होत असतांनाही सन्मान शासकीय होत नाही म्हणत विधानपरिषद मध्ये आवाज उठविल्याबाबत मुलं कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मा. उपसभापती राजेंद्र उर्फ बालू कन्नमवार यांनी आमदार एकनाथ खडसे यांची भेट घेत त्याचे जाहीर आभार मानले आहे.

  • अरविंदो रियालीटी कंपनीकडून शेतकऱ्यांना एकरी २५ – ३० लक्ष मोबदला व स्थायी नोकऱ्या तसेच त्वरित पुनर्वसन देखील करा

    अरविंदो रियालीटी कंपनीकडून शेतकऱ्यांना एकरी २५ – ३० लक्ष मोबदला व स्थायी नोकऱ्या तसेच त्वरित पुनर्वसन देखील करा

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर : नागपूर येथील विधिमंडळ अधिवेशनात आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी अरविंदो रियालीटी कंपनीकडून शेतकऱ्यांना एकरी २५ – ३० लक्ष निधी मोबदला मिळावा, स्थायी नोकऱ्या तसेच त्वरित पुनर्वसन देखील करा, या मागणीकरिता लक्षवेधी मांडून सरकारचे लक्ष वेधले. यावेळी कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

     

    आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी सांगितले की, अरविंदो रियालीटी कंपनीला केंद्र सरकार व्दारे एकुण ९३६ हेक्टर आर जमिन ही कोळसा खाणीकरिता अलॉट करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी 128 हेक्टर आर शेतजमिन अरविंदो रियालीटी कंपनीला केंद्र सरकारच्या स्पेशल प्रोव्हिजन अॅक्ट 2015 अन्वये हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहे. व उर्वरीत 808 हेक्टर आर जमिन संपादीत करावयाची आहे.

     

    याबाबत आमदार प्रतिभाताई धानोरकर म्हणाल्या की, उर्वरीत 808 हेक्टर जमिन संपादीत करत असतांना शेतकरी व गावक-यांमध्ये समन्वय साधुन त्यांना त्यांच्या मागणीनुसार शेतजमिनीचा २५ – ३० लक्ष रुपये एकरी मोबदला व कंपनीमध्ये स्थायी नोकरी मिळालीच पाहिजे हि आमची आग्रही मागणी आहे.

     

    आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी अरविंदो कंपनीकडून सेंट्रल कॉलरी कंपनी नागपूर (डागा) या आस्थापनेवर जुने प्रकल्पग्रस्त 16 कामगार कार्यरत होते, आमच्या मागणी नुसार त्यांना स्थायी नोकरीत सामावुन घेतले व सानुग्रह मदत म्हणुन प्रत्येकी 7 लाख रूपये दिल्याबद्दल कंपनीचे कौतुक केले.

     

    आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी सांगितले की, सदर प्रकल्पात बेलोरा या गावची संपुर्ण शेतजमिन संपादीत होत असल्याने बेलोरा गावाचे पुनर्वसन तात्काळ करण्यात यावे व त्यासंदर्भाने पुनर्वसन करार करण्यात यावा.

     

    आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांच्या या मागण्यांवर सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळून शेतकऱ्यांना लाभ होईल अशी अपेक्षा आहे.

  • आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या लक्षवेधी ने 5 वर्षाचा प्रलंबित प्रश्न सुटला

    आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या लक्षवेधी ने 5 वर्षाचा प्रलंबित प्रश्न सुटला

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर : महाराष्ट्रातील सैनिक स्कूल चंद्रपूर येथील अनुसूचित जाती – जमाती, विमुक्‍त जाती व भटक्‍या जमातीच्या विद्यार्थ्यांना गेल्या पाच वर्षांपासून शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने त्यांच्या शिक्षणात खंड पडला होता. याबाबत आमदार सुधाकर अडबाले यांनी हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाची तातडीने दखल घेत विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली. याबाबत १५ डिसेंबर २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्‍याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

     

    सैनिक स्कूल चंद्रपूर येथे महाराष्ट्रातील शेतकरी, शेतमजूर व सर्वसामान्‍य पालकांची मुले इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंतच्या वर्गात शिक्षण घेत आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून शिष्यवृत्तीस पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न मिळाल्‍याने त्‍यांना शाळेत प्रवेश दिला जात नसल्‍याची गंभीर बाब समोर येताच आमदार अडबाले यांनी हिवाळी अधिवेशनात सदर प्रश्‍न उपस्‍थित करून सैनिक स्कूलच्‍या विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती तात्‍काळ मंजूर करण्याची मागणी १२ डिसेंबर २०२३ रोजी सभागृहात केली होती.

     

    महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती – जमाती, विमुक्‍त जाती व भटक्‍या जमातीचे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असून गेल्या पाच वर्षांपासून सदर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती (स्कॉलरशिप) मिळालेली नाही. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने पालकांनी कर्ज घेऊन मुलांची फी भरत होते. परंतु, आता ते पाल्यांची फी भरू शकत नाही आहे तसेच सैनिक स्कूल चंद्रपूर ही शाळा शासनाच्या कोणत्याही आदेशाला मानत नाही. फी न भरल्यामुळे गेल्या १ ते २ महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना शाळेत बसू दिले जात नाही. विद्यार्थी शाळेत न गेल्याने शिक्षण व इतर ॲक्टिवीटी पासून वंचित आहेत. यामुळे मुलांना व पालकांनाही मानसिकदृष्ट्या खूप त्रास सहन करावा लागत होता.

     

    आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या प्रश्नामुळे या गंभीर बाबीकडे शासनाचे लक्ष वेधले गेले. त्यानंतर तातडीने कारवाई होऊन तीन दिवसात सैनिक स्कूल चंद्रपूरमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत १५ डिसेंबर २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. यामुळे सदर विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती मिळेल व पुढेही शिष्यवृत्ती मिळत राहील. या शिष्यवृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत प्रवेश मिळेल आणि त्यांचे पुढील शिक्षण सुरू राहील.

     

    आमदार अडबाले यांच्या प्रश्‍नामुळे हा ५ वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्‍न निकाली निघाल्‍याने विद्यार्थी व पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याबाबत आमदार सुधाकर अडबाले यांचे सैनिकी स्‍कूल चंद्रपूर पालक संघाच्या वतीने आभार मानण्यात आले.

  • चंद्रपूर शहरात प्रदुषण नियंत्रणासाठी ‘एअर प्युरीफायर टॉवर’ उभारण्याची मागणी

    चंद्रपूर शहरात प्रदुषण नियंत्रणासाठी ‘एअर प्युरीफायर टॉवर’ उभारण्याची मागणी

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर: नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या निमीत्ताने इको-प्रो तर्फे सुरू असलेल्या एक दिवस एक आंदोलन शृघले अंतर्गत आज सातव्या दिवशी चंद्रपुरच्या प्रदुषणमुक्ती करीता तसेच सिटीपीएसचे कालबाहय प्रदुषीत संच क्रमांक 3 व 4 त्वरीत बंद करण्याची तसेच चंदीगडच्या धर्तीवर ‘एअर प्युरीफायर टॉवर’ शहरात उभारण्याच्या मागणीसह अन्य मागण्या शासनाकडे करीत ‘‘प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालय व अधिकारी यांना (एमपीसीबी) साकडं घाला सत्याग्रह’’ आंदोलन करण्यात आले.

     

    चंद्रपूर शहर राज्यातील सर्वाधिक प्रदुषीत शहराच्या यादीत वरच्या स्थानावर असल्याने, राज्याच्या विजेची गरज सोबतच खनिजांची गरज पुर्ण करून चंद्रपूरकरांच्या वाटयाला कायम प्रदुषण, आजार हेच मिळाले आहे. चंद्रपूरचे प्रदुषण कमी व्हावे म्हणुन वेळोवेळी अनेक आंदोलने, पाठपुरावा तसेच जनहित याचिकाच्या माध्यमाने अनेक संस्था-संघटना लढत असतात मात्र याकडे हवे तसे लक्ष शासनाच्या वतीने करण्यात येत असल्याचे दिसुन येत नाही. प्रदुषण नियंत्रणासाठी कार्यरत असलेली महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ नोटीसा देणे, बॅक गॅरन्टी जप्त करणे या पलिकडे काही होताना दिसत नाही. यासाठी राज्यातील शहरा-शहरातील प्रदुषणाची तीव्रता बघता, बाधीत जनतेच्या हिताचा, आरोग्याचा विचार करता भविष्यात प्रदुषण विरोधात कार्यवाहीचे स्वरूप व अंमलबजावणी बाबत शासनाने वाढत्या प्रदुषणाविरोधात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.

     

    2006 पासुन चंद्रपूरच्या प्रदुषणाबाबत अनेक अॅक्शन प्लान आले मात्र अमलबंजावणी हवी तशी झालेली नाही. अलिकडे जिल्हातील व शहरातील नदयाचे जलप्रदुषणाची समस्या गंभीर आहे. नागरी सांडपाणी पासुन तर उदयोगीक प्रदष्ुाीत पाणी सर्रास नदयात प्रवाहीत केले जात आहे. तसेच जिल्हयातील तलावाची स्थिती सुध्दा गंभीर असुन जलप्रदुषण ठिकठिकाणी होत आहे. यासाठी सुध्दा कृती आराखडे आहेत, स्थानिक स्वराज्य संस्थाची जवाबदारी आहे, नगर विकास विभागाची जवाबदारी आहे. मात्र याबाबत कृती होताना दिसत नाही. यापुर्वी इको-प्रो ने शहरातील प्रदुषणाविरोधात ‘अन्नत्याग सत्याग्रह’, धरणे आंदोलन, पदयात्रा तसेच जनहित याचीकाच्या माध्यमाने सिटीपीएस संच क्रमांक 1 व 2 साठी लढा दिलेला आहे. रेलवे मालधक्का प्रदुषण विरोधातही संघर्ष केलेला आहे. भविष्यात प्रदुषणाच्या मागण्यासंदर्भात इको-प्रो सत्याग्रह आंदोलनाच्या भुमीकेत असणार आहे.

     

    महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडे चंद्रपूरकरास प्रदुषणाच्या त्रासापासुन मुक्त करण्यास थातुरमाथुर उपाययोजना करण्यापेक्षा आवश्यक व कठोर कार्यवाही करण्याच्या मागणीकरीता व प्रदुषणमुक्तीच्या मागण्यासाठी आज इको-प्रो तर्फे प्रतिकात्मक आंदोलन करीत विविध मागण्याकरीता एमपीसीबीला ‘साकडं घाला सत्याग्रह’ करण्यात आले, येत्या काळात या मागण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात न आल्यास लवकरच तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा सुध्दा देण्यात आला आहे.

     

    आज करण्यात आलेल्या एमपीसीबीला ‘साकडं घाला सत्याग्रहाच्या मागण्या मध्ये सिटीपीएस कालबाहय संच क्रमांक 3 व 4 तात्काळ बंद करण्यात यावे, सिटीपीएस संच क्रमांक 5, 6 व 7 सुध्दा जुने संच होणारे प्रदुषण नियत्रणात आणुन टप्प्या-टप्प्याने बंद करण्याचा कार्यक्रम जाहीर करणे, चंद्रपूर शहरात प्रदुषण नियंत्रणसाठी चंदीगडच्या धर्तीवर महानगरपालिकेकडुन प्रस्तावित ‘एअर प्युरीफायर टॉवर’ ला त्वरीत मंजुरी प्रदान करावी, वायु प्रदुषण व नदी प्रदुषण कृती आराखडयाची संबधीत विभागाकडुन त्वरीत अंमलबजावणी करणे, सिटीपीएस/वेकोली परिसरातील वाढलेली काटेरी झुडपे काढुन त्याठिकाणी सौर उर्जा प्रकल्प दोन्ही उदयोगाने सुरू करणे, चंद्रपूरात प्रदुषणाने बाधीत नागरीकांचे तपासण्या, उपचाराकरीता मोफत व प्रभावी योजना राबविणे, चंद्रपूर शहरात महानगरपालिकेने तसेच इतर प्रदुषीत नगर पालिका क्षेत्रात ‘हवा गुणवत्ता दर्शविणारी यंत्रणा’ उभारावी, महाराष्ट्र महानगरपालीका व नगर परिषद (सुधारित) कायदा 1994 मधिल कलम 67-अ नुसार ‘पर्यावरण सध्यस्थिती अहवाल’ त्वरीत तयार करावे, जिल्हा पर्यावरण समीती घोषीत करून नियमित सभा व कार्यान्वीत करणे आदी मागण्या शासनाकडे करण्यात आलेल्या आहेत.

     

    आज इको-प्रो तर्फे संस्थेचे अध्यक्ष बंडु धोतरे यांचे नेतृत्वात करण्यात आलेल्या सत्याग्रह मध्ये नितीन रामटेके, धर्मेद्र लुनावत, ओमजी वर्मा, राजु काहीलकर, अब्दुल जावेद, सचिन धोतरे, प्रकाश निर्वाण, कुणाल देवगीरकर, प्रितेश जीवने, सुधीर देव, भारती शिंदे, चित्राक्ष धोतरे आदी सहभागी होते.

  • चंद्रपूर जिल्ह्यात नव्या दारु दुकानांना परवाना देत असतांना शासनाच्या नियमांचे पालन करा – आमदार किशोर जोरगेवार

    चंद्रपूर जिल्ह्यात नव्या दारु दुकानांना परवाना देत असतांना शासनाच्या नियमांचे पालन करा – आमदार किशोर जोरगेवार

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर/नागपूर – चंद्रपूरातील दारु बंदी उठविण्यात आल्या नंतर मोठ्या प्रमाणात दारु परवाणे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र हे परवाणे वाटप करत असतांना काही ठिकाणी शासन नियमांचे उलंघन झाले आहे. या विरोधात अनेक आंदोलने करण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या दारु दुकानांना परवाणा देत असताना शासन नियमांचे पालन करण्यात यावे अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अधिवेशनात केली आहे.

     

    चंद्रपूरातील दारु बंदी उठविण्यात आली आहे. याला आता दोन वर्ष पुर्ण होत आले. चंद्रपूरात दारु बंदी असताना सर्रासरित्या अवैध दारु विक्री सुरु होती. त्यामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले होते. गुंड प्रवृत्तीचे लोक अवैध दारुविक्रीच्या व्यवसायात गुंतल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्हातील दारुबंदी उठविण्यात यावी अशी मागणी जोर धरु लागली होती. याची दखल घेत महाविकास आघाडी सरकारने चंद्रपूर जिल्हाची दारु बंदी हटविली होती. त्यानंतर अनेक दारु दुकानांना परवाणा देण्यात आला. मात्र यात नियमांची पायमल्ली करण्यात आली असल्याचा आरोप झाला. या विरोधात अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली.

    दरम्यान आज नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात आमदार किशोर जोरगेवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावेळी बोलतांना ते म्हणाले कि, मागच्या सरकाने दारु बंदी उठविण्याचा चांगला निर्णय घेतला होता.

     

    दारुबंदी झाली तेव्हा 350 परवाने चंद्रपूर जिल्हात होते. दारुबंदी उठल्या नंतर अडिच वर्षात 733 परवाण्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र यावेळी 75 मीटर पर्यंत शाळा नसावी, धार्मीक स्थळ नसावे ही अट असतांना सुध्दा याकडे दुर्लक्ष करत मोठ्या प्रमाणात नवे परवाणे देण्यात आले आहे. त्यामुळे या विरोधात अनेक आंदोलने झाली आहे. यात महिलांच्या भावना तिव्र आहेत. त्यामूळे दारु दुकानांना नव्याने परवाणा देत असतांना शासनाच्या नियमांचे पालन झाले पाहिजे अशी मागणी यावेळी अधिवेशनात बोलतांना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे.

  • पोलीस पाटील, संगणक चालकांच्या मागण्या मान्य करा

    पोलीस पाटील, संगणक चालकांच्या मागण्या मान्य करा

    News34 chandrapur

    नागपूर :- नागपूर अधिवेशनात अनेक मोर्चे येतात. सध्या २७ हजार ग्रामपंचायत संगणक चालक आले आहेत. त्यांची लहान मुलं आली आहेत. पोलीस पाटलांचा मोर्चा आहे. परंतु सरकारचे कोणीही प्रतिनिधी गेले नाहीत. या मोर्चातील प्रतिनिधींशी चर्चा करून सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली.

     

    नागपूर येथे संगणक चालक, पोलीस पाटील यांचा आलेला मोर्चा व मागण्याबद्दल माहिती देताना विधानसभेत श्री. वडेट्टीवार बोलत होते.

     

    श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, सरकारने मोर्चाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली पाहिजे. ते सोलापूरहून आले आहेत. इतक्या थंडीत पोरांना घेऊन बसले आहेत. पोलिस पाटलांचा मोर्चा निघाला आहे. त्यांनी भेटायला वेळ मागितली आहे. त्यांच्या मानधनात, निवृत्ती वेतनात वाढ व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी श्री. वडेट्टीवार यांनी केली आहे.