News34 chandrapur
चंद्रपूर – शेतकऱ्यांच्या विविध ज्वलंत मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्ष यांच्या वतीने शेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते तथा माजी आमदार ॲड.वामनराव चटप यांंच्या नेतृत्वात दिनांक १८ जानेवारी २०२४ रोजी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. आज संपुर्ण महाराष्ट्रात कार्यकर्ते व शेतकऱ्यांनी धरणे दिले.
चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे झालेल्या धरणे आंदोलनात माजी आमदार ॲड.वामनराव चटप, निळकंठ कोरांगे, कपिल इद्दे, प्रा. सुरेश मोहितकर, सुधीर सातपुते, प्रभाकर ढवस, मारोती बोथले, रवी गोखरे, अरुण नवले, ज्योत्स्ना मोहितकर, पौर्णिमा निरंजने, सुनील बावणे, वैभव अडवे, अरुण सातपुते, किशोर दांडेकर, मधुकर चिंचोलकर, सुरेश राजूरकर, विकास दिवे, मदन खामनकर, शेेख इस्माईल, अनिल कौरासे, नरेश सातपुते, सचिन बोंडे, नरेंद्र मोहारे, सुरेश आस्वले, कृष्णदेव नांदे, रवींद्र हिरडे, केशव चिकणकर, देवेंद्र हेपट, दिलीप आसेकर, गोविंदा गेडाम, विजय मरसकोल्हे, प्रभाकर जोगी, प्रा. सतीश मोहितकर, बबन रणदिवे, गुड्डू काकडे यांचेसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले.
या आंदोलनानंतर शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन मा. पंतप्रधान व राज्याचे मुख्यमंत्री यांना चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत पाठविण्यासाठी देण्यात आले.
या निवेदनाद्वारे सर्व शेतमालावरील निर्यातबंदी कायमस्वरूपी उठवावी व शेतमाल व्यापारातील सरकारचा हस्तक्षेप कायमचा बंद करावा, सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे म्हणून सक्तीची कर्जवसुली बंद करून शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देण्यात यावी, शेतीसाठी पूर्णवेळ व पूर्ण दाबाने वीज पुरवठा करण्यात यावा, वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या शेतातील पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने उपाय करावेत अन्यथा नुकसान भरपाई द्यावी, इतर वन्य प्राण्यांप्रमाणे सर्पदंशाने मृत्यू धारकांचे वारसदारांना आर्थिक मदत देण्यात यावी.
पीक विम्याचा योग्य लाभ देणारी योजना अंमलात आणावी व तातडीने नुकसान भरपाई द्यावी, पंतप्रधान मा. नरेंद्रजी मोदी यांनी छत्तीसगड मध्ये धानाला हमीभावापेक्षा ४०% जास्त भाव देवून तर मध्यप्रदेशात गव्हाला हमी भावापेक्षा ३०% जास्त भाव देवून खरेदी करण्याची ” मोदी गॅरंटी” ची घोषणा केली, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात कापूस व सोयाबीन ला हमीभावापेक्षा ३०% जास्त दर देवून खरेदी करावी तसेच ज्यांनी विक्री केली त्यांना वाढीव रक्कम बॅक खात्यात जमा करावी, स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती तातडीने करावी, वन हक्क कायद्यात वन जमिनीवर अतिक्रमीत शेतकऱ्यांना पट्टा देतांना असलेली तीन पिढ्यांची व २५ वर्षाची एक पिढी या अटी वन हक्क कायद्यातून वगळाव्या, जीवती येथे प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी तथा व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) न्यायालयाची तात्काळ निर्मिती करण्यात यावी, बल्लारपूर – सुरजागड व गडचांदूर – आदीलाबाद या रेल्वे मार्गाला केंद्र सरकारने तात्काळ मंजुरी प्रदान करून निधी उपलब्ध करून द्यावा, बल्लारपूर – आष्टी – आलापल्ली – सुरजागड या राज्य मार्गाचे भाग आष्टी ते आलापल्ली – सुरजागड मार्गाचे सिमेंट काँक्रीट रस्ता बांधकाम करण्यात यावे, जबरानजोत शेतकऱ्यांना तात्काळ पट्टे वितरित करण्यात यावे इत्यादी तेरा मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.