Tag: मराठा आरक्षण

  • Maratha Reservation : ओबीसी समाजावरील अन्याय सहन करणार नाही, तो अध्यादेश परत घ्या – आमदार धानोरकर

    Maratha Reservation : ओबीसी समाजावरील अन्याय सहन करणार नाही, तो अध्यादेश परत घ्या – आमदार धानोरकर

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – महाराष्ट्र शासनाने मराठा आंदोलनाचा धस्का घेऊन कुठलाही विचार न करता अध्यादेश काढून मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा जाणीवपुर्वक प्रयत्न केला असल्याने हा ओबीसीं वरचा अन्याय आहे, अशी भावना आ. प्रतिभाताई धानोरकर यांनी व्यक्त केली. Maratha reservation

     

     

    अलीकडे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात मराठा समाजाने आंदोलनाचे हत्यार  उपसले होते त्यांची आरक्षणाची मागणी योग्य असली तरी त्यांना ओबीसी समाजातून आरक्षण देण्यात येऊ नये असे आमचे मत होते. परंतू मराठा आरक्षणासाठी मराठा बांधव मुंबईत येताच  शासनाने ओबीसी समाजातील बांधवांचा कुठलाही विचार न करता मराठा समाजातील नागरीकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय अध्यादेश काढून घेण्यात आला. Mla pratibha dhanorkar
    अप्रत्यक्षरीत्या ओबीसी समाजाची दिषाभूल करुन ओबीसी समाजावर अन्याय केला आहे. हा अन्याय ओबीसी बांधव सहन करणार नसून ओबीसी समाजासाठी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करणार असल्याचे मत आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी व्यक्त केले आहे.
    मराठा आरक्षणासाठी शासनाने सर्वेक्षण सुरु केले असून त्यातून जातनिहाय आकडेवारी समोर येणार आहे. 2011 पासून जनगणना झाली नसून या सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन शासनाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाची टक्केवारी वाढवावी असे देखील मत आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी व्यक्त केले. शिंदे सरकार ओबीसी समाजाकडे दुर्लक्ष करीत असून कुठल्याही ओबीसींच्या मागण्या पुर्ण होत नसल्याची खंत आमदार महोदयांनी व्यक्त केली आहे. ओबीसींची वस्तीगृह अद्यापही सुरु झाली नाही. शासकीय पदभरती अद्यापही अपुर्ण आहे. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नाही. यावर उपाय करायचा सोडून सरकार मराठा समाजासाठी ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हे चूकीचे असून या विरोधात मोठे आंदोलन उभारुन ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आमदार धानोरकर यांनी सांगितले.
    यावेळी त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा कुठलाही विरोध नसल्याचे सांगून मराठा समाजाला तात्काळ आरक्षण द्यावे. परंतु ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये. येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विषयाच्या अुनषंगाने ओबीसी समाजाचे प्रश्न मांडणार असल्याचे आमदार धानोरकर यांनी सांगितले.
  • ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

    ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

    News34 chandrapur

    नागपूर – आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात 2 समाज एकमेकांसमोर उभे झाले आहे, या तिढ्याचा प्रश्न राज्य सरकार उत्तम प्रकारे हाताळत असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आम्ही संकल्पबद्ध आहोत, सोबतच राज्य सरकार ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासित केले आहे.

    आरक्षणावर विविध समाज एकमेकांसमोर उभा राहणे ही परिस्थिती योग्य नाही, राज्य सरकार व स्वतः मुख्यमंत्री या महत्वाच्या प्रश्नावर गंभीर असून लवकरचं सर्व समाजाच्या फायद्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदें घेतील, तो पर्यंत राज्यात शांतता कायम ठेवा, आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास संकल्पबद्ध आहोतचं सोबत ओबीसी समाजावर कसलाही अन्याय होऊ देणार नाही अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

  • न्यायमूर्ती शिंदे (निवृत्त) समिती बरखास्त करा – सचिन राजुरकर महासचिव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ

    न्यायमूर्ती शिंदे (निवृत्त) समिती बरखास्त करा – सचिन राजुरकर महासचिव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – मराठवाडा विभागातील आठ जिल्ह्यातील समाजात कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी अडचणी येत असल्याने मुख्यमंत्री यांनी सन २०२३ च्या पहिल्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात मराठा समाजास कुणबी- मराठा, मराठा- कुणबी प्रमाणात देण्यासाठी अप्पर सचिव (महसुल) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २९ मे २०१३ ला समिती स्थापन केली होती.

     

    मनोज जरांगे पाटील यानी उपोषण सुरु झाल्यानंतर ७ सप्ते. २०२३ ला फ़क्त मराठवाडा जिल्ह्यातील ७ सप्टेंबर २०२३ – कुणबी -मराठा, मराठा- कुणबी प्रमाणपत्र देणासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. नंतर पुन्हा ३ नोव्हेंबर २०२३ ला संपूर्ण मराठा ज्यांचे कडे निजाम कालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे ,निजामकालीन झालेला करार, निजाम संस्थानिकांनी दिलेल्या सदनी, राष्ट्रीय दस्तावे, वैयक्तिक व प्रशासकिय तपासणी करून पात्र लोकांना कुणबी-मराठा व मराठा- कुणबी प्रमाण पत्र देण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला,परंतु महाराष्ट्र राज्यात घटनात्मक राज्य मागावर्गीय आयोग असतांना मा.न्या.संदीप शिंदे समिती का नेमण्यात आली, आणि ही समिती फक्त ओबीसी असलेल्या कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा- कुणबी असलेल्या दस्तऐवजाची तपासणी का करत आहे ? मंडल आयोगातील एकूण २७२ जाती मंडल आयोगात होत्या नंतर ४०० जाती राज्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार मागाससवर्गीय ठरल्या नंतर ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात आल्या ,मग असे असताना सरकारने वेगळी न्या. शिंदे समिती का नेमण्यात आली.

     

    याकरिता न्या. शिंदे समिती बरखास्त करावी व मराठा समाजाचा मागासलेपणा राज्य मागासवर्गीय आयोगा कडून करावे अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी केली आहे.

  • राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा – महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेची मागणी

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – राज्यात मराठा आरक्षणाचा वाद पेटला असून आता आंदोलक ओबीसी नेत्यांवर हल्ले करीत आहे, ज्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली त्यांच्या घराची जाळपोळ आंदोलकांनी सुरू केली आहे, मात्र ज्या नेत्यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध केला त्यांच्या विरोधात आंदोलक शांत आहे, सध्या मराठा आंदोलन चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचे काम करीत आहे मात्र हे ओबीसी समाज सहन करणार नाही अशी परिस्थिती राहिली तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्यपाल बैस यांना केली आहे.

     

    मराठा आरक्षणाबाबत राज्यातील अनेक भागात जाळपोळीच्या घटना घडल्या, तेली समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयदत्त क्षीरसागर व प्रांतिक तैलिक महासभेचे युवा आघाडी अध्यक्ष आमदार संदीप क्षीरसागर, आमदार प्रकाश सोळंके व आमदार प्रकाश बंब यांच्या बंगला व वाहनाची जाळपोळ आंदोलकांनी केली हे अत्यंत चुकीचे आहे.

     

    ज्या जनप्रतिनिधींने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अशी भूमिका घेतली त्यांच्या बंगला व वाहनांची जाळपोळ करीत त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला, राज्य सरकारने तातडीने हा जीवघेणा हल्ला करणाऱ्यांवर कलम 302 अंतर्गत गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी सुद्धा करण्यात आली आहे.

     

    ओबीसी समाजाने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे याबाबत कसलाही विरोध केला नाही, मात्र त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात येऊ नये अशी भूमिका सुद्धा यावेळी तेली समाजाने मांडली आहे.

     

    सध्या आंदोलकांनी राज्यात हैदोस घातला असून मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक समाजाला टार्गेट करण्याचे काम यांच्यातर्फे सुरू आहे, हे आता थांबवायला हवे, अन्यथा शासनाने योग्य ती सुरक्षा पुरवावी. आंदोलकांची दडपशाही अशीच सुरू राहिली तर संपूर्ण मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, राज्यपाल रमेश बैस यांनी प्रभावीपणे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या वतीने मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार व महासभेचे प्रदेश अध्यक्ष खासदार रामदास तडस यांना निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत देण्यात आले आहे.

     

    निवेदन देताना महासभेचे प्रकाश देवतळे, अजय वैरागडे, निलेश बेलखेडे, राहुल क्षीरसागर, छबु वैरागडे, कल्पना बगुलकर उपस्थित होते.

  • जरांगे पाटील उपोषण मागे घ्या

    News34 chandrapur

    मुंबई – राज्यात मराठा आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं असून ओबीसी समाजाच्या काही नेत्यांवर, त्यांच्या घरांवर जाळपोळीसह हल्ले झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीचं सह्याद्री अतिथीगृहावर आज (ता. १ नोव्हेंबर) आयोजन केलं होतं. या बैठकीत सर्वानुमते एक ठरावही मंजूर करण्यात आला.

     

    मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे – पाटील एकीकडे आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषणाला बसले आहेत. तर दुसरीकडे राज्यभर मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेलं आंदोलन हिंसाचारामुळे चिघळताना दिसतंय. राज्यातील या स्थितीवर तोडगा काढण्याच्या हेतूने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती.

     

    या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह इतर पक्षांचे नेते उपस्थित होते. या बैठकीत सर्वानुमते मंजूर झालेल्या ठरावात सध्या राज्यात सुरू असलेल्या हिंसाचाराबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली. अशा घटना अयोग्य असून यामुळे मराठा आंदोलनाची बदनामी होत असल्याचं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलंय. त्याचबरोबर राज्यात कायदा – सुव्यवस्था अबाधित ठेवत शांतता राखायला हवी आणि याला मनोज – जरांगे पाटील यांनी सहकार्य करत उपोषण मागे घ्यावं अशीही विनंती करण्यात आली आहे.
    मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

     

    ज्या काही कायदेशीर त्रुटी आहेत त्या काढून मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल. राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे. यामुळे थोडा संयम बाळगावा आणि सरकारला वेळ द्यावा. सगळ्यांनीच थोडासा संयम बाळगावा, थोडा वेळ सरकारला द्यावा. ज्या कायदेशीर त्रुटी आहेत त्या दूर करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती आपला अहवाल लवकरच सादर करणार आहे. असंही या ठरावात नमूद करण्यात आलंय.

     

    दरम्यान, या बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
    नेमकं हे आरक्षण कोणत्या धर्तीवर मिळेल आणि कायद्याच्या चौकटीत ते कसं बसेल? मराठ्यांना त्याचा कसा फायदा होईल, हे महत्त्वाचं आहे. ही सर्व एक मोठी प्रक्रिया आहे. यासाठी सरकारला वेळ लागणार आहे. हा वेळ सरकारला हवा आहे. यासाठी मनोज जरांगे – पाटील वेळच देत नाहीये. त्यामुळे सरकारची कुठे ना कुठे अडचण होतेय, अशी भावना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.

    तर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मराठा आरक्षणाबद्दल सकारात्मक भूमिका मांडली. न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलण्यात येतील तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून त्रुटी नसलेला, परिपूर्ण डाटा विहित कालावधीत गोळा करण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

  • मराठा आरक्षण हिंसाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई – गृहमंत्री फडणवीस यांचा आदेश

    News34 chandrapur

    मुंबई – आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली.

     

    अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 2 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे, त्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, 2 हेक्टर च्या निकष काढत आता 3 हेक्टर करण्यात आला आहे.

     

    मराठा आरक्षण बाबत राज्य सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे, मुख्यमंत्री शिंदे हे आरक्षणबाबत योग्य पाऊल उचलत आहे, मात्र आज या आंदोलनाला हिंसक वळण लागत आहे, ते अत्यंत चुकीचे असून सरकार हिंसाचार सहन करणार नाही.

    कुटुंब घरी असताना घराची जाळपोळ करणे म्हणजे त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न आहे, याबाबत आता अशी हिंसा करणाऱ्या विरुद्ध कलम 307 अंतर्गत कारवाई करणार असल्याचे आदेश पोलीस विभागाला दिले असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

    या हिंसाचाराचा काही राजकीय पुढारी वयक्तिक लाभ घेत आल्याची सुद्धा माहिती मिळाली आहे, त्याबाबत पोलीस विभाग आपलं काम करीत आहे, आता हिंसा करणाऱ्या विरोधात पोलीस विभाग कठोर कारवाई करणार अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली आहे.

  • ओबीसी व मराठा आरक्षण बाबत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचं मोठं विधान

    News34 chandrapur

     

     

    नागपूर – ओबीसी जनगणनेच्या मागणीला आमचा विरोध नाही. याबाबतची भूमिका आम्ही आधीच स्पष्ट केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत टिकणारे आरक्षण देण्याची भूमिका सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

     

    नागपूर विमानतळावर आगमन झाले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओबीसी जनगणनेच्या मागणीला आमचा विरोध नाही. ही भूमिका आधीच मी स्पष्ट केली आहे. फक्त पद्धती काय असावी, हे ठरवावे लागेल. बिहारमध्ये या जनगणनेनंतर जी परिस्थिती निर्माण झाली तशी आपल्याकडे होऊ नये, याची काळजी राज्य सरकारला घ्यावी लागेल. त्यामुळे योग्य निर्णय याबाबत सरकार करेल. मागासवर्ग आयोगातील रिक्त जागा भरण्याची कार्यवाही सुद्धा पूर्ण केली जाईल.

     

    मराठा आरक्षण प्रश्नाचा विचार केला तर मागच्या काळात आमच्याच सरकारने मराठा आरक्षण दिले होते. ते उच्च न्यायालयात टिकले. तामिळनाडूनंतर उच्च न्यायालयात टिकलेले हे एकमेव आरक्षण होते. आमच्या काळात सुप्रीम कोर्टात सुद्धा त्यावर स्थगिती आली नाही. नंतरच्या काळात काय झाले, त्या राजकारणावर बोलण्याची ही वेळ नाही. पण, मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाबाबत ठाम भूमिका घेतली आहे आणि आम्ही सारे त्यांच्या भूमिकेसोबत आहोत. आरक्षण टिकले नाही तर सरकारवर टीका होते. त्यामुळे घाईत कोणता निर्णय घेण्यापेक्षा कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे मराठा आरक्षण आम्ही देऊ, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

  • ओबीसी समाजाच्या या मागण्या पूर्ण होणार काय?

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – संपूर्ण राज्यात सुरु असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीची ठिणगी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात पडलेली असून जालना येथे मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी समाजात शामिल करावे अशी मागणी केलेली आहे. जरांगे पाटलांनी केलेल्या सरसकट मराठा समजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्याच्या मागणीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा तीव्र विरोध आहे.

     

    या संबंधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या संपन्न झालेल्या सभेत सदर मागणीचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे.राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व ओबीसी संघटनाच्या कडून चंद्रपूर येथे गांधी चौकातून महामोर्चाचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले, यात चंद्रपूर सहीत लगतच्या यवतमाळ, वर्धा, गडचिरोली जिल्ह्यातून मोठया प्रमाणात ओबीसी बांधवानी आपला आक्रोश व्यक्त केला.

     

    ओबीसी च्या मागण्या राज्य सरकारनी त्वरित पूर्ण कराव्यात. यात प्रामुख्याने कुठल्याही परिस्थितीत सरसकट मराठा जात लिहिलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबीजातीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्यात येवू नये. बिहार राज्याच्या धरतीवर महाराष्ट्र राज्यात ओबीसींची जातनिहाय सर्वे करण्यात यावी. संपूर्ण देशात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनाने केंद्रसरकार कडे करावी.

     

    कुठल्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येऊ नये. ५२% ओबीसी समाजाला ५२% आरक्षण देण्यात यावे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने लादलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनाने केंद्रसरकारकडे करावी. महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यासाठी मंजूर केलेली ७२ वसतिगृहे त्वरित भाड्याच्या इमारतीत सुरु करावी.ओबीसी समाजातील ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही त्यांच्याकरीता स्वाधार योजना त्वरित लागू करावी.ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी अभ्यासक्रमात त्वरित शिष्यवृत्ती व फ्रीशिप योजना त्वरित लागू कराव्या. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ( CMEGP) योजनेत इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचा (OBC) समावेश करण्याबाबत. नॉन क्रीमिलीयर प्रमाणपत्र व (२) 8 लाख रू. उत्पन्नाची अट अशा दोन अटीपैकी 8 लाख रू. उत्पन्नाची अट रद्द करून फक्त नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वरील योजनेचा लाभ देण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात यावा.

     

    म्हाडा व सिडको योजने अंतर्गत ओबीसी समाजास आरक्षण लागू करण्यात यावे याचे निवेदन जिल्हाधिकारी चंद्रपूर मार्फत राज्यपाल, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री,इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री, पालकमंत्री ,चंद्रपूर,मुख्य सचिव, प्रधान सचिव इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, अध्यक्ष मागासवर्गीय आयोग, पुणे यांना या महामोर्च्याच्या ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय सचिव सचिन राजूरकर, ऍड. पुरुषोत्तम सातपुते, ऍड. विजय मोगरे, राजेश बेले दिनेश चोखारे, सूर्यकांत खनके, डॉ. संजय घाटे, डॉ. दिलीप कामडे, विलास माथाणकर श्याम लेडे, कुसुम उदार, अनिल डहाके,कुणाल चहारे,गणेश आवारी, मनीषा बोबडे, गोमती पाचभाई,अनिल शिंदे, देवा पाचभाई,प्रेमा जोगी अक्षय येरगुडे हितेश लोडे यांच्या मार्फत चंद्रपूर उपविभागीय अधिकारी मृगूनाथन यांनी स्वीकारले.

     

    उपरोक्त मागण्या पूर्ण करण्याकरीता राष्ट्रीय ओबीसी विद्यर्थी महासंघाचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिनांक 11सप्टेंबर पासून अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत.या आंदोलनास ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तयावाडे यांनी समारोपिय भाषणात निवेदनात दिलेल्या मागण्या मंजूर झाल्या नाही तर या पेक्षा मोठे आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्यात येईल असा इशारा दिला.

     

    विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटीवार माजी, माजी मंत्री परिणय फुके आमदार अभिजित वंजारी, आ. किशोर जोरगेवार, आ. प्रतिभा धानोरकर,अशोकभाऊ जिवतोडे, माजी आमदार देवराव भांडेकर,माजी आमदार आशिष देशमुख,माजी आ. सुदर्शन निमकर,नंदू नागरकर, पप्पू देशमुख, महेंद्र ब्राम्हणवाडे, देवराव भोंगडे,सतीश वारजूरकर, संध्याताई गुरनुले,रवींद्र शिंदे,राजेंद्र वैद्य, सलील देशमुख,रमेश राजूरकर,अनिल धानोरकर, किशोर टोंगे, संदीप गिऱ्हे, नितीन भटारकर, प्रशांत वाघरे, अविनाश पाल, गंगाधर वैद्य, गोविंदा पोडे,संदीप आवारी, बळीराज धोटे, विश्वास झाडे, राजू झोडे,अभिलाष गावतुरे, डॉ गावतुरे, प्रवीण खोब्रागडे, सुनील मुसळे राजेंद्र खोब्रागडे,प्रतीक डोर्लिकर,निलेश बेलखेडे, नंदू पढाल, दत्ता हजारें, वासुदेव खेळकर,डॉ. महाकुळकर, गोवील मेहेरकुरे,विजय नळे विजय पिदूरकर, रंजित डवरे डॉ. पियुष मेश्राम, ऋषभ राऊत, निलेश खोडे, आदिवासी समाजाचे प्रमोद बोरीकर, कृष्णा मसराम ,पराग वानखेडे आदी विविध पक्षाचे तथा विविध जातनिहाय संघटना कुणबी, तेली, माळी, सुतार, नाभिक, बारई, सोनार, कलार,धनगर, बेलदार, भावसार, शिंपी, परीट, लोहार, वाढई समाज संघटना सोबतच आरपिआय संघटनेचे समर्थक उपस्थित होते.

  • चंद्रपुरात निघाला ओबीसींचा महामोर्चा

    News 34 chandrapur

    चंद्रपूर – राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या वादाची ठिणगी चंद्रपुरात पण पडली आहे, मराठा समाजाच्या जालन्यात सुरू असलेल्या जरांगे पाटील यांची मागणी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी समाजात सामील करावे ही मागणी चुकीची आहे, त्या मागणीचा राज्यातील ओबीसी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे.

     

    याविरोधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने व इतर ओबीसी संघटना व जातीय संघटना तर्फे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊन नये व कुणबी प्रमाणात देवू नये,बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जातनिहाय सर्वे कऱण्यात यावा, ओबीसी समाजाचे वसतीगृह तात्काळ सुरू करन्यात यावे, ओबीसी (विजे, विमाप्र, इत्यादी) समाजात तब्बल 423 च्या वर जाती आहे त्यामध्ये आता मराठा आले तर आपल्याला समाजाला न्याय मिळणार नाही. सोमवार पासून 11 सप्टेंबरला चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे हे अन्नत्याग आंदोलन सुरू आहे.

     

    अन्नत्याग आंदोलनाला शासनाने आजपर्यंत दखल घेतली नाही, मात्र मराठ्यांच्या आंदोलनात राज्याच्या अर्ध्या मंत्री मंडळाने भेट दिली, पण ओबीसी आंदोलनाला अजूनही एकाही मंत्र्याने भेट दिली नाही.

     

    सोमवारी ओबीसी समाज संघटनेच्या वतीने गांधी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पर्यंत महामोर्चा काढण्यात आला, या मोर्च्यात हजारो ओबीसी बांधवांनी सहभाग दर्शविला, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आमदार किशोर जोरगेवार, आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सुद्धा आपला सहभाग दर्शविला.

     

    जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात मोर्चा धडकल्यावर रवींद्र टोंगे यांच्या अन्नत्याग आंदोलन मंडपात मोर्चा समाप्त करण्यात आला, जर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास ओबीसी समाज गप्प बसणार नाही, सरकारने ओबीसी वस्तीगृहाबाबत घोषणा केली मात्र त्याची पूर्तता केली नाही, बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी यावेळी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली.

    आयोजित महामोर्चा मध्ये जिल्ह्यातील हजारो ओबीसी समाज बांधवांनी आपली उपस्थिती दर्शविली.

  • चंद्रपुरात रविवारी ओबीसी समाजबांधवांचा महामोर्चा

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या वादाची ठिणगी चंद्रपुरात पण पडली आहे, मराठा समाजाच्या जालन्यात सुरू असलेल्या जरांगे पाटील यांची मागणी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी समाजात सामील करावे ही मागणी चुकीची आहे. त्याचा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ विरोध करीत आहे.

     

    याविरोधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने व इतर ओबीसी संघटना व जातीय संघटना तर्फे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊन नये व कुणबी प्रमाणात देवू नये, बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जातनिहाय सर्वे कऱण्यात यावा, ओबीसी समाजाचे वसतीगृह तात्काळ सुरू करन्यात यावे , ओबीसी(विजे, विमाप्र, इत्यादी) समाजात तब्बल 423 च्या वर जाती आहे त्यामध्ये आता मराठा आले तर आपल्याला समाजाला न्याय मिळणार नाही.

     

    सोमवार पासून11 सप्टेंबर ला चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांचे अन्नत्याग आंदोलन सुरू आहे व 17 सप्टेंबर ला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व ओबीसी मोडणाऱ्या सर्व जात संघटनेच्या वतीने चंद्रपुरात महामोर्चा काढण्यात येणार आहे.

     

    या दरम्यान दिनांक 16 सप्टेंबर ला शहरात बाईक रॅली चे आयोजन करण्यात आले होते, मोर्चात सहभागी व्हावें असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासघाचे महासचिव सचिन राजूरकर, समनवयक डॉ अशोक जीवतोडे, धानोजे कुणबी समाजाचे ऍड पुरुषोत्तम सातपुते, बबनराव फंड, कार्याध्यक्ष दिनेश चोखारे, प्रा अनिल शिंदे, विदर्भ तेली महासंघाचे प्रा सूर्यकांत खनके, माळी महासंघाचे डॉ संजय घाटे ,चंद्रपूर माळी समाजाचे अध्यक्ष राजू बनकर , ओबीसी सेवा संघाचे अनिल डाहाके, राजेश बेले,सतीश मालेकर, शाम राजुरकर, शैलेश जुमडे, शाम लेडे, अक्षय येरगुडे , ऍड देवा ,पाचभाई, मनीषा बोबडे, यांनी केले आहे.