Tag: मनोज जरांगे पाटील

  • मागण्या नव्हे, जरांगे ‘जोक’ करतात!

    मागण्या नव्हे, जरांगे ‘जोक’ करतात!

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – आई ओबीसी समाजाची असल्यास तसे जात प्रमाणपत्र मुलांना दिले जावे, अशी नवी मागणी आता मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. ही मागणी नाही तर त्यांनी केलेला जोक आहे. असले जोक आता ते अधिकच करायला लागले आहेत, असा टोला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूकर यांनी केला आहे.

     

    जरांगे पाटील यांच्या नव्या मागणीच्या अनुषंगाने राजूरकर म्हणाले, जात प्रमाणपत्रासाठी आई हा निकष मान्य केल्यास अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त भटक्या प्रवर्गासाठी कुठला नियम लावला जाईल. या प्रवर्गातील आई असल्यास त्यांच्या मुलांनाही हे आरक्षण मिळणार काय, असा सवालही त्यांनी केला आहे.

     

    जरांगे हे मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षणाची मागणी करीत आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सुरुवातीपासून या मागणीला विरोध केला. चंद्रपुरात कार्यकर्त्यांनी २१ दिवस अन्नत्याग आंदोलन केले. याची दखल घेत सरकारने २९ सप्टेंबरला मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, ओबीसी कल्याण मंत्री, मुख्य सचिव व ओबीसी संघटनांची बैठक घेतली. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देणार नाही, असे सांगितले. खुद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चंद्रपुरात येऊन रवींद्र टोंगे यांचे अन्नत्याग आंदोलन सोडविले होते.

     

    मागण्यापूर्तीच्या अनुषंगाने लेखी पत्रही दिले होते. हे सारे घडत असतानाही जरांगे पाटील आता नवी मागणी करू लागले आहेत. त्यांच्या मागण्यांचा खेळ संपण्याची चिन्हे नाहीत. त्यांनी सरकारकडे आरक्षणाची मागणी खुशाल करावी. तसे आरक्षणही लढा देऊन मिळवावे. आमचा विरोध ओबीसींमधून आरक्षणाला आहे. तो अजूनही कायम आहेत. हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकार काय भूमिका मांडते याकडे लक्ष लागून आहे. समितीने आपला अहवाल दिला आहे. या अहवालातील तथ्यही लवकरच बाहेर येईल. ओबीसी समाज या अहवालातील बाबींकडे लक्ष ठेवून आहे, असेही सचिन राजुरकर यांनी मटले आहे.

  • मराठा आंदोलनात अखेर देवेंद्र फडणवीसच ठरले ‘संकटमोचक’

    News34 chandrapur

    मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाचा भडका क्षमवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची तारेवरची कसरत सुरू असतानाच त्यांच्या मदतीला धावून आले ते देवेंद्र फडणवीस. मनोज जरांगे – पाटील यांचं उपोषण सोडवण्यासाठी तीन मंत्र्यांसोबत दोन माजी न्यायमूर्ती देखील पोहोचले होते. या न्यायमूर्तींनी योग्य शिष्टाई करून उपोषण थांबवण्यात मोठी भूमिका बजावली. माजी न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड आणि दुसरे माजी न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे यांना उपोषणस्थळी जावे ही इच्छा फडणवीस यांनीच व्यक्त केली होती. फलस्वरूप उपोषण मागे घेण्यात त्यांना यश आलं.

     

    मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे – पाटील यांनी ९ दिवस अन्नत्याग केल्याने त्यांची तब्येत खालवली होती. परिणामी राज्यात मराठा आंदोलनाला अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागल्याचंही दिसून आलं. तसेच, ओबीसी समाजाच्या नेत्यांवर हल्ले झाल्याच्या घटनाही या काळात घडल्या. राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ही नाजूक परिस्थिती हाताळणं काहीसं कठीण जात असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या होत्या. त्यातच दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे डेंग्यूच्या आजारामुळे बाजूला पडले होते. त्यांचं आजारपण राजकीय असल्याची चर्चाही दबक्या आवाजात सध्या सुरू आहे.

     

    मात्र, यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या मदतीला धावून आले ते म्हणजे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. त्यांनीच मराठा आरक्षणातील कायदेशीर गुंता आणि तो सोडवण्यासाठी लागणारा वेळ ही महत्त्वाची माहिती जरांगे – पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचवली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जरांगे-पाटील यांच्या काही मागण्यांना उत्तर देणे सरकारला शक्य नव्हते.

     

    अशावेळी कायदेशीर बाबींचा गुंता सोडविण्याचे काम कायद्याच्या क्षेत्रातील मंडळींनीच केले तर ते सयुक्तिक ठरेल, असा विचार उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडला. न्या. मारोती गायकवाड यांना फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष करण्यात आले होते. तर दुसरे माजी न्या. सुनिल शुक्रे हे अलीकडेच उच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले होते. या दोघांचीही नावं जरांगे – पाटील यांच्याकडे जाण्यासाठी पुढे आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुद्धा ही कल्पना लागलीच उचलून धरली. या दोन्ही न्यायमूर्तींनी अतिशय योग्यप्रकारे विषयांची मांडणी जरांगे – पाटील यांच्यासमोर केली. सरकारच्या वतीने जे शिष्टमंडळ तयार करण्यात आले होते, त्यातल्या मंत्र्यांनीही जरांगेंकडे या माजी न्यायमूर्तींंचं म्हणणं ऐकण्याची विनंती केली. अखेर त्यानंतर जरांगेंनी उपोषण मागे घेत असल्याचा निर्णय जाहीर केला.

     

    ‘टार्गेट’ असूनही फडणवीसांची महत्त्वाची भूमिका
    मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावेळी स्वतः जरांगे – पाटील यांनी फडणवीसांवर आरोप करत यथेच्छ टीका केली होती. तसेच, त्यांच्याविरोधात अरे-तुरेची एकेरी भाषा देखील वापरली होती. आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा आरोपही त्यांच्यावर लावण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारमध्ये फडणवीसच थेट टार्गेट झाले होते. मात्र, याचा कोणताही विशाद मनात न ठेवता आणि राज्यात कायदा – सुव्यवस्था राखत त्यांनी आंदोलन हाताळलं. याहीवेळी मराठा समाजाला खऱ्या अर्थाने धीर देण्यात फडणवीस यशस्वी झाले.

     

    ‘संकटमोचक’ ही जुनी ओळख

    देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाही मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले होते. त्यावेळीही ते आंदोलन त्यांनी शिताफीने हाताळले होते. मराठा समाजाला विश्वासात घेऊन त्यांनी आरक्षण देण्याचा निर्णयच तेव्हा जाहीर केला. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयात टिकले होता. मात्र, फडणवीसांनंतरच्या सरकारने सुप्रीम कोर्टात राज्याची बाजू नीट न मांडल्याने हा निर्णय सुप्रीम कोर्टात टिकला नाही. पण त्यावेळी आंदोलन योग्यरितीने हातळत फडणवीसांनी ‘संकटमोचका’ची भूमिका बजावली होती. त्यावेळची कौशल्य त्यांनी यावेळी देखील वापरल्याने राज्यात आंदोलनाचा उडालेला भडका क्षमवण्यात सरकारला यश आलं.

  • मराठा समाज आरक्षणावर आमदार बोर्डीकर यांची सुप्रिया सुळेवर जोरदार टीका

    News34 chandrapur

    मुंबई – राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटला असून सध्या काही आमदार व खासदार राजीनामे देण्याच्या तयारीत आहे, मात्र या गंभीर प्रश्नावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी 40 दिवसापासून सरकारने मराठा आरक्षण बाबत काय केले असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

    यावर भाजप आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी सुप्रिया सुळे यांचा जोरदार समाचार घेत, अनेक वर्षे शरद पवार साहेब सत्तेत होते जर त्या काळात आपल्या वडिलांनी मराठा समाजबाबत काही चांगले निर्णय घेतले असते तर आज मराठा समाजाला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली नसती.

     

    सरकार आरक्षण प्रश्नावर गंभीर आहे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे समजाला न्याय देतील, देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं होत मात्र मविआ सरकार आलं आणि आरक्षण गेलं, त्यावेळी आपण गप्प होता सुप्रियाताई, उगाच उलटसुलट प्रतिक्रिया देत आमच्या मराठा बांधवांच्या भावना भडकवू नका ही आपल्याला विनंती आहे.

  • ओबीसी समाजाच्या या मागण्या पूर्ण होणार काय?

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – संपूर्ण राज्यात सुरु असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीची ठिणगी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात पडलेली असून जालना येथे मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी समाजात शामिल करावे अशी मागणी केलेली आहे. जरांगे पाटलांनी केलेल्या सरसकट मराठा समजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्याच्या मागणीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा तीव्र विरोध आहे.

     

    या संबंधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या संपन्न झालेल्या सभेत सदर मागणीचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे.राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व ओबीसी संघटनाच्या कडून चंद्रपूर येथे गांधी चौकातून महामोर्चाचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले, यात चंद्रपूर सहीत लगतच्या यवतमाळ, वर्धा, गडचिरोली जिल्ह्यातून मोठया प्रमाणात ओबीसी बांधवानी आपला आक्रोश व्यक्त केला.

     

    ओबीसी च्या मागण्या राज्य सरकारनी त्वरित पूर्ण कराव्यात. यात प्रामुख्याने कुठल्याही परिस्थितीत सरसकट मराठा जात लिहिलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबीजातीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्यात येवू नये. बिहार राज्याच्या धरतीवर महाराष्ट्र राज्यात ओबीसींची जातनिहाय सर्वे करण्यात यावी. संपूर्ण देशात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनाने केंद्रसरकार कडे करावी.

     

    कुठल्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येऊ नये. ५२% ओबीसी समाजाला ५२% आरक्षण देण्यात यावे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने लादलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनाने केंद्रसरकारकडे करावी. महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यासाठी मंजूर केलेली ७२ वसतिगृहे त्वरित भाड्याच्या इमारतीत सुरु करावी.ओबीसी समाजातील ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही त्यांच्याकरीता स्वाधार योजना त्वरित लागू करावी.ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी अभ्यासक्रमात त्वरित शिष्यवृत्ती व फ्रीशिप योजना त्वरित लागू कराव्या. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ( CMEGP) योजनेत इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचा (OBC) समावेश करण्याबाबत. नॉन क्रीमिलीयर प्रमाणपत्र व (२) 8 लाख रू. उत्पन्नाची अट अशा दोन अटीपैकी 8 लाख रू. उत्पन्नाची अट रद्द करून फक्त नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वरील योजनेचा लाभ देण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात यावा.

     

    म्हाडा व सिडको योजने अंतर्गत ओबीसी समाजास आरक्षण लागू करण्यात यावे याचे निवेदन जिल्हाधिकारी चंद्रपूर मार्फत राज्यपाल, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री,इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री, पालकमंत्री ,चंद्रपूर,मुख्य सचिव, प्रधान सचिव इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, अध्यक्ष मागासवर्गीय आयोग, पुणे यांना या महामोर्च्याच्या ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय सचिव सचिन राजूरकर, ऍड. पुरुषोत्तम सातपुते, ऍड. विजय मोगरे, राजेश बेले दिनेश चोखारे, सूर्यकांत खनके, डॉ. संजय घाटे, डॉ. दिलीप कामडे, विलास माथाणकर श्याम लेडे, कुसुम उदार, अनिल डहाके,कुणाल चहारे,गणेश आवारी, मनीषा बोबडे, गोमती पाचभाई,अनिल शिंदे, देवा पाचभाई,प्रेमा जोगी अक्षय येरगुडे हितेश लोडे यांच्या मार्फत चंद्रपूर उपविभागीय अधिकारी मृगूनाथन यांनी स्वीकारले.

     

    उपरोक्त मागण्या पूर्ण करण्याकरीता राष्ट्रीय ओबीसी विद्यर्थी महासंघाचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिनांक 11सप्टेंबर पासून अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत.या आंदोलनास ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तयावाडे यांनी समारोपिय भाषणात निवेदनात दिलेल्या मागण्या मंजूर झाल्या नाही तर या पेक्षा मोठे आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्यात येईल असा इशारा दिला.

     

    विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटीवार माजी, माजी मंत्री परिणय फुके आमदार अभिजित वंजारी, आ. किशोर जोरगेवार, आ. प्रतिभा धानोरकर,अशोकभाऊ जिवतोडे, माजी आमदार देवराव भांडेकर,माजी आमदार आशिष देशमुख,माजी आ. सुदर्शन निमकर,नंदू नागरकर, पप्पू देशमुख, महेंद्र ब्राम्हणवाडे, देवराव भोंगडे,सतीश वारजूरकर, संध्याताई गुरनुले,रवींद्र शिंदे,राजेंद्र वैद्य, सलील देशमुख,रमेश राजूरकर,अनिल धानोरकर, किशोर टोंगे, संदीप गिऱ्हे, नितीन भटारकर, प्रशांत वाघरे, अविनाश पाल, गंगाधर वैद्य, गोविंदा पोडे,संदीप आवारी, बळीराज धोटे, विश्वास झाडे, राजू झोडे,अभिलाष गावतुरे, डॉ गावतुरे, प्रवीण खोब्रागडे, सुनील मुसळे राजेंद्र खोब्रागडे,प्रतीक डोर्लिकर,निलेश बेलखेडे, नंदू पढाल, दत्ता हजारें, वासुदेव खेळकर,डॉ. महाकुळकर, गोवील मेहेरकुरे,विजय नळे विजय पिदूरकर, रंजित डवरे डॉ. पियुष मेश्राम, ऋषभ राऊत, निलेश खोडे, आदिवासी समाजाचे प्रमोद बोरीकर, कृष्णा मसराम ,पराग वानखेडे आदी विविध पक्षाचे तथा विविध जातनिहाय संघटना कुणबी, तेली, माळी, सुतार, नाभिक, बारई, सोनार, कलार,धनगर, बेलदार, भावसार, शिंपी, परीट, लोहार, वाढई समाज संघटना सोबतच आरपिआय संघटनेचे समर्थक उपस्थित होते.