Tag: प्रकल्पग्रस्त

  • आमरण उपोषण करणाऱ्या महिलांची देशमुख यांनी घेतली भेट

    आमरण उपोषण करणाऱ्या महिलांची देशमुख यांनी घेतली भेट

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – भद्रावती तालुक्यातील कर्नाटका एम्टा कोळसा खाणीच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी मागील वीस दिवसांपासून बरांज-मोकासा गावातील सावित्रीच्या प्रकल्पग्रस्त लेकींचे आंदोलन सुरू आहे. कर्नाटका पाॅवर कंपनीच्या कोळसा खाणीच्या मार्गावर मंडप टाकून महिलांनी 14 डिसेंबर 2023 पासून साखळी उपोषण सुरू केले.27 डिसेंबर पासून बरांज-मोकासा येथील पल्लवी कोरडे या महिलेने आमरण उपोषण सुरू केले. आज या उपोषणाचा आठवा दिवस आहे.

    क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त 3 जानेवारी रोजी दुपारी 2 वाजेदरम्यान जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांचेसह घनश्याम येरगुडे,राहुल दडमल, अमोल घोडमारे व प्रविण बारसागडे यांचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाने आंदोलनस्थळी भेट देऊन उपोषणकर्त्या तसेच आंदोलनात सहभागी सावित्रीच्या लेकींशी चर्चा केली.यावेळी उपस्थित असलेल्या शेकडो महिला आंदोलनकर्त्यांना देशमुख यांनी संबोधित केले.

     

    कोणत्याही प्रकल्पासाठी शेतजमीन किंवा घर देणारा शेतकरी-घर मालक हा त्या प्रकल्पाचा भागधारक म्हणून त्याला योग्य सन्मान व योग्य मोबदला मिळणे गरजेचे आहे. मात्र प्रकल्पांसाठी जमिनी अधिग्रहित करणाऱ्या कंपन्या किंवा शासन प्रकल्पग्रस्तांना योग्य सन्मान व योग्य मोबदला देत नाही.अशा प्रकल्पग्रस्तांसाठी संघर्ष करण्याची जनविकास सेनेची भूमिका असून बरांज-मोकासा येथील आंदोलनकर्त्या महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन देशमुख यांनी दिले.

     

    अत्यंत धोकादायक :
    कोळसा खाणीच्या काठावरच गाव आणि जिल्हा परिषद शाळा

    पप्पू देशमुख यांनी काही आंदोलनकर्त्यांसह बरांज-मोकासा गाव,कर्नाटक पावर कंपनीची कोळसा खाण तसेच जिल्हा परिषद शाळा या संपूर्ण परिसराची पाहणी केली. यावेळी अनेक धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्या. गावाच्या पश्चिमेला कर्नाटक एमटा च्या जुन्या कोळसा खाणीचा मोठा खड्डा आहे. याठिकाणी कोळशाचे उत्खनन पूर्ण झाले असून खड्ड्यात पाणी साचले आहे. खड्ड्याला लागून केवळ 20 मीटरच्या अंतरावर जिल्हा परिषद ची प्राथमिक शाळा आहे.

     

    खड्ड्याच्या बाजूला शाळेची संरक्षण भिंत असून या भिंतीला असलेले प्रवेशद्वार पूर्णवेळ खुले असते. याच पटांगणात ग्रामपंचायतचे कार्यालय आहे.शाळेच्या बाजूला लागून असलेला खड्डा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक असतानाही त्याची दखल आजपर्यंत घेण्यात आलेली नाही. बरांज-मोकासा गाव, जिल्हा परिषद शाळा व ग्रामपंचायत कार्यालय सर्वच अत्यंत धोकादायक स्थितीत असुन प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन उपाययोजना करण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया देशमुख यांनी दिली.

  • 15 तासांनी प्रकल्पग्रस्तांचे विरुगिरी आंदोलन मागे

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – अदानी समूहाने घेतलेल्या कोरपना तालुक्यातील उपरवाही येथील अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या प्रकल्पगस्त शेतकऱ्यांना उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ठोस आश्वासन दिल्याने रात्री आठच्या सुमारास विरूगिरी आंदोलन मागे घेण्यात आले. शुक्रवारी पहाटे पाच वाजतापासून कंपनी परिसरातील टॉवरवर चढून सहा तरूणांनी आंदोलनाचा मार्ग स्विकारला होता.

    आंदोलकांमध्ये आकाश लोडे, अविनाश विधाते, तुषार निखाडे ,संजय मोरे,संदीप वरारकर, सचिन पिंपळशेंडे यांचा समावेश आहे. भूसंपादन कराराचे उल्लंघन करणाऱ्या अंबुजा कंपनीचे भूसंपादन रद्द करून शेतकऱ्यांना जमीनी परत द्याव्या नाहीतर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना कंपनीमध्ये स्थायी नोकरी द्यावी आदी मागण्यां आंदोलनादरम्यान करण्यात आल्या होत्या.

     

    कोरपना तालुक्यातील उपरवाही येथील अंबुजा सिमेंट कंपनी म्हणजेच पूर्वीच्या मराठा सिमेंट कंपनीने शासनासोबत केलेल्या भूसंपादन करारातील तरतुदीनुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना स्थायी नोकरीमध्ये प्राधान्य न देता प्रकल्पग्रस्त आदिवासी व गैर-आदिवासी शेतकऱ्यांना नोकरीपासून वंचित ठेवले. त्याऐवजी स्थानिक रहिवासी असल्याचे खोटे दाखले तयार करून बाहेरच्या लोकांना रोजगार देण्यात आला. प्रकल्पग्रस्तांना डावलल्याने स्थानिक तरूण व प्रकल्पग्रस्तांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

     

    कंपनीने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना वंचीत ठेवल्याने संतापलेले सहा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी पिंपळगाव येथील आकाश लोडे, अविनाश विधाते, उपरवाहीचे तुषार निखाडे ,संजय मोरे,संदीप वरारकर व लखमापूर येथील सचिन पिंपळशेंडे यांनी शुक्रवारी पहाटे पाच वाजता कंपनी परिसरातील मोबाईलच्या उंच टॉवरवर चढून आंदोलन सुरू केले.

     

    पहाटे पाच ते सायंकाळी 8 वाजतापर्यंत सहा युवक विरूगिरी स्टाईलने टॉवरवर आंदोलन करीत होते. उपविभागीय अधिकारी यांन या आंदेालनाची दखल घेत घटनास्थळी दाखल झाले. प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधला. त्यांच्या मागण्यांना प्राधान्याने घेऊन नागपूरात या विषयी आठवडाभरात बैठक लावून न्याय देण्याचे आश्वासन दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले.