Tag: आरक्षणाची लढाई

  • अखेर रवींद्र टोंगे यांचं उपोषण मागे

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – मागील 20 दिवसापासून सुरू असलेल्या राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघ जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाला आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट देत त्यांच्या विविध मागण्या मान्य करीत आंदोलनाची सांगता केली. 55 इंचाचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 30 हजार रुपयात

    मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात येऊ नये, राज्यामध्ये बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय सर्वे करण्यात यावा तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृह सुरू करण्यात यावे या मागण्यांसाठी मागील 20 दिवसांपासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नेतृत्वात सुरू असलेल्या आंदोलनावर अखेर 29 सप्टेंबर रोजी तोडगा निघाला.

     

    मुंबईतील सह्याद्री अतिथी गृहावर राज्यातील ओबीसी नेत्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये ओबीसींच्या सर्व मागण्या तत्वतः मान्य करण्याचे आश्वासन दिले तसेच या मागण्यांवर लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन सुद्धा राज्य सरकारने दिल्यामुळे ओबीसींचे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 20 दिवसापासून सुरू असलेले अन्नत्याग आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले. Samsung कंपनीचा 5 स्टार वॉशिंग मशीन अवघ्या 28 हजार 490 रुपयात, आजच खरेदी करा

     

    शनिवार सकाळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आंदोलन मंडपाला भेट देत उपोषणकर्ते रवींद्र टोंगे, विजय बल्की व प्रेमानंद जोगी यांचे उपोषण पाणी पाजून सोडविले. त्यानंतर अधिकृतपणे आंदोलन स्थगित केल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे जाहीर करण्यात आले.

     

    यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माहिती दिली की भाजप सरकारच्या कार्यकाळात मी मुख्यमंत्री असताना ओबीसी समाजाच्या हितासाठी तब्बल 26 शासन निर्णय काढले होते, आज राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी समाज उभा आहे, मात्र आरक्षण मुद्द्यावर दोन्ही समाजात तेढ निर्माण होऊ देणार नाही अशी सरकारची भूमिका आहे.

     

    सह्यादी अतिथीगृहात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली, झालेली बैठक ही रेकॉर्डवर आहे, आम्ही ओबीसी संघाला शब्द दिला आहे, शब्द पाळला नाही अशी वेळ आम्ही येऊ देणार नाही, जातनिहाय जनगणना बाबत बिहार ने पाऊल उचलले असले तरी त्यानंतर त्याचा काय परिणाम येतो ते बघून आपण राज्यात जातनिहाय जनगणनेबाबत काय करता येईल त्यावर नक्की सकारात्मक राहू असे फडणवीस यांनी आश्वाशीत केले.
    ओबीसी समाजातील काही मागण्या आम्ही विसरलो किंवा आपल्याला काही सांगायचं असेल तर नक्की आम्हाला कळवा, त्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होणार.

     

    राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ओबीसी अन्नत्याग आंदोलनाला भेट देत आपली शिष्टाई दाखविली, त्यांनतर सरकार व ओबीसी संघटनांची बैठक घडवून आणण्यात मुख्य भूमिका मुनगंटीवार यांनी बजावली.

     

    राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी रविंद्र टोंगे यांचं अन्नत्याग आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली.

    यावेळी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार किशोर जोरगेवार व आमदार किर्तीकुमार भांगडीया, परिणय फुके, सचिन राजूरकर, दिनेश चोखारे, पप्पू देशमुख यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

  • चंद्रपुरात निघाला ओबीसींचा महामोर्चा

    News 34 chandrapur

    चंद्रपूर – राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या वादाची ठिणगी चंद्रपुरात पण पडली आहे, मराठा समाजाच्या जालन्यात सुरू असलेल्या जरांगे पाटील यांची मागणी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी समाजात सामील करावे ही मागणी चुकीची आहे, त्या मागणीचा राज्यातील ओबीसी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे.

     

    याविरोधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने व इतर ओबीसी संघटना व जातीय संघटना तर्फे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊन नये व कुणबी प्रमाणात देवू नये,बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जातनिहाय सर्वे कऱण्यात यावा, ओबीसी समाजाचे वसतीगृह तात्काळ सुरू करन्यात यावे, ओबीसी (विजे, विमाप्र, इत्यादी) समाजात तब्बल 423 च्या वर जाती आहे त्यामध्ये आता मराठा आले तर आपल्याला समाजाला न्याय मिळणार नाही. सोमवार पासून 11 सप्टेंबरला चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे हे अन्नत्याग आंदोलन सुरू आहे.

     

    अन्नत्याग आंदोलनाला शासनाने आजपर्यंत दखल घेतली नाही, मात्र मराठ्यांच्या आंदोलनात राज्याच्या अर्ध्या मंत्री मंडळाने भेट दिली, पण ओबीसी आंदोलनाला अजूनही एकाही मंत्र्याने भेट दिली नाही.

     

    सोमवारी ओबीसी समाज संघटनेच्या वतीने गांधी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पर्यंत महामोर्चा काढण्यात आला, या मोर्च्यात हजारो ओबीसी बांधवांनी सहभाग दर्शविला, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आमदार किशोर जोरगेवार, आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सुद्धा आपला सहभाग दर्शविला.

     

    जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात मोर्चा धडकल्यावर रवींद्र टोंगे यांच्या अन्नत्याग आंदोलन मंडपात मोर्चा समाप्त करण्यात आला, जर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास ओबीसी समाज गप्प बसणार नाही, सरकारने ओबीसी वस्तीगृहाबाबत घोषणा केली मात्र त्याची पूर्तता केली नाही, बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी यावेळी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली.

    आयोजित महामोर्चा मध्ये जिल्ह्यातील हजारो ओबीसी समाज बांधवांनी आपली उपस्थिती दर्शविली.

  • चंद्रपुरात सुरू असलेल्या ओबीसीच्या अन्नत्याग आंदोलनाची दखल मुख्यमंत्री शिंदे घेतील काय?

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – जालन्यात सुरू असलेले मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हातून ज्यूस पिऊन आपलं आमरण उपोषण मागे घेतले, मात्र उपोषण मागे घेतले आंदोलन नाही असा इशारा जरांगे यांनी शासनाला दिला आहे.

     

    राज्यात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे, आम्हाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण हवं अशी मागणी झाली, त्यावर ओबीसी संघटनांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे.

     

    चंद्रपुरात 11 सप्टेंबर पासून राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे आमरण उपोषणाला बसले आहे, मात्र 4 दिवस लोटल्यावर सुद्धा त्यांच्या आंदोलनाची साधी दखल घेण्यात आली नाही.

     

    मराठा समाजाला आरक्षण द्या पण ओबीसी प्रवर्गातून नको अशी ठाम भूमिका घेत टोंगे यांनी आंदोलन सुरू केले आहे.

     

    जरांगे यांच्या उपोषणाला अर्ध्या मंत्रिमंडळाने भेट दिली, त्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या मग ओबीसी समाज बांधवांचे काय? त्यांच्या आंदोलनाची दखल कोण घेणार?

     

    राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समनव्यक डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी नुकताच भाजप पक्षात प्रवेश घेतला, त्यांच्या पक्ष प्रवेश कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित झाले होते.

     

    त्या कार्यक्रमात भाजपचा DNA हा ओबीसी आहे, ओबीसी समाजाला फक्त भाजप न्याय देऊ शकते अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती, 15 ऑगस्ट पासून राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृह सुरू करण्यात येणार अशी घोषणा खुद्द फडणवीस यांनी केली होती, मात्र आजपर्यंत एक वसतिगृह सुद्धा सुरू झाले नाही.

     

    जातनिहाय जनगणना, स्वाधार योजना, वस्तीगृह व मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नका अशी मागणी रवींद्र टोंगे यांनी केली आहे.

     

    टोंगे यांच्या मागण्यांना भाजप न्याय देणार काय? की न्यायाची भाषा ही भाषणापुरती मर्यादित होती? भाजपवासी झालेले अशोक जीवतोडे यांनी तरी ओबीसी समाजाच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्या यासाठी आपली कठोर भूमिका उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर मांडायला हवी.

     

    केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत 96 कुळी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी मागणी केली.

     

    तर दुसरीकडे राज्याचे विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी समाजातील बांधवांच्या आंदोलनाला मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी भेट द्यावी अशी मागणी केली, मराठ्यांना एक न्याय तर ओबीसी समाजावर अन्याय करू नका अशी भूमिका वडेट्टीवार यांनी घेतली आहे.

     

    आरक्षणाच्या ठिणगीने राज्यात 2 समाजात भांडण लावण्याची कामे केली जात आहे, मात्र आरक्षणावर ठोस निर्णय सरकारच्या अंगावर येतो की काय अशी वेळ सध्या आली आहे, कमीतकमी भाजपच्या OBC DNA ने तरी ओबीसींच्या रास्त मागण्याची दखल घ्यावी अन्यथा आरक्षणाचा तिढा काही सुटणार नाही.