Tag: हिवाळी अधिवेशन

  • चंद्रपुरात सराय बचाव सत्याग्रह

    चंद्रपुरात सराय बचाव सत्याग्रह

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर : ऐतिहासिक ‘सराई’ इमारतीच्या संवर्धनाच्या मागणी करिता इको-प्रोच्या वतीने हिवाळी अधिवेशन निमित्त सुरू असलेल्या एक दिवस एक आंदोलन शृंघले अंतर्गत आज सहाव्या दिवशी सहावे आंदोलन ‘सराय’ बचाव सत्याग्रह” करण्यात आले.

     

    चंद्रपूर शहरातील ऐतिहासिक ‘सराई’ इमारतीच्या संवर्धनाच्या मागणी करिता इको-प्रो संस्थेसह शहरातील अनेक संस्था व इतिहास अभ्यासक यांनी वेळोवेळी मागणी केली आहे. येथे इको-प्रो कडून स्वच्छता अभियान सुद्धा राबविण्यात आलेले होते. ‘जागतीक वारसा दिन’ १८ एप्रील २०१८ पासुन ‘सराई स्वच्छता सराय इमार अभियानाची’ सुरूवात करून सलग १५ दिवस या संपुर्ण इमारतीची स्वच्छता इको-प्रोच्या सदस्यांनी केली होती. या स्वच्छता सत्याग्रह माध्यमाने चंद्रपूर शहर महानगरपालिका व शासनाकडे मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर या इमारतीची छत पडल्याची घटना घडली होती, याकडे वेळीच लक्ष देण्यात ‘न आल्यास हा ऐतिहासिक वारसा नष्ट होईल.

     

     

    या ऐतिहासिक इमारतीचे संरक्षण व संवर्धनासाठी पालिकेने पुढाकार घेउन या ऐतिहासिक ब्रिटीशकालिन वास्तुच्या इमारती मध्ये चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेचे ‘ऐतिहासिक चंद्रपूर शहर पर्यटन माहीती केंद्र’ तयार करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. शहरातील या ऐतिहासिक इमारतीच्या ठिकाणी असे माहीती केंद्र तयार झाल्यास चंद्रपूरात येणाछया पर्यटकांना, नागरीकांना, विदयार्थ्यांना एकाच ठिकाणी शहरातील सर्वच ऐतिहासिक वास्तु, त्यांचे अंतर, इतिहास, कसे जावे याबाबत सविस्तर माहीती मिळु शकते. यामुळे शहरातील पर्यटन विकासाच चालना मिळेल. यासोबतच यामुळे या इमारतीचे सवर्धन सुध्दा शक्य आहे.

     

    सरायचा इतिहास

    या सराय इमारतीचे बांधकाम 1921 ते 1927 या दरम्यान पुरातन इमारतीचे भुमीपुजन २ ऑक्टो 1921 रोजी संपन्न झाले होते. स्वांतत्रपुर्व काळात स्वातंत्रलढयातील अनेक पुढारी येते थांबलेले आहेत. स्वांतत्रंलढयाच्या अनेक घटनांचे साक्षिदार असलेली ही इमारत आज नष्ट होण्याच्या स्थितीत आहे. याकडे वेळीच लक्ष देण्यात ‘न’ आल्यास हा ऐतिहासिक वारसा नष्ट होईल.

     

    या सत्याग्रह मागणी नुसार सराय वास्तू चे संवर्धन, दुरस्तीचे काम, परिसर विकास करून घाण, दुर्गंधी दूर करणे, सदर इमारत चंद्रपूर पर्यटन माहिती केंद्र तयार करणे या आहेत, याबाबत सकारात्मक निर्णय न घेण्यात आल्यास येत्या काळात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे. आज इको-प्रो तर्फे बंडू धोतरे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या “सराय बचाव सत्याग्रह आंदोलन मध्ये धर्मेंद्र लुनावत, ओमजी वर्मा, कुणाल देवगिरकर, राजू काहिलकर, सचिन धोतरे, सुरज कावळे, आकाश घोडमारे, चंदू ओशाखा, सचिन धोतरे, प्रकाश निर्वाण, भूषण ढवळे, रोहित तळवेकर, भारती शिंदे, हर्षाली खारकर, महिमा मोहूर्ले आदी सहभागी होते.

  • चंद्रपुरातील सैनिक स्कूलच्‍या विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती तात्‍काळ मंजूर करा

    चंद्रपुरातील सैनिक स्कूलच्‍या विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती तात्‍काळ मंजूर करा

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर : सैनिक स्कूल चंद्रपूर येथे महाराष्ट्रातील शेतकरी, शेतमजूर व इतर पालकांची मुले इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंतच्या वर्गात शिक्षण घेत आहे. गेल्‍या ५ वर्षांपासून शिष्यवृत्तीस पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न मिळाल्‍याने त्‍यांना शाळेत प्रवेश दिला जात नसल्‍याची गंभीर बाब समोर येताच आमदार सुधाकर अडबाले यांनी हिवाळी अधिवेशनात सदर प्रश्‍न उपस्‍थित करून सैनिक स्कूलच्‍या विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती तात्‍काळ मंजूर करण्याची मागणी केली.

     

    महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती – जमाती व आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असून गेल्या पाच वर्षांपासून सदर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती (स्कॉलरशिप) मिळालेली नाही. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने पालकांनी कर्ज घेऊन मुलांची फी भरत होते. परंतु, आता ते पाल्यांची फी भरू शकत नाही आहे तसेच सैनिक स्कूल चंद्रपूर ही शाळा शासनाच्या कोणत्याही आदेशाला मानत नाही. फी न भरल्यामुळे गेल्या १ ते २ महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना शाळेत बसू दिले जात नाही. विद्यार्थी शाळेत न गेल्याने शिक्षण व इतर ॲक्टिवीटी पासून वंचित आहेत. यामुळे मुलांना व पालकांनाही मानसिकदृष्ट्या खूप त्रास सहन करावा लागतो आहे.

     

    सर्व शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत देण्यात येते. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविलेली आहे.

     

    विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये म्हणून लवकरात लवकर सदर शिष्यवृत्ती मंजुर करावी तसेच मुलांचे शिक्षण सुरळीत सुरू राहील, यासाठी प्राचार्य, सैनिक स्कूल चंद्रपूर यांना विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत सामावून घेण्यासाठी आदेशित करावे, अशी मागणी आमदार अडबाले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्‍यानंतर चालू हिवाळी अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्‍थित करून सदर गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधले.

  • विधानसभेच्या सभागृहात भडकले चंद्रपूरचे आमदार जोरगेवार

    विधानसभेच्या सभागृहात भडकले चंद्रपूरचे आमदार जोरगेवार

    News34 chandrapur

    नागपूर/चंद्रपूर – राज्याला वीज पुरविण्यासाठी जगातील सर्वात प्रदूषित असलेली थर्मल एनर्जी आम्ही तयार करतो. याचा परिणामही आम्हाला सोसावा लागत आहे. देशातील सर्वात प्रदूषित जिल्हात आमचे नाव आहे. मात्र आम्हाला याचा मोबदला मिळत नसेल तर हा अन्याय आहे. असे म्हणत राज्याला वीज देऊन आम्ही काय पाप करतोय काय? अशा शब्दात आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सभागृहात बोलताना संताप व्यक्त केला आहे.

     

    नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी चंद्रपूर जिल्हासह वीज उत्पादक जिल्हांना वीज सवलत देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. यावेळी बोलतांना ते म्हणाले कि, हातमाग उद्योगांमध्ये  काम करणा-या कामगारांसाठी सरकारने २०० युनिट विज मोफत करण्याचा निर्णय केला आहे. हा निर्णय कौतुकास्पद आहे. आता याच धर्तीवर वीज उत्पादन करुन प्रदुषण सहन करत असलेल्या वीज उत्पादक जिल्हांना घरगुती वापराची दोनशे युनिट विज मोफत देण्यात यावी, चंद्रपूरात मोठ्या प्रमाणात वनआच्छादन असतांनाही प्रदूषित जिल्हांची यादी काढल्यास पहिल्या पाच प्रदूषित जिल्हात चंद्रपूरचे नाव असेल असे ही ते यावेळी म्हणाले.

     

    आम्ही थर्मल एनर्जी निर्माण करतो म्हणून हे प्रदुषण आम्हाला सहन करावे लागत आहे. राज्याला आम्ही विज देतोय म्हणजे पाप करतोय काय? आम्ही उत्पादन केलेली वीज आम्हाला स्वस्त का नाही? अशा शब्दात त्यांनी यावेळी संताप व्यक्त करत चंद्रपूर जिल्ह्यासह वीज उत्पादन करणाऱ्या जिल्ह्यांना घरगुती वापरातील २०० युनिट वीज मोफत देण्यात यावी व उद्योगांना सवलतीच्या दरात वीज देण्यात यावी अशी मागणी हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी पुरवणी मागणीवर बोलतांना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे.

    विशेष म्हणजे वीज उत्पादन जिल्ह्यांना २०० युनिट पर्यंत घरगुती वापराची वीज मोफत देण्यात यावी ही मागणी चंद्रपूर विधानसभेचे अपक्ष आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सातत्याने लावून धरली आहे.

     

    या मागणीसाठी राज्यपाल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ऊर्जामंत्री यांना निवेदन दिले आहे. सदर मागणीसाठी त्यांनी मागील वर्षीच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर चंद्रपूर येथून ३ हजार मोटर सायकलचा मोर्चा धडकवला होता. या मोर्चाने राज्याचे लक्ष सदर मागणीकडे वेधले होते. मात्र या रास्त मागणीसंदर्भात यंदाच्या अधिवेशनातही कोणताही निर्णय घेतला जात नसल्याने आमदार जोरगेवारांचा संताप पाहायला मिळाला. आता या मागणीसाठी वीज उत्पादक जिल्ह्यातील लोक प्रतिनिधी समोर येतील का ? या कडे लक्ष राहणार आहे.

     

    हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी महावितरण मधील अनेक समस्यांकडेही सभागृहाचे लक्ष वेधले असून येथील लाईनमनच्या समस्या  सोडविण्यात याव्यात, गडचिरोली जिल्हा लोहखनिजाचे समृद्ध आहे. तेव्हा गडचिरोली लगत असलेल्या चंद्रपूर जिल्हा लोहखनिजावर आधारित उद्योग सुरु होइल यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात, लघु उद्योगांना इंधन पुरवठा व्हावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने खान महामंडळाचा वेकोली सोबत इंधन पूरवठा करार करणे आवश्यक आहे.चंद्रपूर येथील लघु-उद्योगांना सन 2017-18 पर्यंत कोळशाचा नियमित पुरवठा होत होता. परंतु सन 2022-23 मध्ये या आर्थिक वर्षामध्ये मार्च 2023 पर्यंत केवळ 3 महिन्यांच्या कालावधीसाठी कोळसा उपलब्ध झाले आहे.

     

    सदर लघु-उद्योगांना कोळशाचा वापर इंधन म्हणून होत असल्याने नियमित कोळसा पुरवठा होऊन चंद्रपुरातील लघु-उद्योगांना वाचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळ विभागासोबत प्रलंबित असलेला एफएसए (FSA) करार तातडीने करण्यात यावा, चंद्रपूर येथील फेरो अलॉय प्लांट येथील कार्यरत स्थायी कर्मचाऱ्यांना औद्योगिक S-1 ग्रेड वेतन लागू करण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले असतानाही कंपनी व्यवस्थापनाने अद्यापही सुधारित वेतन लागू केले नाही. त्यामुळे येथील कामगारांना औद्योगिक S-1 वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी.

    ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारा

    ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह बांधण्याची शासनाने घोषणा केली आहे. यासाठी चंद्रपूरात जागाही आरक्षित करण्यात आली आहे. मात्र या ठीकाणी ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी  वसतिगृह  तयार करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे घोषित करण्यात आलेले ओबीसी विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह  तयार करण्यात यावे अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अधिवेशनात केली आहे.

  • “बिबट समस्यांमुक्त ग्राम योजना” राबविण्यासाठी जुनोना गावात ‘बिबट-ग्राम-सत्याग्रह’ आंदोलन

    “बिबट समस्यांमुक्त ग्राम योजना” राबविण्यासाठी जुनोना गावात ‘बिबट-ग्राम-सत्याग्रह’ आंदोलन

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्हयात ‘मानव-वन्यप्राणी संघर्ष’ तीव्र झालेला असून, यात वाघ, बिबट, अस्वल अन्य वन्यप्राणी कडून जंगलात तसेच गावात होणारे हल्ले रोखण्याकरिता जिल्हा परिषदेची गावा-गावात राबविली जाणे आवश्यक असलेली प्रलंबित “बिबट समस्या मुक्त ग्राम योजना” राबविण्याच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनच्या पाचव्या दिवशी पाचवे आंदोलन इको-प्रो कडून जुनोना गावात करण्यात आले.

     

     

    बंडू धोतरे यांचे नेतृत्वात सकाळी जुनोना गावात येथे बिबटचा वावर असलेल्या वस्तीत जाऊन नागरिकांमध्ये जागृती करण्यात आली. एके ठिकाणी काही गावकरी यांना जमा करून बिबट गावात येणाचे कारणे विषयी माहिती देण्यात आली. बिबट गावात आल्यावर, गावकरी वर हल्ले झाल्यावर, बिबट्यास जेरबंद करणे यापेक्षा बिबट गावातच येणार नाही याकरिता काय केले पाहिजे. गावात ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदच्या माध्यमाने काय काय उपाययोजना केली पाहिजे जेणेकरून बिबट गावात येणार नाही यासाठी “बिबट समस्यांमुक्त ग्राम योजना” प्रभावी ठरणार असल्याची माहिती देत ही योजना प्रत्येक बिबट समस्या असलेल्या गावात प्राधान्याने राबविली गेली पाहीजे याचे महत्व सांगितले.

     

    2018 पासून सुरू आहे पाठपुरावा…

     

    2018 पासून विविधस्तरावर पाठपुरावा करून, वेगवेगळ्या स्तरावरील अधिकारी, मंत्री यांचेकडे सुद्धा सादरीकरण झालेले आहे. जिल्हयातील वाघ-मानव संघर्ष यावर ‘राज्यस्तरीय अकरा सदस्यीय तांत्रिक समिती’ तयार करण्यात आलेली होती, या अहवाल मध्ये सुद्धा बिबट समस्यांमुक्त ग्राम योजनेची शिफारस करण्यात आली, सोबतच राज्यस्तरीय ‘बिबट-मानव संघर्ष’ यावर सुद्धा तयार करण्यात आलेल्या समितीने शिफारस केलेली आहे. या दोन्ही अहवालास ‘राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळ’ ने अहवाल मंजूर केलेला आहे. यात चंद्रपूर जिल्हा प्रायोगिक ठरणार आहे, मात्र याबाबत अद्याप कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही आहे.

     

    बिबट किंवा वाघ मानव संघर्ष मधला फरक व योजनेचे महत्व

    जंगलात आत गेल्यावर किंवा शेतशिवारात वाघ आल्यास वाघ कडून मानवावर हल्ले होतात. मात्र बिबटयाकडून होणारे हल्ले ‘बिबट’ थेट गावात येत असल्याने गावात मानवावर हल्ले होतात. बिबट गावात खाद्यासाठी म्हणजे शिकार करण्यास येतात, प्रामुख्याने बिबट कुत्री-डुकरी जे उकरिड्यावर, अस्वच्छतेमुळे वाढणारी प्राणी आहेत याकडे आकर्षित होतात. यांची संख्या गावातील अस्वच्छता यामुळे वाढत असते. यांची शिकार करण्यास बिबटचे वावर नेहमीच जंगलव्याप्त किंवा जंगलालगतच्या गावात असल्याने गावकरी, लहान मुले यांचे जीव धोक्यात येतात. यावर उपाय म्हणून बिबट गावात येणाची कारणे शोधून दूर करणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमाने “बिबट समस्यामुक्त ग्राम योजना” प्रस्तावित असून या अंतर्गत अश्या ग्रामपंचायतना स्वच्छता विषयक कामांना आवश्यक कामाकरिता निधीची पुरवीने व कार्य करणे आवश्यक आहे.

     

    या योजने विषयी व्यापक जागृती व शासन-प्रशासन कडून राबविण्याच्या दृष्टीने बिबट समस्यामुक्त ग्राम योजना राबविण्याची मागणी करीता “बिबट-ग्राम-सत्याग्रह” करण्यात आले, यावेळी बंडू धोतरे, अध्यक्ष इको-प्रो यांचे नेतृत्वात नितीन रामटेके, कुणाल देवगिरकर, राजू काहिलकर, ओमजी वर्मा, धर्मेंद्र लुनावत, सुनील पाटील, सुनील लिपटे, सचिन धोतरे, प्रकाश निर्वाण, सुन्नी दुर्गे, रोहित तळवेकर, मेघश्याम पेटकुले, योजना धोतरे, सुभाष टिकेदार सहभागी झाले होते.

     

    बिबट समस्यांमुक्त ग्राम योजना राबविण्याची मागणी व गावे बिबट पासून भयमुक्त करण्यास गावागावात जागृती केली जाणार असून येत्या काळात या मागणीकरिता तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती बंडू धोतरे यांनी दिली.

  • शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात मनसेचे चंद्रपूर-नागपूर महामार्गावर रस्तारोको आंदोलन

    शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात मनसेचे चंद्रपूर-नागपूर महामार्गावर रस्तारोको आंदोलन

    News34 chandrapur

    वरोरा :- राज्यात तीन पक्षाचं शिंदे सरकार हे आश्वासने देऊन सुद्धा त्याची पूर्तता न करता उलट शेतकऱ्याचा त्यांनी एक प्रकारे छळ चालवला आहे. कारण चालू हंगामात अतिवृष्टी, पूरबुडाईची नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा करून सुद्धा ते पैसे दिले नाही व पीक विम्याचे पैसे सुद्धा इन्शुरन्स कंपन्याकडून दिल्या गेले नाही त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असुन हातात आलेले सोयाबीन गेले कापसाला भाव नाही आणि सरकारची मदत सुद्धा नाही.

     

    त्यामुळं शेतकरी गळ्याला फास लावण्याच्या स्थितीत पोहचले आहे. दरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजना राबवली होती त्यापासून वंचित साडेसहा लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आजपर्यंत केली नाही, त्यात वरोरा भद्रावती क्षेत्रातील जवळपास 5 हजार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला नाही आणि आता अतिवृष्टी, पूरबुडाई व पीक विम्याचे अनुदान जाहीर करून सुद्धा ते पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले नसल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते वाहतूक सेना राज्य उपाध्यक्ष सुधीर खापणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व जिल्हाध्यक्ष राहुल बालमवार, जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे, शेतकरी सेना जिल्हाध्यक्ष आनंद बावणे यांच्या नेतृत्वात वरोरा तालुक्यातील टेमुर्डा येथे दिनांक 12 डिसेंबर ला दुपारी 12 वाजता रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी टेमुर्डा परिसरातील शेतकरी मोठ्या संखेने उपस्थित होते.

     

    तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी सन 2017 ला छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजना राबवून शेतकऱ्यांचे दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचे जाहीर केले होते, परंतु त्यात चंद्रपूर जिल्ह्यासह राज्यातील जवळपास साडेसहा लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी त्यावेळी झाली नव्हती, त्यामुळे या कर्जमाफी पासून वंचित शेतकऱ्यांनी सरकारकडे अनेकदा पाठपुरावा केला व काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारला कर्जमाफी पासून वंचित शेतकऱ्यांना त्वरित कर्जमाफी देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मागील पाच वर्षांपासून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही.

     

    दरम्यान कर्जमाफी करिता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून दोन वर्षांपासून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे आणि चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस यांनी येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेचे पोर्टल सुरू करू व त्यांच्या खात्यात पैसे टाकू अशी घोषणा केली होती परंतु आता हिवाळी अधिवेशनात कुठलाही आमदार शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नावर गंभीर नसल्याने व
    यावर्षी झालेली अतिवृष्टी व पूरबुडाई व पीक विम्याचे पैसे सुद्धा शेतकऱ्यांना मिळाले नसल्याने नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांचा आवाज पोहचावा व ह्या शिंदे, फडणवीस व अजित पवार सरकारला जाग यावी यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे स्थानिक वरोरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना घेऊन येत्या मंगळवार नागपूर चंद्रपूर मार्गावरील टेमुर्डा येथे रास्तारोको आंदोलनं करण्यात आले.

     

    या आंदोलनाला यशस्वी करण्यासाठी मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे, वाहतूक सेना जिल्हा अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी, जनहीत कक्ष विभाग जिल्हा अध्यक्ष सुनील गुढे, रमेश काळबांधे, संजय रेड्डी, विशाल देठे, राम पाचभाई, रेवती इंगोले, मोहित हिवरकर, प्रशांत बदकी, संजय काटकर, गजू वादाफाळे, मनोज गाठले, राजेंद्र धाबेकर, युगल ठेंगे, धनराज बाटबरवे, सुनील पाझारे, प्रतीक मुडे, महेंद्र गारघाटे, रामा डुकसे, अशोक दाते, भदुजी गिरसावळे. सुधाकर ठाकरे,गुलाब गुळघाणे, शेखर कारवटकर इत्यादींनी केले.

  • इको-प्रो चे झरपट व इरई नदी संवर्धन करीता “नदी बचाव सत्याग्रह”

    इको-प्रो चे झरपट व इरई नदी संवर्धन करीता “नदी बचाव सत्याग्रह”

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर : इको-प्रो च्या हिवाळी अधिवेशन निमित्त एक दिवस एक आंदोलन सुरू असून आज चवथ्या दिवशी, चवथे आंदोलन चंद्रपूर शहरातील जीवनदायिनी असलेल्या झरपट व इरई नदीच्या संवर्धनाच्या मागणिकरिता या दोन नद्यांच्या संगमावर “नदी वाचवा सत्याग्रह” करण्यात आला.

     

    चंद्रपूर शहराच्या जीवनदायिनी म्हणून ओळखले जाणारे झरपट व इरई या नद्याला अवकळा आल्या आहेत, प्राचीन काळी या नद्यांच्या काठावर लोकपूर, इंदूपुर व गोंड काळात चंद्रपूर शहर वसले, ते या नद्यांच्या प्रदेश पाहूनच, प्रचंड पुराचा धोका असताना सुद्धा ही शहरे वसली, मात्र गोंड काळात या नद्यांच्या पुरापासून वाचविण्यासाठी संपूर्ण शहराला वेढा बांधून किल्ला परकोट भिंत बांधली. या नद्यांच्या काठावर प्राचीन अंचलेश्वर, महाकाली मंदिर देवस्थान आहेत. कधीकाळी या शहराचे वैभव असणारे, आज या नद्या मात्र शहरातील सांडपाणी वाहून नेणारी तसेच उद्योगिक प्रदूषित जल वाहून नेणारी नद्या राहिल्या आहेत.

     

    2022 व 2023 ला नद्यांचे सर्वेक्षण मध्ये या जिल्ह्यातील वर्धा, वैनगंगा व पैनगंगा या नद्या प्रदूषित आहेतच, यापेक्षा गंभीर स्थिती मात्र झरपट व इरई या शहरातून वाहणाऱ्या नद्यांची झालेली आहे. खरे तर झरपट व इरई या नद्या बारमाही वाहणाऱ्या आहेत, या नद्यांचे उगम जंगल भागातून झाले असले, स्वच्छ प्रवाह उगमापासून असला तरी शहरात येताच उद्योग आणि नागरी वस्तीमुळे या प्रदूषित पाणी वाहून नेतात. नद्यांमध्ये सांडपाणी सोडू नये असे ग्रीन ट्रिब्युनल चे आदेश असताना, विविध अकॅशन प्लॅन, कृती आराखडे असताना सुद्धा ते फक्त कागदावरच आहेत.

     

    आज करण्यात आलेल्या नदी संवर्धन सत्याग्रह आंदोलन मध्ये इरई-झरपट नद्यांचा कृती आराखडयाची अंमलबजावणी केव्हा?, ‘चंद्रपूर शहराची जीवनदायिनी की ‘प्रदूषित नाला’, ‘चला जाणूया नदीला’ उपक्रम केव्हा राबविणार?, दूषित व सांडपाणी नदीत सोडणे केव्हा थांबणार?, नदीत जाणारे प्रत्येक नाल्यावर सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र केव्हा लागणार?, उद्योगाचे सोडले जाणारे सांडपाणीवर प्रक्रिया केव्हा होणार?, नदी पात्रातील अतिक्रमण केव्हा थांबणार?, नद्यांचे खोलीकरण केव्हा होणार?, नदी पात्रा लगतचे ओव्हर बर्डन समस्या केव्हा दूर होणार? या झरपट व इरई नद्या संवर्धन विषयक मागण्याचे फलक हातात घेऊन “वाचवा वाचवा नद्या वाचवा”, मुक्त करा, मुक्त करा, प्रदूषणापासून नद्या मुक्त करा”, “झरपट-इरई नदी कृती आराखडा ची अंमलबजावणी करा” आदी घोषणा देत इको-प्रो सदस्यांनी नदी पात्रात उभे राहून आंदोलन केले.

     

    इको-प्रो संस्थेचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांचे नेतृत्वात अब्दुल जावेद, राजू काहिलकर, प्रमोद देवांगण, सुरज कावळे, स्वप्नील मेश्राम, भूषण ढवळे, चंदू ओशाखा, अमित कुमरे, धीरज शेंडे, लोकेश भलमे, योजना धोतरे, प्रगती मार्कंडवार, प्रज्ञा नवले, लक्ष्मी गोखरे, हर्षाली खारकर, करिश्मा बुऱ्हाण, नेत्रदीपा चिंचोलकर, आकांशा गाऊत्रे आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

  • हिवाळी अधिवेशनात गाजला चंद्रपूर महाकाली मंदिराच्या विकासाचा मुद्दा

    हिवाळी अधिवेशनात गाजला चंद्रपूर महाकाली मंदिराच्या विकासाचा मुद्दा

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिराच्या विकासासाठी 40 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. असच एक शक्तीपीठ माता महाकालीच मंदिर चंद्रपूरात असुन या मंदिराच्या विकासासाठी शासनाने पूढाकार घ्यावा अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली असून मंदिराच्या विकासकामात अडथळा असलेल्या पूरातत्व विभागाच्या जाचक अटींकडेही यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले आहे.

     

    नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या तिस-या दिवशी पूरवणी मागणीवर बोलतांना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी पून्हा एकदा माता महाकाली मंदिराच्या विकासाचा मुद्दा सभागृहात उचलला. यावेळी बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार म्हणाले कि, चंद्रपूरात माता महाकाली मंदिराचे 500 वर्ष पूरातन मंदिर आहे. तर 2 हजार वर्षा पुर्वीची येथे माता महाकालीची मुर्ती आहे.

     

    या शक्तीपीठात चंद्रपूर नव्हे तर देशभरातून वर्षभर लाखो भाविक दर्शनाला येत असतात. मात्र पूरातत्व विभागाच्या अटिमुळे या मंदिराचा विकास झालेला नाही. महाविकास आघाडी सरकारने दिलेले 59 कोटी रुपये अखर्चित आहे. पैसे असुनही केवळ पूरातत्व विभागाच्या जाचक अटिंमुळे या मंदिराच्या विकासकामात अडथळा निर्माण होत असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. सोबतच महाकाली यात्रा परिसरात अनेक मोकळ्या जागा आहेत मुख्यमंत्री यांनी स्वतंत्र बैठक घेत हा यात्रा परिसर विकसित करावा अशी मागणी यावेळी बोलतांना त्यांनी केली.

     

    महानगर पालिका आणि नगर पालीका क्षेत्रात पायाभुत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी 700 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद शासनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या विभागातून चंद्रपूर महानगर पालिका आणि नवनिर्मित घुग्घूस नगर परिषद साठी शासनाने निधी दयावा तसेच वैशिष्टपूर्ण विभागात दोनशे कोटी रुपयांना निधी आहे. यातुनही चंद्रपूरच्या विकासासाठी निधी देण्यात यावा अशी मागणी यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अधिवेशनात बोलताना केली आहे.
    नागपूर करीता अतिवृष्टीसाठी सरकारने 100 कोटी रुपये राखीव केले आहे. चंद्रपूरातही अतिवृष्टी झाली आहे. त्यामुळे येथे चारदा पूर आला परिणामी अनेक भागातील पायाभूत सुविधा पूर्णपणे खराब झाल्यात त्यामुळे चंद्रपूरात सुद्धा आपण निधी द्यावा अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे.

    पदांची भरती करत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नव्या इमारतीत स्थलांतरीत करा

    शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय चंद्रपूरात मंजूर झाले आहे. या विद्यालयाची इमारत तयार होत आहे. सध्या सदर मेडीकल कॉलेज जिल्हा सामान्य रुग्णालयात सुरु आहे. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण निर्माण होत आहे. ही बाब लक्षात घेता चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयात पदभरती करुन ते नव्या इमारतीत सुरु करण्यात यावे अशी मागणी यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अधिवेशनात केली आहे.

  • जटपुरा गेट वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी इको-प्रोचे “झोपा काढा सत्याग्रह”

    जटपुरा गेट वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी इको-प्रोचे “झोपा काढा सत्याग्रह”

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर : शहरात वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. जटपुरा गेट परिसरात तर वाहतुकीच्या कोंडीमुळे वाहनधारक तसेच पादचाऱ्यानाही त्रास सहन करावा लागतो. येथील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करावी या मागणीला घेऊन सोमवारी इको- प्रोच्या सदस्यांनी ‘झोपा काढा सत्याग्रह’ करीत शासन-प्रशासन व जनप्रतिनिधीचे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न केले आहे.

     

    शहरात दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या वाढत आहे. त्या तुलनेमध्ये अरुंद रस्ते आहे. विशेष म्हणजे, जटपुरा गेटपरिसरात वाहतुकीची कोंडी होते. यात वाहनधारकांना प्रदूषणाचाही मारा सहन करावा लागतो. यामुळे अनेकांना आजार होत आहे. या कोंडीमुळे अनेकवेळा रुग्णवाहिकाही अडकत असल्याने रुग्णाचा जीव धोक्यात येते. अनेकवेळा वाहन समोर जाण्याची कोणतीही शास्वती नसते. अधिक काळ वाहनांची गर्दीमुळे निघणारा धुरामुळे वाहनधारकांचा जीव गुदमरत असतो, त्यामुळे येथील समस्या कायमस्वरुपी सोडवावी, अशी मागणी करीत इको- प्रोच्या सदस्यांनी गांधीगिरी करीत आज “झोपा काढा सत्याग्रह” केले. यानंतर मा. जिल्हाधिकारी यांचे माध्यमाने विधान मंडळ अध्यक्ष, विधानपरिषद अध्यक्ष, मुख्यमंत्री यांना तर पालकमंत्री, आमदार, जिल्हाधिकारी, आयुक्त यांना निवेदने देण्यात येणार आहे.

     

    जटपूरा गेटवर इको-प्रोच्या सदस्यांनी यापूर्वी सुद्धा वेगवेगळे आंदोलन केले असून, अनेकदा पाठपुरावा केलेला आहे, यासोबतच अनेक संस्था संघटना यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केलेला आहे. अनेक वर्षापासून जटपुरागेटच्या वाहतूक समस्या सोडविण्यास पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी आहे. परंतु आजपर्यंत यात कोणतीही उपाययोजना करण्यात आली नाही. हिवाळी अधिवेशन निमित्त इको-प्रो तर्फे सुरू असलेल्या एक दिवस एक आंदोलन श्रूंखलेमध्ये आज तिसऱ्या दिवशी केलेल्या प्रतिकात्मक “झोपा काढा सत्याग्रह” निमित्ताने येत्या काळात या मागणी करिता तीव्र आंदोलन करण्याचा सुद्धा इशारा इको प्रो तर्फे देण्यात आले आहे.

     

     

    इको-प्रोच्या वतीने अध्यक्ष बंडू धोतरे यांच्या नेतृत्वात सदर सत्याग्रह करण्यात आले या ‘झोपा काढा सत्याग्रह’ मध्ये नितीन रामटेके, अब्दुल जावेद, ओमजी, वर्मा, अनिल अडगुरवार, कुणाल देवगिरकर, राजू काहिलकर, स्वप्नील मेश्राम, सचिन धोतरे, आकाश घोडमारे, सूरज कावळे, भूषण ढवळे, खुशबू जैस्वाल, नेत्रदीपा चिंचोलकर, रोहित तळवेकर आदी उपस्थित होते.

  • हिवाळी अधिवेशन 2023 दरम्यान ‘एक दिवस एक आंदोलन’ दुसऱ्या दिवशी किल्ला संवर्धनाच्या मागण्यासाठी

    हिवाळी अधिवेशन 2023 दरम्यान ‘एक दिवस एक आंदोलन’ दुसऱ्या दिवशी किल्ला संवर्धनाच्या मागण्यासाठी

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर : मागील अनेक वर्षात इको-प्रो च्या वेळोवेळी करण्यात आलेले आंदोलन व अद्याप प्रलंबित असलेल्या चंद्रपूर शहर व जिल्ह्यातील मागण्या संदर्भात आंदोलन/सत्याग्रह करीत शासन-प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच जनसामान्यांचे समर्थन मिळविण्यासाठी आणि व्यापक जनजागृती व्हावी #हिवाळीअधिवेशन2023 #एकदिवसएकआंदोलन अश्या पद्धतीने संपूर्ण अधिवेशन काळात लक्षवेधी आंदोलनाची शृंखला सुरू करण्यात आलेली आहे.

     

    या शृंखलेतील दुसऱ्या दिवशी, आज सकाळी 7:30 ते 10:00 दरम्यान प्रतिकात्मक आंदोलन करीत किल्ला संवर्धन विषयक मागण्याकडे शासन-प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी इको-प्रोच्या कार्यकर्त्यांनी किल्ला भिंतीवर बसून बैठा सत्याग्रह केला. यावेळी इको-प्रो तर्फे सुरू असलेले किल्ला पर्यटन-हेरिटेज वॉक मार्गातील अडथळे दूर करीत पर्यटकांना सुरक्षित जाता यावे म्हणून परकोट भिंतीची दोन ठिकाणी दुरुस्ती त्वरित करावी, किल्ला भिंत व पुरातत्व विभागाने नव्याने बांधलेली संरक्षण भिंतिचे बांधकाम पूर्ण करण्यास त्या दरम्यानचे अतिक्रमण मुक्त करण्यास पंतप्रधान/मुख्यमंत्री आवास योजनेत घरे देण्यात यावे, किल्ला परकोट पासून शंभर मीटर पर्यंत बांधकामाची अट असली तरी बांधकाम होत असून यावर कुठलेही नियंत्रण नाही, नाहक नागरिकांना बांधकाम करताना त्रास होत आहे, यामुळे ऐतिहासिक स्मारक विषयी नकारात्मक भावना निर्माण होत असते, त्यावर उपाय म्हणून ही किल्ला परकोट भिंतीपासून बांधकाम ची 100 मीटर अट रद्द करून 3 ते 5 मीटर करण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या.

     

    हिवाळी अधिवेशन दरम्यान इको-प्रो कडून करण्यात येत असलेली आंदोलन/सत्याग्रह पुढील काळात व्यापक व तीव्र असे आंदोलन करण्याचे नियोजीत आहे. आणि महत्वाचे म्हणजे संस्थेचे “आपला वारसा आपणच जपुया” या मुख्य उद्देशपुर्ती करिता असून आपला नैसर्गिक वारसा (जल, जंगल, जमीन, नदी, तलाव, वन्यजीव) व ऐतिहासिक वारसा (गड, किल्ले, मंदिरे, स्मारक व समाध्या) यासोबत शेतकरी, गावकरी, सर्वसामान्य नागरिक यांचे हिताचे प्रश्न करिता इको-प्रो चा लढा सुरू असून प्रत्येकांनी स्वतःची लढाई स्वतः लढावी, त्यांना प्रेरणा, स्फूर्ती मिळावी म्हणून सातत्यपूर्ण संयमाने लढे सुरू ठेवले पाहिजे म्हणून इको-प्रो चा लोकजागृतीकरिता लोकलढा सुरू आहे.

     

    चंद्रपूर शहरातील ऐतिहासिक गोंडकालीन वारसा असलेला चांदागड किल्ला-परकोट जे इको-प्रो ने सतत 1020 दिवस स्वच्छता करीत किल्ला पर्यटन-हेरिटेज वॉक सुरू करीत स्थानिक पर्यटनाला एक दिशा दिली आहे. मात्र पुरातत्व विभाग व राज्य शासन कडून तसेच जिल्हा प्रशासन कडून स्थानिक पर्यटन विकास करिता अद्याप हवे तसे लक्ष दिले गेलेले नाही. एखादी संस्था जेव्हा निस्वार्थ भावनेतून व लोकसहभागातून काही करीत असेल तर त्यास आवश्यक ते सहकार्य करणे गरजेचे ठरते. या सात वर्षाच्या सातत्यपूर्ण कार्यात सतत पाठपुरावा करीत असलेल्या मागण्या संदर्भात आज किल्ला भिंतीवर बसून ‘बैठा सत्याग्रह’ तर श्रमदान करीत स्वच्छता सत्याग्रह करण्यात आले.

     

    या आंदोलनावेळी इको-प्रोचे अध्यक्ष बंडू धोतरे, पुरातत्व विभाग प्रमुख रवींद्र गुरनुले यांच्या नेतृत्वात अब्दुल जावेद, अभय अमृतकर, ओमजी वर्मा, जयेश बैनलवार, सुनील पाटील, मनीष गावंडे, आकाश घोडमारे, राजू काहिलकर, कुणाल देवगिरकर, विजयहेडाऊ, स्वप्नील मेश्राम, सचिन धोतरे, प्रकाश निर्वाण, भूषण, चंदू आदी संस्थेचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

  • चंद्रपूरमधील ऐतिहासिक रामाळा तलावाच्या संवर्धनासाठी इको-प्रोचे आंदोलन

    चंद्रपूरमधील ऐतिहासिक रामाळा तलावाच्या संवर्धनासाठी इको-प्रोचे आंदोलन

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर : चंद्रपूर शहरातील ऐतिहासिक गोंडकालीन रामाळा तलावाच्या संवर्धनासाठी इको-प्रोने हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने रोज ‘एक दिवस एक आंदोलन’ आंदोलनाची साखळीची सुरुवात केली. या आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी, इको-प्रोच्या सदस्यांनी रामाळा तलावाच्या काठावर निदर्शने आंदोलन करत एसटीपी बांधकामाला तातडीने सुरुवात करण्याची मागणी केली आहे.

     

    इको-प्रोचे बंडू धोतरे यांनी सांगितले की, रामाळा तलाव शहराच्या मध्यभागी असून तो शहरातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ आहे. मात्र, या तलावात मच्छीनाला आणि जलनगरमधून येणारे सांडपाणी सोडले जात आहे. यामुळे तलाव प्रदूषित होत आहे. तलावात वाढणारी इकॉर्नीया, भुजलाचे प्रदूषण, तलावाच्या लगतच्या जलस्त्रोत प्रदूषित होणे, तलावाच्या घाण पाण्याची दुर्गधी यासारख्या समस्या निर्माण होत आहेत. रामाळा तलावाच्या इको-प्रोच्या सत्याग्रह-आंदोलन नंतर जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासन नंतर फक्त खोलीकरण झाले, मात्र सांडपाणी मुक्त करण्यास ‘एसटीपी’ बांधकाम प्रस्ताव मात्र प्रलंबित आहे.

     

    इको-प्रोने या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी यापूर्वीही अनेक आंदोलने केली आहेत. मात्र, प्रशासनाने या समस्यांवर खोलकरण वगळता कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. त्यामुळे इको-प्रोने हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने ‘एक दिवस एक आंदोलन’ आंदोलनाची साखळीची सुरुवात केली आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून इको-प्रो प्रशासनाकडे रामाळा तलावाच्या संवर्धनासाठी आवश्यक ती पावले उचलायला सांगणार आहे.

     

    आंदोलनात सहभागी झालेल्या इको-प्रोच्या कार्यकर्त्यांनी ‘एसटीपी चे बांधकाम, रिटेंनीग वॉल चे बांधकाम त्वरीत पुर्ण करा’, ‘वाचवा वाचवा ऐतिहासीक रामाळा तलाव वाचवा’, ‘मुक्त करा मुक्त करा रामाळा तलाव प्रदुषणमुक्त करा’ अशा घोषणा दिल्या.

     

    इको-प्रोने या आंदोलनाच्या निमित्ताने विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, आमदार, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन पाठविन्यात येणार आहे. या निवेदनात त्यांनी रामाळा तलावाच्या संवर्धनासाठी एसटीपी बांधकामाला तातडीने सुरुवात करण्याची मागणी केली आहे. या मागण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही इको-प्रोने दिला आहे.

     

    या आंदोलनात इको-प्रोचे बंडू धोतरे, नितीन रामटेके, अब्दुल जावेद, रवी गुरनुले, कुणाल देवगिरकर, जयेश बैनलवार, सुनील पाटील, मनीष गावंडे, प्रमोद देवांगण, आकाश घोडमारे, राजू काहिलकर, स्वप्नील मेश्राम, सचिन धोतरे, मनीषा जैस्वाल, खुशबू जैस्वाल, प्रगती मार्कंडवार, प्रकाश निर्वाण, अतुल इंगोले, संदीप इंगोले, सुबोध संगमवार, शुभम खोब्रागडे, विशाल किन्नाके आदी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

     

    हिवाळी अधिवेशन निमित्त विधानसभा अध्यक्ष, विधानपरिषद अध्यक्ष, मुख्यमंत्री व पर्यावरणमंत्री यांचेकडे इको-प्रोची राज्यव्यापी मागणी केली आहे.

    “चंद्रपूरसह राज्यातील अन्य अनेक शहरातील तलावांची सुध्दा हीच अवस्था असल्याने ही सर्व तलावे प्रदुषणमुक्त, सांडपाणीमुक्त करीत त्याचे पर्यावरणीयदृष्टया महत्व जाणुन संवर्धन करणेकरीता ‘महाराष्ट्र शहरी तलाव सांडपाणी-प्रदुषणमुक्त योजना’ राबविणे काळाची गरज आहे. राज्यातील शहरा-शहरातील हा तलावाच्या स्वरूपातील नैसर्गीक व ऐतीहासीक वारसा नष्ट होण्यापासुन वाचविण्यासाठी शासनाचा मोठा उपक्रम ठरू शकेल. या संदर्भात राज्य शाशनाने अभियान राबवित दर्लक्षित व नष्ट होऊ पाहणारे तलावांना नवसंजीवणी देण्यात यावे” बंडू धोतरे, अध्यक्ष इको-प्रो चंद्रपूर