News34 chandrapur
चंद्रपूर / नागपूर – जिवती तालुक्यातील वनक्षेत्रात समाविष्ठ 105 महसुली गांवे व 48 हजार हेक्टर जमिनींच्या डिफॉरेस्टेशन कार्यवाहीकरीता वन व महसुल विभागाद्वारे संयुक्त सर्व्हेक्षण करून 25 दिवसात अहवाल सादर करण्याच्या सुचना राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने मुंबई येथे दि. 17 ऑक्टोंबरला घेण्यात आलेल्या सुनावणीत दिल्या होत्या. त्यानुसार आयोगाने चंद्रपूर जिल्ह्याचे मुख्य वनसंरक्षक तसेच अन्य अधिकाऱ्यांना दिल्ली येथील कार्यालयात पाचारण करीत त्यांच्याद्वारे सादर अहवाल व कार्यवाहीचा आढावा घेतला.
सदर अहवाल अपूर्ण असल्याने सविस्तर वस्तुनिष्ठ अहवाल तातडीने तयार करून डिफॉरेस्टेशन विषयक कार्यवाही शिघ्रतेने मार्गी लावण्याचे निर्देश आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुकाअंतर्गत असलेल्या 105 महसुली गावांच्या व हजारो हेक्टर जमिनीच्या डिफॉरेस्टेशनकरीता तालुक्यातील भाजप व अन्य सामाजिक संघटनांनी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे लेखी स्वरूपात तकार दाखल केली होती. या तकारीची गांभिर्याने दखल घेत दि. 17 ऑक्टोंबर 2023 रोजी मुंबई येथे सह्याद्री अतिथीगृहात आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल व वनविभागाचे प्रधान सचिवांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुनावणी घेण्यात आली होती. या सुनावणीविषयी वस्तुनिष्ठ कार्यवाही अहवाल एक महिण्याच्या आत आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश यावेळी अध्यक्षांनी दिले होते.
या सुनावणीचा आढावा घेण्याकरीता दि. 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोगाने फेरसुनावणी घेत वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले होते. चंद्रपूरचे मुख्य वन संरक्षक जितेंद्र रामगावकर व अन्य वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी आयोगाच्या कार्यालयात उपस्थित राहून आयोगाला विषयानुशंगीक अहवाल सादर केला. परंतू सदर अहवाल अपूर्ण असल्याने आयोगाने या अहवालातील त्रुटी दूर करून नव्याने वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करून आयोगाला त्वरीत सादर करण्याचे आदेश दिले. सदर प्रश्न 60 हजाराहून अधिक जनतेच्या जिव्हाळ्याचा असल्याने त्याचे गांभिर्य लक्षात घेवून या कामाला प्राधान्यकम देत कार्यवाहीला गती देण्याचे निर्देशही आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी सुनावणीला उपस्थित संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.