Tag: खासगीकरण

  • शुक्रवारी चंद्रपुरात जनआक्रोश मोर्चा

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर : राज्‍य सरकारने बाह्ययंत्रणेमार्फत सुरू केलेली कंत्राटी पदभरती रद्द करावी, ‘दत्तक शाळा योजना’ रद्द करावी, राज्‍य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी, MPSC व इतर विभागाकडून घेण्यात येणाऱ्या स्‍पर्धा परिक्षेचे शुल्‍क कमी करून १०० रुपये ठेवावे यासह इतर मागण्यांना घेऊन शिक्षण – नोकरी बचाव समिती, जिल्‍हा चंद्रपूरच्या वतीने शुक्रवार, दिनांक २० ऑक्‍टोंबर २०२३ रोजी दुपारी १२ वाजता दीक्षाभूमी (डॉ. आंबेडकर कॉलेज) येथून चंद्रपूर जिल्‍हाधिकारी कार्यालयावर जनआक्रोश माेर्चा काढण्यात येणार आहे.

     

    उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाने शासन निर्णय ६ सप्‍टेंबर २०२३ रोजी निर्गमित केला. त्यानुसार शिक्षण व विविध विभागात मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेमार्फत पुरविण्यात येणार आहे. शासकीय नोकरी हा महाराष्ट्रातील सुशिक्षित तरुणाचा हक्क आहे. बाह्ययंत्रणेमार्फत पदभरती करून सुशिक्षित बेरोजगारांचे शोषण करण्याचे परवाने वाटप केल्या जात आहे.

     

    महाराष्ट्र राज्य सरकार या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून नवी वेठबिगारी निर्माण करू पाहत आहे काय? हा शासन आदेश तात्काळ रद्द करून सर्व विभागातील रिक्त जागेवर कायमस्‍वरूपी पदभरती करावी, ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्याबाबतचा शासन निर्णय रद्द करावा, NPS रद्द करून शिक्षक-राज्‍य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी, MPSC व इतर विभागाकडून घेण्यात येणाऱ्या स्‍पर्धा परिक्षेचे शुल्‍क कमी करून १०० रुपये ठेवावे, IBPS/ TCS किंवा इतर खासगी संस्‍थामार्फत विविध पदाच्या स्‍पर्धा परिक्षा न घेता सर्व परिक्षा MPSC आयाेगाद्वारे घेण्यात याव्‍या, विविध शासकीय पदभरतीसाठी होणाऱ्या स्‍पर्धा परिक्षेतील पेपर फुटीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कडक कायदा करण्यात यावा, विद्यार्थी हितासाठी २० पटाखालील शाळा बंद होऊ नयेत, यासाठी समूह शाळा संकल्‍पना रद्द करणे, राज्‍य शासनातील शासकीय कार्यालयातील रिक्‍त पदे व अनुदानित संस्‍थेमधील शिक्षक – प्राध्यापकांची रिक्‍त पदे तात्काळ भरावी आदी मागण्यांचा जनआक्रोश मोर्चात समावेश आहे.

     

    वरील सर्व मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून राज्‍यातील विद्यार्थी, सुशिक्षीत बेराेजगार, शिक्षक, राज्‍य कर्मचारी यांना न्‍याय द्यावा अन्‍यथा शिक्षण – नोकरी बचाव समिती, जिल्‍हा चंद्रपूरच्या वतीने सुरू असलेले आंदोलन अधिक तीव्र करून राज्‍यव्‍यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा राज्‍याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री यांना पत्राद्वारे देण्यात आला आहे. आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मातोश्री सभागृह तुकूम येथे नियोजन सभा पार पडली. यावेळी सर्व शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्‍थित होते.

     

    या जनआक्रोश मोर्चात विद्यार्थी, युवक, पालक, कर्मचारी, सर्वसामान्‍य नागरिक यांनी रस्‍त्‍यावर उतरून सरकारने सुरू केलेले खासगीकरण व कंत्राटीकरण धोरण रद्द करण्यासंदर्भात विराेध दर्शवावा, असे आवाहन शिक्षण – नोकरी बचाव समिती, जिल्‍हा चंद्रपूरच्‍या वतीने करण्यात आले आहे.

  • कंत्राटीकरण व खाजगीकरण शासन निर्णय बाबत शासनाच्या विरोधात जनआक्रोश मोर्चा

    News34 chandrapur गुरू गुरनुले

    मुल –  महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण विभाग, महसूल विभाग, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती विभाग आदी ठिकाणी शासकीय पदभरती कंत्राटी पद्धतीने भरतीचा काढलेला जी.आर. रद्द करण्यात यावा,
    दि.6 सप्टेंबर 2023 रोजी कंत्राटी तत्वावर नौकरी भरती संदर्भात काढलेला शासन जी.आर तात्काळ रद् करावे,राज्यातील 62,000 सरकारी शाळांचे होणारे खाजगीकरण पूर्णपणे रदद् करावे, 20पटसंख्येच्या आतील जि.प.शाळा बंद करण्याचा निर्णय रदद् करावे, बेरोजगारांना 5000 रूपये प्रति महिना बेरोजगारी भत्ता देण्यात यावे,सर्व समुदायाची जातनिहाय जगनणना तात्काळ करण्यात यावी,शेतक-यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्यात यावे.

     

    या सर्व मागण्यांकरिता गुजरी चैाक ते तहसिल कार्यालय मूल बुधवार दिनांक 11 आॅक्टोबर 2023
    विनीत तथा आयोजक कंत्राटीकरण व खाजगाीकरण विरोधी जन आक्रोश समिती,मूल तालूका यांच्या नेतृत्वात तहसील कार्यालयावर मोर्चा धडकला. तहसिलदार डाॅ.रविंन्द्र होळी तहसील कार्यालय मूल मार्फत विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीमध्ये निवेदन देण्यात आले. मुल शहरातील तसेच तालुक्यातील जनता, सामाजिक संघटना,विद्यार्थी, युवक व युवती, प्रतिष्ठीत व्यक्ती, शिक्षक राजकीय कार्यकर्ते पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, पत्रकार मंडळी,ज्येष्ठ नागरीक, असंख्य महिला,नागरीक यांनी बहूसंख्येने मोर्चात सहभागी झाले होते.

     

    मुख्य रस्त्यावरून शासनाच्या विरोधात नारे देत आलेला मोर्चा तहसीलदार डॉ.होळी यांना निवेदन देण्यात आल्या असून आमच्या मागण्या त्वरित पूर्ण करावे अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला.